कायद्यांद्वारे मिळालेल्या हक्कांची जाणीव आदिवासींना करून देण्याबरोबरच त्यांच्या सक्षमीकरणाचा वसा ‘वयम्’ संस्थेने घेतला आहे. व्यवस्थेला, यंत्रणेला प्रश्न विचारण्याचा आत्मविश्वास संस्थेने आदिवासींमध्ये निर्माण केला. ‘प्रश्न लोकांचे, शक्ती लोकांची आणि मार्ग चळवळीचे’ या सूत्रानुसार कार्यरत असलेल्या या संस्थेने ‘लोकसहभागातून विकासा’चे प्रारूप आदिवासी पाडय़ांमध्ये साकारलेले दिसते.. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा आणि नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सुमारे २०० आदिवासी पाडय़ांवरील माणसे त्यांचे आयुष्य बदलू शकणारे कायदे समजून घेत आहेत. विश्वासाने आणि ठामपणे शासकीय यंत्रणांसमोर आपली बाजू मांडायला शिकत आहेत. कायद्याची भाषा आत्मसात करून शासकीय यंत्रणांशी त्याच भाषेत बोलत आहेत. हा बदल झाला तो तेथे १२ वर्षे सुरू असलेल्या ‘वयम्’ संस्थेच्या लोकचळवळीमुळे! तरुणपणी काहीतरी वेगळे करण्याच्या ओढीने धडपडणारे मिलिंद थत्ते आणि दीपाली गोगटे या दोघांनी जव्हारमधील आदिवासी पाडय़ांवर २००८ च्या आसपास काम करायला सुरुवात केली. यापूर्वी त्यांनी अशा स्वरूपाचे अनेक प्रकल्प पाहिले होते, काही काळ कामही केले होते. पण येथे त्याचे प्रारूप तसेच वापरावे का, याबाबत ते साशंक होते. कारण प्रत्येक ठिकाणचे प्रश्न वेगळे आणि त्यांना भिडायचे माध्यमही वेगळे. त्याचबरोबर कोणतीही विचारधारा अथवा झेंडा खांद्यावर न घेता लोकशाहीने दिलेली ताकद पूर्ण क्षमतेने वापरणे हाच मूलभूत विचार त्यांनी मध्यवर्ती ठेवला. त्यामुळे ‘वयम्’ चळवळ या मातीत जन्माला आली, रुजली, फुलली. ‘प्रश्न लोकांचे, शक्ती लोकांची आणि मार्ग चळवळीचे’ हे सूत्र कार्यकर्त्यांना त्यातूनच सापडत गेले. विनायक थाळकर, प्रकाश बरफ या कार्यकर्त्यांच्या भक्कम आधाराने चळवळ आता खोलवर रुजलेली दिसते. लोकांना ताठ मानेने जगण्याचे अधिकार देणारे कायदे झाल्यानंतर ते प्रशासनाकडून तितक्याच प्रभावीपणे अमलात आल्याचे अभावानेच दिसते. एखादा सक्षम, खमक्या प्रशासक असेल तर तात्पुरता लाभ होतो, मात्र पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नच. अशा वेळी मुळात ज्यांच्यासाठी कायदा झाला, त्यांनाच त्याची सर्वंकष माहिती देणे, सक्षम करणे आणि अडचणीच्या वेळी त्यातून वाट दाखवणे हाच यावरचा खरा उपाय असल्याचे या कार्यकर्त्यांनी पक्के केले. त्यामुळे ‘वयम्’ ही संस्था न राहता आदिवासींची त्यांच्या विकासासाठीची त्यांची स्वत:ची चळवळ झाली! शासनाने केलेले कायदे हे आपल्या विकासासाठी आहेत; ते जाणून घेऊन लोकशाहीचा प्रभावी वापर ही चळवळ करत आहे. त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे होते ते प्रशिक्षण. कायदे शिकवायचे म्हणजे वर्गात एखादा धडा शिकवणे नाही. ते वापरत वापरतच शिकता येतात. म्हणून चळवळीने कायद्याने दिलेले हक्क वापरण्यासाठी छोटे-छोटे टप्पे आखले. या टप्प्यांवर मिळालेले यश अनुभवताना पुढचे धडे दिले. हे ज्ञान गावातल्या काही मोजक्यांच्या हातात राहू नये, यासाठीही दरवर्षी निवासी प्रशिक्षणे होतात. त्यात गावातील तरुण ते जाणते असे महिला-पुरुष सहभागी होतात. कायदे, त्याचे नियम, संबंधित शासननिर्णय हे सर्व मुळातून शिकवले जाते आणि संदर्भासाठी कसे वापरायचे, हेही सांगितले जाते. ‘पेसा’, वित्त आयोग यांनी दिलेला हक्काचा निधी ‘आमच्याच पाडय़ावर, आमच्याच इच्छेने’ खर्च होतो की नाही, हे तपासण्यासाठी काही गावे प्रशासनाबरोबर चर्चा करायला शिकली. सरकारी कचेरीत योग्य तो कागद नेला की समोरचा अधिकारी गप्प बसतो, काम होते, याची जाणीव त्यांना चळवळीमुळे होऊ लागली. या प्रक्रियेत आदिवासींनी कमालीची चिकाटी दाखवत पाठपुरावा केला, तीच त्यांची खरी शक्ती आहे. त्यामुळेच ‘लोकसहभागातून विकास’ हे शासकीय कागदांवरचे आकर्षक मथळा मिळवणारे शब्द इथल्या पाडय़ांवर प्रत्यक्षात साकारताना दिसतात. वनहक्क व पेसा कायद्याचे लाभ मिळवताना चळवळीला मोठा संघर्ष करावा लागला. पिढय़ान्पिढय़ा कसत आलेल्या वनजमिनीवरील शेतीचा हक्क देणारा ‘वनहक्क कायदा’ २००६ साली आला. वनहक्क दावे करायला शिकवणे हे किचकट काम होतेच; पण त्याहूनही अवघड होते शासन-प्रशासनाला कायदा शिकवणे. आदिवासींसाठी प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले. गेली १२ वर्षे शेकडो कागदपत्रांच्या जंजाळातून हा संघर्ष सुरू आहे. जिल्हास्तरापासून राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांपर्यत थेट धडक मारत, तर कधी आंदोलनातून लोकशक्तीची जाणीव करून देत हा लढा सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात काही राजकीय पक्षांनी अवाच्या सवा जमीन मिळवून देण्याच्या घोषणा केल्यामुळे प्रामाणिक आदिवासींची ‘करतुकाएवढी जमीन (म्हणजे कसत असलेली) मिळावी’ या मागणीलाही फटका बसू लागला. अखेरीस एका आंदोलनात एकाच दिवसात २,०५१ दावे सादर करण्यात आले. एकाच दिवशी इतक्या प्रमाणात दावे करणे हे विक्रमी होतेच; पण समन्वय आणि सहकार्यातून चळवळीची शासकीय यंत्रणांनाही मदत झाली. परिणामी एका वर्षांत त्यातील चौदाशे दावे पूर्णत: मंजूर झाले. यातूनच मग पुढे पाच तालुक्यांतील चार हजारांहून अधिक आदिवासी शेतकऱ्यांपर्यंत वनहक्ककायद्याने दिलेले हक्क पोहोचले आहेत. हक्कासह येणाऱ्या जबाबदारीतून जैविक संपदा सांभाळण्यासाठी जंगलाचे रक्षण व अभ्यास ग्रामसभांनी करावा यासाठी आदर्श अशा ‘लोक-जैवविविधता नोंदवह्य’ तयार झाल्या. ‘रानभाजी महोत्सवा’तून जंगलाचा अभ्यास रंजक झाला. निसर्गाच्या सर्वात जवळ असणारे आणि त्यावरच जगणारे निसर्गाला उत्तम सांभाळतात, हे आपल्याकडे यापूर्वीदेखील सिद्ध झाले आहे. हा अधिकार आदिवासी स्वशासन (ढएरअ - ग्रामपंचायत तरतुदी अनुसूचित विस्तारित क्षेत्र) कायद्याने डिसेंबर, १९९६ मध्ये मिळाला. त्याची नियमावली २०१४ साली लागू झाली. ग्रामपंचायत स्तरावरची निर्णयप्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रात पाडास्तरापर्यंत नेणारा हा पेसा कायदा. पेसामुळे प्रत्येक पाडय़ाचे स्वतंत्र अस्तित्व जपले जाते. सध्या पाच ते दहा पाडय़ांची एक ग्रामपंचायत आहे. पेसामध्ये प्रत्येक पाडय़ात ग्रामसभा गठित करता येते. याच तरतुदीनुसार मग ४६ ग्रामसभा कार्यरत झाल्या. सुमारे अडीच हजारांहून अधिक लोकांनी तत्कालीन आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांना प्रत्यक्ष निवेदन दिले : ‘तुम्ही आमची गावे घोषित करायची तेव्हा करा. आमचा कारभार आजपासून आम्हीच करणार’! यापैकी २५ पाडे सध्या अतिशय सक्षमपणे गेली दोन वर्षे दरमहा ग्रामसभांच्या माध्यमातून पाडय़ांचा कारभार सांभाळत आहेत. स्वशासनाला सुरुवात.. स्वशासनाला तेथून खरी सुरुवात झाली. इतके दिवस ग्रामपंचायत ठरवेल तेवढाच लाभ पाडय़ाला मिळत असे. पण आता ‘पेसा’ निधी थेट पाडय़ांतील ग्रामसभांच्या बँक खात्यात येऊ शकत होता. पाडय़ामध्ये त्याचा कसा वापर करायचा, हेही ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभेलाचा आहे. त्यामुळे निधी कितीही कमी अथवा मोठा असो, त्याचा पाडय़ासाठी अगदी योग्य वापर होऊ लागला. उदाहरणच द्यायचे तर, केवळ ३३ हजार रुपयांच्या निधीत पाडय़ासाठी दहापेक्षा अधिक महत्त्वाची आणि गरजेची कामे आदिवासींनी मार्गी लावली. पंचायतीत आलेला इतर निधी कशासाठी वापरायचा हे सांगण्याचा हक्कदेखील ग्रामसभेला आहे. स्वत: पारदर्शी ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला विचारू लागल्या, ‘तुम्हीसुद्धा पंचायतीचा हिशोब जाहीर करा!’ त्याला प्रतिसाद मिळेना म्हणून मग थेट माहितीच्या अधिकाराचा सत्याग्रहच करण्यात आला. त्यासाठी १३ पाडय़ांतल्या ३९२ आदिवासींनी तीन वर्षांपूर्वी माहितीचा अधिकार वापरला. या साऱ्यामुळे व्यवस्थेला, यंत्रणेला प्रश्न विचारण्याचा आत्मविश्वास आदिवासींमध्ये निर्माण झाला. ‘वयम्’संस्थेचे सर्व पदाधिकारीही पाडय़ांवरील कार्यकर्तेच आहेत. गावोगावचे असंख्य कार्यकर्ते ही ‘वयम्’ची खरी संपत्ती आहे. - सुहास जोशी ‘धडपड प्रयोगशाळा’ सामूहिक व स्वप्रेरित विकासाची ही चळवळ पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे तितकेच गरजेचे. हातांनी प्रयोग करून विज्ञान शिकू, साध्या-टाकाऊ वस्तूंतून प्रयोग करू आणि आपली प्रयोगशाळा आपण चालवू असे सूत्र घेऊन ‘वयम्’च्या ‘धडपड प्रयोगशाळा’ ६० गावांमध्ये सुरू झाल्या. परीक्षानळी व सूक्ष्मदर्शक हाताळायला मुलांमध्ये उत्सुकता दिसते. नुसते वाचून-घोकून न कळणाऱ्या कल्पना सोप्या झाल्या. संस्थेपर्यंत कसे जाल? मुंबईहून सुमारे १४० किमी., नाशिकहून ७९ किमी. ‘वयम्’ लोकशाही जागर केंद्र, जांभूळविहीर, ता. जव्हार. जि. पालघर, पिन- ४०१ ६०३. ‘वयम्’ Vayam या नावाने धनादेश काढावा. धनादेशामागे किंवा त्याबरोबर देणगीदाराने आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी तसेच भ्रमणध्वनी क्रमांक लिहावा. संस्था ‘८०-जी’ करसवलतपात्र आहे. लोकशाही जागर केंद्र.. ‘वयम्’ने अनेक पूरक विकास उपक्रमांनाही चालना दिली. पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करणारी ६८३ जलकुंडं, १८ विहिरी, २२ उपळा बांध आणि २४ गोणी बंधारे लोकांची श्रमशक्ती आणि चळवळीने उभा केलेला निधी यातून बांधण्यात आले. या सर्व उपक्रमांचे आराखडे ग्रामसभेनेच केले. लोकांच्या श्रमसाहाय्यातून जव्हारमध्ये सुसज्ज असे ‘लोकशाही जागर केंद्र’ उभे राहिले आहे. धनादेश येथे पाठवा..: एक हजार किंवा त्याहून अधिक रुपयांची देणगी देणाऱ्यांची नावे ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध केली जातील. मुंबई कार्यालय लोकसत्ता, संपादकीय विभाग,मफतलाल सेंटर, सातवा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१, ०२२-६७४४०२५० महापे कार्यालय संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंड. एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई – ४००७१०. ०२२-२७६३९९०० ठाणे कार्यालय संपादकीय विभाग, कुसुमांजली बिल्डिंग, दुसरा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे. ०२२-२५३९९६०७ पुणे कार्यालय संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस हाऊस, प्लॉट नं. १२०५/२/६, शिरोळे रस्ता, पुणे- ४११००४. ०२०-६७२४११२५ नाशिक कार्यालय संपादकीय विभाग, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नं. ६, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, नाशिक – ४२२००१. ०२५३-२३१०४४४ नागपूर कार्यालय संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ३८, अ‍ॅडिसन ट्रेड सेंटर, अंबाझरी, नागपूर – ४४००१०, ०७१२- २२३०४२१ दिल्ली कार्यालय संपादकीय विभाग, द इंडियन एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बी१/ बी, सेक्टर १०, नॉएडा- २०१३०१. ०१२०- २०६६५१५००
