शाळा कधी सुरू होणार.. आणि कशा?

‘अनिश्चितता संपवून शिक्षण खाते १५ जूनला शाळा सुरू करणार’ अशा बातम्या १ जूनपासून चर्चेत येऊ लागल्या. शिक्षणाच्या दृष्टीने शाळा सुरू होणे आवश्यक असले तरी तो निर्णय घेण्याआधी लॉकडाऊन कधी आणि कसा उठवायचा, याची स्पष्ट आखणी अपरिहार्य ठरते. केंद्र सरकारने देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करताना पूर्वतयारी केली नसल्याचे उघड होते आहेच, आता निदान लॉकडाऊन उठवताना तरी त्या चुकीची पुनरावृत्ती होऊ नये ही अपेक्षा. त्यामुळे त्या मुद्दय़ाचा विचार आधी करू या.

राज्याच्या प्रधान सचिवांनी दिनांक ३१ मे रोजी आदेश काढून ३० जून २०२० पर्यंत टाळेबंदी वाढवली आहे; आणि ती टप्प्याटप्प्याने उठवण्याबाबत निर्देश (‘मिशन बिगिन अगेन’ या शीर्षकानिशी) प्रसृत केले आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या निकषांच्या आधारे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे आणि अंमलबजावणीचे अधिकार सदर आदेशांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिले आहेत. तेही योग्यच आहे. कारण स्थानिक परिस्थितीचा पक्का अंदाज त्यांनाच अधिक असणार आहे. तसेच दिनांक ३१ मेच्या आदेशाद्वारे राज्यातील कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, हेही महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयांचे स्वागत करायला हवे.

मात्र जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना मदत होण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत अधिसूचना काढून आरोग्य खाते, पोलीस खाते आणि सांख्यिकी क्षेत्रातील जाणकार तसेच विषाणूशास्त्रज्ञांचा समावेश असणाऱ्या जिल्हा/ महानगरपालिकानिहाय ‘कोविड-१९ व्यवस्थापन समित्या’ किमान तीन वर्षांसाठी गठित करणे सयुक्तिक ठरेल. या समित्यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त अंमलबजावणी करू शकतील. अशा रीतीने एक कायद्याचा आधार असणारी सक्षम यंत्रणा उभी राहिली तर ‘अ‍ॅडहॉक’ पद्धतीऐवजी शास्त्रीय पद्धतीने निर्णय घेतले जातील आणि ते समाजाच्या हिताचे असतील. तसेच, निर्णय घेताना काही चूक झाली, तर ती दुरुस्त करण्याची सोय या व्यवस्थेत असू शकेल.

कोविड-१९ महामारीची अत्यंत गंभीर परिस्थिती हाताळताना अन्य सरकारी यंत्रणांनी संयम बाळगणे आणि जबाबदारीने कामे करणे अत्यावश्यक ठरते. असे असूनही राज्याच्या शालेय शिक्षण खात्याचे, तारीख नसलेले आणि केवळ ‘मे २०२०’ असा उल्लेख असलेले एक परिपत्रक व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरले. ते संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. परिपत्रकात रेड झोनव्यतिरिक्त क्षेत्रात १५ जूनपासून शाळा सुरू करणे, शालेय व्यवस्थापन समिती/ ग्रामस्तरीय करोना प्रतिबंध समितीला ते अधिकार असणे, पहिली-दुसरीचे वर्ग घरातून आयोजित करणे, गर्दी टाळण्यासाठी उघडय़ावर शाळा भरवणे (पावसाळ्यात काय?) अशासारख्या सूचनांचा समावेश आहे. अशा सूचनांचा शिक्षण विभागाने विचार जरी केला असला, तरी ती एक गंभीर बाब ठरते.

परंतु जर हे परिपत्रक खरे नसेल, तर ते समाजमाध्यमांवर कसे फिरले याचा शोध घेऊन संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करावी लागेल.

ई-शिक्षणाच्या मर्यादा

शासनाचे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षण खाते डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे (टीव्ही, स्थानिक केबल, व्हर्च्युअल वर्ग) अध्यापनाचे व्हिडीओ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून शिकवण्याचा आणि काही भागात प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याच्या विचारात असल्याचे कळते. शिक्षणाच्या दृष्टीने या माध्यमांच्या खूप मर्यादा आहेत. केवळ स्वत: व्हिडीओ बघून प्राथमिक आणि माध्यमिकमधले विद्यार्थी संकल्पना कशा शिकणार? त्यांची समज कशी वाढणार? त्यांच्या अडचणी कोण सोडवणार? विद्यार्थी किती वेळ व्हिडीओज बघतील? पालकांची मदत होणार का? टीव्ही, संगणक, मोबाइल फोन (स्मार्टफोन), कनेक्टिव्हिटी, अखंडित वीजपुरवठा इत्यादी सुविधांचा अभावही अनेक ठिकाणी आहे. अशा परिस्थितीत वर्गातले २५-३० टक्के विद्यार्थीसुद्धा यात पूर्णपणे सहभागी होऊ शकणार नाहीत. मग उरलेल्यांच्या अभ्यासाचे काय करणार? अशा प्रश्नांची उत्तरे सापडत नाहीत.

तंत्रज्ञान हवेच, पण..

बहुसंख्य शिक्षकांची ऑनलाइन शिक्षणाबाबत पुरेशी समज तयार झालेली नाही. प्रशिक्षणेही झालेली नाहीत. ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे नेमकेकाय? याबाबत स्पष्टता असायला हवी. मुळात ‘ऑनलाइन शिक्षण’ आणि ‘तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात वापर’ या दोहोंची गल्लत होऊ नये. शालेय पातळीवर मुलांची समज वाढण्यासाठी वर्गात तंत्रज्ञानाचा वापर जरूर करायला हवा. परंतु टीव्ही, मोबाइलच्या आधारे डिजिटल वर्ग चालवणे शक्य नाही. ते अध्ययन-अध्यापनाचे अति-सुलभीकरण ठरेल.

शिक्षण खात्याची तयारी हवी..

खरे म्हणजे, प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यासाठी अनेक बाबींची पूर्वतयारी शिक्षण खात्याने आणि शाळांनी आतापासून करून ठेवणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊननंतर शाळा भरवण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. बैठकव्यवस्था व स्वच्छता, मोठय़ा सुट्टय़ा कमी करणे, तणावग्रस्त असणाऱ्या सर्व पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे समुपदेशन करून त्यांना धीर देणे, त्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत मिळवणे, गावी परत गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न शिक्षण खात्याने गांभीर्याने करणे आणि शाळांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक झाले आहे. या बाबतीत काही प्रमाणात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य शाळांना देणे योग्य ठरेल. या बाबतीत राज्याच्या शिक्षण खात्याने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसृत करून आपले धोरण जाहीर करणे सयुक्तिक ठरते.

अपूर्ण राहिलेल्या २०१९-२० च्या अभ्यासक्रमासह या वर्षांतला अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करायचा, परीक्षांचे काय करायचे, हेही ठरवायला हवे आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीनुसार राज्यातल्या शाळांना २०२०-२१ वर्षांत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी खूपच कमी वेळ उपलब्ध होणार आहे. अशा परिस्थितीत अभ्यासक्रम कमी न करता २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन शालेय वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचा एकत्रित विचार करावा. या वर्षी न झालेला भाग पुढच्या वर्षी, वरच्या वर्गात पूर्ण करण्याची मुभा शाळांना द्यावी. त्यासाठी या दोन वर्षांतल्या मोठय़ा सुट्टय़ा कमी करून गेलेला वेळ काही प्रमाणात भरून काढता येईल. मात्र २०२१-२२ च्या शेवटी राज्यातल्या सर्व शाळा अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत एकाच स्तरावर असतील, असेही बघावे लागेल.

लॉकडाऊन उठविण्याचा निर्णय झाल्यावर शिक्षण खाते विभागवार शाळा सुरू करण्याचा विचार करेल, तसेच ‘एस.सी.ई.आर.टी.’सारख्या संस्था आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्याक्रमाविषयी निर्णय घेईल आणि डिजिटल वर्गाद्वारे शिक्षण देण्याचा मार्ग अवलंबणार नाही, अशी अपेक्षा करू या.

(((समाप्त)))