भारताची राज्यघटना १९५० पासून आपण स्वीकृत आणि स्वप्रदत्त केली, तिने सर्व भारतीयांच्या कल्याणाची हमी दिली आहे. पण बऱ्यापैकी समाधानी म्हणता येईल असे जीवनमान किंवा मानवी विकास हवा, तर लोकांकडे आजच्या काळानुसार मूलभूतच ठरणाऱ्या सर्व गरजा भागवता येण्याइतके उत्पन्न हवे. या मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न तसेच भूकमुक्ती, वस्त्र, शिक्षण उपलब्ध असणे, निवारा, पिण्यायोग्य पाणी, स्वच्छतागृहे आणि वीज हे घरोघरी उपलब्ध असणे. व्यापक लोककल्याणाचा अविभाज्य भाग म्हणजे समता किंवा सर्वाचे राजकीय, नागरी आणि आर्थिक हक्क समान पातळीवर आहेत, अशी स्थिती. अशी समता नसेल, तेथे विषमता असतेच आणि भेदभावही असू शकतो. आपण विषमतेचा विचार या लेखात करू. राज्यघटना कल्याणकारी राज्याची हमी देते ती प्रामुख्याने ‘राज्य-धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वां’मधून. देशाप्रमाणेच आपल्या राज्याने- महाराष्ट्रानेही लोककल्याणाच्या या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी धोरणे आखण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण महाराष्ट्र राज्यस्थापनेला येत्या मेमध्ये ५८ वर्षे पूर्ण होत असताना- किंबहुना इतका काळ झाल्यामुळेच- सयुक्तिक ठरणारा प्रश्न म्हणजे : या राज्यातील लोकांचे जीवनमान खरोखरच किती प्रमाणात सुधारले? महाराष्ट्राची १९६० सालापासून ते आजवरची वाटचाल पाहता, दरडोई उत्पन्नवाढ तसेच दारिद्रय़ निर्मूलन, शिक्षणप्रसार आणि नागरी सुविधा यांसारख्या मानव-विकास निर्देशांकांच्या खाती जमा झालेली प्रगती लक्षणीय ठरावी अशी आहे. राज्यात १९९३ मध्ये गरिबांचे प्रमाण ४९ टक्के होते, ते २०१२ मध्ये १७ टक्क्यांवर आले. साक्षरतेचे प्रमाण १९९१ मध्ये ६५ टक्के होते वाढून २०११ मध्ये ८२ टक्के झाले. माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक प्रवेशांचे प्रमाण राज्यात २००७-०८ मध्ये ७१ टक्के होतेच, पण २०१४-१५ मध्ये ते ८७ टक्क्यांवर गेले. उच्चशिक्षणाचे प्रवेश २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षांत २० टक्के होते, तेही वाढून २०१४-१५ मध्ये ३१ टक्के झालेले दिसतात. राहण्याजोगी घरे, पिण्यायोग्य पाणी, वीज आणि स्वच्छतागृहे यांची उपलब्धताही वाढल्याचे दिसेल. उदाहरणार्थ २००१ आणि २०११ या वर्षांचे आकडे पाहिले असता पिण्यायोग्य पाणी नसलेली घरे ३६ टक्क्यांवरून ३२ टक्के, शौचालयांविना ‘बाहेर’ जावे लागणारी कुटुंबे ६५ टक्क्यांवरून ४७ टक्के, विजेविना अंधारलेली घरे २२ टक्क्यांवरून १६ टक्के ही घट, एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात राज्याच्या मानवी विकासावर शिक्कामोर्तबच करते. अशीच काहीशी सुधारणा दारिद्रय़, साक्षरता प्रमाण व शिक्षणप्रसार तसेच सर्व समाजघटकांना- म्हणजे अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास वर्ग, स्त्रिया व अल्पसंख्य (मुस्लीम आणि बौद्ध) यांना मिळणाऱ्या संधींची उपलब्धता यांतही दिसून येते. राज्याच्या मानवी विकासाचे हे चित्र जरी सकारात्मक असले, तरी सर्वासाठी चांगले जीवनमान हे आपले ध्येय अद्याप दूरच आहे. मानवी विकासाची ही आकडेवारीदेखील असमाधानकारक आहे हे खरेच, पण अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे या एवढय़ा विकासात देखील असमतोल भरपूर आहे. विकासाचा हा असमतोल विशेषत: जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक या आर्थिक-सामाजिक गटांना वंचित ठेवणारा आहे. आकडेवारी नीट पाहिल्यास त्यातील अंतर्विरोध दिसून येतील. उदाहरणार्थ २०१२ मध्ये १७ टक्के व्यक्ती गरीब अथवा अर्धपोटी/उपाशी होत्या. मात्र गरिबी शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागांत अधिक होती. किती? तर शहरांत नऊ टक्के गरीब असताना ग्रामीण भागांत २५ टक्के गरीब, इतकी. सन २०१३ ची आकडेवारी अशी की कुपोषणाचे प्रमाण वाढते आहे, निम्म्याहून अधिक बालके कमी वजनाची आहेत, ८१ टक्के मुलांची प्रतिकारशक्ती दुर्बल झाली आहे (ती अ‍ॅनिमिक आहेत). शिक्षणातही हीच विषमता दिसते. निरक्षरांचे प्रमाण १८ टक्के (२०११ च्या आकडय़ांनुसार) आहेच, पण एकतृतीयांश विद्यार्थीच उच्चशिक्षणापर्यंत जाऊ शकताहेत. राज्याच्या सर्व शहरांतील किमान २५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टय़ांत राहते आणि ग्रामीण भागातही ३३ टक्के कुटुंबांकडे पक्के घर नाही, ३२ टक्क्यांना पिण्यायोग्य पाणी नाही, तर २०११ च्या आकडय़ांनुसार ५० टक्के कुटुंबांकडे शौचालये नव्हती. महाराष्ट्राच्या प्रगतीत अशी विषमता राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक विकासाची धोरणे गरीबकेंद्री नाहीत. उदाहरणार्थ २०१२ मध्ये महाराष्ट्र हा ‘दरडोई उत्पन्ना’च्या आकडेवारीत २० राज्यांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर होता, पण गरीब राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र शेवटी नव्हे तर मध्यावर (११ व्या स्थानी) होता. अशा याद्यांतील क्रमांकांच्या तुलनेतच बोलायचे तर, त्याच वर्षी (२०१२) बाल-कुपोषणाच्या बाबतीत १३ व्या स्थानी आणि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्चशिक्षणातील प्रवेशांच्या बाबतीत (२० पैकी) १६ राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे होती व आपले राज्य १७ वे. पिण्यायोग्य पाणी देण्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक पाचवा, शौचालय उपलब्धतेत नववा आणि वीज-उपलब्धतेत तर ११ वा होता. म्हणजे ‘दरडोई उत्पन्नात सर्वोच्च’ क्रमांक मिळवूनसुद्धा गरिबी, कुपोषण, उच्चशिक्षण, नागरी सुविधा या मानवी विकास निर्देशांकासाठी महत्त्वाच्या घटकांत महाराष्ट्र हा आपल्यापेक्षा कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या अन्य १९ राज्यांच्या तुलनेत कोठे ना कोठे मागेच होता. ती राज्ये आपल्या पुढे जात होती. तौलनिकदृष्टय़ा उणी, कमी असलेल्या या कामगिरीतून हेच स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रातील या वाढीव उत्पन्नाचे आणि सरकारी योजना वा सवलतींचे वाटप गरीब आणि गरीब नसलेले यांच्यात समन्यायीपणे करण्यात हे राज्य कमी पडले. गरिबांच्या उत्पन्नातील वाढ अल्पच, आणि गरीब नसलेल्यांना (मध्यम व उच्च उत्पन्नगटांना) उत्पन्नवाढीचे फायदे अधिक, असे होत राहिले. परिणामी विकास गरीब-अभिमुख नव्हताच असे नव्हे, पण या अभिमुखतेचे प्रमाण कमीच पडले. ही गरीब-अभिमुखतेची गरज आणि विकासातील विषमता हे प्रश्न आजही महाराष्ट्रापुढे उभे आहेतच. याचा एक अर्थ असाही आहे की, आपल्या आर्थिक विकासाच्या धोरणांवर जुन्याच वळणाच्या धोरणांचा प्रभाव अद्यापही कायम ठेवून आपण विकास साधू पाहातो आहोत. हे जुने वळण म्हणजे ‘आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेत आधीच्या काही वर्षांत विषमता वाढते, पण नंतर उत्पन्नांतील ही दरी कमी होत जाऊन गरिबांनाही फायदाच मिळतो’ अशा प्रकारचे अगदी १९८० च्या दशकापर्यंत मानले जाणारे सिद्धान्त. पुढे त्यांच फेरविचार आवश्यकच ठरला, कारण जरी उत्पन्न वाढले तरीही गरिबी वाढतेच आहे हे सातत्याने दिसू लागले. या अनुभवामुळेच एक नवी नीती (स्ट्रॅटेजी) उदयाला आली आणि ती सर्वसमावेशक किंवा गरीब-अभिमुख विकासनीती जागतिक बँकेनेही सन २०० मध्ये स्वीकारली. हा सर्वसमावेशक, समन्यायी दृष्टिकोन पुढे आणखी व्यापक होऊन त्यात ‘सामाजिक समावेशकता’ किंवा ‘समन्यायी व भेदभावाविना विकास’ या तत्त्वांचे महत्त्वही मान्य झाले. समाजातील काही घटक हे वाढीच्या, विकासाच्या प्रक्रियेत डावललेच जात होते, हे लक्षात आल्यानेच नीतीमध्ये सुधारण शक्य झाल्या. सध्या एक शब्द अधिक वापरला जातो, तो म्हणजे ‘समृद्धीत समभागिता’ किंवा इंग्रजीत ‘शेअर्ड प्रॉस्पेरिटी’. या बदलांबाबत महाराष्ट्र कमी संवेदनशील किंवा कमी जागरूक आहे, असे दिसून येते. म्हणजे महाराष्ट्राचे गरिबांकडे लक्षच नाही असा अर्थ काढणे उचित नसून, ते लक्ष पुरेसे नाही आणि प्रभावीही नाही. त्यामुळेच, गरिबांपर्यंत आर्थिक विकासाचा प्रवाह आटून येतो आणि उच्च वा मध्यम उत्पन्न गटांकडे जाताना मोठा होतो, असे चित्र दिसते. काही सामाजिक समूह गरीबच राहातात, त्यांची कमाईही कमीच राहते. रोजंदारी मजूर, असंघटित क्षेत्रांतील कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी आणि छोटे कारागीर-उद्योजक हे गरीबच राहातात. या गरिबांमध्येही अनुसूचित जाती-जमाती, भटके-विमुक्त आणि धार्मिक अल्पसंख्याक- त्यातही विशेषत बौद्ध समाज, हाच भूक आणि गरिबी यांच्या खाईत राहातो. यामुळेच महाराष्ट्रात गरिबांना विकासप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी मानणारा धोरणात्मक किंवा नीतीमधील बदल होणे आवश्यक आहे. या लेखमालेच्या पुढल्या काही लेखांमधून आपण आर्थिक, जातीय, जमातीय आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये गरिबी कशी वाढते आहे हे तपशिलाने पाहणार आहोत. प्रश्न नेमका काय आहे हे विविधांगाने समजून घेणार आहोत. त्यानंतरच पुढील लेखांत त्यामागील कारणांची चिकित्सा आणि अखेर या समस्येवरील तोडगे वा धोरणात्मक उपाय शोधणे शक्य होईल, याची जाणीव मला आहे. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
