News Flash

दुष्काळाचे मूळ, कूळ अन् उपाय!

अवर्षण, टंचाई, दुष्काळ यांची चर्चा आणि वादही आता रोजचेच झाले आहेत, पण या गदारोळात प्रश्नांचा तळ लागतोच असे नाही. ‘लोकसत्ता’ ने या समस्यांच्या मुळाशी जाण्याच्या

| April 21, 2013 12:55 pm

अवर्षण, टंचाई, दुष्काळ यांची चर्चा आणि वादही आता रोजचेच झाले आहेत, पण या गदारोळात प्रश्नांचा तळ लागतोच असे नाही. ‘लोकसत्ता’ ने या समस्यांच्या मुळाशी जाण्याच्या हेतूने आपल्या ‘लाऊडस्पीकर’ या व्यासपीठावर पुण्यात चार दिग्गजांना एकत्र आणले. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे, जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव डॉ. दि. मा. मोरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य सचिव डॉ. संजय दहासहस्र्र आणि आदर्श गाव योजनेचे अध्यक्ष पोपटराव पवार त्यात सहभागी झाले; विषय होता, ‘दुष्काळ- निसर्गनिर्मित की मानवनिर्मित?’ या चौघांनीही दुष्काळ व टंचाईचा वेध घेतलाच, शिवाय प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही सुचवला. म्हणूनच हा परिसंवाद दुष्काळाबाबत साक्षर करणारा, विदारक वास्तवाबाबत जागा करणारा आणि उपायाकडे नेणारासुद्धा ठरला! ‘लोकसत्ता’ ने निमंत्रित केलेल्या निवडक श्रोत्यांनाच त्याचे साक्षीदार होता आले. प्रदीप रावत (माजी खासदार), दीपक मोडक (मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग), प्रदीप आपटे (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ), ईश्वर चौधरी (अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग), भाऊसाहेब नेवरेकर (निवृत्त अधीक्षक अभियंता), शरद मांडे (सल्लागार अभियंता) आणि इतरांचा त्यात समावेश होता….

पाण्याचे मूल्यानुसारच नियोजन करावे – डॉ. माधवराव चितळे
प्रत्येक घनमीटर पाण्याच्या उत्पादन मूल्यानुसार शेतीला, उद्योगाला, पिण्यासाठी किती पाणी याचे नियोजन करावे लागेल. हे नियोजन सगळ्या उपखोऱ्यांना सारखे राहणार नाही. यामध्ये पाण्याचा फेरवापर करण्यासाठी जर आपल्याला वीस रुपये खर्च येत असेल आणि त्या पाण्याचे मूल्यात रूपांतर हे पन्नास रुपयांपर्यंत होणार असेल, तर त्या दृष्टीने नियोजन व्हायला हवे. यामध्ये ऊर्जेचाही विचार करावा लागेल….
आपण आता अवर्षण आणि दुष्काळ यांमध्ये फरक करायला शिकलो आहोत. अवर्षण म्हणजे कमी पाऊस पडणे हे नैसर्गिक आहे, त्यावर अजून मानवाचे नियंत्रण नाही. पण त्या अवर्षणामध्ये दुष्काळ राहू नये यासाठी काय करायला पाहिजे याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न आपण करतो आहोत. चाऱ्याचा दुष्काळ आहे. जमिनीची उत्पादकता टिकवणे हे महत्त्वाचे काम अजून झालेले नाही. उत्पादकता कशी टिकवायची हा वेगळा विषय आहे. मात्र, या मुद्दय़ाकडे आपल्याला गांभीर्याने लक्ष द्यायला लागणार आहे. अवकाळी प्रदेशाचीसुद्धा एक उत्पादकता असते, हे लक्षात घेऊन पावले उचलण्याची गरज आहे. आपला दुग्धव्यवसाय वाढतो आहे. त्याला चाऱ्याच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळे कसदार जमिनीच्या उत्पादकतेबरोबरच, कुरणांची, जमिनींची उत्पादकता वाढवण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी जे उपाय करणे गरजेचे आहे, त्यावर आपली पाणलोट विकासाची संकल्पना आधारलेली आहे. पण ही संकल्पना र्सवकष दृष्टिकोनातून, व्यावहारिक दृष्टीने आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू शकलेलो नाही. त्यासाठी मोठे काम करण्याची गरज आहे.
*  दुष्काळावर विकेंद्रीकरणाचा उपाय?
दुष्काळप्रवण क्षेत्रामध्ये लोकसंख्येचे केंद्रीकरण किती प्रमाणात व्हावे. दुष्काळावर विकेंद्रीकरण हा उपाय असू शकतो का? यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पाण्याभोवती जीवसृष्टी आधारलेली आहे. पाण्यावर फक्त मनुष्यव्यवहार अवलंबून नाहीत, तर सर्व वनस्पतिसृष्टी, प्राणिसृष्टी पाण्यावर अवलंबून आहे. जैवविविधता संपूर्णपणे पाण्यावर निगडित आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर करताना मानवी जीवन आणि जीवसृष्टीमध्ये संतुलन आणण्याच्या दृष्टीने आपल्याला विचार करावा लागेल. हा गुंतागुंतीचा विषय असला, तरी आपल्याला त्याच्या खोलात जावे लागेल. जीवसृष्टीची मोजणी, त्याच्या पाणीपुरवठय़ासाठीचे निकष ठरवावे लागतील. अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये जीवसृष्टीला पाण्याच्या दोलायमानतेला तोंड द्यावे लागते. जीवसृष्टीही ॠतुमानावर अवलंबून असते. त्यामुळे मोठा पाऊस असणाऱ्या प्रदेशातील, अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील, बारमाही नद्यांच्या क्षेत्रातील जीवसृष्टीचे निकष हे वेगळे आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे. जीवसृष्टीवरील लिखाण हे युरोपमध्ये सुरू झाल्यामुळे त्यांची संकल्पना आणि अवर्षण क्षेत्रातील जीवसृष्टीची आपली संकल्पना यातील फरक लक्षात घेऊन हा अभ्यास करावा लागेल. मानवी जीवनाचे आणि निसर्गाचे नाते बदलले आहे. त्यातील हवामान बदल हा भाग बाजूला ठेवू. पण लोकसंख्येची झपाटय़ाने होणारी वाढ हे त्यामागील एक कारण आहे. आपण (पुण्यात) भीमा खोऱ्यात आहोत, त्यामुळे त्याचे उदाहरण घेऊ. या खोऱ्यात पाण्याची टंचाई होण्यामागे लोकसंख्येची मोठी घनता हे एक कारण आहे. उपलब्ध पाणी आणि लोकसंख्येची घनता याची सांगड घालणे कठीण होत आहे. त्याच वेळी राहणीमानातील बदलांमुळे पाण्याची मागणीही वाढली आहे. पूर्वी काटकसरीने पाणी वापरण्याची सवय आता राहिलेली नाही. आता आपल्याला नळावर हात धुण्याची सवय झाली आहे. याचा अर्थ आपले राहणीमान उंचावू नये असा नाही. पण ही नवी व्यावहारिक रचना पाण्याच्या कमतरतेमध्ये रूढ करायची आहे. यामध्ये पाण्याचा फेरवापर करण्यावर भर दिला पाहिजे.
*  शहरांमध्ये स्थानिक जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष
आपल्याकडे जे स्थानिक पाणी आहे आणि बाहेरून जे पाणी आणायचे आहे. पुण्याचे उदाहरण घेतले, तर आपल्याकडे कालव्याने पाणी येते, पण आपल्याकडे गावातच पाणी उपलब्ध आहे. आपल्याकडे पावसाचे पाणी मुरत असते, पूर्वी कालवे नव्हते, त्या वेळी विहिरींवर पुणे शहर जगत होते. आता नागरी जीवनामधील भूजलाचा उपयोग आपण रद्दबातल केला आहे, ते योग्य नाही. भूजलाचे अर्थशास्त्रीय गणित हे पुण्याला जमू शकते कारण पुण्यात ३० फुटांवर पाणी लागू शकते. औरंगाबादशी तुलना केली, तर औरंगाबादला जायकवाडी प्रकल्पातून दोनशे मीटर उंचीवर पाणी आणावे लागते. त्यामुळे जे पाणी औरंगाबादला जमिनीत मुरते, त्यावर औरंगाबादचे अर्थशास्त्र अवलंबून आहे. त्यामुळे पाण्याचा एकांगी विचार न करता, भूजल, पावसाचे पाणी, नळ गळती थांबवून वाचवता येणारे पाणी अशा विविध स्रोतांमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा एकत्रितपणे विचार करावा लागेल. हा एकत्रित हिशोब आपण करू शकलो, तर आज आपल्याला पाण्याचा भार वाटतो अशी परिस्थिती येणार नाही. लोकांना हा हिशोब करण्याची सवय लावण्यासाठी अनेक उपाय आहेत. त्यामध्ये प्रबोधन हा एक भाग आहे. त्याचप्रमाणे पाण्याची किंमत हा दुसरा भाग आहे.
आपल्याकडेच फक्त अवर्षणप्रवण भाग आहे, असा मुद्दा नाही. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही दोन तृतीयांश क्षेत्र हे अवर्षणप्रवण आहे. मात्र, ते ज्या प्रकारे नियम करतात, ते आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेत अवर्षणप्रवण क्षेत्रात लॉनला पाणी देण्यासाठी सकाळी सहापूर्वी मुदत देण्यात आली आहे. जेणेकरून पाण्याचे बाष्पीभवन कमी व्हावे. स्पेनचे पाण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राशी साधम्र्य आहे. आपण स्पेनचा अभ्यास केला पाहिजे. माद्रिदमध्ये पाण्याचे दर हे वर्षभर एक नाहीत. तेथे ज्या ऋतूमध्ये पाणी कमी असते, त्या ऋतूमध्ये पाण्याचे दर जास्त असतात.
*  पाण्याचे अर्थशास्त्र समजून घेणे आवश्यक
आपल्याला सामजिक प्रगतीचा पुढचा टप्पा गाठायचा असेल, तर पाण्याचे अर्थशास्त्र समजून घेणेही आवश्यक आहे. पाणलोटाच्या ताळेबंदाची चर्चा करताना प्रत्येक गावाच्या वेगळ्या अडचणी आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नव्या सामाजिक परिस्थितीनुसार गरजा बदलत आहेत. त्या दृष्टीने पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी मानसिकता विकसित होणे गरजेचे आहे. त्याबाबतीत आपण कमी पडतो आहोत. त्यामुळे आपण नव्या वादाची सुरुवात केली आहे. आता प्रत्येक घनमीटर पाण्याची उत्पादकता कशी वाढेल याबाबत विचार करावा लागेल. प्रत्येक घनमीटर पाण्याचे कोणत्या माध्यमातून कसे रूपांतर होते, हे समजून घेतले पाहिजे. तरच आपण नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण आणि शहरी शेती याचे संतुलन निर्माण करू शकू. हे संतुलन निर्माण करण्यासाठी आपण जागरूकता करण्यात कमी पडल्यामुळे आपल्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यायला लागते आहे. प्रत्येक घनमीटर पाण्याच्या उत्पादन मूल्यानुसार किती पाणी शेतीला, उद्योगाला, पिण्यासाठी याचे नियोजन करावे लागेल. हे नियोजन सगळ्या उपखोऱ्यांना सारखे राहणार नाही. यामध्ये पाण्याचा फेरवापर करण्यासाठी जर आपल्याला वीस रुपये खर्च येत असेल आणि त्या पाण्याचे मूल्यात रूपांतर हे पन्नास रुपयांपर्यंत होणार असेल, तर त्या दृष्टीने नियोजन व्हायला हवे. यामध्ये ऊर्जेचाही विचार करावा लागेल.
पाण्याचे नियोजन करताना प्रत्येक पाणलोट क्षेत्राचे वेगळे गणित बसवावे लागणार आहे. शेती, उद्योग यांच्या पाण्याच्या गरजेची सांगड कशी घालायची याचा र्सवकष विचार करण्यासाठी एका मंचाची गरज आहे. सरासरी पाणी, त्याचे नियोजन, दोलायमानतेमुळे येणारी तूट, अशा दोन्ही पातळ्यांवर विचार करावा लागेल. ही तूट कशी येते हे आपण अजूनही लोकांना समजावू शकलो नाही. भूजलातील तूट, पावसाची तूट, प्रवाहातील तूट अशा चिकित्सक पद्धतीने आपल्याला या परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. आपल्याकडे ६० ते ८० टक्के पाणी बाष्पीभवनामुळे वाया जाते. मात्र, त्याबाबतही आपल्याकडे अजून पुरेशी जागरूकता नाही. काळानुसार पाण्याचे आणि माणसाचे नाते बदलत आहे. ते लक्षात घेऊन पाण्याचा समन्वित व काटकसरीने विचार करणारा समाज निर्माण करणं आणि त्यांच्यात सहयोग कसा राहील, हे आपले आव्हान असेल. यावरच आपले भवितव्य अवलंबून आहे.
दुष्काळ आपल्यासाठी नवीन नाही, पण त्याला तोंड देण्यासाठी आपण आतापर्यंत काय नियोजन केलं आणि त्यासाठी किती सामाजिक मानसिकता निर्माण केली, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. या संदर्भात १९०० सालच्या मे महिन्यातील ‘केसरी’मध्ये लोकमान्य टिळकांनी एका लेखात म्हटले होते, ‘आपल्याकडे दुष्काळी स्थिती नेहमीच येते. पण दुष्काळावर मात करण्यासाठी आपण काय नियोजन केले, यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे.’ याची आज पुन्हा एकदा आठवण करून द्यावीशी वाटते.

जिथे ऊस, तिथेच पिण्यासाठी टँकर! – डॉ. दि. मा. मोरे
राज्यभर फिरून दुष्काळ समजून घेताना एक गोष्ट प्रकर्षांने लक्षात आली- ज्या गावाच्या शिवारात ऊस होता त्याच गावात टँकरही होता. सोलापूर जिल्ह्य़ात उसाचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. जवळपास ३० साखर कारखाने आहेत. येथेच जास्तीत जास्त विहिरी आहेत. शेतीसाठी विजेचा सर्वाधिक वापर येथेच होतो आणि सर्वाधिक टँकर, जनावरांच्या छावण्याही सोलापूरमध्येच आहेत!..
महाराष्ट्रात हजारो वर्षांपासून राज्यात दुष्काळ पडतो आहे. १९७२ च्या दुष्काळानंतर १९८६, १९९२, २००१ ते ०३ असा दुष्काळ होता. राज्यात जून महिन्यात येणारा पाऊस २००८ व २००९ साली जुलै महिन्यात पाऊस झाला. पुढे २०१० ते १२ सालीही तो उशिरा येत गेला. या वर्षी तर ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात पाऊस सुरू झाला. यंदा पाऊस कमी झाला. राज्यात साधारणपणे ११००-११५० मिलिमीटर पावसाची सरासरी असते. त्या तुलनेत यंदा ९२ टक्केच पाऊस झाला. १९७२ सालातील आकडेवारीनुसार त्या वर्षी ५५० मिमी पाऊस झाला होता. म्हणजे १९७२ पेक्षा या वर्षी पाऊस चांगला आहे. कोकण आणि विदर्भात पाऊस चांगला आहे. तेथे दुष्काळ नाही.
*  पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात दुष्काळ
राज्याचे भौगोलिकदृष्टय़ा तीन भाग करून दुष्काळ अधिक चांगला समजून घेता येईल. पश्चिमेकडचा कोकण व सह्य़ाद्रीच्या घाटाचा भाग, त्यापुढे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडय़ाचा बुलढाणा-वाशिमपर्यंत पर्जन्यछायेचा प्रदेश आणि नंतर विदर्भ. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशाच्या दक्षिणेकडे सांगलीचा जत तालुका, उत्तरेला धुळ्याचा शिरपूर तालुका, पश्चिमेला पुणे तर पूर्वेला बुलढाणा-वाशिम हे भाग आहेत. या भागात ४०० ते ७०० मिमीदरम्यान पाऊस पडतो. त्यामुळे या मधल्या भागाला दुष्काळाचा प्रश्न भेडसावतो. या वर्षीचा दुष्काळ अन्नधान्याचा नाही. नागरिकांना काम मिळण्याचा नाही. हा दुष्काळ पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा आहे. दुष्काळ पडला तरी स्थलांतर करावे लागू नये या दृष्टीने एक वर्ष पुरेल इतक्या अन्नधान्याची, जनावरांच्या चाऱ्याची तजवीज करून ठेवावी ही आपली परंपरा आहे. ती परंपरा आज विसरली आहे. ‘तव्यावरची तुझी अन् काटवटीतली माझी’ अशीच सगळी परिस्थिती आहे. १९७२ सालीही पर्जन्यछायेच्या भागातच दुष्काळ होता, पण तो दुष्काळ पिण्याच्या पाण्याचा नव्हता तर अन्नधान्य आणि हाताला काम यांचा होता. मग गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत नेमके काय बदलले?
*  आपली आघाडी उसातच
१९७२ साली उसाचे क्षेत्र सुमारे २ लाख हेक्टर इतके होते. आज ते दहा ते बारा लाख हेक्टर आहे. त्या काळी या भागात फळबागा नव्हत्या. त्या आज दहा पटीने वाढल्या आहेत. लोकसंख्येतही दोन ते अडीच पट वाढ झाली आहे. आज राज्यात अन्नधान्याचा तुटवडा नाही. प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील अन्नधान्य उत्पादन वीस टक्क्य़ांनी घटले. तरीही इतर ठिकाणी उत्पादित केलेले अन्नधान्य राज्यात उपलब्ध होत असल्याने त्याची चिंता पडत नाही. त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा नाही; म्हणजे त्यात राज्याने आघाडी मारली आहे असे मुळीच समजू नये. आपण आघाडी मारली ती उसातच.
२०११ साली पाऊस कमी झाला होता. पाण्याचे टँकर, जनावरांच्या छावण्या ही परिस्थिती २०१२ सालीच सुरू झाली होती. या काळात राज्यभर फिरून दुष्काळ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता एक गोष्ट प्रकर्षांने लक्षात आली- ज्या गावाच्या शिवारात ऊस होता त्याच गावात टँकरही होता. सोलापूर जिल्ह्य़ाचेच उदाहरण घेतले तर येथे उसाचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. जवळपास तीस साखर कारखाने आहेत. जास्तीत जास्त विहिरी याच भागात आहेत. रोजगार हमीची आणि पाणलोट विकासाची जास्तीत जास्त कामेही याच भागात होतात. शेतीसाठी विजेचा सर्वाधिक वापर येथेच होतो आणि सर्वाधिक टँकर आणि जनावरांच्या छावण्याही सोलापूरमध्येच आहेत! म्हणजेच दुष्काळाच्या बाबतीत रोगाच्या मूळ कारणालाच बगल दिली जात असल्याचे दिसून येते. त्याचे मूळ काय आहे ते निर्भीडपणे सांगण्याचे धाडस नागरिकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी दाखवणे आवश्यक आहे. नाही तर हे पुढेही असेच सुरू राहील. ‘ऊस राज्याचे वैभव आहे. तो ग्रामीण भागाचा कणा आहे. उसानेच रोजगारनिर्मिती होते,’ ही भाषा कितपत बरोबर आहे?
*  शिफारसी अमलात आणा, नाही तर फेकून द्या
पाण्याच्या उपलब्धतेविषयीचा चितळे समितीचा अहवाल (१९९९) आणि याच वर्षीचा गोडबोले समितीचा साखर कारखान्यांविषयीचा अहवाल कुणीही वाचलेला नाही. ‘या अहवालातील शिफारशी अमलात का आणल्या जाऊ शकत नाहीत याचा खुलासा करा किंवा तो अहवालच फेकून द्या’, असा सवाल करण्याची ताकद समाज गमावून बसला आहे. चितळे आयोगाच्या अहवालात पर्जन्यछायेच्या पट्टय़ात उसाला प्रतिबंध घाला अशी स्पष्ट शिफारस आहे. तसेच यापुढे एकाही नवीन साखर कारखान्याला या पट्टय़ात परवानगी देऊ नये, सध्या अस्तित्वात असलेल्या साखर कारखान्यांची क्षमता वाढवण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, या शिफारशीही आहेत. गोडबोले आयोगाच्या अहवालातही हेच सांगितले आहे.
पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात पाऊस कमी असल्याने तेथे पाणी जमिनीवरून वाहत नाही. म्हणूनच उजनी, घोड, जायकवाडी, गिरना हे पाणीसाठे रिकामे आहेत. अशा परिस्थितीतही जमिनीत मुरलेल्या पाण्याचा पिण्यासाठी वापर करता येऊ शकतो. लातूरसारख्या ठिकाणी बाराशे ते चौदाशे फूट खोल बोअर खणून ते पाणी उसासाठी उपसले जाते. अशा प्रकारे जमिनीची चाळण केली जात असताना त्यावर कोणताही प्रतिबंध घालण्यास मात्र हतबलता दाखवली जाते. भूजलाचा कायदाही राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी थांबला आहे. ऊसही गरजेचा आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करून चालणार नाही. मात्र तो जिथे पाण्याची उपलब्धता आहे तिथे वाढवला जावा. साखर कारखाने क्रमाक्रमाने पश्चिम आणि पूर्व भागांत स्थलांतरित करणे शक्य आहे.  याच राज्यातील माणसे आफ्रिका खंडात जाऊन तिथे हजारो हेक्टर जमीन ९९ वर्षांच्या लीजने घेऊन तिथे उसाचे उत्पादन घेतात. मग कोकण आणि विदर्भात उसाचे उत्पादन घ्यायला लोक का तयार होणार नाहीत? दुष्काळ हे मानवनिर्मित संकट आहे. त्याचे मूळ आपण समजून घेतले नाही तर यापुढेही असेच घडत राहील!

दुष्काळ २०१४ ची राजकीय दिशा ठरवेल – पोपटराव पवार
आताचा दुष्काळ हा २०१४ ची राजकीय दिशा ठरवणारा आहे. कारण आपण बारीक बारीक गोष्टींवर कधीच प्रभावीपणे उपाययोजना करू शकलेलो नाही. डोक्याला जखम झाली, तर आपण अंगठय़ाला चिंधी गुंडाळत बसलो. आता त्याचा स्फोट होईल. मे महिन्यात कदाचित राज्यकर्त्यांना कुठे जायचे ठरले तर विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन जावे लागेल. पाण्याचे टँकर पुढे जाऊ लागले, तर तहानलेला गाव ते पुढे जाऊ देणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक टँकरवर बंदूकधारी आणि गावात एसआरपी आणून ठेवावी लागेलङ्घ.
पैसा हा विषय या दुष्काळात नाही. महिलांच्या डोक्यावरील हंडा खाली कसा उतरेल, गोठय़ातील चारा जनावरापर्यंत कसा जाईल यापलीकडे कोणताही विचार नाही. कितीही मोठा दुष्काळ आला, तरी त्याला सामोरे जाण्याची ताकद माध्यम, प्रशासन आणि लोकांमध्ये आहे. पण नेमकी आजची परिस्थिती पाहिली तर जनता एवढी हतबल का झाली?
* धरणे आली, पण नियोजन नाही
पावसाळ्यात धरणे भरली होती. फळबागा जगल्या पाहिजे म्हणून एकीकडे पाणी सोडा अशी मागणी होते, तर त्याच जिल्ह्य़ात दुसऱ्या बाजूला पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची मागणी होते. मग प्राधान्य कोणाला द्यायचे? विदर्भात, कोकणात पाणी आहे, त्याचे कारण आजही त्या भागात पावसावर आधारित पीकपद्धती आहे. आजही ते आठमाहीवरच आहेत. ज्या वेळी त्या भागातील शेतकरी द्राक्ष, डाळिंब, ऊस या पिकांकडे वळतील, त्या वेळी त्यांना टँकरने पाणी पुरवावे लागेल. आपल्याकडे ८१.२० टक्के क्षेत्रावर बेसॉल्ट खडक आहे. त्यामुळे पाणी मुरण्याला आणि भूजलात किती पाणी साठणार याला मर्यादा आहेत. आपल्याकडे नियोजन नाही. सुरुवातीला धरणे बांधली गेली, पण आपण पिकाचे नियोजन करू शकलो नाही. तसेच शहरात पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन केले, पण मलनि:सारणाचा विचार केला नाही. त्याचा परिणाम आज दिसत आहे. नगर जिल्ह्य़ात श्रीरामपूर हा देशातील श्रीमंत तालुका होता. इथे लोक नद्यांचे नितळ पाणी पीत होते. आज इथल्या जमिनीत ८० टक्के नायट्रेट आहे. अतिपाणी आणि अतिखताचा  वापर, उसासारखी पिके घेतली. त्यांनी सुरुवातीला उसाला पाणी दिले, आता त्यांच्यावर पिण्याच्या पाण्याची मागणी करण्याची वेळ आली.
* पाण्याचा वाढलेला हव्यास
एके काळी कोरडवाहू पिके घेत होतो. त्यानंतर या पिकांकडून फळबागांकडे गेलो आणि उन्हाळ्यात पाण्याची शाश्वती मागायला लागलो. आपली मागणी वाढतच गेली. शेततळ्याची कल्पना पुढे आली. ज्या गावात दोन शेततळी आली, त्याचा चांगला फायदा झाल्याचे पाहून चार शेततळी केली गेली. जमिनीतील पाणी बोअरवेलद्वारे उपसून काढले जाऊ लागले. जमिनीच्या पोटातील जेवढे पाणी ओढून साठवता येईल, याचा प्रयत्न सर्वाकडून केला जाऊ लागला. पुढे बोअरवेल वाढल्या. त्या एक हजार फूट खाली गेल्यावर दोनशे फुटांपर्यंत असलेल्या विहिरींना पाणी कसे राहणार? याचा परिणाम म्हणून आज मराठवाडय़ात दुष्काळ दिसत आहे. हिवरे बाजार येथे २०४ मिलिमीटर पाऊस झाला, तरी १६ हातपंप सुरू आहेत. हापशाचा दांडा एकदा ओढला, तरी पाणी येते. पण सतत हिवरे, राळेगणसिद्धी, कडवंची या गावांचीच चर्चा होते, त्याच्या पुढे जात नाही. याची चळवळ का होत नाहीत. एखादे मॉडेल होऊ शकते, पण त्याचा गुणाकार होऊन वाढ का होत नाही, हा प्रश्न आहे. शहर आणि गाव यांचे एक नाते असते. आता ते राहिले नाही. शहरात पाणी खूप मिळते म्हणून कसेही वापरले जात आहे. तिथे पाणी वापरावर मर्यादा आणण्याची गरज आहे. पाणी व वीज वाचवून तेवढे पाणी गावातील शेतीला दिले, तर गावाकडून भाजीपाला मिळेल. त्यातून शहर व गाव यांचे दुष्काळाच्या माध्यमातून नाते निर्माण होईल. आतापर्यंत १९७२ च्या दुष्काळाची चर्चा होते. या दुष्काळाने माणसाची मानसिकता बिघडवली. पण २०१३ चा दुष्काळ हा संपूर्ण गावे मृतावस्थेकडे घेऊन जाणारा आहे. गावे वैचारिकदृष्टय़ा मेलेली आहेत. उघडय़ावरती सांडपाणी सोडले जाते, त्यामुळे गावे विषारी झाली आहे. ग्रामीण भागाच्या मानसिकतेत आता बदल झाला आहे. १९७२ च्या दुष्काळात चारशे-पाचशे एकर शेती असणारा शेतकरी रोजगार हमीच्या कामावर जात होता. त्याला या कामावर जाण्याची लाज वाटत नव्हती. आज घरी उपाशी राहील, पण रोजगार हमीच्या कामावर जाणार नाही, असे म्हटले जाते. त्यामुळे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार येथून कामगार मागवावा लागतो. त्यांना ग्रामपंचायतीची, सोसायटीची निवडणूक नसते. जत्रा, लग्न समारंभ नसतो. त्यामुळे ते सकाळपासून रात्रीपर्यंत चांगले काम करतात.ज्या ठिकाणी बोअरवेलची संख्या जास्त आहे, तिथले पाणी संपून गेले. शेवटी हा सर्व पाणी नियोजनाचा भाग आहे. तसे पिकाचे नियोजनही महत्त्वाचे आहे. हमीभाव असलेल्या पिकाकडे लोक वळतात. उसाला भाव दिला त्याकडे लोक गेले. डाळिंब, द्राक्ष, सोयाबीन हमी भाव मिळाला त्याकडे लोक वळले. आज निर्यातीमध्ये सर्वात मोठी मागणी आहे ती डाळींना. पण तिकडे हमीभाव नसल्यामुळे कोणी जात नाही. आम्ही आमची पीक पद्धती या बाजूने ठरविल्या नाहीत. याचा परिणाम समोर आहेत. एक काळ साखर कारखानदारी ही आपली कणा मानली जात होती, पण आज साखर कारखानदारी लिकर इंडस्ट्रीवर जिवंत आहे. म्हणजे एक दुर्दैवी चक्र पूर्ण झाले.
* ..तर टँकरवर बंदूकधारी पोलीस लागतील
पूर्वी जनावरांचा चारा म्हणून ज्वारी, बाजरी हे असायचे. आता ऊस हा जनावरांचा मुख्य चारा झाला आहे. नवा संघर्ष असा, की जनावरांना ऊस द्यायचा की कारखान्याला? म्हणजे जनावरांच्या गोठय़ाचा आणि साखर कारखान्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. चाऱ्यासाठी ऊस द्यायचा तर मग कारखान्याचे काय? शिवाय पाणी उसासाठी की पिण्यासाठी याचाही संघर्ष निर्माण झाला आहे. आताचा दुष्काळ हा २०१४ ची राजकीय दिशा ठरवणारा आहे. कारण बारीक बारीक गोष्टी पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यांच्यावर कधीच प्रभावीपणे उपाययोजना करू शकलेलो नाही. कारण डोक्याला जखम झाली, पण आपण अंगठय़ाला चिंधी गुंडाळत बसलो. आता त्याचा स्फोट होणार आहे. तो असा होईल, की मे महिन्यात कदाचित राज्यकर्त्यांना कुठे जायचे ठरले तर विरोधी पक्षाला बरोबर घेऊन जावे लागेल. नाही तर जाता येणार नाही. पाण्याचे टँकर पुढे जाऊ लागले, तर तहानलेला गाव ते पुढे जाऊ देणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक टँकरवर बंदूकधारी आणि गावात एसआरपी आणून ठेवावी लागेल. दुष्काळ रोखण्यासाठी दोनशे मिलिमीटर पाऊस खूप आहे. तुमचे नियोजनाचे गणित कसंय हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून पाण्याचा ताळेबंद येणे भविष्यकाळात गरजेचे आहे. आपला शालेय अभ्यासक्रमच सारं बदलून टाकणार आहे. पाठय़पुस्तकात नको ते येतं. पर्यावरण, भूस्तर, स्वच्छ पर्यावरण या दृष्टीने काय असावे. नेमके जलसंधारणाचे काय, हे जे प्रश्न उद्या तुमच्या पुढे आहेत, तेच आज इयत्ता पहिलीपासून दिले तर खरे शिक्षण होईल.

शहरांतील निम्मे पाणी ‘पाण्यात’- डॉ. संजय दहासहस्र
शहरी पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. बऱ्याच शहरांच्या वितरण व्यवस्था २५ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. जवळपास प्रत्येक शहरात पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक गळती आहे. म्हणजे शंभर युनिट पाणी पुरवले तर त्यातील पन्नास युनिट पाणी वाया जाते. औरंगाबादमध्ये तर ५८ टक्के गळती असल्याचे दिसून आले आहेङ्घ.
राज्यात ३८० नद्या, तर ४०७ मोठी व मध्यम धरणे आहेत. राज्यात पावसातून १६४ अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. या संदर्भात ७५ टक्के विश्वासार्हता गृहीत धरली तर आपल्याला १३१ अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. त्यातील प्रत्यक्षात १२५ अब्ज घनमीटर पाणी वापरता येते. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात ४७ शहरे येतात. नागरी पाणीपुरवठय़ाबाबतच्या नियमांनुसार शहरात सांडपाणी व्यवस्था नसेल तर तिथे दररोज माणशी ७० लिटर या हिशेबाने, तर सांडपाणी व्यवस्था असल्यास दररोज माणशी १३५ लिटर इतके पाणी दिले जाते. महानगरांसाठी हा आकडा १५० लिटर असा आहे.
*  शहरातील निम्म्या पाण्याची गळती
या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. बऱ्याच शहरांच्या वितरण व्यवस्था २५ वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. जवळपास प्रत्येक शहरात पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक गळती आहे. म्हणजे शंभर युनिट पाणी पुरवले तर त्यातील पन्नास युनिट पाणी वाया जाते. औरंगाबादमध्ये तर ५८ टक्के गळती असल्याचे दिसून आले आहे. गळती होऊन जाणाऱ्या पाण्याला ‘नॉन रेव्हेन्यू वॉटर’ असे म्हणतात. अभियंत्यांनी स्थानिक नगरसेवकांच्या दबावाखाली येऊन पुरेशा अभ्यासाअभावी जलवाहिन्या टाकणे गळतीला कारणीभूत ठरते. पाणीपुरवठा केंद्रात मीटर पद्धती नसते. त्यामुळे किती पाणी आले आणि किती गेले याचे काही मोजमापच करता येत नाही. शिवाय पाणीपुरवठा केंद्रांची कार्यपद्धती ‘शाश्वत’ नाही. म्हणजे खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहेत. बऱ्याच शहरांत पाणीपुरवठय़ाबाबतचे नकाशे उपलब्ध नाहीत. नॉन रेव्हेन्यू वॉटरचे प्रमाण खूप जास्त असल्यामुळे पाणीपुरवठय़ासाठीचे नकाशे तयार करून त्याचे शास्त्रोक्त पद्धतींनी जीआयएस मॅपिंग (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टिम) करणे आवश्यक आहे. त्यावर ‘हायड्रॉलिक वॉटर सिम्युलेशन’ करायला हवे. त्यानंतर प्रत्येक शहराचे झोन्स आणि सबझोन्स करून अशा एकेका प्रभागाच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत मीटर पद्धती अवलंबायला हवी. त्याद्वारे येणारे आणि वापरले जाणारे पाणी मोजणे शक्य होईल. येणाऱ्या आणि वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यातील फरक म्हणजे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर असेल. अशा प्रकारे गळतीचे प्रमाण कमी करून पाण्याची बचत करता येईल. असे झाल्यास प्रत्येक शहराला चोवीस तास पाणी देणे शक्य होईल. अर्थात हे वाटप मात्र समन्यायी हवे. राज्य सरकारने २००९ मध्ये सुरू केलेल्या ‘महाराष्ट्र सुजल निर्माण अभियाना’अंतर्गत अनेक शहरांत या प्रणालीचा अभ्यास सुरू आहे.
*  कोयनेचे पाणी मुंबईला आणणे शक्य
हवामानातील वैविध्यामुळे एका दृष्टीने दुष्काळ हे निसर्गनिर्मित संकट आहे. याबाबत काही सिंचन तज्ज्ञांशी चर्चा करता जिथे अधिक पाऊस पडतो तेथील पाणी अवर्षणप्रवण भागांकडे वळविणे शक्य आहे असे दिसून आले. कोयनेतील ६७ टीएमसी पाणी वाया जाते. ते वशिष्ठी नदीत सोडले जाते. हे पाणी मुंबईला आणणे शक्य आहे. या मार्गात येणाऱ्या कोकणमधील ‘एल’ आकाराच्या भूभागाचा अभ्यास केला असता तेथे ६० ते ७५ मीटरचा उंचवटा असल्याचे लक्षात आले आहे. हा उंचवटा पार करण्यासाठी काही उपाय योजता आले तर हे पाणी मुंबईकडे वळवता येईल. म्हणजेच दर दिवशी ४ हजार मिलियन लिटर पाण्याची गरज असणाऱ्या मुंबईस त्याहूनही जास्त- ५२०० मिलियन लिटर पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. मुंबईला कोयनेचे पाणी वळवले तर वैतरणेवरील ताण कमी होईल. वैतरणेचे पाणी नाशिकला नेता येईल आणि नाशिकचे पाणी पर्जन्यछायेच्या शहरांना पिण्यासाठी पुरवता येईल. याला पाण्याचे ‘रिझर्वेशन स्वॉपिंग’ असे म्हणतात.
गुजरातमधील कच्छ भागात पाणी नाही. पण तेथे वॉटर ग्रिड तयार करून नर्मदेचे पाणी यशस्वीपणे कच्छला पुरवण्यात आले आहे. अशा वॉटर ग्रिड व्यवस्था आपल्याकडेही तयार करायला हव्यात. त्यासाठी पर्जन्यछायेच्या प्रदेशाला प्राधान्यक्रम द्यायला हवा. उजनीची वॉटर ग्रिड निर्माण केली तर त्याद्वारे कुर्डूवाडी, बार्शी, उस्मानाबाद, तेथील एमआयडीसीलाही पाणीपुरवठा करता येईल. अशा कामांसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियानाअंतर्गत चांगली मार्गदर्शक तत्त्वे सुचविण्यात आली आहेत. उपलब्ध पाणी ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते, तर त्याची वितरण व्यवस्था स्थानिक संस्थांकडे असते. वॉटर ग्रिड वस्तीच्या जवळपर्यंत आणून त्याच्या ‘टॅपिंग पॉइंट’वरून सर्व पाणीपुरवठा व्यवस्था राबवता येतील. त्याद्वारे स्थानिक संस्थांवरील भारही कमी होईल.
* पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणे हवीत
राज्यातील अनेक जागांवर पेयजलासाठी धरणे बांधणे शक्य आहे. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात अशी धरणे बांधली गेली पाहिजेत. नवी मुंबईसारख्या बऱ्याच शहरांत पाण्याचा अपव्यय होतो. अशा ठिकाणी अधिक पाणी वापरणाऱ्याला अधिक शुल्क भरायला लावणारी ‘टेलिस्कोपिक टेरिफ’ पाणीपुरवठा व्यवस्था अवलंबणे आवश्यक आहे. शहरांत ८० टक्के पाण्याचे सांडपाण्यात रूपांतर होते. या पाण्याचा पुनर्वापर करून ते पिण्याव्यतिरिक्तच्या वापरासाठी उपयोगात आणता येईल. मलनिस्सारण प्रक्रियेतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी शेतीसाठी किंवा बांधकामासाठी वापरणे शक्य आहे. राज्यातील ४०७ मोठय़ा व मध्यम धरणांतील पाणीसाठय़ाबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. आता ‘जीआयएस’ आणि ‘स्काडा’ (सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डेटा अ‍ॅक्विझिशन) यंत्रणा वापरून पाणीसाठा मोजणे खूप सोपे झाले आहे. राज्यातील सर्व धरणांना या यंत्रणा लावण्यासाठी २० ते २५ कोटी रुपये खर्च होतील. पण त्यामुळे मंत्रालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पाणीसाठा नेमका किती आहे याची माहिती उपलब्ध होईल. पाण्याचे नियोजन करताना या माहितीद्वारे पाणीसाठय़ावर नजर ठेवता येईल.

शंका-समाधान
* महाराष्ट्रात धरणांच्या संख्येत मोठी वाढ होऊनही, पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ असण्याचे कारण काय? म्हणजेच दुष्काळावर केवळ धरणे हा उपाय नाही. मग याला पर्याय काय?
 डॉ. मोरे – मुंबई सोडल्यास इतर कोणत्याही भागात धरणे ही पिण्याच्या पाण्यासाठी बांधली गेली नाहीत. मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले. शहरांसाठी स्वतंत्र धरणे असावीत आणि त्यामध्ये त्या शहराला आवश्यक तेवढेच पाणी साठवण्यात यावे.
* ऊस हद्दपार करा, असे आपण म्हणालात. मात्र, त्यामुळे मराठवाडय़ामध्ये पैशाचा दुष्काळ पडेल. ऊस हटवण्याऐवजी सशक्त पाणी नियोजनाने प्रश्न सुटणार नाही का?
डॉ. मोरे- ऊस हद्दपार करावा असे म्हणणे नाही. मात्र, तो कुठे लावावा, किती लावावा यावर नियंत्रण हवे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार त्याबाबतीत निर्णय घेण्यात यावा. प्रबोधनाने उसावर नियंत्रण आणणे आपल्याला शक्य नाही. कारण पीक हे बाजारपेठेवर अवलंबून असते. बाजारपेठ संपली, की पीक आपोआपच संपुष्टात येते. त्यामुळे पाणी नसलेल्या भागातील साखर कारखान्यांना हद्दपार करणे आवश्यक आहे. भाजीपाल्यामध्ये उसाच्या पाचपट रोजगार क्षमता असते.
* ग्रामीण व शहरी भागासाठी शाश्वत पाणीसाठा किती आहे? सध्या ३३ हजार ३८५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आहे .असे असताना सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा मेळ कसा बसणार?
डॉ. दहासहस्र्र – आपण दिलेली आकडेवारी एकूण पाणीसाठय़ाची आहे. कोकण आणि विदर्भात पाणी उपलब्ध आहे. प्रश्न आहे- पर्जन्यछायेखालील प्रदेशाचा. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशाच्या वरच्या धरणांमध्ये या प्रदेशासाठी थोडा राखीव कोटा ठेवण्यात यावा. पाण्याची फायर डिमांड काढा. ते पाणी टाकीमध्ये साठवा, ते वापरात आले तरी चालेल. पाण्याचे लाईव्ह स्टोरेज करावे. त्याचप्रमाणे धरणांमध्ये मृत पाणीसाठा आहे, त्याचाही वापर करता येईल. मात्र, त्यासाठी काळजी घ्यावी लागेल. या पाण्याची चव, रंग, वास हा काही वेळा चांगला नसतो, पण त्यासाठीही उपाययोजना आहेत.
* पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असतानाही आपण हे पाणी प्रदूषणामुळे वाया घालवतो. शासनाला याचे गांभीर्य आहे का अशी शंका येते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी  योग्य त्या उपाययोजना का केल्या जात नाहीत?
डॉ. दहासहस्र्र-  औद्योगिक क्षेत्रासाठी होणाऱ्या पाण्यावर आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे हे दोन्ही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा वापर याचे प्रमाणबद्ध नियोजन करणे गरजेचे आहे. तेराव्या वित्तआयोगामध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भरपूर निधीची तरतूद आहे. बहुतेक शहरांमध्ये आणि ब किंवा क दर्जाच्या नगरपालिका क्षेत्रामध्ये जमीन उपलब्ध असते. तरीही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ऑक्सिडेशन प्रकल्प उभे करण्याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. आपल्याकडे सो्रत उपलब्ध असतील, तर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प शासनाने हाती घेणे आवश्यक आहे.
* पर्जन्यछाया असलेल्या भागात शेती कशा प्रकारे करावी?
पोपटराव  पवार –  पर्जन्यछायेच्या क्षेत्रात किती पाऊस पडतो त्याचा ताळेबंद ठेवून पीक ठरवावे. पण डाळिंब किंवा द्राक्ष लावल्यावर शेतकरी श्रीमंत झाला हे पाहून पिके निवडली की ते अडचणीत येणार. या पिकांसाठी पाणी कमी पडले की शेततळे, शेततळे गेले की बोअरवेल. बोअरवेल घेतली की भुसाराचा प्रश्न निर्माण होणार आणि सर्वचजण अडचणीत येणार. त्यामुळे पाण्याचा ताळेबंद करूनच पीक नियोजन करणे गरजेचे आहे.
* पाणलोटामुळे भूजल साठा वाढतो. भूजल आजूबाजूच्या गावांत पसरते. त्यामुळे बाजूच्या गावांनीही पीक नियोजन करणे आवश्यक नाही का?
पवार – एकाच गावाने पाणलोट करून चालणार नाही. गावाचं पोट भरलं की शेजारच्याला पाणी द्यावे. हिवरेबाजारच्या जवळची पाच गावे अशी आहेत, आमच्या गावाच्या सीमेवर त्यांच्या जमिनी कोरडवाहू होत्या आणि आज आमच्यापेक्षा चांगला भूस्तर त्यांच्याकडे आहे. आमची गरज भागली की पाणी या गावांमध्ये जाते आणि तेही पिकांचे आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करतात. याबाबत लातूरचे एक उदाहरण देतो. लातूरमधील एका गावात विहीर पुनर्भरणाचा कार्यक्रम केला होता. ज्या माणसाने हा उपक्रम केला, त्याचा शेजारी म्हणाला, आता त्याने विहीर भरल्यामुळे आता मला वेगळं काही करायची गरज नाही. त्याचं पाणी मला मिळेलच. हे कळल्यावर विहिरीचे पुनर्भरण करणाऱ्या माणसाने शेजाऱ्याच्या बोअरमध्ये दगड टाकले आणि बोअर बुजवून टाकली. अशी मानसिकता असेल, तर समस्या सुटणार कशा?

*  पाण्याचे नियोजन गरजेचे
या चर्चेतून दुष्काळाच्या विविध बाजू कळल्या. प्रत्येक गोष्ट मतपेटीतूनच पुढे नेण्याची राजकीय वृत्ती पाहता परिस्थिती गंभीर आहे. त्या दृष्टीने ही चर्चा डोळे उघडण्यास भाग पाडणारी होती. पाण्याचे नियोजन ही काळाची गरज आहे. त्याबाबत नागरिकांमध्ये अधिक जनजागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे.
प्रफुल्ल पारिख,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय जैन संघटना

*  नवीन गोष्टी समजल्या
शहरात पाण्याचे मीटरिंग नाही. त्यामुळे जमिनीत किती पाणी झिरपते हे कळत नाही, अशा अनेक नवीन गोष्टी या चर्चेमधून समजल्या. ऊस हे अतिशय पाणीखाऊ पीक आहे. सहकाराच्या माध्यमातून सरकार उसाला मदत करत आहे. त्यामुळे सहकार हा सरकारच्या लुटीचा धंदा आहे. ठिबकची साखर आम्ही खाणार, लोंढा पद्धतीने (फ्लो इरिगेशन) दिलेल्या पाण्यावर आलेली साखर खाणार नाही, असे आपण ठरवले पाहिजे. गोडबोले समितीचा अहवाल एक तर अमलात तरी आणा किंवा फेकून तरी द्या.
राजीव साने,
तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्र अभ्यासक

*  उपायांबाबत अधिक चर्चा हवी होती
या विषयावर उपाययोजनांबाबत अधिक चर्चा हवी होती. धरणांमधील गाळ काढणे हा टंचाईवरील उपाय नाही. छोटय़ा बंधाऱ्यांच्या बाबतीत हा उपाय ठीक आहे, धरणांच्या बाबतीत नाही. एकीकडे आपण साखर कारखानदारी नियंत्रणमुक्त करा, असे म्हणतो आणि दुसरीकडे उसावर नियंत्रण आणण्याची चर्चा करतो, हे समर्पक वाटत नाही. पिकांवर बंदी न घालण्याचे धोरण आपण स्वीकारलेले आहे. शेतक ऱ्याला पीक निवडीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यावर नियंत्रण आणले, तर ज्या कारखान्यांकडे पीक उपलब्ध आहे, त्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल.
सी. ए. बिराजदार,
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग

*  व्यवहारात कसे आणणार?
अतिशय समृद्ध चर्चा होती. पाणी व त्याचा वापर याच्या संवादाचे आकलन अनेक पातळीवर बदलते आणि पाण्याच्या प्रश्नाकडे किती अंगांनी पाहावे लागणार आहे, त्याचे भान चर्चेतून आले. प्रश्न फक्त एवढाच आहे, की हे सर्व व्यवहारात कसे आणता येईल?
अभय टिळक (अर्थतज्ज्ञ)

* व्यवस्थेचे प्रश्न खूप मोठे
या चर्चेच्या निमित्ताने दुष्काळ या विषयाचा गाभा समोर आला. पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. या विषयातील तज्ज्ञ व प्रसारमाध्यमांच्या सहभागातून या गोष्टीस सुरुवात होऊ शकेल. राजकारणी आपली मतपेटी सुरक्षित ठेवण्यासाठी दुष्काळाचा वापर करतात. त्यांना हा प्रश्न मुळातून सोडवण्याची इच्छाच नाही. व्यवस्थेचे प्रश्न खूप मोठे आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी बांधीलकीची गरज आहे.
विक्रम साळुंखे, पाणी पंचायत

* अशा चर्चेतून दृष्टिकोन बदलेल
पाणी व दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अशा चर्चेमुळेच बदलू शकतो. माध्यमांनी केवळ राजकीय लोकांचा अजेंडा पुढे नेण्याऐवजी अशा चर्चेतून समाजाचे प्रबोधन कसे करता येईल, अशा प्रश्नांवर चर्चा घडविणे, प्रश्नाची समज वाढविणे, त्याची उत्तरे शोधणे, असे उपक्रम घ्यावेत.
सदा डुम्बरे (ज्येष्ठ पत्रकार)

शब्दांकन- अभिजित घोरपडे, श्रीकृष्ण कोल्हे, रसिका मुळ्ये, संपदा सोवनी
छाया– अरुल होरायझन आणि दीपक आवळे    
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी  www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.

 

measures

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 21, 2013 12:55 pm

Web Title: source breed and measures of drought
टॅग : Drought,Politics
Next Stories
1 पक्षपाती की ग्राहकविरोधी?
2 पॅकेज, अ‍ॅडव्हान्टेज आणि रस्सीखेच..
3 उजनीची उसनवारी..
Just Now!
X