|| अ‍ॅड्. गणेश सोवनी अमली पदार्थविरोधी कायदा काय सांगतो, त्यात हल्ली गाजत असलेला आरोपी आर्यन खान हा तपास यंत्रणांच्या मते कुठे बसतो या प्रश्नांची माहितीवजा उत्तरे कायद्याच्या अभ्यासातून इतरांना सांगता येतात- या लेखाचा प्रयत्नही तोच आहे! पण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ‘लोकभावना’ अचानक कशा काय भडकू लागल्या आहेत, हा प्रश्न मात्र अस्वस्थ करतो. उत्तर प्रदेश विधान सभेच्या निवडणुकीस अवघे चार महिने उरलेले असतानाच, ‘इंडियन प्रीमियर लीग’च्या कलकत्ता नाईट रायडरर्स संघाचा प्रायोजक म्हणून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी बऱ्यापैकी संपर्कात असलेल्या आणि बॉलीवुडमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या खालोखाल लोकप्रिय असलेल्या अभिनेता शाहरुख खान यांच्या पुत्रास नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोने- अंमली पदार्थविरोधी विभागाने- दोन आठवड्यांपूर्वी अंमली पदार्थांशी संबंधित एका गुन्ह्यात अटक केली; यानंतर खान कुटुंबांच्याबद्दल प्रसिद्धी माध्यमांत आणि खास करून समाजमाध्यमांत (व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक) जो काही विकृत प्रतिक्रियांचा महापूर आलेला आहे तो खरोखरच चिंताजनक आहे. एनसीबीची वैधानिकता अंमली पदार्थांच्या उत्पादन, व्यापार आणि सेवन यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने देशात १९८५ साली ‘एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अ‍ॅण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा जरी अस्तित्वात आलेला असला तरी ज्या कारणापरत्वे त्याची निर्मिती झाली त्याच्या किमान निम्मी म्हणजे ५० टक्केदेखील उद्दिष्टपूर्ती झाली का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही,’ असेच द्यावे लागते. केंद्रीय गृहखात्यातर्फे १२ मार्च १९८९ रोजी एनसीबीचे अधिकार आणि कर्तव्ये या बाबत एका परिपत्रकाद्वारे जी माहिती प्रसृत केलेली आहे, त्यात या यंत्रणेचे काम हे अंमली पदार्थांचा उगम, व्यापार, वापर इत्यादी गोष्टींच्या बाबतीत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या ‘राज्य शासनाच्या खात्यां’ना (थोडक्यात म्हणजे स्थानिक पोलिसांना) सहकार्य करणे असे ठळकपणे नमूद केलेले आहे. म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २ (२) खाली ज्या व्यवस्थेला ‘पोलिस ठाणे’ गणले जाते ती व्याख्या एनसीबीला लागू होते की नाही, याबद्दल वकीलवर्गात मतभिन्नता आहे. जर ती व्याख्या लागू होत नसेल तर मग मुळात एनसीबीला एखाद्या संशयिताला अटक करण्याचे अधिकार खरोखरच आहेत की नाहीत, अटकेचे अधिकार हे केवळ स्थानिक पोलिस ठाण्यालाच असू शकतात काय, याचा एकादाचा सोक्षमोक्ष लावावा लागेल. वरील कायद्याच्या अन्वये, अंमली पदार्थ सेवन केल्याचा आरोप ठेवून जर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध खटला गुदरला गेला, तर अशा आरोपीस शिक्षेला सामोरे जाण्याऐवजी त्याला ‘व्यसनमुक्तीची संधी’ देण्यात आलेली असून २००१ साली नव्याने अंमलात आलेल्या सुधारित कलम ६४ अ अन्वये जो आरोपी व्यसनमुक्तीसाठी स्वत:हुन संबंधित यंत्रणांच्याकडे स्वाधीन होईल अशा आरोपींना खटल्यातुन माफी मिळण्याची तरतूदही गेल्या दोन दशकांमध्ये अंमलात आलेली आहे. अंमली पदार्थांच्या विळख्यात भारत भारताच्या ईशान्येकडील राज्ये ही दक्षिण-आशियातील अंमली पदार्थांच्या वाहतुकीच्या बाबतीत ‘गोल्डन ट्रँगल’ म्हटल्या जाणाऱ्या मार्गापैकी एका भागात येत असून त्या राज्यांलगतच असलेल्या आंतरराष्टीय सीमांमधून ही साखळी म्यानमार, थायलँड येथून अगदी फिलिपाइन्सपर्यंत जाते. आपल्या देशाच्या वायव्य सरहद्दीच्या भागामध्ये हाच प्रश्न आहे. ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलाराच मुळात अंमली पदार्थांच्या निर्मीतीवर आणि व्यापारावर अंवलंबून आहे अशा अफगाणिस्तान मध्ये तयार होणाऱ्या अंमली पदार्थांचा शिरकाव हा पाकिस्तानमार्गे भारतीय सीमेलगतच्या पंजाब आदी राज्यांत होत असतो. गेल्या वीसेक वर्षात पाकिस्तानमार्गे येणाऱ्या अंमली पदार्थांमुळे, आपल्या देशातील तरुण पिढी अंमली पदार्थांच्या सेवनातून कशी बरबाद होऊ शकते याचे उत्कृष्ट चित्रण हे ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटात दिसले होते. अशा अंमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्याची देशात संख्या किती याबद्दल बरेच अंदाज व्यकत केले जातात. अशांची संख्या काही जणांच्या मते तीस लाखांच्या आसपास आहे, तर काही जणांना तिच्या दसपटीने म्हणजे तीन कोटी असावी असे वाटते. अंमली पदार्थाच्या सेवनाने ती व्यक्ती तर आयुष्यातून उठतेच, पण अशा व्यसनींच्या कुटुंबाची देखील वाताहत होते. कोणतेही व्यसन हे वाईटच आणि ते जर अंमली पदार्थांचे असेल तर ते अतिशय वाईट- त्यामुळे माणूस आयुष्यातुन उठतो; होत्याचा नव्हता होतो. अशा मंडळींना समुपदेशनाच्या माध्यमातून व्यसनाबाहेर काढणे हे अतिशय जिकरीचे काम असते आणि त्यासाठी दीर्घकाळ, म्हणजे किमान वर्ष - दीड वर्षाचा पाठपुरावा करावा लागतो. हे सर्व सांगण्याचा खटाटोप एवढ्यासाठी की, आर्यन खानच्या अटकेबद्दल व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक सारख्या समाजमाध्यमांतून आणि तेदेखील खासकरुन ‘उजव्या विचारसरणी’च्या मंडळीच्या समूहांमध्ये त्याचा सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर आपसात का होईना, अशा काही आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत की सांगता सोय नाही. वानगीदाखल, ‘आर्यन खान आता आयुष्यभर तुरुंगात सडणार’, ‘किमान एक वर्ष ! बापही राहील ना बरोबर सोबतीला’, ‘त्याचा कोवळेपणा जाईपर्यंत’, ‘जो पर्यंत त्याला ड्रग्जची मुळव्याध होत नाही तो पर्यंत तो तेथेच सडणार’ अशा काही प्रतिक्रिया त्यांच्या फेसबुकवर प्रकटल्या आहेत आणि त्यांना दादही मिळाली आहे. या सर्व प्रक्रियेत अशा बऱ्याच मंडळींनी आपल्यातील वैचारिक असहिष्णुतेची पातळी अखेर उघडी करीत त्याला अद्दल घडली म्हणून समाधानही व्यक्त केलेले आहे. भाजपच्या एका दिवंगत नेत्याच्या चिरंजीवांना देखील अंमली पदार्थ सेवनाच्या अनुभवातून गेल्यानंतर माजी पंतप्रधान कै. अटल बिहारी वाजपेयी यांनीसुद्धा, ‘ऐसी उमर में गलतियाँ होती है’ अशी संयत प्रतिक्रिया व्यक्त करीत, अशी प्रकरणे जास्त वाढवायची नसतात तर त्यावर उपचार/उपाय करून पीडितास त्यातून बाहेर काढणे महत्त्वाचे असते, असे काहीसे सूचित केले होते. आर्यन खानवरील आरोप वास्तविक खुद्द एनसीबीच्या रिमांड अर्जामध्ये आर्यन खानने कोणत्याही अंमली पदार्थाचे सेवन केल्याचे म्हटलेले नाही, तसेच त्याने तसा काही एक पदार्थ बाळगल्याचे आढळून आलेले देखील म्हटलेले नाही. त्याच्या एका मित्राच्या बुटाच्या तळाशी अंमली पदार्थ लपविले असल्याचे त्याला माहीत होते म्हणून त्याला या अंमली पदार्थाच्या रॅकेटची माहिती आहे असे सारे गृहीत धरुन त्याच्याविरुद्ध ही कारवाई झालेली आहे. तथापि, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याच्या उच्च न्यायालयातील जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी होणार असल्याने त्याबद्दल आणखी काहीएक भाष्य करणे हे योग्य उचित ठरणार नाही म्हणून त्याबाबतीत कोणतेही मतप्रदर्शन येथे करीत नाही. परंतु या समाजमाधमी मंडळींनी वरील वस्तुस्थिती जाणून न घेता आर्यन खानला आणि त्याच्या वडिलांना म्हणजे शाहरुख खान (यांची मुलाच्या प्रकरणी सध्या तरी अन्य कोणतीही भूमिका उघड झालेली नसतानादेखील) या बापलेकाच्या जोडीला अशी काही विशेषणे लावली आहेत की त्यामध्ये धार्मिक द्वेष हा सहजपणे दिसून येतो. आज जर आर्यनचा जामीन अर्ज नामंजूर होत आहे म्हणून काही जणांना आनंद होत असेल, तर उद्या त्याला वरिष्ठ न्यायालयात जामीन मंजूर झाला तर उद्या हीच मंडळी न्यायाधीशांच्या सचोटीबद्दल शंका उपस्थित करून त्यांच्या आदेशाबद्दल नापसंती व्यक्त करणार की काय, अशी शंका येण्याइतपत तिरस्कार या बापलेकांविषयी सध्या दिसतो आहे. भावनेपेक्षा कायदा मोठा आर्यन खानला आता काही महिने किंवा वर्षे तुरुंगात सडावे लागणार ह्या केवळ विचाराने जर काही जणांना आनंद होत असेल, तर मग सुशांतसिंह राजपूत हा काय सद्गुणाचा पुतळा होता की काय? सुशांतसिंगच्या मृत्यूच्या बाबतीत जे काही घडले ते सर्व काही मुंबईतच (किंवा फार तर महाराष्ट्रात) घडलेले होते आणि त्याच्या मृत्यूचा संबंध दूरान्वयेदेखील बिहार राज्याशी नसताना देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केवळ त्याच्या कुटुंबियांना दिलासा वाटावा या एका कारणास्तव त्याच्या मृत्यूची चौकशी थेट सीबीआयकडे सोपविण्याचा आदेश काढून एक अत्यंत अनिष्ट असा पायंडा पाडला होता, हे सखेदपणे नमूद करावेसे मला वाटते. सीबीआयच्या विविध दर्जाच्या अधिकाऱ्यानी सुशांतसिंह मृत्यूप्रकरणी, त्याने आत्महत्या केलेली नसून त्याचा खून झालेला आहे असे गृहितक अगोदरच मांडुन त्या अनुषंगानेच तपास पहिल्यापासूनच अवलंबिला होता. परंतु मुंबई पोलिसांनी अगदी पहिल्या दिवसापासून सुशांतचा मृत्यू हा केवळ आत्महत्येचाच प्रकार होता हे जे पुराव्यासकट सांगितले होते, तेच अखेर खरे ठरून सीबीआयच्या पथकाला रिकाम्या हाताने परतावे लागले होते. लोकभावना आणि तपास यांचा संबंध असू नये, किंबहुना तो नसायला हवा, याची आठवण करून देणारे हे प्रकरण आहे. आर्यन खान आणि त्याचे सहकारी यांच्या कथित अपराधाबद्दल एनसीबीचा सखोल तपास चालू आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत आणि प्रक्रियेत जे काही घडणार आहे ते घडलेच पाहिजे त्याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु या सर्व प्रकरणात भावनेपेक्षा कायदा आणि न्याय हा कधीही मोठाच हे देखील विसरता कामा नये! आर्यन खान हा केवळ ‘खानावळी’शी संबंधित आहे म्हणून त्याचे जे-जे काही वाईट होत असेल तर ते बरेच झाले यातून ‘आम्ही’ आणि ‘ते’ अशी धार्मिक फारकत करणारी जी नवीन विचारसरणी किंवा मानसिकता जन्माला येऊ पाहात आहे ती अतिशय घातक असून तिचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. एखाद्या आरोपीच्या बाबतीत केवळ त्याच्या धर्माच्या आधारे त्याला खटल्याच्या निकालाअगोदरच दोषी मानणे किंवा एखाद्या मृत किंवा हयात व्यक्तीला तपास पूर्ण होण्याच्या अगोदरच निरपराध असल्याचा दाखला देवुन टाकणे ही एका परीने विकृत मानसिकता आहे की जी चुकूनही फोफावता कामा नये ! आम्ही हिंदू मंडळी मनाने ‘विशाल’ असल्याचा सतत टेंभा मिरवत असतो. परंतु असा हिंदू हा जर काळानुरूप अशा तऱ्हेने ‘संकुचित’ होत असेल तर त्यात हिंदू समाजाचे आणि पर्यायाने देशाचे देखील नुकसान होणार आहे. तेव्हा आर्यन खान प्रकरणाचा जो काही निकाल लागायचा तो लागो- म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाहीच, पण काळ सोकावू नये आणि कायद्याचे क्षेत्र अनिष्ट परिणामांपासून दूर राहावे. लेखक ज्येष्ठ वकील आहेत. ईमेल : ganesh_sovani@rediffmail.com
