14 November 2019

News Flash

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि खासगीपणा

लिहिणाऱ्या व बोलणाऱ्या प्रत्येकाला आता ‘खरे’ऐवजी ‘बरे’ बोलावे, लिहावे लागेल अशा दहशतीच्या वर्तमानात आपण वावरत आहोत.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रसाद माधव कुलकर्णी

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण आजवर राज्यघटनेने न्यायालयांमार्फत केले. परंतु आजच्या समाजमाध्यमी उच्छादासंदर्भात, अभिव्यक्ती आणि खासगीपणा यांचा संबंध विवेक राखून तपासावा लागेल..

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भारताचे ४७ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. शरद बोबडे यांच्या नियुक्तीला संमती दिली. ३ ऑक्टोबर २०१८ पासून ४६ वे सरन्यायाधीश झालेले गोगोई येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार असून न्या. शरद बोबडे १८ नाव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतील. नियोजित सरन्यायाधीश या नात्याने माध्यमांत अलीकडेच (३० ऑक्टोबर) प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या मुलाखतीमधून, आज सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरलेला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न त्यांनी अधोरेखित केला हे अनेक अर्थानी महत्त्वाचे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत येणारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यच आज संकुचित होताना दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर आणखी पंधरवडय़ात देशाच्या सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे हाती घेणारे न्या. शरद बोबडे म्हणतात ते फार महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, ‘‘देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची आज दोन टोके दिसत आहेत. अनेकजण समाजमाध्यमांपासून जाहीर सभांपर्यंत काहीही आणि मनमानी पद्धतीने व्यक्त होत आहेत. तर अनेकांना आपली मते मांडल्याची किंमत चुकवावी लागत आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे.’’ न्या. शरद बोबडे यांच्या मताला पुष्टी देणारी उदाहरणे आपण अनुभवत आहोत. कारण एकीकडे कोण राज्यघटना जाळत आहे, एखादा लोकप्रतिनिधीच ही घटना आम्ही बदलणार म्हणत आहे, कोण हिंदूंनी मुले भरपूर जन्माला घालावीत असे जाहीर आवाहन करीत आहे, कोण गांधीजींच्या प्रतिमेवर गोळ्या झाडून आसुरी आनंद मिळवत आहे, कुठे सत्य बोलणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केले जात आहेत, कोण काय खावे-प्यावे यावरून खून केले जात आहेत.. असे काहीही बोलायला- करायला काही वाचाळवीर मोकाट आहेत. तर दुसरीकडे कोणी सत्तेविरुद्ध सत्य बोलू लागला की त्याला पाकिस्तानी ठरविले जात आहे, महिला पत्रकारांना विकृत धमक्या येत आहेत, त्यामुळे अनेकजण दबले, कुचंबले जात आहेत हे वास्तव आहे. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यातील या विसंगतीविषयी न्या. शरद बोबडे बोलताहेत, हे स्वागतार्ह आहे.

सर्वसामान्यांचा विचार करणारी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी सॉक्रेटिसपासून गौरी लंकेशपर्यंतची शेकडो माणसे आजवर अमानुष पद्धतीने मारली गेली. हा अर्थातच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नैसर्गिक व घटनादत्त अधिकारावरीलच हल्ला होता. परंतु देशाची वर्तमान स्थिती काय आहे? लिहिणाऱ्या व बोलणाऱ्या प्रत्येकाला आता ‘खरे’ऐवजी ‘बरे’ बोलावे, लिहावे लागेल अशा दहशतीच्या वर्तमानात आपण वावरत आहोत. काश्मीरमध्ये काय चालले आहे, याचा गेले तीन महिने पत्ताच देशातील लोकांना लागत नाही हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोचच म्हणावा लागेल. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पुस्तकांपासून चित्रपटांपर्यंत आणि चित्रकलेपासून नाटकांपर्यंत सर्व कलांनी कोणता संदेश द्यायचा हे निर्माते, दिग्दर्शक, रसिक ठरवत नाहीत तर ‘रक्षक’ असल्याचा आव आणणारे काहीजण ठरवीत आहेत. आपल्या विरोधी मत मांडणाऱ्यांना सर्वार्थाने संपविण्याचे कुटिल कारस्थान रचून तडीस नेले जाऊ लागले आहे. काही विचारधारांचा भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाशी, त्या परंपरेशी, विचारधारेशी दूरान्वयानेही संबंध नव्हता आणि असलाच तो ब्रिटिशधार्जणिा होता. ज्यांनी स्वातंत्र्य दिनालाच काळा दिन संबोधले, १५ ऑगस्टला दशकानुदशके तिरंगा फडकवला नाही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या खुनाचा दिवस शौर्य दिन म्हणून साजरा करण्याला मूक संमती दिली, त्यांच्या बगलबच्च्यांनी अलीकडे ‘देशप्रेमी’ आणि ‘देशद्रोही’ अशी प्रमाणपत्रे सोयीनुसार वाटण्याची केंद्रेच जणू उघडली आहेत. हा प्रकारही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरचा हल्लाच आहे. न्या. शरद बोबडे यांनी हेच वास्तव कायद्याच्या भाषेत अधोरेखित केले आहे, हे अनेक अर्थानी महत्त्वाचे आहे.

चेन्नई उच्च न्यायालयाने जुलै २०१६ मध्ये तमिळ लेखक पेरुमल मुरुगनप्रकरणी दिलेला निकाल अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत महत्त्वाचा होता. अभिव्यक्तीवर झुंडशाहीने दबाव आणल्यानंतर लेखक म्हणून स्वत:ला ‘मृत’ घोषित करणाऱ्या या लेखकाला राज्यघटनेनेच ‘जिवंत’ केले होते. परंतु गोरक्षणाच्या प्रेमापासून ते परधर्म द्वेषापर्यंतच्या अनेक आग्रहांतून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ले होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनीही ‘बहुमताच्या जोरावर अभिव्यक्तीची गळचेपी करता येणार नाही,’ हे बजावले आहे. २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोरक्षकांवर कारवाई करताना कोणीही हात झटकू शकत नाही’ असे राज्यांना सुनावले होते. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने, ‘‘खासगीपणा’ हा माणसाचा मूलभूत हक्कच आहे. जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ मध्ये खासगीपणाचा समावेश होतो’ असा निसंदिग्ध निकाल दिला होता. व्यक्तिगतता आणि खासगीपणाच्या या हक्कांबाबतच्या निकालाचे महत्त्व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबतही मोठे आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ (१) मध्ये नमूद केलेल्या ‘भाषण करणे, विचार व्यक्त करणे आणि (कलात्मक) अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य’ या मूलभूत अधिकारानुसार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य घटनादत्त आहेच; परंतु आपले विचार, संवेदना आणि भावना व्यक्त करणारे हे स्वातंत्र्य नैसर्गिकही आहे. भारतीय संस्कृती व तत्त्वज्ञानातही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केलेले आहे. त्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, लोकशाही मूल्य अभिप्रेत आहे. आपल्याला न पटणारे विचार ऐकून घेण्याचा समंजसपणा, विवेकवादही त्यात गृहीत आहे. पण, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ले करणाऱ्यांचे विवेकवादाशीच वाकडे असते. त्यामुळे मग अशा वैचारिक विरोधकांचे खून करणे, भ्याड हल्ले करणे, खोटी बदनामी करणे, देशद्रोही ठरविणे, गप्प बसायला लावणे, त्यासाठी भीती दाखविणे, आधीच्या कधीच्या तरी आगळिकीचा बभ्रा करून आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न करणे, असे प्रकार घडत असतात. खरेतर कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या अंत:प्रत्ययाची प्रामाणिक मांडणी करण्याचे स्वातंत्र्य हे अभिव्यक्तीचे मूळ आहे. त्यातूनच ‘अभिव्यक्तिवाद’ अर्थात ‘एक्सप्रेशनिझम’ ही संज्ञा उदयाला आली. फ्रेंच चित्रकार ज्युलिआं हर्वे याने १९०१ मध्ये ही संज्ञा वापरली. पण यातील उत्कटतेच्या, सत्यप्रत्ययाच्या मूल्यालाच विरोध करण्याचे प्रकार अलीकडे वाढत आहेत. विवेकवादाशी फारकत हे त्याचे मुख्य कारण आहे.

‘अंत:प्रत्ययाची प्रामाणिक मांडणी’ हा अभिव्यक्तीचा अर्थ उमगल्यास खासगीपणाच्या अधिकाराशी असलेला तिचा संबंध स्पष्ट होईल.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर आणि गैरवापर करण्याचे समाजमाध्यमांवरील प्रमाणही वाढले आहे. समाजमाध्यमे चालविणाऱ्या कंपन्यांची धोरणे आजवर विवेकवादाकडे झुकणारी होती वा आहेत, हे खरे. परंतु यातून होणारी अभिव्यक्तीही आता सत्ता आणि सत्तासमर्थक यांच्या कब्जात जाणार की काय, अशी चिन्हे आहेत. ‘पेगॅसस’ इस्रायली सॉफ्टवेअरद्वारे सध्या भारतातील काही पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकत्रे यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा गौप्यस्फोट व्हॉट्सअ‍ॅपने केल्याचे ऑक्टोबरअखेर उघड झाले, त्यानंतर ‘पेगॅसस’ हे केवळ सरकार वा सरकारी यंत्रणांनाच विकले जाते, असे इस्रायली कंपनीने म्हटले. त्यामुळे विरोधकांनी हा दोष सरकारला देत, ‘सरकारचे हे वर्तन असंवैधानिक आणि लज्जास्पद आहे.. वकील, पत्रकार, राजकीय नेते यांच्या मोबाइलमध्ये सरकारच पाळत ठेवत असेल तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणारा घोटाळा आहे,’ अशी टीका केली आहे. यात तथ्य असेल तर हे खरेच घातक, घटनाद्रोही, खासगीपणाच्या अधिकारावरील घाला ठरेल यात शंका नाही.

समाजमाध्यमांतील व्यक्तिगतता आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा विचार सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर न्या. बोबडे यांनाही करावा लागेल. कारण फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर या समाजमाध्यमांचा ‘गैरवापर रोखण्या’शी संबंधित अनेक याचिका भारतातील विविध उच्च न्यायालयांत दाखल झाल्या आहेत. त्यांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. दुसरीकडे, १५ जानेवारी २०२० पर्यंत समाजमाध्यमांविषयी नवी नियमावली तयार करणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असून जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात त्याची सुनावणी होईल. अभिव्यक्ती व खासगीपणाचा अधिकार यांच्याशी संबंधित या नव्या सुनावणीत न्या. बोबडे यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. अशा वेळी, खुद्द न्या. शरद बोबडे यांनीच रविवारी, ३ नोव्हेंबर रोजी ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावणीनंतर न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांवर समाजमाध्यमांवरून होणाऱ्या अनिर्बंध टीकेची गंभीर दखल घेतली असून ‘यामुळे या साऱ्या प्रकरणालाच महाघोटाळ्याचे स्वरूप येते आणि त्यामुळे न्यायाधीशांची अप्रतिष्ठा होते’ असे म्हटले आहे.

लेखक समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ या नियतकालिकाचे संपादक आहेत.

ईमेल  : prasad.kulkarni65@gmail.com

First Published on November 5, 2019 12:05 am

Web Title: judge sharad bobde freedom of expression and social media privacy abn 97