हरिहर कुंभोजकर ‘‘भारताची चीनच्या वेगाने प्रगती होत नाही याचे कारण भारतात लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे,’’ असे विधान ‘निती’ आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी केले आणि त्यांच्यावर चोहोकडून टीकेचे मोहोळ उठले. त्यानंतर ‘माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास केला गेला’ म्हणत त्यावर त्यांचे स्पष्टीकरणही आले. पण कांत यांनी म्हटल्याप्रमाणे देशात खरेच लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे काय आणि आर्थिक प्रगतीसाठी हुकूमशाही आवश्यक आहे काय, या प्रश्नांचा वेध घेणारा हा विशेष लेख.. भारताची चीनच्या वेगाने प्रगती होत नाही याचे कारण भारतात लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे, असे विधान ‘निती’ आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी केले आणि त्यांच्यावर चोहोकडून टीकेचे मोहोळ उठले. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे ‘माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास केला गेला’ वगैरे उपचार घडले. एका प्रख्यात इंग्रजी दैनिकात विस्तृत लेख लिहून त्यांनी आपल्या म्हणण्याचे स्पष्टीकरणही दिले. त्यामुळे, झाले तेवढे पुरेसे मानून त्यांच्यापुरता त्या प्रश्नावर पडदा टाकण्यास हरकत नाही. पण देशाच्या दृष्टीने हा प्रश्न तेथेच संपत नाही. राजकीयदृष्टय़ा मुखर असलेल्या एका मोठय़ा गटाला या देशात लोकशाहीचा अतिरेक होतो आहे आणि त्यामुळेच चीन आपल्या पुढे गेला आहे असे खरोखरीच वाटते. अमिताभ कांत यांच्यावर टीका करणाऱ्या अनेक भारतीयांच्या मनात हुकूमशाहीचे सुप्त आकर्षण आहे. भारताच्या प्रगतीसाठी परोपकारी हुकूमशाही आवश्यक आहे, असे मत हे लोक- विशेषत: यांच्यातील सुशिक्षित व्यक्ती खासगी बैठकींत वरचेवर व्यक्त करत असतात. ही स्थिती लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. जगात कोठेही परोपकारी हुकूमशाही अस्तित्वात नसते. हुकूमशाही ही हुकूमशाहीच असते. ती परोपकारी असलीच तर सत्ताधाऱ्यांसाठी असते. तेव्हा देशात लोकशाहीचा अतिरेक झाला आहे काय आणि आर्थिक प्रगतीसाठी हुकूमशाही आवश्यक आहे काय, याचा खोलात जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी हा देश पारतंत्र्यात होता. पारतंत्र्याच्या काळात येथे लोकशाही असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. त्यापूर्वी येथे लोकाभिमुख राज्यकर्ते होते काय, या प्रश्नाचेही उत्तर नकारात्मकच मिळते. शनिवारवाडय़ावर जेव्हा बाळाजीपंत नातूने युनियन जॅक फडकावले तेव्हा पुण्यामध्ये थोडाही विरोध झाला नव्हता. किंबहुना इंग्रजी राज्याचे गुणगानच केले गेले होते. असे करणाऱ्यांत केवळ सामान्य प्रजाच नव्हती; तर त्यांत कित्येक देशभक्तही होते (सुरुवातीच्या काळात गांधीजींचाही इंग्रजांच्या सद्हेतूंवर विश्वास होता.). त्या काळातल्या देशभक्तांनी आमच्यातील उणिवा शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. लोकहितवादींनी लिहिलेल्या ‘शतपत्रां’पैकी एका पत्रात, ‘‘इंग्रजी शिक्षण घेऊन लोक जसे शहाणे होत जातील तसे ‘तुम्हास पार्लमेण्ट तर आम्हास का नको’ असे इंग्रजांस विचारू लागतील. अर्थात असे होण्यास दोनशे वर्षांचा तरी काळ जावा लागेल,’’ असे आवर्जून सांगितले आहे. तेव्हा आपल्याकडे लोकशाहीची परंपरा नव्हती आणि असलीच तर ती शेकडो (कदाचित हजारो) वर्षे खंडित झाली होती आणि ती पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी किमान दोनशे वर्षे तरी जावी लागतील हे आमचे नेते आणि विचारवंत तेव्हा जाणून होते. लोकशाही ही केवळ राजकीय शासनप्रणाली नसते. ती एक जीवनशैली असते. ती अचानक कायदे करून, एका रात्रीत निर्माण होत नसते. ती आपल्या संस्कृतीत रुजवावी लागते. तेव्हा या देशात लोकशाही नव्याने रुजवण्यासाठी आपण जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने प्रयत्न करणे जरुरीचे होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न आपण केले होते काय? दुर्दैवाने याचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही. विस्तारभयास्तव एकच आणि टोकाचे उदाहरण पाहू. पण ते अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे लोकशाहीचा पाया आहे. व्हॉल्टेअरचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे : मी तुझ्या मताचा धिक्कार करतो; पण ते मत मांडण्याच्या तुझ्या अधिकाराचे मी प्राणपणाने रक्षण करेन. १९१९ मध्ये काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात भाषणाला सुरुवात करताना गांधीजींना ‘महात्मा’ असे संबोधले नाही, केवळ ‘मिस्टर एम. के. गांधी’ असे संबोधले, यासाठी जिनांना पुऱ्या अधिवेशनात भाषण करू दिले नव्हते. जिना त्या वेळी काँग्रेसमध्ये गांधीजींनाही ‘सीनियर’ होते. फारच आरडाओरडा झाल्यावर, ‘माझ्या दृष्टीने सर्व सभासद सारखे आहेत’ असे म्हणत, जिना भाषण न देता व्यासपीठावरून खाली उतरले. गांधीजींबद्दल आमच्याइतकाच आदर इतरांनीही बाळगावा अशी अपेक्षा करण्यात गैर काहीच नाही; पण इतरांनी तो दाखवावा यासाठी सक्ती करणे कितपत लोकशाहीत बसते? नुकत्याच चेचेनीयन अतिरेक्याने केलेल्या हल्ल्याच्या घटनेसंदर्भात फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नेमका हाच प्रश्न उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात लोकशाहीच्या प्रथा या देशात रुजतील यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचे क्वचितच दिसते. किंबहुना तत्त्वापेक्षा व्यक्तीचेच महत्त्व वाढेल अशीच आपली वागणूक राहिली; याची अनेक उदाहरणे देता येतील. स्वातंत्र्यानंतर तोच धडा आपण पुन्हा गिरवत बसलो. विरोधकांना आपले म्हणणे सांगता येऊ नये म्हणून हुल्लडबाजी करणे आजही घडते आहे आणि त्यात काही वावगे आहे असे आमच्या नेत्यांना वाटत नाही. लोकशाही प्रथा रुजाव्यात म्हणून नेहरूंनी काही प्रयत्न केले. नाही असे नाही. पण ते अपुरे आणि अर्धवट होते हे याबाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. सी. डी. देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देताना केलेली भाषणे वाचली तरी लक्षात येईल. १९७५ सालची आणीबाणी आपण एक दु:स्वप्न होते असे समजून सोडून देऊ या; पण ‘इंदिरा इज इंडिया’ या घोषणेचे काय? काळाच्या ओघात ‘इंदिरा’ या शब्दाच्या ठिकाणी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीचे नाव टाकले जाते इतकेच. भारताच्या स्वातंत्र्याला लवकरच पंचाहत्तरावे वर्ष लागेल. इतक्या वर्षांत बहुमतातील संसदीय पक्षाने निवडणूक घेऊन मतपेटीद्वारे आपला नेता (पंतप्रधान) केवळ एकदाच निवडला : १९६६ साली. अन्य वेळी हे काम कॉन्सेन्ससने- म्हणजे आपसातील चर्चा करून सोडवला गेला. इंदिरा गांधींच्या दुर्दैवी हत्येनंतर उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत तर तेही घडले नाही. हाती असलेल्या सत्तेचा उपयोग करून बहुमतातील राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचे खेळ तर १९५७ सालापासूनच सुरू होते. तेव्हा इतिहासाचा मागोवा घेतला तर आम्ही या देशात लोकशाही रुजवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले, असे आत्मविश्वासाने म्हणावे अशी परिस्थिती नाही. वर्तमान सरकारवर तर ‘अघोषित आणीबाणी’ लादून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत असे आरोप विरोधी पक्ष दररोज करत आहेत. या आरोपात सत्य किती आणि राजकीय प्रचाराचा भाग किती हा वादाचा विषय होऊ शकतो; पण आपल्या देशात लोकशाहीचा अतिरेक होत आहे असे म्हणायला त्यामुळे जागा राहात नाही हे तरी सर्वमान्य व्हावे. तेव्हा या देशात लोकशाहीचा अतिरेक होतो आहे, हे म्हणणे वस्तुस्थितीच्या निकषावर जराही टिकणार नाही. महाराष्ट्रातील एका प्रसिद्ध लोकप्रिय नेत्याने तर उघडपणे आपण लोकशाहीचे नाही ठोकशाहीचे समर्थन करतो असे अभिमानाने सांगितले होते. भारतातील बहुतेक राजकीय पक्ष हे कुटुंबाने चालवलेल्या धंद्यापेक्षा काही वेगळे नाहीत. ज्या पक्षात पक्षांतर्गत पदांसाठी निवडणूक होत नाहीत, तेथे पक्षांतर्गत लोकशाही आहे असे म्हणता येईल काय? सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतेक राजकीय पक्षांत पक्षांतर्गत लोकशाहीचा पूर्ण अभाव आहे. जे राजकीय पक्ष आपले पदाधिकारी लोकशाही पद्धतीने निवडू शकत नाहीत, ते पक्ष लोकशाहीची बूज राखतील असे मानणारे फारच आशावादी असले पाहिजेत. मग अशा देशात लोकशाहीचा अतिरेक होत आहे असे म्हणणे कितपत तर्काला धरून होईल? आता या प्रश्नाच्या दुसऱ्या भागाचा विचार करू या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या कोणत्या देशांनी औद्योगिक प्रगती करून संपन्नता प्राप्त केली? चीनवगळता देदीप्यमान आर्थिक प्रगती करणारे आशियाई देश म्हणजे सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि तैवान. त्यांपैकी केवळ सिंगापूर हा हुकूमशाही देश आहे. सिंगापूर हे एक शहर-राज्य आहे. त्याची समृद्धी व्यापारावर अवलंबून आहे, औद्योगिकीकरणावर नाही. त्यामुळे ते उदाहरण वगळावे लागेल. दक्षिण कोरिया आणि तैवान येथेही काही काळ हुकूमशाही होती, पण त्या काळात त्यांची भरभराट झाली नव्हती. ती लोकशाही आल्यावरच झाली. खरे म्हणजे याच यादीत जपान, इस्राएल आणि जर्मनी ही राष्ट्रे टाकता येतील. या सर्व देशांत लोकशाही आहे. जर्मनी आणि जपान दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झाले होते. अरब देशांना उपलब्ध असणारी नैसर्गिक संपत्ती त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती. त्या देशांना युद्धाच्या खाईत लोटणारे त्यांचे राज्यकर्ते लोकशाहीवादी नव्हते. तेव्हा, त्वरित प्रगतीसाठी हुकूमशाही उपयुक्त असेल तर, युद्धोत्तर राखेतून वेगाने वर येण्यासाठी हुकूमशाहीचा मार्ग त्यांनी अवलंबणे तर्काला धरून होते. पण त्यांनी लोकशाहीचाच मार्ग चोखाळला आणि आश्चर्यचकित व्हावे इतक्या वेगाने प्रगती केली. उलटपक्षी लोकशाही नसणारे युद्धात उद्ध्वस्त झालेले युरोपातील अन्य देश (यात सोव्हिएत युनियनचाही समावेश आहे) तुलनेने मागेच राहिले. या दृष्टीने दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया, पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी, चीन आणि तैवान यांच्या प्रगतीची तुलना उद्बोधक ठरू शकते. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका येथील देशांची लांबलचक यादी देता येईल, जेथे दीर्घकाळ हुकूमशाही आहे आणि देश भुकेकंगाल आहेत. वेगवान आर्थिक प्रगतीसाठी हुकूमशाही आवश्यक आहे या म्हणण्याला काहीही आधार नाहीच; उलट हुकूमशाही प्रगतीला अडथळा निर्माण करते काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. आता चीनकडे पाहू. चीनने गेल्या ३० वर्षांत नेत्रदीपक प्रगती केली. त्यापूर्वीच्या ४० वर्षांच्या राजवटीचे काय? युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आली. माओच्या काळात अतिशय निर्दय हुकूमशाही तेथे होती. त्याच्या काळात तेथे कमीत कमी सात कोटी लोक मारले गेल्याचा अंदाज आहे. माओच्या काळात चीन आर्थिक प्रगतीत भारताच्याही मागे होता. माओनंतर जेव्हा डेंग आला तेव्हा सोव्हिएत युनियनची शकले पडत होती. सोव्हिएत युनियन आपल्या देशात लोकांना अधिक स्वातंत्र्य (ग्लासनोस्त) देऊन आर्थिक सुधारणा (पेरिस्त्रॉयका) करू इच्छित होते. पण त्यास खूप उशीर झाला होता. त्या प्रयत्नात सोव्हिएत युनियनचीच शकले उडाली. डेंगने त्यापासून धडा घेतला आणि लोकांना स्वातंत्र्य न देता आर्थिक सुधारणा राबवल्या. दुसऱ्या भाषेत असेही म्हणता येईल की, चीनने आर्थिक लोकशाही आणली आणि राजकीय दडपशाही चालूच ठेवली. भारतामध्ये नेमके उलट झाले. आमच्याकडे राजकीय लोकशाही आली, पण आर्थिक लोकशाही नाकारली गेली. परिणामी १९९१ साली देशाचे सोने गहाण ठेवून रोजचा खर्च चालवण्याची नामुष्की देशावर आली. जेव्हा आर्थिक उदारीकरणाचा, म्हणजेच आर्थिक क्षेत्रातही लोकशाहीचा आम्ही स्वीकार केला तेव्हाच भारताची आर्थिक अवस्था सुधारू लागली. अर्थात, हे मारूनमुटकून केलेले प्रेम होते; त्यामुळे या क्षेत्रातील प्रगती अडखळतच झाली. आर्थिक प्रगती वेगाने हवी असेल तर औद्योगिक क्षेत्रात अधिकाधिक लोकशाही आणायची आवश्यकता आहे. पण अशी लोकशाही काही लोकांचे हितसंबंध धोक्यात आणते. या मंडळींना दुसऱ्याला स्वातंत्र्य नाकारण्याचे स्वातंत्र्य हवे असते. दुसऱ्या भाषेत त्यांना आर्थिक क्षेत्रात हुकूमशाही हवी असते, पण त्याच वेळी लोकशाहीचा गजर चालू ठेवणे त्यांना सोयीस्कर वाटत असते. hvk_maths@yahoo.co.in
