शहरांच्या विकासासाठी बनविण्यात येणाऱ्या आराखडय़ांतून खरोखरच काय साध्य होत? संपूर्ण महाराष्ट्राला भेडसावणारा हा प्रश्न वसई-उत्तन भागासाठीच्या विकास आराखडय़ामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.. विकास करीत असताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही आजची खरी कसोटी आहे. विकास हा माणसाच्या भल्यासाठी आहे. मात्र ज्याच्यासाठी हा विकास आहे तोच जर उद्ध्वस्त होत असेल तर विकासाच्या अवखळ वारूला अटकाव करणे आवश्यक आहे. मुंबई आणि तिच्या परिसरातील रायगड, ठाणे व पालघर या जिल्ह्य़ांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) या प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. या संकल्पित आराखडय़ात वसई-विरार व मीरा-भाईंदरसह आठ महानगरपालिका व अंबरनाथपासून अलिबागपर्यंत ९ नगर परिषदांचा समावेश आहे. वसई, कल्याण, भिवंडी व पनवेल तालुके ग्रोथ सेंटर्स म्हणून दाखविले आहेत. या भागासाठी नियोजन करताना एमएमआरडीएने जी नियमावली प्रसिद्ध केली आहे तिचा अभ्यास करताना असे दिसून येते की, त्यामध्ये पर्यावरणाचा बिलकूल विचार केलेला नाही. उलट उत्तन, गोराई व संपूर्ण वसई तालुका या निसर्गसंपन्न भागांचे रूपांतर काँक्रीटच्या जंगलामध्ये करण्यात येणार आहे. हा आराखडा तयार करताना तज्ज्ञ नगररचनाकार व पर्यावरणतज्ज्ञ यांचा सल्ला घेतलेला नाही. बडय़ा बिल्डरांच्या प्रतिनिधींनी प्रस्तुत आराखडा तयार केला असावा. लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते हा मुद्दा नजरेआड केलेला आहे. २००९ साली वसई-विरार ही महानगरपालिका अस्तित्वात आली व महानगरपालिकेला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर तत्कालीन महापौर राजीव पाटील, आमदार क्षितिज ठाकूर, विनय युनिक डेव्हलपर्सचे अशोक मेहता, एकता वल्र्डचे अशोक मोहनानी, वसई-विरार मनपाचे नगररचनाकार शिव रेड्डी यांचा एक परिसंवाद आयोजित केला. त्यावेळी वसई-विरार या उपविभागासाठी राक्षसी विकास योजनेचे सूतोवाच करण्यात आले. त्यामध्ये सूचित केलेल्या अनेक गोष्टी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण नियमावली २०१६ ते २०३६ या आराखडय़ात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत. वसई महानगरपालिकेने ठराव करून, शासनाकडे ४ चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मागणी केली आहे. त्यांना वसई-विरार हे टोलेजंग मनोऱ्यांचं नगर करायचं आहे. प्रस्तुत आराखडय़ाच्या नकाशात वसई पश्चिम हा बागायती भाग ‘हिरवा पट्टा-एक’ म्हणून दाखविलेला आहे. ते फसवे आहे, कारण हरित पट्टय़ात घातक अशा गोष्टींची योजना करण्यात आली आहे. मे १९९० साली महाराष्ट्र सरकारने सिडको या व्यापारी संस्थेची वसई-विरारसाठी खास नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. सिडकोने तयार केलेल्या आराखडय़ात स्पष्ट म्हटले होते की नागरीकरणासाठी खुला केलेला भूभाग मूलत: खोलगट आहे. त्या ठिकाणी भराव टाकले तर पुराचा धोका आहे. सिडकोने पिण्याच्या पाण्याची जबाबदारीही झटकून दिली होती. या आराखडय़ाविरुद्ध हरित वसई संरक्षण समितीने गावागावांत जागृती केली व २६ जानेवारी १९९३ रोजी एक लाख नागरिकांचा पर्यावरण मेळावा आयोजित केला. सिडको हटाव या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने या हिरव्या पट्टय़ाला ०.३३ चटई निर्देशांक दिला. त्यामुळे बडे बिल्डर्स या विभागात स्थिर होऊ शकले नाहीत. मात्र एमएमआरडीएच्या २०१६-२०३६ या आराखडय़ानुसार सर्व प्रकारच्या कारखान्यांना वसईच्या हरित पट्टय़ामध्ये मुभा देण्यात आली आहे. विशेष संतापाची बाब म्हणजे आराखडय़ात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ‘१० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या जमिनीवर सर्व प्रकारच्या उद्योगांना मंजुरी देण्यात येईल. अतिप्रदूषणकारी आणि घातक उद्योगांनादेखील १० हेक्टरपेक्षा अधिक जागेतील खासगी किंवा सार्वजनिक औद्योगिक वसाहतीमध्ये परवानगी दिली जाते.’ (प्रारूप आराखडा पृ. क्र. ८) या भागात कारखान्यांना ५० फूट उंचीच्या इमारती बांधता येतील. गावठाणाच्या चारही बाजूला २०० मीटर अंतरावर २४ मीटर उंचीचे टॉवर उभारता येतील. तसेच हिरव्या पट्टय़ामध्ये पुढील गोष्टींना परवानगी आहे- हॉटेल, मोटेल, क्लबहाऊस, हॉलिडे रिसॉर्ट, हॉलिडे होम्स, रेस्टॉरंट, मनोरंजक पार्क, तरणतलाव, पंचतारांकित हॉटेले, गोठे, रेसकोर्स, शूटिंग रेंजेस, डंपिंग ग्राऊंड इत्यादी. नायगाव-विरार रेल्वेला समांतर वसई पश्चिममधून १३० मीटरचा सागरी रस्ता व त्याला लागूनच मेट्रो हे दोन प्रकल्प दाखविले आहेत. मेट्रोच्या दोन्ही बाजूंनी म्हणजे खास विकास विभाग दाखविलेला असून तेथे २४ मीटर्सचे टॉवर्स येणार आहेत. या सर्व ठिकाणी शेकडो वर्षांपासून स्थानिक कुणबी, भंडारी, आगरी, पानमाळी, ख्रिस्ती, मुसलमान यांची वस्ती आहे. त्यांचे विस्थापन केले जाणार आहे. विशेष नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे सर्व मूळचे समाज मराठी भाषिक आहेत. मुंबईतील मराठी टक्का कमी होत आहे. स्थानिक मराठी समाज अल्पभूधारक आहे. त्याला घर बांधायचं असेल तर नव्या नियमानुसार त्याच्याकडे अर्धा एकर जमीन पाहिजे. त्या जागेवर त्याला केवळ शेतघर बांधता येईल. मात्र, रहेजा, अजमेरा, मिश्रा व सहारा यांना व्यापारी संकुले बांधण्यास परवानगी असेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे या बागायती पट्टय़ातून मोठय़ा प्रमाणात ताजा भाजीपाला पिकविला जातो व तो मुंबई शहराला पुरविला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करणारी फुले इथे पैदा केली जातात. बेसुमार नागरीकरणामुळे बागायतीवर टाच येणार आहे. शेतीभाती करणाऱ्या अल्पभूधारकांवर बेकारीची पाळी येणार आहे व पारंपरिक निसर्गसंपदा (ग्रीन हेरिटेज) नामशेष होणार आहे. वसईचा पूर्व भाग हा ‘हिरवा पट्टा दोन’ म्हणून दाखवलेला आहे. या ठिकाणी खाजगी हॅलिपॅड, विमानतळ व सर्व प्रकारचे मनोरंजन पार्क दाखविण्यात आले आहेत. वसई पूर्व या भागात सह्य़ाद्रीच्या शाखा पसरल्या आहेत. हिरवेगार डोंगर हे वसईचे वैभव आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने विशेष चिंतेची बाब म्हणजे त्या ठिकाणी खाण कामासाठी मुक्त परवानगी देण्यात आली आहे. बिल्डरांना डोंगर फोडण्यासाठी पूर्णपणे मुभा आहे. या प्रारूप आराखडय़ानुसार वसईच्या सध्याच्या २० लाख लोकसंख्येत आणखीन २० ते २५ लाख लोकसंख्येची भर टाकली जाणार आहे. हा निसर्गसंपन्न भाग गटारगंगा बनविण्याचा डाव आहे. हरित वसईचे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा पर्यावरण संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्निबध नागरीकरणाविरुद्ध न्याय मागितला, तेव्हा न्यायालयाने १३ ऑक्टो. २०१३ रोजी स्पष्ट निर्देश दिले की रेल्वे लाइनच्या दोन्ही बाजूंनी दीड किलोमीटर अंतराच्या अंतर्गतच नागरीकरण मर्यादित असावे. अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाने हिरव्या पट्टय़ाला संरक्षण दिले. एमएमआरडीएच्या नव्या आराखडय़ात या निर्णयाचा कुठलाही संदर्भ देण्यात आलेला नाही! लोकशाही संकेताचे उल्लंघन एमएमआरडीएने आपला अतिमहत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करताना स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतले नाही. उलट मुद्दाम अंधारात ठेवले आहे. हे लोकशाही संकेताचे उल्लंघन असून, हा प्रकार संविधानविरोधी आहे. नागरिकांना आराखडय़ाचे स्वरूप कळू नये हेदेखील नियोजनकाराचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. हा भाषिक दहशतवाद आहे. इंग्रजी ही जगाकडे उघडणारी खिडकी आहे हे मान्य, परंतु मराठी हा घरात जाण्याचा मुख्य दरवाजा आहे, याचं भान शासनाने ठेवले पाहिजे. - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो francisd43gmail.com
