बी. व्ही. जोंधळे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दैवतीकरणात, त्यांचे गोडवे गाण्यात भाजपने २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळापासूनच कसूर सोडली नाही. मात्र सत्तारूढ झाल्यानंतर या पक्षाची धोरणे दलित, वंचितांना असलेल्या संधी वाढवणारी होती का, याविषयीचे हे टिपण..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी आपणाला अतीव आदर आहे असे वारंवार सांगणाऱ्या, तसा प्रचार करणाऱ्या भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात दलित वर्गाच्या सक्षमीकरणाचे नि दलित समाजावरील अत्याचार थांबविण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात भाजपच्या राज्यात दलितांचे सक्षमीकरण होण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण झाले आणि दलित अत्याचारात घट न होता वाढ मात्र झाली. आता परत एकदा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दैवतीकरण करून दलित समाजाची मते मिळविण्याचा कुटिल प्रयत्न भाजप करणार. या पाश्र्वभूमीवर गत पाच वर्षांतील भाजपच्या ढोंगी दलितप्रेमाचा आढावा घेणे औचित्यपूर्ण ठरावे.
भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले होते : ‘अनुसूचित जाती – जमातीसाठी शिक्षण आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात पतसंस्थेची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल’, ‘दलित-शोषितांना दारिद्रय़रेषेच्या बाहेर आणण्यास भाजप कटिबद्ध आहे’. ‘अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासनिधीचा योग्य वापर करण्याची हमी भाजप देत आहे’. ‘घरे, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास याबाबत मुलांबरोबरच मुलींवर विशेष लक्ष देण्यात येईल’.
भाजपने दलित-शोषितांच्या विकासाची ही जी आश्वासने दिली होती ती पूर्ण तर झालीच नाहीत, उलट दलितविरोधी मानसिकतेमुळे दलितांचे खच्चीकरण करण्याचा कार्यक्रम मात्र भाजप सरकारने आपल्या यंत्रणांकरवी आणि समर्थकांमार्फत इमानेइतबारे राबविला, असे गेल्या पाच वर्षांत दिसून आले आहे.
याची उदाहरणे अनेक आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्यांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या ८० अब्ज रुपयांहून अधिकचा निधी देण्यास उशीर झाल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणीस तोंड द्यावे लागत आहे. शिवाय २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात या शिष्यवृत्तीसाठी अवघी ३० अब्ज रुपयांची तुटपुंजी तरतूद केल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. पीएच.डी. संशोधन करणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या ‘नॅशनल फेलोशिप फॉर शेडय़ुल्ड कास्ट अ‍ॅण्ड शेडय़ुल्ड ट्राइब्ज’चा निधी देण्यातही टाळाटाळ करण्यात येत आहे.
भाजपच्या राज्यात दलित विद्यार्थ्यांप्रतिचा भेदभाव कमालीचा वाढला. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या संशोधक दलित विद्यार्थ्यांस जातीय वागणूक देण्यात आल्यामुळे जानेवारी २०१६ साली आत्महत्या करावी लागली. त्याच्या आत्महत्येनंतर दलित विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलने केली. तेव्हा केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हैदराबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना रजेवर पाठविताना ‘संबंधितांवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल, निर्णय प्रक्रियेत दलित विद्यार्थी-प्राध्यापकांचा सहभाग असेल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल’ अशी तीन प्रमुख आश्वासने दिली होती. पण ही तिन्ही आश्वासने वाऱ्यावरच उडून गेली. उलट रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्यांना दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यापासून वाचविण्यासाठी ‘रोहित वेमुला हा दलित नव्हे तर ओबीसी होता’ हेच सिद्ध करण्याचा आटापिटा शासन यंत्रणेने केला.
भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याद्वारे अनुसूचित जातीमधील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. पण ते फोल ठरले. या संदर्भात नागपूर येथे ३२ संघटनांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी असे म्हटले होते की, केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीच्या संदर्भातील धोरणे बदलताना अनूसूचित जातीच्या विशेष घटक योजनेतील आर्थिक तरतूद सात टक्के केली. समाजाच्या १६.६ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद न करता त्यात १० टक्के कपात मात्र करण्यात आली. सरकारकडून होणाऱ्या खरेदीत, मागासवर्गीय उद्योजकांकडून चार टक्के माल खरेदी करणे आवश्यक असताना तो फक्त ०.४० टक्के (अर्ध्या टक्क्यापेक्षाही कमी) खरेदी केला. आर्थिक आधारावरील आरक्षण राज्यघटनेला मान्य नसताना आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. सरकारी नोकऱ्यांत राज्याचा ३२ टक्के वाटा आहे. त्यात मागासवर्गीयांना आरक्षण नाही. अशा प्रकारे शिक्षण आणि नोकऱ्यांपासून अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना दूर ठेवण्यात येत आहे. (बातमी : ‘लोकसत्ता’ – १२ मार्च २०१९)
भाजप सत्तेवर आल्यानंतर अनेकांना ‘वेदकालीन समाजरचना’ आणण्याची स्वप्ने पडू लागली. इथवर ठीक, पण राज्यघटना जाळून मनुस्मृतीच्या जयजयकाराच्या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. त्यावर कोणतीही कारवाई न होता घटनाविरोधी निदर्शने करणारे मोकळे राहू लागले.
अत्याचाराबाबत एक नवाच पायंडा २०१४-१५ नंतर रूढ करण्यात आला तो म्हणजे परंपरागत ‘धर्मपालना’साठी दलितांचे मानसिक खच्चीकरण करून त्यांना सर्वासमक्ष – खुलेआम अपमानित करण्यात येऊ लागले. गुजरातमधील ऊना येथे २०१६ साली मृत गायीची चामडी काढणाऱ्या दलितांना गोरक्षकांनी अमानुष मारहाण केली. लोकसभेत ऊनाप्रकरणी जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा सरकारने दलित समाजावरील अत्याचार रोखण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांत दलितांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचार झाले. (आता २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेस सत्तेवर आली.) २०१२ ते २०१६च्या कालावधीत महिलांवरील बलात्कार, लैंगिक छळ, अपहरण, विनयभंग, शारीरिक हल्ले या गुन्ह्य़ांत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. २०१२ साली अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये १२,६३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये ही संख्या ४०,४०१ पर्यंत जाऊन पोहोचली. त्यानंतरच्या अत्याचारांची आकडेवारीच उघड न करण्याचे प्रयोगही होऊ लागले.
निवडणुकीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचा वापर करताना भाजप नेहमीच असे सांगत आला की, आपण बाबासाहेबांचा मोठा सन्मान करतो. ठीक आहे. पण प्रश्न असा की गत पाच वर्षांत गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांच्या ज्या हत्या करण्यात आल्या, त्या आंबेडकरवादाचा सन्मान करणाऱ्या होत्या काय? भाजपच्या मध्य प्रदेश सरकारने ज्या पाच धार्मिक बाबांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता तो बाबासाहेबांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा गौरव होता काय? मठाधिपती योगी आदित्यनाथांचे मुख्यमंत्रिपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कोणत्या धर्मनिरपेक्षतेत बसते? योगींच्या राज्यात डॉ. बाबासाहेबांचा पुतळाही भगवा करण्यात आला. हे सारे धर्मनिरपेक्षतेत नव्हेच, पण एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर करण्याच्या डॉ. बाबासाहेबांच्या तत्त्वांत तरी बसते काय? भाजपचे नेते वेदकाळातच विमानांचा, शस्त्रक्रियेचा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्ताचा शोध लागला असे वेळोवेळी जाहीरपणे सांगत राहिले, हा बाबासाहेबांच्या विज्ञाननिष्ठेचा गौरव मानावा काय? सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या देशद्रोही म्हणणे आणि ‘पाकिस्तानात पाठवू’सारख्या धमक्या देणे, हे बाबासाहेबांच्या लोकशाहीत बसते काय? ‘घटना बदलण्यासाठीच आम्ही सत्तेवर आलो’ अशी भाषा भाजपचे मंत्रीच करतात (‘घटनादुरुस्ती’साठी नव्हे, ‘घटना बदलण्यासाठी’!) हा संविधानाचा गौरव ठरतो काय? आर्थिक निकषावर आरक्षण आणू पाहणे म्हणजे घटनाबदलांची नांदीच नव्हे काय?
भाजपचे तथाकथित आंबेडकरप्रेम इतके तपशीलवार सांगण्याचा हेतू इतकाच की, भाजपच्या दिखाऊ, निव्वळ घोषणांपुरत्या आंबेडकरप्रेमाच्या भूलभुलैय्यात अडकण्याची जी चूक दलितांनी यापूर्वी केली तिची जाणीव झाली नसल्यास संबंधितांना व्हावी आणि यापुढे ही चूक दुरुस्त करण्याची संधी मिळावी.
लेखक दलित चळवळीचे अभ्यासक आहेत.
