‘एनआयए’च्या दुरुस्ती विधेयकावेळी अचानक असदुद्दीन ओवेसींनी मतविभागणी मागितल्यानं काँग्रेसची कोंडी झाली होती. ‘यूएपीए’तील दुरुस्तीवेळी काँग्रेस पक्ष आधीच सावध झालेला होता. ओवेसी मतविभागणी मागणार याची काँग्रेस नेत्यांना खात्री असावी. काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आक्षेप नोंदवत सभात्याग केला. तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनीदेखील मतविभागणी टाळण्यासाठी सभागृहात न राहणेच पसंत केले. उरले फक्त एमआयएम, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि दोन डावे पक्ष. ‘यूएपीए’ कायद्यालाच विरोध करत ओवेसींनी मतविभागणी मागितली. सध्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान घेतले जात नाही. कारण सदस्यांची आसनव्यवस्था निश्चित झालेली नाही. यासंदर्भात अध्यक्षांनी बैठक घेतलेली आहे. पहिल्या रांगेत डाव्या बाजूला उपाध्यक्ष बसतात. मग विरोधी पक्ष नेत्यांची जागा ठरलेली असते. त्याशेजारी असलेल्या बाकांवर सोनिया गांधी बसतात, पण त्यांच्या बाजूला तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना बसायचे नाही. असे अनेक आग्रह-दुराग्रह यातून समन्वय साधून आसनव्यवस्था निश्चित करावी लागत आहे. त्यामुळं मतविभागणी चिठ्ठय़ा टाकून करावी लागते. त्यात बराच वेळ लागतो. अध्यक्षांनी ओवेसींची मतविभागणीची मागणी एकदा मान्य केली. पण ओवेसींनी त्यांनी सुचवलेल्या प्रत्येक दुरुस्तीवर मतविभागणी मागितल्याने सत्ताधारी सदस्यच नव्हे, तर अध्यक्षही कातावलेले होते. ‘यूएपीए’च्या दुरुस्तीवेळी ओवेसींनी तब्बल तीन वेळा मतविभागणी मागितली. किरण खेर वगैरे तावातावानं वाद घालायला लागल्या, तर ओवेसी म्हणाले, ‘‘हा माझा हक्क आहे. तुम्ही कोण विरोध करणारे?’’ मग अध्यक्षांनी सदस्यांना उभं करण्याचा पर्याय शोधला. त्यामुळं ओवेसींनी सुचवलेली दुरुस्ती नाकारण्यासाठी सगळे सत्ताधारी सदस्य उभे राहिले. ओवेसींनी दोन वेळा सत्ताधाऱ्यांना उभं राहण्याची ‘शिक्षा’ दिली. वर म्हणाले, ‘‘बघा, अख्खं सरकार माझ्यापुढं उभं राहिलंय!’’ अधिवेशन कधी संपणार? राज्यसभेत माहिती अधिकारातील दुरुस्ती मुळीच होऊ द्यायची नाही, हा विरोधकांचा निर्धार २४ तासांत गळून पडला. वरच्या सभागृहात विरोधकांचा बीमोड करायचाच हे मोदी-शहांनी ठरवलेलंच होतं. भाजपला लोकसभेत बहुमत आहे; पण राज्यसभेत सतत माघार घ्यावी लागतीय. कुंपणावर बसलेल्या पक्षांना खाली खेचून आणायचंच या उद्देशानं संपर्क यंत्रणा कामाला लागलेली होती. त्यामुळं अमित शहांनी गुरुवारी सकाळच्या गाठीभेठी लांबवलेल्या होत्या. महाराष्ट्रातील एका मोठय़ा नेत्यानं शहांची वेळ घेतलेली होती. सकाळी ११ वाजता ठरलेली वेळ टळून गेली. मग संसदेतच त्यांना वेळ काढावा लागला. गप्पा रंगल्या होत्या, काँग्रेसमधून आता कोण भाजपमध्ये जाऊ शकेल.. राष्ट्रवादीचे नेते तर शिवसेनेत चाललेत. कारण आता भाजपमध्ये जागा नाही, शिवसेनेत जागा होऊ शकेल.. बघू या युतीत १३५ चाच जागावाटपाचा फॉम्र्युला कायम राहतो की भाजप जागा वाढवून घेईल.. वगैरे. ही चर्चा सुरू असताना भाजपचे एक ज्येष्ठ खासदार आले. या दोन नेत्यांमध्ये गप्पा सुरू झाल्या. ज्येष्ठ नेते म्हणाले की, ‘‘मतदारसंघातून सतत फोन येताहेत, पण मी दिल्लीत आहे. घरी कायम राबता असतो लोकांचा, पण इथं अधिवेशन सुरू आहे. करणार काय? लोकांना भेटायलाच वेळ मिळत नाही..’’ या ज्येष्ठ खासदारानं मन मोकळं केलं, तोपर्यंत तरुण खासदार तिथं आला. त्यानं एका सचिवाला आल्या आल्या प्रश्न केला- ‘‘अधिवेशन कधी संपतंय? निवडून आल्यापासून घरी गेलेलो नाही. लोक म्हणताहेत निवडून आला, आम्हाला विसरला..’’ तरुण खासदाराचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेत सचिव म्हणाला, ‘‘हा तर खासदारकीचा पहिला टप्पा झाला. पुढं पुढं तर घरच्यांनादेखील वेळ देता येणार नाही. कळेल तुम्हाला हळूहळू..’’ सचिवांच्या म्हणण्यातील आणखी एक अर्थ होता, तो म्हणजे भाजपमध्ये शिस्त काय असते, ते कळेल हळूहळू! संसदीय पक्षाच्या बैठकीतच शहांनी खासदारांना बजावून सांगितलेलं होतं की, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला जाणार आहे. महत्त्वाची विधेयकं संमत करायचीच आहेत. कोणीही दिल्ली सोडायची नाही.. एक आवाज खामोश.. तिहेरी तलाकबंदी विधेयक लोकसभेत तिसऱ्यांदा मंजूर झालेलं आहे. प्रत्येक वेळी विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनाच हे विधेयक मांडावं लागलं. त्यामुळं तेच तेच मुद्दे त्यांच्या भाषणात होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय भिंतीवर टांगायचा का.. मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याचा प्रश्न आहे.. सरकार मुस्लीम महिलांचं कल्याण करणार असेल तर तुम्ही (विरोधक) का विरोध करता.. असे सगळे मुद्दे त्यांनी पूर्वीही मांडलेले आहेत. विधेयक पटलावर मांडण्याआधी आक्षेपाचे मुद्दे रिव्होल्युशनरी सोश्ॉलिस्ट पक्षाचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी आक्रमकपणे मांडले होते. शशी थरूरही बोलले. या आक्षेपानंतर विधेयक मांडलं गेलं. रविशंकर प्रसाद यांच्याकडं या वेळी दोन नवे मुद्दे होते. ७८ महिला खासदार लोकसभेत आलेल्या आहेत, हा महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा नवा मुद्दा त्यांनी भाषणात आणला. दुसरा मुद्दा वैयक्तिक होता. त्याचा तिहेरी तलाकशी दूरान्वयेही संबंध नव्हता. पण रविशंकर यांच्या मनात त्या मुद्दय़ानं बराच काळ घर केलं असावं. लोकसभेत कधी तरी या विषयावर आपल्याला बोलायचं आहे, असं ठरवलंही असावं. ‘‘मी आत्तापर्यंत राज्यसभेत होतो; पण या वेळी मलाही पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक जिंकता आली. एक आवाज खामोश हो गयी.. त्याची कहाणी पुन्हा कधीतरी सांगेन,’’ असं म्हणून रविशंकर यांनी विषय बदलला. संदर्भ होता शत्रुघ्न सिन्हा यांचा. मोदींवर टीका करण्याची एकही संधी न सोडणारे भाजपचे बंडखोर शत्रुघ्न सिन्हा यांचा पाटणासाहिब मतदारसंघात रविशंकर यांनी पराभव केला. या विजयाचा आनंद त्यांना लोकसभेत ‘साजरा’ करायचा होता. ती संधी तिहेरी तलाक विधेयकाच्या निमित्ताने त्यांनी मिळवली. पण एकच नाही, तर अनेक आवाज खामोश झालेले आहेत. डाव्या पक्षांचा आवाज गायबच झालेला आहे. त्यांचे लोकसभेत जेमतेम पाच सदस्य आहेत. राज्यसभेत सीताराम येचुरी नाहीत. ‘सीपीआय’चे डी. राजा यांचा राज्यसभेतील कालावधी या आठवडय़ातच संपला. पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये डाव्यांची सत्ता नाही. केरळमध्ये डाव्यांचे आघाडी सरकार असले, तरी राज्यातून फक्त नऊ खासदार राज्यसभेवर पाठवता येतात. सीपीएमचे तीन आणि सीपीआयचा एक असे चार डावे खासदार केरळमधून राज्यसभेवर गेलेले आहेत. तमिळनाडूमधून डीएमकेचे सदस्य राज्यसभेवर गेले आहेत. त्यामुळं राज्यसभेत डाव्यांचे सदस्य निवडून येणंही कठीण झालेलं आहे. दोन्ही डाव्या पक्षांमध्ये अधिक समन्वय असला पाहिजे, अशी चर्चा आता सुरू झालेली आहे. बिर्लाचं कौतुक लोकसभेत नवनवी विधेयकं आणली जात आहेत आणि ती मंजूरही होत आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय तर म्हणाले की, ‘‘पुढच्या अधिवेशनासाठी काही विधेयकं शिल्लक ठेवणार आहात की नाही? आत्ताच सगळी विधेयकं सरकारनं आणली तर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करायला काही उरणारच नाही.’’ त्यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचं म्हणणं होतं, ‘‘सगळीकडं चर्चा सुरू आहे की या वेळी संसदेत कामकाज होतंय. विरोधकांच्या साहाय्यामुळं सभागृह चालवलं जातंय ही चांगली बाब आहे. आपण कसं काम करतो हे देशातील १३० कोटी जनता बघते आहे. लोकांपर्यंत आपण योग्य संदेश पोहोचवला पाहिजे..’’ बिर्लानी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचेही आभार मानले. सभागृह चालवण्याचं श्रेय काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना देऊन टाकलं, ‘‘सर, तुमची भूमिकाच महत्त्वाची आहे. तुमच्यासमोर आम्ही आमचं म्हणणं मांडतो. तुम्ही आमचं म्हणणं ऐकत राहा, सभागृह आणखी चांगलं चालेल. तुम्ही राष्ट्रकुल देशांमधील सर्वोत्तम लोकसभा अध्यक्ष ठराल अशी आशा करतो!’’ बिर्लावर ‘इंग्रजी’चं ओझं नसल्यानं ते हिंदीतून संवाद साधतात. त्यांची हिंदी आता सदस्यांच्या अंगवळणी पडू लागलेली आहे. ‘आसन पैरों पें..’ असं ते पहिल्यांदा म्हणाले, तेव्हा कोणाला काहीही कळलं नाही.. सदस्यांना ते खाली बसायला सांगत होते. अधूनमधून ते खासदारांना प्रोत्साहित करत असतात. शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी माहितीच्या अधिकारातील दुरुस्ती विधेयकावर केलेल्या भाषणाचं बिर्लानी कौतुक केलं होतं. सौगतदादा आणि बिर्लाचा संवाद पाहण्याजोगा असतो. दादा मध्येच बोलतात, मग बिर्ला त्यांना टोकतात, ‘तुम्हाला दादा म्हणतोय, तुम्हाला दादा म्हणण्याइतकं वय नाही तुमचं. तुम्ही तर आत्ता कुठं ७२ चे आहात. तुमच्यापेक्षा बुजुर्ग खासदार आहेत या सदनात..’ बिर्लाचं म्हणणं दादा कधी मनावर घेत नाहीत!
