भाजपच्या दिवंगत नेत्या, माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेची २०१९ ची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी राजकीय संन्यासाचीच घोषणा केली होती. त्यांच्या या निर्णयामागे दोन कारणं असावीत. अडवाणी गटातील कोणालाच सत्तेच्या केंद्रस्थानी न बसवण्याचं धोरण मोदी-शहा द्वयींनी अवलंबल्याची चर्चा होतीच. माजी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी तर उघडपणे पक्षनेतृत्वावर टीका केली होती. तुम्ही तिकीट नाकारण्याची वाट मी बघत नाही, मलाच आता निवडणुकीचं तिकीट नको, असा बाणा महाजन यांनी दाखवला होता. सुषमा स्वराज यांनी राजकारणाची दिशा बघून आधीच स्वत:ला वेगळं केलं. दुसरं कारण त्यांच्या प्रकृतीचं होतं. इतकी र्वष राजकीय क्षेत्रात घालवल्यानंतर तिथल्या धावपळीपासून लांब जाण्याचं सुषमा स्वराज यांनी ठरवलं होतं. परराष्ट्रमंत्री असताना सुषमा स्वराज सफदरजंग रोडवरील मोठय़ा सरकारी बंगल्यात राहत होत्या. मंत्री, खासदार असे सरकारी बंगले सोडायला तयार होत नाहीत. पण सुषमा स्वराज ना मंत्री राहिल्या, ना खासदार. त्यांनी सरकारी बंगला तातडीनं सोडला. खरं तर त्यांना कोणी सरकारी बंगल्यातून लगेच जायला सांगितलं नसतं, पण सुषमा स्वराज जंतरमंतरनजीकच्या घरात राहायला गेल्या होत्या. सुषमा स्वराज यांच्या आदरांजली सभेत मोदी, शहा, अडवाणी, मंत्रीगण, भाजपचे नेते अशा सगळ्यांचेच मुलगी बांसुरी यांनी आभार मानले. जाहीर व्यासपीठावरून बोलण्याची बांसुरी यांची ती पहिलीच वेळ होती. पण आईप्रमाणेच त्यांच्यातील बोलण्याचं कसब पाहून मोदींसह अनेकांनी त्यांचं कौतुक केलं. कौशल कुटुंबातील दुसरी पिढी राजकारणात येईल की नाही, हे आत्ताच कोणी सांगू शकत नाही. पण गुणांची पारख तरी झालेली दिसते. सोनियांचं राज्य आता कुठं काँग्रेसवाल्यांच्या जिवात जीव आलेला आहे. गेले तीन महिने काँग्रेस पक्ष आता फुटतो की नंतर, याच विवंचनेत असणाऱ्या पक्षनेत्यांना काहीही सुचत नव्हतं. १२ तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर सोनिया गांधी यांची अध्यक्षपदी (हंगामी?) नियुक्ती झाल्यानं अनेकांना आनंदाच्या इतक्या उकळ्या फुटल्या, की या निवडीची अधिकृत घोषणा होण्याआधीच ती बातमी प्रसारमाध्यमांकडे पोहोचवली होती. त्यामुळे पक्षप्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांच्या पत्रकार परिषदेची गरजच उरली नाही. पण नेत्यांच्या या अतिउत्साहामुळे त्यांची कोंडी झालेली आहे. त्यांना सोनियांबरोबरच्या बैठकांना फोन घेऊन जाण्याची परवानगी नाही. म्हणजे सोनियांचा कारभारही ‘मोदीस्टाइल’ होणार असं दिसतंय. मोदींच्या महत्त्वाच्या बैठकांना मंत्र्यांना वा अधिकाऱ्यांना मोबाइल घेऊन जाण्याची मुभा नसते. बैठकीतील कुठलीही माहिती बाहेर येऊ नये याची दक्षता घेतलेली असते. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील निर्णयाचा तपशील माहिती- प्रसारणमंत्री पत्रकारांना सांगतात. पूर्वी रविशंकर प्रसाद हे काम करत असत, आता प्रकाश जावडेकर करतात. नोटाबंदीचा निर्णय ऐन वेळी मंत्रिमंडळाला कळवण्यात आला होता. मंत्र्यांकडे मोबाइल नाहीत याची शहानिशा करण्यात आली होती. संसदेच्या अखेरच्या दोन दिवसांमध्ये अनुच्छेद-३७० चा प्रस्ताव आणि जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं विधेयक मंजूर करून घेतलं गेलं. पण त्याची माहितीही शेवटच्या क्षणी मंत्रिमंडळाला देण्यात आली, असं म्हणतात. राज्यसभेत हा प्रस्ताव आणि विधेयक मांडलं गेलं, तेव्हा आर्थिक दुर्बल सवर्णाना दहा टक्के आरक्षणाचं विधेयक मांडलं गेलं. त्या दिवशीच्या कार्यक्रमपत्रिकेतही फक्त या आरक्षणाचा समावेश होता. सभागृहात मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व प्रस्ताव आणि विधेयकं एकत्रित पटलावर मांडली. आर्थिक आरक्षणाच्या विधेयकाचा मसुदा राज्यसभेतील सदस्यांना उपलब्ध करून दिला गेला. अनुच्छेद-३७० संबंधीचा प्रस्ताव, राज्य विभाजनाचं विधेयक याचा मसुदा सरकारनं सदस्यांना दिलेलाच नाही, तरीही सरकार त्यावर चर्चा करू पाहात आहे, यावरून गोंधळ झाला. शहा यांनी सभागृहात अनुच्छेद- ३७० चा प्रस्ताव मांडल्यानंतर विरोधकांच्या विरोधाला अर्थच उरला नाही. महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत मोदी सरकार इतकी गोपनीयता बाळगतं. इकडच्या कानाचं तिकडच्या कानाला कळू नये अशी भाजप सरकारची कार्यपद्धती असते. तुलनेत काँग्रेसवाले मोकळे-ढाकळे. राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला त्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत काय झालं, त्याची माहिती समितीच्या सदस्यांनी पत्रकारांपासून लपवून ठेवली नाही. एका अर्थानं काँग्रेसमध्येच अधिक लोकशाही असल्याचं म्हणावं लागतं. पण आता कार्यकारिणीच्या बैठकीत सदस्यांना त्यांचे मोबाइल खोलीबाहेर ठेवून यावं लागेल.. लॅपटॉपवाल्यांचं काय होणार? कुठल्याही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांला विचारा, तो राहुल गांधी यांच्याबद्दल हेच सांगेल : ‘राहुलजींनी खूप मेहनत घेतली.. त्यांनी कष्ट केले.’ त्यांच्या या म्हणण्याचा संदर्भ लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराशी असतो. राहुल गांधींनी इतकी मेहनत घेतली, तर काँग्रेसचा पराभव का झाला? हा प्रश्न विचारला जाणं साहजिकच असतं. मग मात्र काँग्रेसमध्ये लॅपटॉपवाल्यांची भरती कशी झाली होती आणि त्याचा फटका काँग्रेसला कसा बसला, याचं ‘विश्लेषण’ होऊ लागतं. राहुल गांधींच्या कार्यकाळात तरुण तुर्काचा आणि म्हाताऱ्या अर्काचा वेगवेगळा गट होता. तरुण तुर्कामध्ये काही नेत्यांना वास्तवाची जाणीव होती. काँग्रेस फक्त लॅपटॉपवाल्यांच्या हवाली करून चालणार नाही हे त्यांना कळत होतं; पण राहुल गांधींची काम करण्याची वेगळी पद्धत असेल तर कोण काय करणार? भाजपमध्येही लॅपटॉप घेऊन आखणी होते. पण त्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून माहिती घेतली जाते. त्यावर आधारित आराखडे आखले जातात. लॅपटॉपवर माहितीचं ‘इनपूट’ टाकून ‘आऊटपूट’ घेण्यावर भाजपचा कटाक्ष असतो. काँग्रेसवाल्यांच्या लॅपटॉपमध्ये कार्यकर्त्यांकडून मिळलेल्या माहितीतून इनपूट जात नसल्यानं अनेक आराखडे चुकले. समाजमाध्यमांवरून भाजपविरोधात युद्ध खेळलं गेलं. त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही. काँग्रेसचे समाजमाध्यमी योद्धे आता गायबच झालेले आहेत. पण आता काँग्रेसमधील म्हाताऱ्या अर्कानी तुर्कावर मात केलेली आहे. अर्क खूश झालेले आहेत. त्यामुळे आता राष्ट्रीय स्तरावरच्या या पक्षात लॅपटॉपवाल्यांपेक्षा पूर्वीचं दरबारी राजकारण सुरू झालेलं पाहायला मिळू शकेल. मुकुल वासनिक यांचं नाव चर्चेत ठेवून सोनियांच्या हाती सूत्रे देण्याची रणनीती यशस्वी झाल्यानंतर लगेचच अहमद पटेल यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. सोनिया गांधी दोन दशकं पक्षाध्यक्ष राहिल्या, त्या काळात सर्वात प्रभावी होते ते अहमद पटेल. सोनियांचे ते राजकीय सल्लागार होते. राहुल गांधींचं राज्य आलं, तेव्हा त्यांना खजिनदार बनवल्यामुळे त्यांचं आतल्या वर्तुळातलं स्थान कायम राहिलं. सोनियांच्या नव्या राज्यात अहमदभाई पुन्हा फॉर्ममध्ये येणार असं मानलं जाऊ लागलं आहे. कुठल्या ‘सोंगटय़ा’ कुठल्या दारातून आत येतील आणि कुठल्या दारातून बाहेर पडतील, याचा थांगपत्ता लागणार नाही! खोऱ्यात जाणं झालंच नाही! कोणी तरी ट्वीट केलं की, ‘मोदी मोदी केलं, पण परीक्षेला आले अमितभाई’! काश्मीरमधील ‘विजया’वर केलेलं हे ट्वीट! अनुच्छेद- ३७० काढून टाकल्यापासून अमितभाईंवर होणारा कौतुकाचा वर्षांव थांबलेलाच नाही. अमितभाईंनी मात्र काश्मीरचं श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच दिलेलं आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अमित शहा यांनी ‘मोदी है तो मुमकीन है’चा नारा दिलेला होता. खरं तर यंदाचं अधिवेशन अमित शहांचंच होतं. त्यांचा वावर सातत्यानं जाणवत होता. एक प्रकारे केंद्रीय गृहमंत्रीच अधिवेशन चालवत असावेत असं वाटत होतं. संमत झालेली महत्त्वाची विधेयकं गृह मंत्रालयाचीच होती. एनआयए असो वा अवैध कृत्यांविरोधातील दुरुस्ती असो, अथवा अनुच्छेद- ३७० चा प्रस्ताव किंवा जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाविषयीचं विधेयक असो. यानिमित्तानं अमित शहा सभागृहातही ठाण मांडून बसत. शहा सभागृहात असल्यानं भाजपच्या सदस्यांनाही चर्चा ऐकावीच लागे. शहांनी आणलेली सगळीच विधेयकं भाजपच्या अस्मितेशी जोडलेली असल्यानं सत्ताधारी सदस्यही तेच तेच मुद्दे तावातावानं मांडताना दिसत होते. अमित शहांनी काश्मीर ‘सर’ केल्यामुळे ते आणखी काय काय करू शकतील, यावर विचारांची देवाणघेवाण केली जात होती. किल्ला सर केल्यावर सेनापती गड चढून जातो आणि विजयी झेंडा फडकवतो. या परंपरेला धरून सेनापतींनी गडावर जाणं अपेक्षित होतं. गृहमंत्री काश्मीरला जाणार आणि ऐतिहासिक लालचौकात झेंडा फडकवणार हे ओघानं आलंच. पण सेनापतींनी गडावर जाणं टाळलं. झेंडा फडकवणं लांबच राहिलं. सेनापतींची चर्चा अति झाली, मग दरबारातून फर्मान काढलं गेलं की सेनापती काश्मीरला जाणार नाहीत. सेनापती राजधानीतच होते. काश्मीरचा विकास कसा घडवून आणायचा, या विचारात शहा गर्क होते. पण गेल्या आठवडय़ात त्यांची पत्नी सोनल शहा मात्र समाजकार्यात सहभागी झालेल्या दिसल्या. ‘सीआयएसएफ’ जवानांच्या पत्नींसाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला त्या उपस्थित होत्या. महिला आणि बाल कल्याणासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या विविध योजनांबद्दलही सोनल शहा बोलल्या. आत्तापर्यंत तरी सोनल शहा यांचा वावर सार्वजनिक जीवनात दिसला नव्हता..
