रुग्णांना जीवरक्षक औषधे स्वस्त मिळावीत, यासाठी पी एम जय (प्रधानमंत्री जन औषध योजना) योजनेखाली सुरू असलेल्या जनौषधी केंद्रांची संख्या मार्च २०१७ पर्यंत तीन हजारांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापासून आपण दूर असण्याची कारणे ही उत्पादने ते जनौषधी केंद्र यांच्या मधल्या साखळीकडे पाहिल्यास सापडतील.. उत्तर प्रदेशातील कैथोलिया गावातील रामभुआल नावाचा गरीब माणूस नुकताच मृत्युमुखी पडला ही बातमी देशातील असंख्य माध्यमांना दखलपात्र वाटली नाही, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. रामही ज्याला विसरला असे कित्येक रामभुआल देशात रोजच मरत असतात. पण त्याच्या मृत्यूचे कारण असे आहे, ज्याची दखल महाशक्ती बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाने घेणे आवश्यक आहे. रामभुआलचा मृत्यू औषध वेळेवर न मिळाल्यामुळे झाला. त्याला झालेला रोग असाध्य नव्हता व त्याचा उपचारही खर्चिक नव्हता. त्याला अतिसार झाला होता व अतिशय स्वस्त अशा ओआरएसने त्याचे प्राण वाचले असते. या बातमीसोबतच दोन इतर बातम्याही नुकत्याच वाचनात आल्या. बिल अ‍ॅण्ड मिलिंडा गेट्स फौंडेशनने नुकताच ‘अ‍ॅक्सेस टू मेडिसिन्स’ नावाचा अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात जगातील औषध कंपन्यांनी गरीब व मध्यम स्थितीतील देशातील जनसामान्यांना परवडतील अशा किमतीत औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी काय प्रयत्न केले याचा आढावा घेतला आहे. मलेरिया, एचआयव्ही/एड्स व क्षयासारख्या २२ रोगांच्या संदर्भात जगातील २० आघाडीच्या कंपन्यांनी काय काम केले आहे यावरून त्यांची क्रमवारी लावण्यात आली आहे. या २० कंपन्यांत एकही भारतीय कंपनी नाही, असे एका वृत्तात सांगितले होते. गरिबांना उत्तम दर्जाची औषधे स्वस्तात उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या पी एम जय (प्रधानमंत्री जन औषध योजना) या आकर्षक नावाच्या योजनेखाली सध्या देशात ४३७ जनौषधी केंद्रे कार्यरत आहेत व मार्च २०१७ पर्यंत त्यांची संख्या ३००० वर नेण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, असे दुसऱ्या बातमीत म्हटले आहे. या दोन्ही बातम्यांच्या खोलात जाऊन पाहण्यापूर्वी आपल्याला काही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. गरीब माणसाला तो राहतो त्या ठिकाणी उत्तम दर्जाची औषधे, निदान जीवरक्षक औषधे, त्याला परवडतील अशा दरात मिळायला हवी, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण प्रश्न अखेरीस येथील नागरिकाला संविधानाने बहाल केलेल्या ‘जगण्याच्या मूलभूत हक्का’चा आहे. पण ते औषध त्याला खरोखर उपलब्ध करून देणे हे झाले समस्येच्या सोडवणुकीचे अखेरचे टोक. पण तळमजल्यावरची ही शोरूम कार्यरत व्हायला हवी असेल तर मुळात त्यापूर्वी त्यामागे एक भलीमोठी बहुमजली इमारत उभी करावी लागेल. विविध रोगांवर उपचार शोधण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणजे त्याबद्दलचे संशोधन (आर अ‍ॅण्ड डी) करायला हवे. आपल्या देशात नवनवे रोग उद्भवत आहेत. त्यासोबत टीबी व मलेरियावरील जुनी औषधे निकामी ठरली आहेत व अतिरक्तदाब, मधुमेह व हृदयविकार हे विकार साथीच्या रोगांसारखे सर्व सामाजिक स्तरात वेगाने पसरत आहेत. त्यावर लागू पडतील अशी औषधी द्रव्ये (नवे रासायनिक रेणू) शोधणे हे झाले त्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल. त्यानंतर ते द्रव्य योग्य अशा मात्रारूपात तयार करून त्याचे पुरेसे उत्पादन करणे हे झाले पुढचे पाऊल. असे उत्पादन औषध कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर व ग्राहकांना परवडेल या किमतीत करतील याची काळजी घेणे हा या साखळीतला अतिशय महत्त्वाचा दुवा आहे. उत्पादित औषधांची गुणवत्ता तपासून ती कायम राहील यासाठी आवश्यक ती प्रभावी यंत्रणा उभारणे व ती सतत कार्यान्वित ठेवणे हेही त्यासोबतच करावे लागेल. उत्पादनस्थळापासून ग्राहकाच्या घरापर्यंत पोहोचताना त्याचा दर्जा टिकून राहणे, वातावरणातील घटकांचा त्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ न देणे हे आहेत पॅकेजिंग, स्टोरेज व सप्लाय चेन मॅनेजमेंटशी संबंधित विषय (आपल्या देशात एकाच वेळी विविध भागांत ४ अंशापासून ४० अंशापर्यंत तापमान असू शकते आणि व्हॅक्सिनसारख्या औषधांना अतिशय कमी तापमानात ठेवावे लागते.) एवढे सारे केले तरी जोवर रोग्याला तपासून त्याचे योग्य निदान करून डॉक्टर त्याला ते औषध सुचवीत नाही, तोवर ते रुग्णाला मिळणार कसे? म्हणजे देशातील कानाकोपऱ्यात कार्यक्षम आरोग्यव्यवस्था उभारून ती कार्यरत ठेवणे हा त्यापुढचा मुद्दा. अखेरीस असे औषध आहे हे डॉक्टरला माहीत असणे, त्यावर त्याचा विश्वास असणे व त्याने ते प्रिस्क्राईब करणे ही साखळीतली शेवटची कडी. ते स्वस्त व चांगल्या दर्जाचे औषध घेण्यासाठी रुग्णाकडे पैसे आहेत व चलनसंहारासारख्या आपत्तींचा त्याच्यावर परिणाम झाला नाही) असे आपण गृहीत धरू या. या साखळीवर प्रभाव टाकणारे किती तरी घटक आपल्याला शोधता येतील, उदा. औषधनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण व गुणवत्ताहमी, औषधांच्या किमती, सार्वजनिक आरोग्य सेवेची उभारणी, सार्वजनिक व खासगी आरोग्यसेवा यांच्यातील सुसंवाद, वितरण व्यवस्था इ. बाबींशी संबंधित सरकारची धोरणे; औषध उत्पादकांचा दृष्टिकोन व त्यांची धोरणे, स्वामित्व हक्क (पेटंट), औषधांच्या किमती व नफा याबद्दलचे आंतरराष्ट्रीय करार व धोरणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आर्थिक-राजकीय ताकद, कोणती औषधे लिहून द्यावी याबद्दल डॉक्टरांच्या असणाऱ्या समजुती-गैरसमजुती इत्यादी. आपण आता पुन्हा या प्रश्नावरील उत्तराकडे येऊ. आपल्यासारख्या देशातील बिनसाथीच्या रोगांमुळे होणारे ८० टक्के मृत्यू आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेने टळू शकतात असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो. सर्वाना परवडतील अशी उत्तम दर्जाची औषधे तयार करून विकणे हे शक्य व व्यवहार्य आहे हे जेनेरिक औषधांनी सिद्ध केले आहे. मधुमेहासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ग्लिमेपिराईड या ब्रॅण्डेड औषधाची किंमत ५४ रुपये आहे, तर तेच औषध जनौषधी केंद्रात केवळ चार रुपयांत मिळते असा केंद्र सरकारचाच अहवाल सांगतो. पण या जनौषधी केंद्रांची स्थिती कशी आहे? मुळात ही योजना यूपीए सरकारने २००८ साली सुरू केली. पण वर्षभरातच त्यापैकी ४१ टक्के केंद्रे बंद पडली. बाकी नावापुरती चालत राहिली. नव्या सरकारने तिचे नव्याने बारसे केले, नव्या आकर्षक पॅकेजमध्ये ती सादर केली. पण मूळ प्रश्न कुठेही सुटलेला नाही. गेल्या दोन वर्षांत फक्त ४३७ केंद्रे कागदोपत्री सुरू झाली, आता येत्या चार महिन्यांत हा आकडा तीन हजारांवर कसा जाणार, हा प्रश्न अद्याप कोणी विचारलेला दिसत नाही. त्याचे उत्तर शोधणे फार कठीण नाही. ‘अ‍ॅक्सेस टू मेडिसिन्स’ अहवाल ज्यांचे गुणगान करतो त्या बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या जनौषधी केंद्रांसाठी कमी किमतीत जेनेरिक औषधे बनविण्यास अजिबात तयार नाहीत. उलट भारतीय कंपन्या स्वस्त जेनेरिक औषधे (युरोप व अमेरिकेच्या, भारताच्या नव्हे) बाजारपेठेसाठी करून विकतात व त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफ्यात घट होते, म्हणून त्या भारतीय कंपन्यांच्या विरोधात लढत आहेत. खासगी भारतीय कंपन्या अधिक नफा कमाविण्यासाठी परदेशात जेनेरिक औषधे विकतात, पण भारतात त्यासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांची तयारी नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांवर सरकारने ही जबाबदारी टाकली. पण कार्यक्षमता व व्यवस्थापन कौशल्य यात त्या कमी पडतात. ही औषधे कमी दर्जाची आहेत असा बहुसंख्य डॉक्टरांचा समज आहे. म्हणून खासगी डॉक्टर ती लिहून देत नाहीत. सरकारी केंद्रातल्या डॉक्टरना अशी औषधे आहेत व ती आपण लिहून देऊ शकतो हेच माहीत नाही. चुकून कोणी ते लिहून दिले तरी वर उल्लेखिलेल्या साखळीतले कोणते तरी दुवे कच्चे राहिल्याने ते रुग्णाला उपलब्ध होऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने या समस्येचा आढावा घेतला तेव्हा त्यांना असेही आढळले की, या प्रश्नावर केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यातच समन्वय नाही. मुळात राजस्थान व तामिळनाडू येथे मोठय़ा प्रमाणावर जेनेरिक औषधकेंद्रे सुरू करण्यात आली हे खरे, पण या दोन्ही राज्यांत सरकारी आरोग्यसेवेद्वारे रुग्णांना नि:शुल्क औषधे पुरवली जातात. मग पैसे देऊन जेनेरिक औषधे घ्यायला येणार तरी कोण? याचा अर्थ आपल्या देशात काहीच धड होऊ शकत नाही, असा होतो का? निश्चितच नाही. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान व प्रणाली उभारण्याची क्षमता आपल्या देशात नक्कीच आहे. जेनेरिक औषधांच्या जोडीनेच हे प्रश्न सोडविण्याचे काही अन्य पर्यायदेखील यशस्वी झाले आहेत. उदा. बडोद्याच्या लोकॉस्ट फार्मास्युटिकल्स या कंपनीने कमी किमतीत दर्जेदार औषधे बनवून ती गरजू लोकांपर्यंत पोहोचविणे हे व्यावसायिकदृष्टय़ा शक्य आहे हे दाखवून दिले आहे. तामिळनाडू सरकारच्या ओपन टेंडर सिस्टीममुळे अतिशय कमी खर्चात दर्जेदार औषधे सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध होऊ शकतात हे सिद्ध झाले आहे. सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज व कस्तुरबा इस्पितळात डॉ. उल्हास जाजू यांनी आसपासच्या शंभरहून अधिक खेडय़ांसाठी स्वस्त आरोग्य विमा योजना गेली २५ वर्षे अतिशय यशस्वीरीत्या चालवून दाखवली आहे. पण आज हे फक्त प्रयोग म्हणून उरले आहेत. गरज आहे साखळीतल्या सर्व दुव्यांचा साकल्याने विचार करण्याची. अशा प्रयोगांची प्रतिमानक्षमता (रेप्लिकॅबिलिटी) सिद्ध करून त्यांनाही या प्रक्रियेत जोडण्याची. सरकार कुठलेही असो, भाषणबाजीपलीकडे जाऊन इतक्या खोलात उतरायची आपली तयारी आहे का, हा प्रश्न प्रत्येक रामभुआल आपल्या सर्वाना विचारत राहील. रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ ravindrarp@gmail.com
