08 March 2021

News Flash

लोकसहभागातून ठोस कृती हवी!

पर्यावरण हे इतरांनी नाही तर स्वत: जपण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी लोकसहभागातून ठोस कृती करण्यासाठी साऱ्यांनी पुढे यावे

टीजेएसबी सहकारी बँक लि.च्या सहकार्याने पार पडलेल्या या परिषदेसाठी रिजन्सी ग्रूप आणि केसरीचीही मदत मिळाली.

पर्यावरण हे इतरांनी नाही तर स्वत: जपण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी लोकसहभागातून ठोस कृती करण्यासाठी साऱ्यांनी पुढे यावे, असा सकारात्मक संदेश ‘लोकसत्ता’च्या बदलता महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत पार पडलेल्या ‘आपण आणि पर्यावरण’ या परिषदेतून दिला गेला. टीजेएसबी सहकारी बँक लि.च्या सहकार्याने पार पडलेल्या या परिषदेसाठी रिजन्सी ग्रूप आणि केसरीचीही मदत मिळाली.

शुद्ध हवा आणि पाणी यापुरताच पर्यावरणाचा मुद्दा मर्यादित राहिलेला नसून राजकारणापासून अर्थकारणापर्यंत अनेक मुद्दे एकमेकांमध्ये गुंतत गेल्याने हा तिढा सोडवणे कठीण झालेले आहे. मात्र पर्यावरणाच्या नावाने समाजाला, व्यवस्थेला दूषणे देत बसण्यापेक्षा लोकसहभागातून प्रत्यक्ष कृती करणारे राज्यभरातील अभ्यासक व कार्यकर्ते या परिषदेच्या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर आले. विविध साधनांद्वारे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करत असलेल्या या तज्ज्ञांच्या सहभागामुळे पर्यावरणातील सद्य:स्थितीचा आवाका समजण्यासोबतच पर्यावरण चळवळीची दिशाही स्पष्ट झाली.

जंगलाच्या कथा आणि व्यथा

प र्यावरणाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार करण्याबरोबरच त्याच्या व्यवस्थापनाकडे नीट लक्ष दिले तर निसर्ग, व्यक्ती, पशू-पक्षी अशा विविध घटकांचा विकास शक्य आहे. त्यासाठी पर्यावरणकेंद्री संस्कृती रुजविणे आवश्यक असल्याचा आशावाद एकीकडे व्यक्त होत असतानाच जंगलांच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्यांचा सोयीने अर्थ लावून त्याचे विकास व शेतीच्या नावाखाली कसे अतिक्रमण केले जात आहे, यावर ‘जंगलाच्या कथा आणि व्यथा’ या परिसंवादात जळजळीत प्रकाश टाकण्यात आला.

लोकसहभागातून वनसंपदेचे संवर्धन

प्रत्येक धर्मग्रंथांमध्ये वृक्षांचे महत्त्व सांगितले आहे, पण तरीही गेल्या काही वर्षांत बेसुमार जंगलतोड झाली. ‘मानवाच्या गरजा निसर्ग पूर्ण करू शकतो, पण हव्यास नाही.’ त्यामुळे आपण निसर्गसंपदा ओरबाडून त्याची वाट लावली. वनांचे संवर्धन करण्यासाठी आता सरकारने पावले टाकली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे किती क्षेत्रावर वने आहेत, चोरटी वृक्षतोड होत आहे का, वन्य जीवांची शिकार करण्यात येत आहे का, यावर काटेकोर लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्याचबरोबर वनांच्या परिसरात राहणाऱ्यांची उपजीविका त्यावर अवलंबून असते. त्यांनी केलेल्या हस्तकलेच्या वस्तू, वनौषधी आणि अन्य उत्पादने यांना चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘वन धन योजना’ यासह अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. महिला बचत गटांना वित्तसंस्था, बँका आणि उद्योगपतींकडून साहाय्य मिळवून देण्यासाठी चर्चा सुरू आहेत. झाडे ही आपल्यासाठी ‘कल्पवृक्ष’ असून ती टिकली, तरच उपजीविका चालू शकणार आहे, हे परिसरातील रहिवाशांना व आदिवासींना पटवून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेण्यात येत आहे. ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी ‘व्याघ्रदूत’ म्हणून तर सुप्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनी वृक्षलागवड व संवर्धन यासाठी हरित सेनेच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी सरकारला मदत करण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे लोकसहभागातूनच प्राणी व वनसंपदेचे संरक्षण व संवर्धन साधता येणार आहे.

सुधीर मुनगंटीवार,
वनमंत्री

खारफुटीला विनाकारण देवत्व दिले गेले

समुद्राला लागून असलेली खारफुटी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्या निमित्ताने ज्याला आपण ‘शहरी जंगल’ म्हणतो ते सुदैवाने मुंबईला लाभले आहे. परंतु आपल्याकडे खारफुटीला विनाकारण देवत्व दिले गेले आहे. वादळांपासून खारफुटीच आपले संरक्षण करते, हा गैरसमज त्यातलाच! खारफुटीला खूप महत्त्व दिले गेल्याने समुद्रातील इतर जीवसृष्टीचा अभ्यास आणि संवर्धनाकडे आपले दुर्लक्षच झाले. सात बेटांची असताना मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा सहज व्हायचा, पण भराव, सीआरझेड कायदा, पाण्याचा निचरा करण्याचे अभियांत्रिकी उपाय यामुळे मुंबईची अवस्था त्रिशंकू झाली. फ्लेमिंगोच्या अभयारण्याचे कौतुक केले जाते, परंतु ठाण्याच्या खाडीचे नैसर्गिक स्वरूप बिघडल्याने हे अभयारण्य येथे आकाराला येऊ शकले हे आपण विसरून गेलो आहोत. ठाण्याच्या खाडीत गाळ भरत चालल्याने येथील तिवरांची जंगले वाढली आहेत. जिथे जंगल समुद्राला येऊन मिळते त्या परिसराचे ‘मंगल’ (मॅनग्रूव्ह अर्थात तिवरांची झाडे) होते. कारण अशा ठिकाणी जैवविविधता चांगल्या पद्धतीने जोपासली जाते. म्हणून मुंबईचे पर्यावरणीय व्यवस्थापन करायचे तर तिवरांची जंगले आणि ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान’ या दोन बाबी या शहराच्या पर्यावरणीय मापदंड ठरल्या पाहिजे.

विवेक कुळकर्णी,
खारफुटी, जंगलाचे अभ्यासक

पर्यावरणीय असंतुलन

परिसंवादातील पहिल्या दिवशीच्या दुसऱ्या
सत्रात ‘पर्यावरणीय असंतुलन आणि आपण’ या विषयावर चर्चा झाली. असंतुलित पर्यावरणात मनुष्य तग धरून राहू शकत नाही. मग त्याचा प्राण्यांशी संघर्ष होणे किंवा त्याचा आरोग्यावर परिणाम होणे, या गोष्टी आपसूकच घडायला सुरुवात होते. नेमका हाच विचार या परिसंवादात सहभागी झालेल्या तीनही वक्त्यांनी मांडला.
विवेकाची कास धरण्याची गरज

अतुल देऊळगावकर,
(पर्यावरणतज्ज्ञ)

झाडाच्या फांदीवर बसलेल्या आणि तीच फांदी तोडायला निघालेल्या ‘शेखचिल्ली’ची गोष्ट आपल्या प्रत्येकाला माहिती आहे. पर्यावरण जतन आणि संवर्धनाच्या बाबतीत आपला समाज याच पद्धतीने वागत असेल, तर काय म्हणायचे! ‘पर्यावरण’हा शब्द आपल्याला सवयीचा झाला आहे. शाळेत, महाविद्यालयीन पातळीवर हा विषय शिकविण्यात येत असला तसेच राज्य शासनात पर्यावरण विभाग असे खाते असले, तरी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी किंवा मंत्री या खात्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात. खरे तर हा विषय सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा आहे. हा विषय संपूर्ण देशाचा व राज्याचा अग्रक्रम होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक पाणीपुरवठा व्यवस्थापनही बेकार आहे. आपल्याकडे ६० टक्के पाण्याची गळती होत असून परदेशात हेच प्रमाण अवघे दहा टक्के आहे. एकूणच पर्यावरणाचा विचार करताना आपल्याला आपली जीवनशैली बदलावी लागणार असून सक्रिय लोकशाहीत राज्यकर्त्यांना आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे आपण भाग पाडले पाहिजे. पर्यावरण जतन आणि संवर्धन याविषयी समग्रतेने विचार करणे आवश्यक असून हवा व माणूस, निसर्ग व पर्यावरण यांचे द्वैत मोडून विचार करायला पाहिजे. सध्या आपण ज्याला विकास म्हणतोय यातून केवळ आणि केवळ आपत्तींचीच पेरणी आपण करत आहोत. घर बांधणीतूनही पर्यावरणाचे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून याबाबतीतही प्रत्येक टप्प्यावर नवीन नियम, आचारसंहिता तयार करावी लागणार आहे. पाणी, वीज व घर याविषयी नवीन विचार करावा लागेल. विकासाबरोबरच पर्यावरण जतन आणि संवर्धन करताना आपण सगळ्यांनीच विवेकाची कास धरण्याची खरी आवश्यकता आहे.
वनक्षेत्राचा वापर मतांसाठी नको

वन्य जीवांच्या शिकारींना आळा घालण्यात अपयश आल्याने वाघांचे जंगल संपायला लागले आहे. वाघांची किंवा सिंहांची शिकार करणाऱ्या आदिवासी जमातींना योग्य तो उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध करून दिला तर या शिकारी कमी होतील. या शिकारींना आळा घालण्यासाठी गुजरात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास व्हायला हवा. आपल्याकडे विकासाच्या योजना आखताना पर्यावरण संवर्धनाचा विचार केला जात नाही. या योजनांमुळे जंगलांचे जे काही नुकसान होते ते भरून काढण्याची जबाबदारी वनविभागावरच सोपवली जाते. परंतु हे नुकसान भरून काढणे वनविभागाच्या मर्यादित बजेटमध्ये शक्य नाही. जंगलांमधून साधे रस्ते, कालवे काढतानाही प्राण्याच्या अधिवासाचा विचार केला जात नाही. अविचारामुळे या भागात ६०-६० फूट इतक्या उंचीचे कालवे काढले जातात. अनेकदा यात पडून प्राण्यांचे मृत्यू होतात. जंगलांच्या रक्षणासाठी असलेल्या कायद्यातील सोयीच्या कलमांचा वापर करून वनजमिनी घशात घालण्याचे काम सुरू आहे. हा कायदा आल्यानंतरतब्बल एक लाख हेक्टर वनजमीन अतिक्रमित झाली आहे. शेतीची जमीन विकासासाठी मिळविणे अशक्य आहे. त्यामुळे होता होईल तितकी वनांची जमीन ओरबाडली जाते आहे. त्यामुळे, वन्य जीवांच्या संवर्धनाचा विचार राजकारण सोडून व्हायला हवा. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात वनक्षेत्राचा वापर मतांसाठी व्हायला नको.

किशोर रिठे,
संस्थापक, सातपुडा फाऊंडेशन
पर्यावरणात प्राण्यांचाही विचार व्हावा

पर्यावरण या विषयावर चर्चा करताना जंगलांचा ऱ्हास आणि त्यामुळे जंगली प्राण्यांना होणारा त्रास, या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. या गोष्टींमुळे वन्य प्राणी विरुद्ध मानव, असा संघर्ष सुरू झाला आहे. मुंबईकरांसाठी याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बिबळ्या विरुद्ध मानव! दोन-तीन वर्षांपूर्वी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बिबळे आसपासच्या भागांतील शाळांमध्ये, महानंद डेअरीत, एखाद्या इमारतीत शिरल्याचे आढळले होते. या घटना वर्षांला १२ ते १५ एवढय़ा सर्रास घडत होत्या. मात्र या विषयावर सुनील लिमये आणि विद्या अत्रेय यांनी अभ्यास केला. ‘मुंबईकर्स फॉर एसजीएनपी’ या सेवाभावी संस्थेच्या लोकांनी जनजागृती करत बिबळ्या हादेखील निसर्गाचा भाग असल्याचे आसपासच्या लोकांना पटवून दिले. त्यातून या घटना कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे वन्य प्राणी व पर्यावरण संवर्धन यात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. कर्नाटकमधून सिंधुदुर्ग-कोल्हापूरमध्ये आलेले जंगली हत्ती व मानव यांच्यातही असाच संघर्ष पाहायला मिळाला. मात्र या संघर्षांने हिंसेची किनार गाठली आणि महाराष्ट्राच्या वन्यजीवनाचे आकर्षण ठरू पाहणारे हत्ती पुन्हा हुसकावून लावण्यात आले. माकडे विरुद्ध मानव, रानडुकरे विरुद्ध मानव असा संघर्ष पाहायला मिळतो. गेल्या काही वर्षांत अनेक वन्यजीव प्रजाती नष्ट होत आहेत. त्यात गिधाडे, माळढोक असे पक्षी यांचाही समावेश आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि जंगल व शहरे यांच्यातील सीमारेषा नष्ट होत असल्याने त्यातूनही समस्या वाढत आहेत. वन्यजीव, पाळीव प्राणी, जंगल आणि मानव यांत एक घनिष्ठ साखळी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे विकास करताना वन्य प्राणी, पक्षी, पाळीव प्राणी, कीटक, गवत, झुडुपे यांचा विचारही व्हायला हवा.

डॉ. विनया जंगले ,
(संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या माजी पशुवैद्यकीय अधिकारी)

मलेरिया, डेंग्यूसारख्या आजारांना आमंत्रण

‘पर्यावरणीय असंतुलनाचा आरोग्यावर परिणाम’ हा विषय आतापर्यंत अभ्यासला गेलेला नाही. खरे तर या विषयाचा अत्यंत पद्धतशीरपणे अभ्यास व्हायला हवा. रोग होण्यासाठी तीन महत्त्वाचे घटक कारणीभूत असतात. रोग प्रसारक घटक, रोग होतो असे लोक आणि वातावरण; या तीन महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यात पर्यावरणीय असंतुलन, म्हणजेच वातावरण बिघडले की, रोग होणाऱ्या लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. तर रोगप्रसारक घटकांची तीव्रता वाढते. गेल्या २०० वर्षांत शहरीकरणाचे प्रमाण दहा पटींनी वाढले आहे. मात्र आरोग्यावर फक्त २.५ टक्के खर्च होतो. सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा अभाव आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे पोटाचे रोग होत आहेत. तसेच दाटीवाटीने राहिल्याने श्वसनाचे विकारही होत आहेत. क्षयरोगदेखील महाराष्ट्रात आणि त्यातही मुंबईत पसरण्याचे प्रमाण जास्त आहे. शहरातील पर्यावरणाच्या ढासळत्या संतुलनामुळेच मलेरिया, डेंग्यू हे आजार पसरत आहेत. जागतिक तापमानवृद्धी हा पर्यावरणीय असंतुलनाचा भाग असून त्यामुळेही अनेक रोग पसरत आहेत. पर्यावरणीय असंतुलनाचा विचार केला असता हे असंतुलन आणि ढासळते आरोग्य, यांचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे लक्षात येते.

डॉ. कामाक्षी भाटे ,
(केईएम रुग्णालयाच्या सामाजिक वैद्यकीय विभाग प्रमुख)

उपस्थितांच्या प्रतिक्रिया

पाणी नेमके कुठे मुरते..

पा णी हा सर्व सजीवांच्या जीवनातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यावर भूतलावरील सर्व प्राणिमात्रांचा समान अधिकार आहे. मात्र, मानवप्राणी स्वार्थीपणाने विचार करतो. असे होऊ नये. पाण्याचे समान वाटप व्हावे. नद्यांचे पाणी पळवले अथवा वळवले जाऊ नये. पाण्याबाबत जागरूकता यावी यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे, असा सूर ‘पाणी नेमके कुठे मुरते’ या परिसंवादात निघाला.
पाण्यावरील समग्र सृष्टीचा समान हक्क

नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळात वनाधिकारी म्हणून आणि सध्या धारावीच्या महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानात काम करीत असताना पाण्याच्या नियोजनाचा जवळून अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. डंपिंग ग्राऊंडवर निसर्ग उद्यान उभारण्याचा हा जगातील पहिलाच उपक्रम होता. या उद्यानाची निर्मिती मुलांना निसर्गाबाबतचे शिक्षण देण्यासाठी किंवा लोकशिक्षणासाठी आहे. या उद्यानाला लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याचा झाडांसाठी वापर केला जात असल्याचे लक्षात आले. हे पाणी वाचविण्यासाठी तेथे रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रकल्प उभारण्यात आला आणि त्यातून आज वर्षांला दोन कोटी लिटर पाणी साठवले जाते. हे करीत असताना योग्य नियोजन केल्यास मुंबईतही पाण्याची बचत करता येते हे लक्षात आले म्हणून आम्ही विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकांना जागृत करू लागलो.
निसर्गात पाण्याची एक व्यवस्था असून त्याचे नियोजन योग्य प्रकारे केलेले असते. प्रत्येक सजीवाला आपल्या वृद्धीसाठी पाणी लागते. जीवसृष्टीत रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून माणसाने चंचुप्रवेश केला आणि तेव्हापासून पाण्यावर केवळ आपलाच हक्क असल्याच्या आविर्भावात माणूस वागू लागलाय. मात्र हे करीत असताना आपले जगणे सुसहय़ केलेल्या निसर्गातील वनस्पती, प्राणी आदी अनेक सजीवांचाही पाण्यावर आपल्याइतकाच हक्क आहे, हे आपण विसरलोय. पाण्यावर माणसांप्रमाणेच सजीव सृष्टीचाही समान अधिकार आहे. प्राणी, वनस्पती त्यांना हवे तेवढाच पाण्याचा वापर करतात. माणूस मात्र पाण्याचा सर्वाधिक साठा, नासाडी आणि प्रदूषणही करतो. त्यामुळे प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांची रोडावणारी संख्या ही आपल्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे. निसर्गाची व्यवस्था कोलमडत असून त्याचा थेट परिणाम आपली शेती, आरोग्यावर होत आहे. हे रोखण्यासाठी पाण्यावर समग्र सृष्टीचा समान हक्क आहे हे मान्य करायलाच हवे. एवढेच नव्हे, तर त्या हक्कानुसार आपली कृती बदलायला हवी. सजीव सृष्टीचा पाण्यावरील हक्क अबाधित ठेवून त्यांना त्याचा वापर योग्य प्रकारे करण्याची मुभा दिली, तर सृष्टीचे चक्र कायम राहू शकते. त्यासाठी लोकसहभागातून पाण्याचे नियोजन केल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतात. अविनाश कुबल,
उपसंचालक, महाराष्ट्र
निसर्ग उद्यान

विविध पैलू उलगडले
‘लोकसत्ता’चा एक स्तुत्य उपक्रम. पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे आपण फार सहजतेने पाहतो. या चर्चासत्राच्या माध्यमातून पर्यावरण जतन आणि संवर्धन या विषयाचे विविध पैलू उलगडले गेले. पर्यावरण जतन आणि संवर्धन ही काळाजी गरज असून त्याबाबत आपण वेळीच जागे झालो नाही तर आपल्या पुढच्या पिढय़ांना याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील. अशा विषयांवरील कार्यक्रम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वाना खुला प्रवेश असावा.
– कविता वालावलकर (‘आपलं पर्यावरण’ च्या कार्यकारी संपादिका)

सहभाग वाढावा
अत्यंत आवश्यक उपक्रम आहे. तरुण पिढीचा यात मोठय़ा प्रमाणात सहभाग वाढावा. आजच्या काळात सार्वजनिक उत्सवामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास समजून घेण्याची गरज आहे. देवाला बेलाचे पान वाहण्यापेक्षा बेलाचे झाड लावले पाहिजे.
– नंदिनी देशमुख (सागरी पर्यावरण अभ्यासक)

अत्यंत चांगली गोष्ट
पर्यावरणमंत्री आणि पर्यावरण विषयातील तज्ज्ञ एकाच व्यासपीठावर ‘पर्यावरण’ विषयाचा इतक्या वेगवेगळ्या अंगाने आढावा घेण्यासाठी एकत्रित जमतात ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. आजच्या काळात पर्यावरण विषयात आधुनिक होण्याची गरज आहे.
– राजहंस टपके (अध्यक्ष
नॅशनल असोसिएशन ऑफ फिशरमेन)

खोलवर विचार
हा उपक्रम प्रेरणादायी वाटला. पर्यावरणाच्या वाढत्या समस्यांवर खोलवर विचार केला जात आहे. केवळ एक झाड लावण्यापेक्षा ते झाड टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी काय केले पाहिजे हा विचार रूढ व्हायला हवा.
– हनुमंत राजे
(उद्यानविद्या तज्ज्ञ, जीव्हीके)

नद्यांचे पाणी वाचवायला हवे

नद्यांच्या तीरावर आपली संस्कृती पोसली गेली आहे. त्यामुळे नद्या टिकल्या तरच आपली संस्कृतीही टिकेल. मात्र, सध्याची परिस्थिती भिन्न आहे. नदीकिनाऱ्यांवर झपाटय़ाने नागरीकरण होत आहे. त्याचा ताण जलस्रोतांवर येतो आहे. नागरीकरणाच्या नादात नद्यांचे पाणी पळवण्याचा आणि वळवण्याचा प्रयत्न होतो. जंगलांचा नाश झपाटय़ाने होतो आहे. अशा परिस्थितीत गरज आहे भान राखण्याची. नद्यांचे पाणी वाचवायला हवे. जंगलांचा ऱ्हास थांबवणे गरजेचे आहे. नद्या जगल्या तरच आपली संस्कृती टिकणार आहे याचे भान बाळगले गेले पाहिजे. नागरीकरणाच्या झपाटय़ात विस्थापितांचे लोंढे वाढत आहेत. आíथक पॅकेज दिले की, विस्थापन होतेच असे नाही. विस्थापितांचे भावनिक आणि सामाजिक विस्थापनही होत असते. चंद्रपूर जिल्हय़ाला लागून गडचिरोली जिल्हा आहे. या दोन्ही जिल्हय़ांच्या सीमेवर प्राणहिता नदी वाहते. या नदीवर मोठा बॅरेज बांधून तिचे पाणी आंध्र प्रदेशकडे वळवण्याचा आंध्र सरकारचा प्रयत्न होता. याबाबत महाराष्ट्र सरकारला मात्र अंधारात ठेवण्यात आले होते. या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील एक पूर्ण अभयारण्य नष्ट तर होणारच होते, वाय आदिवासींच्या जीवनावरही दुष्परिणाम होणार होता. आम्ही या संपूर्ण प्रकल्पाला विरोध केला.

 सचिन वझलवार,
( जल अभ्यासक)
सकारात्मक गोष्टींची दखल घेणे गरजेचे

मराठवाडय़ाकडे कायमच दुष्काळी प्रदेश म्हणून पाहिले जाते. मात्र, या दुष्काळी प्रदेशात लोकसहभागातून पाणी वाचवण्याचे, शेती फुलवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. औरंगाबाद आणि जालना अशा दोन जिल्हय़ातील १०२ गावे याचे उत्तम उदाहरण आहे. दुष्काळी भागातील लोकांची मानसिकता समजून घेतली गेली पाहिजे. तिथे केवळ आत्महत्याच होतात असे नाही. सकारात्मक गोष्टीही घडत असतात. त्यांचीही दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे. दुष्काळामुळे लोकांमध्ये जागरूकता येते. पाण्याचे महत्त्व कळू लागते आणि मग त्यातून पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे मनापासून प्रयत्न होऊ लागतात. पाणी वाचवण्याची ही गरज ओळखूनच आमचे कार्य सुरू आहे. जलसंधारणाच्या, पाणी वाचवण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना आता लोक प्रतिसाद देऊ लागले आहेत. लोकांचा सहभाग वाढतो आहे. पाणी अडवण्याचे आणि जिरवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी लोकसहभाग वाढायला हवा.

डॉ. प्रसन्न पाटील,
(जल कार्यकर्ता)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2015 12:03 am

Web Title: peoples support want to execute paln
टॅग : Jungle
Next Stories
1 पर्यावरण आणि अर्थकारण
2 भरघोस मदत..
3 ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’
Just Now!
X