अ‍ॅड. आशीष शेलार
‘वृत्तपत्र छापायला बंदी नाही, केवळ घरोघरी वितरणाला बंदी’ – असा निर्णय सरकारने घेतल्याने लोकशाहीची कशी गळचेपीच झालेली आहे आणि अशा गळचेपीचे हे एकच उदाहरण नाही.. अशी बाजू मांडणारे टिपण..
ज्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या लढय़ात वर्तमानपत्रेच अग्रगण्य होती, त्या महाराष्ट्रात वर्तमानपत्राचे एक संपादक मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होतात आणि याच महाराष्ट्रात वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर बंदी येते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात या घटनेची दुर्दैवी नोंद होईल. महाराष्ट्र करोनाच्या साथीशी संघर्ष करतो आहे. आजपर्यंत अशी बरीच संकटे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्राने परतवून लावली. त्यामुळे याही संकटातून महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा राहील. पण माध्यमांची गळचेपी झाली हा इतिहास मात्र काळ्या शाईने दुर्दैवाने लिहिला जाईल.
महाराष्ट्रामध्ये तीन पक्षांचे सरकार आल्यानंतर काही गोष्टी नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू आहेत; त्याकडे काणाडोळा करून चालणार नाही. प्रसिद्धीमाध्यमांनाही या गोष्टी आता हळूहळू लक्षात येऊ लागल्या आहेत. राज्यातील आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर माध्यमांच्या बाबतीत या सरकारने घेतलेली भूमिका जेवढी असमर्थनीय आहे, तेवढीच ती निषेध करावी अशीच आहे.
हा काँग्रेसचाच वार तर नव्हे?
करोनाची साथ आल्यानंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ज्या पाच सूचना केल्या त्यामध्ये ‘वर्तमानपत्रांना जाहिराती बंद करा’ अशी पहिलीच स्पष्ट सूचना केली, ती अत्यंत अव्यवहार्य आहे. वर्तमानपत्रांसाठी जाचक ठरणारी ही सूचना आहे. जरूर देश आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो, पण म्हणून अशा प्रकारे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला त्यामध्ये भरडणे योग्य नाही.
देशाचा स्वातंत्र्यलढा असो वा संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा असो किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लढा असो; या सगळ्या लढय़ांमध्ये वर्तमानपत्रांनी धारदार शस्त्राचे काम केले. त्या शस्त्रांवर काँग्रेसने केलेला हा वार तर नव्हे?
या देशात नोंदणीकृत सुमारे एक लाख वर्तमानपत्रे व नियतकालिके आहेत. रोज सुमारे २३३ दशलक्ष वाचक छापील वर्तमानपत्रे वाचतात. यातील अनेक दैनिके, नियतकालिके छोटी आहेत. जिल्ह्य़ा-जिल्ह्यांत ती काम करीत आहेत. त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिराती हा महत्त्वाचा महसूल असतो. आज समाजमाध्यमांचे वाढलेले प्रमाण, महाग होत जाणारी छपाई या सगळ्याला तोंड देताना वर्तमानपत्र हा नफ्याचा व्यवसाय नाही आणि यापूर्वीही तो होताच असे नाही. वर्तमानपत्र काढणे, ते चालवणे हे व्रत आहे, जोखीम आहे. अशा वेळी काँग्रेसने केलेली सूचना या देशातील लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला अडचणीत आणणारी आहे, तशीच ती लोकशाहीलाही मारक ठरणारी आहे.
समाजमाध्यमांवर भाटांची फौज
ज्या काँग्रेसने या देशावर आणीबाणी लादली, त्याच काँग्रेसने हा घाव घातला आणि त्याच काँग्रेसच्या संगतीत बसून बिघडलेल्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी राज्यात वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर बंदी घातली. ‘वर्तमानपत्र छापायला बंदी नाही, केवळ घरोघरी वितरणाला बंदी आहे’ असे खुलासे करण्यात येत आहेत. मात्र ते सोंग आहे. जर वितरण होणार नसेल, तर वर्तमानपत्र छापून काय उपयोग?
राज्यातील परिस्थिती हाताळताना अपयशी ठरलेल्या सरकारने आपले अपयश उघडे पडू नये म्हणून साधलेला हा डाव आहे. एकीकडे समाजमाध्यमांवर प्रचंड पसा खर्च करायचा, सरकारचे गुणगान गाणाऱ्या भाटांची फौज समाजमाध्यमांमध्ये उभी करायची आणि वर्तमानपत्रांचे वितरण बंद करायचे, हा सरकारने रचलेला डाव आहे. पण वर्तमानपत्र झाकून ठेवले जाऊ शकते का?
या सगळ्यावर पत्रपंडित काय भूमिका मांडतात? तर- ‘वृत्तपत्र सुरू, वितरणाचे लॉकडाऊन’ म्हणजे शस्त्रक्रिया यशस्वी आणि रुग्ण दगावला!
मार खाणाराच दोषी कसा?
मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर समाजमाध्यमांतून जे लिहिले गेले, त्याचे आम्ही समर्थन करीत नाही; पण त्या गृहस्थास ढोरापेक्षा भयंकर मारले गेले. ते उघड झाल्यावर हरीश बजल हे अधिकारी पत्रकार परिषद घेऊन समाजमाध्यमांबाबत नियमावली जाहीर करतात अन् मारणारा सुटतो व मार खाणाराच दोषी ठरतो. वा रे वा सरकार! उठता-बसता फुले, शाहू, आंबेडकर या महामानवांची नावे घेऊन लोकशाहीच्या नावाने गळे काढायचे आणि प्रत्यक्षात रावणनीतीने वागायचे!
रेल्वेचाच कागद, तरी गंभीर गुन्हा?
एकीकडे वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर बंदी, तर दुसरीकडे वृत्तवाहिनीच्या वार्ताहरावर गुन्हे दाखल करण्यात तत्परता. विरोधी पक्षाने जनसामान्यांच्या भावना मांडल्या, काही सूचना केल्या, तर ‘विरोधक राजकारण करताहेत’ अशी कोल्हेकुई करायची.
म्हणजे कुणी तोंड उघडायचे नाही. बोलणारच असाल तर सरकारचे फक्त गोडवे गावेत. काय एवढा मोठा गुन्हा केला होता त्या वृत्तवाहिनी वार्ताहराने? रेल्वेच्याच एका कागदाचा आधार घेऊन त्याने बातमी केली. त्याला एवढी गंभीर कलमे लावून अटक केली, त्याची मानहानी केली. त्या वार्ताहराने म्हटल्यानुसार, तसे गंभीर गुन्हे असलेल्या वाधवान कुटुंबाला महाबळेश्वरला थंड हवेच्या ठिकाणी ठेवता आणि ग्रामीण भागातून संघर्षांची पत्रकारिता करणाऱ्या वार्ताहराला वांद्रय़ाच्या पोलीस कोठडीत डांबता? वा रे वा सरकार! वा रे वा तुमची लोकशाही!
लोकशाहीचा गळा घोटणारे सरकार
करोनाचे संकट भयंकर आहेच. एकटे सरकार नाही; तुम्ही-आम्ही आणि जनता, माध्यमे.. सगळेच या लढाईचे शिलेदार आहेत. ज्या वेळी हे संकट महाराष्ट्रावर घोंघावू लागले तेव्हा सरकारने अनेक गोष्टींचे नियोजन केले नाही, तसेच वर्तमानपत्र वितरणाचे नियोजनही केले नाही. जेव्हा वर्तमानपत्रांचा रेटा वाढला, तेव्हा सरकारने बैठक घेतली. मी स्वत: वितरकांच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती केली. वितरण करणारी जी माणसे आहेत त्यांच्या आरोग्याच्या काळजीचा आग्रह धरला जावा. त्याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. पण वर्तमानपत्रांचे वितरण पूर्णत: बंद करणे योग्य होणार नाही, अशी विनंती मी केली. वितरक संघटनांचे म्हणणे योग्य आहे. त्यावर सरकारने तोडगा काढणे अपेक्षित होते; पण जर या काळात वर्तमानपत्र निघू नये असे वितरकांच्याच मनात होते, तर सरकारसाठी ही नामी संधीच होती. म्हणून हा डाव सरकारने साधला तर नाही ना?
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा तातडीने भाजपची भूमिका मांडली. वर्तमानपत्रांचे वितरण बंद करू नका, असे सांगताना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सूचनाही सरकारच्या लक्षात आणून दिल्या. वाचकांची हळहळ आम्ही मांडली. पण काय उपयोग! सरकारला ऐकायचेच नाही. या सरकारला विधानसभेत आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे महत्त्वाचे वाटत नाही. या सरकारला आमदार पत्र लिहून सांगतात ते ऐकायचे नाही. या सरकारला विरोधी पक्षनेते सांगतात तेही ऐकायचे नाही. जनतेचे ऐकायचे नाही. फक्त सरकार बोलणार तेच या राज्यात होणार.
भोळा, सोज्वळ चेहरा करून हे सरकार लोकशाहीचा गळा कसा घोटते आहे हेच महाराष्ट्र दुर्दैवाने पाहतो आहे. वरून कीर्तन आणि आतून तमाशा असे दुर्दैवी चित्र सध्या आहे.
बाधितांच्या आकडेवारीत गोलमाल
वर्तमानपत्रे घरोघरी पोहोचणार म्हणजे काय होणार? तर खरी माहिती उघड होणार. सरकारचे अपयश रोज उघडे पडणार.. सरकारचा खरा चेहरा जनतेसमोर येणार. त्यामुळे ही दडपशाही सुरू आहे. एवढेच नव्हे, तर करोनाबाधितांची आकडेवारीसुद्धा लपवली जाते आहे. त्यामध्ये गोलमाल आहे. करोनाची साथ तर भयंकर आहेच, पण सरकारचे वागणे त्याहीपेक्षा भयंकर आहे. माध्यमांचा गळा दाबणाऱ्या या सरकारला आमची विनंती – हवं तर इशारा समजा- हे वागणं बरं नव्हं! काही महिने पूर्ण करणाऱ्या सरकारला ग्रामीण भाषेत सांगायचे झाले तर ‘कारभारी दमानं..!’
लेखक भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी (विधानसभा सदस्य) व माजी शालेय शिक्षणमंत्री आहेत.
