रवींद्र माधव साठे
कुराण व हजरत महम्मद पैगंबरांच्या चरित्रातून भक्कम निष्ठात्मक आधार मिळालेली तुर्कस्तानकेंद्री ‘खिलाफत’ चळवळ प्रत्यक्षात मात्र, या चळवळीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांना अफगाण राज्यकर्त्यांनी दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत म्हणून फसली.. तेथे गेलेल्या ७५ टक्के भारतीय मुस्लिमांना पुन्हा मायदेशाकडे परतावे लागले.. १५ मे १९२० रोजी सुरू झालेल्या त्या चळवळीची यंदा शंभरी; त्यानिमित्ताने काही संदर्भाचा हा पुनशरेध..
खिलाफत चळवळीची यंदा शताब्दी आहे. भारतात १९१९ ते २४ या काळात ही चळवळ झाली. १ ऑगस्ट १९२० रोजी लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले आणि त्याच दिवशी महात्मा गांधींनी खिलाफत चळवळीची अधिकृत घोषणा केली. या चळवळीची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी : पहिल्या महायुद्धास प्रारंभ होण्यापूर्वीच पूर्व युरोपमधील तुर्कस्तानचे साम्राज्य लयास गेले. या महायुद्धात तुर्कस्तानचा सपशेल पराभव होऊन त्याची अवस्था आणखी बिकट झाली. अशा परिस्थितीत ब्रिटिशांनी तेथील खलिफाची गादी विसर्जित केली आणि तुर्की साम्राज्याचे तुकडे केले. ब्रिटिशांच्या या कृतीविरुद्ध भारतीय मुसलमानांत क्षोभ निर्माण झाला आणि खिलाफतीच्या फेरस्थापनेसाठी जी चळवळ उभी झाली तिचे नाव- ‘खिलाफत’! तिला इस्लामची धार्मिक मान्यताही होती. इस्लामची शिकवण ही प्रामुख्याने कुराण, हादिथ आणि सीरा (महम्मद पगंबरांचे चरित्र) या त्रयीने प्रभावित आहे. खिलाफत चळवळसुद्धा यास अपवाद नव्हती. सुमारे १४०० वर्षांपूर्वी महम्मद पगंबरांचा मदिनेत पराभव झाल्यानंतर ते आफ्रिकेतील ‘अॅबिसिनिया’ येथे गेले. या पराभवानंतर त्यांनी जाहीर केले की, ज्या भूमीत इस्लाम नाही ती भूमी इस्लामची शत्रू मानावी. त्यानंतर त्यासाठी ‘जिहाद’ करून एक तर त्याच्यावर कब्जा करायचा किंवा ती भूमी सोडून तिचा त्याग करायचा, अशी प्रथा रूढ झाली. या प्रथेस ‘हिजरात’ असे म्हणतात. पगंबरांनी हे ‘हिजरात’ इसवी सनानुसार सप्टेंबर ६२२ मध्ये केले. खिलाफतीत असे ‘हिजरात’ १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे १५ मे १९२० रोजी घडले.
कुराणातील आधार
महम्मद अली व शौकत अली या अलीबंधूंनी खिलाफत चळवळीच्या प्रारंभीच जाहीर केले होते की, भारतावरील इंग्रजांचे राज्य हे ‘दार-ऊल-हरब’ आहे. याचा अर्थ मुसलमानांच्या दृष्टीने ही युद्धभूमी किंवा इस्लामविरोधी भूमी आहे, म्हणून येथील मुसलमानांनी देशत्याग केला पाहिजे. याचा परिणाम असा झाला की, १५ मे १९२० ते नोव्हेंबर १९२० या काळात ६०,००० लोकांनी अफगाणिस्तानकडे ‘हिजरात’ केले. इस्लामच्या मतानुसार हिजरात म्हणजे पलायनवाद नव्हे, तर ती इस्लामी भूमीत नव्याने जुळणी करण्याची एक रणनीती आहे आणि त्यानुसार अशी जुळणी झाली की इस्लामचे धर्मिनदक असलेल्या भूमीवर हल्ला करून ती इस्लामी झाली असे घोषित करायचे. ‘जे इस्लामचे अनुयायी आहेत त्यांनी इस्लामचे धर्मिनदक असलेल्या देशात राहण्यापेक्षा त्या भूमीचा त्याग (हिजरात) करून ज्या भूमीत त्यांना आपली धार्मिक मतप्रणाली प्राप्त होईल असा विश्वास वाटतो तिथे त्यांनी स्थलांतर करावे’ असा कुराण आदेश देते. आपल्यावर जुलूम होत असण्याच्या सबबीखाली जे भूमित्याग करू शकणार नाहीत, त्यांना प्रेषित विचारेल की, ‘‘अल्लाची भूमी एवढी प्रशस्त नाही का, की तिथे तुम्ही जाऊही शकणार नाहीत?’’ अशा लोकांसाठी त्यांचे वसतिस्थान हे नरक ठरेल आणि अशा पापी माणसांचा अंत होईल. (कुराण ४.९७) जे मानसिकदृष्टय़ा दुर्बल किंवा कमजोर आहेत आणि जे भूमित्याग करण्याची योजना करण्यास असमर्थ आहेत, अशांना या आदेशातून वगळण्यात येते. अल्लाच्या सेवेसाठी जे स्थलांतर करतात, त्यांना पृथ्वीवर विपुल प्रमाणात आश्रय मिळतो आणि हे करताना समजा मृत्यू आला तर अल्लाकडून ते बक्षीसपात्र समजले जाते म्हणजे ते पवित्र असते. (कुराण ४.१०)
भारतीय इतिहासात खिलाफत चळवळीचे उदात्तीकरण नेहमी केले जाते. परंतु खिलाफत चळवळ ही काही एक स्वतंत्र ऐतिहासिक चळवळ नव्हती, तर तिची बीजे तेव्हाच रुजली गेली जेव्हा भारतावर इस्लामचे पहिले आक्रमण झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खिलाफत चळवळीचा संबंध १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धातील मुस्लीम समाजाच्या भूमिकेशी व त्यांच्या मानसिकतेशी जोडला आहे. या चळवळीतील फोलपणा बाबासाहेबांनी दाखवून दिला होता. ‘भारतास ‘दार-उल-इस्लाम’ करण्यासाठी येथील मुसलमानांनी ब्रिटिशांविरुद्धच्या बंडात सहभाग घेतला होता,’ असे डॉ. आंबेडकर यांचे प्रतिपादन आहे (संदर्भ : ‘पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इंडिया’, खंड ८, पृष्ठ २९५).
धागेदोरे इ.स. १८२८ पासूनचे
पाकिस्तानच्या ‘कायदे आज्मम विद्यापीठा’चे निवृत्त प्राध्यापक डॉ. मुहम्मद नईम कुरेशी यांनी १९७३ मध्ये लंडन विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ ओरिएंटल अॅण्ड आफ्रिकन स्टडीज्’ या संस्थेत पीएच.डी.साठी सादर केलेल्या प्रबंधात भारतातील खिलाफत चळवळीचे अभ्यासपूर्ण विवेचन आहे. त्यांनीसुद्धा खिलाफत चळवळीची पृष्ठभूमी सांगताना त्याचे धागेदोरे खिलाफतीच्या १०० वर्षांपूर्वीचे असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. शाह अब्दुल अझीझ हे शाह वलीऊल्ला यांचे चिरंजीव. अझीझ यांनी १८०३ च्या आसपास एक फतवा काढला. तो ‘फतवा-ए-अझीझी’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारत देश हा इमाम-उल-मुस्लीमीनच्या आदेशानुसार चालत नसून ख्रिस्ती मताप्रमाणे चालत आहे. १८२८ मध्ये त्याचा जावई अब्दुल हई याने तर भारत ही शत्रुभूमी असून आपल्या पवित्र धर्ममतासाठी कोणाचा तरी आश्रय किंवा मदत घेण्याचे प्रतिपादन केले. (संदर्भ : कुरेशी , पृ. ११८)
ब्रिटिशांनी खिलाफत नष्ट केल्यानंतर खिलाफतकरांच्या दृष्टिकोनातून भारत ही ‘अपवित्र’ भूमी झाली. भारतातील अलीबंधूंनी २४ एप्रिल १९१९ रोजी व्हाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्डला एक पत्र लिहिले. त्यात ते लिहितात : ‘येथील भूमी ही मुसलमानांसाठी असुरक्षित असून मुसलमानांनी येथून स्थलांतर केले पाहिजे. आता आमची परिस्थिती कमजोर असल्यामुळे स्थलांतरावाचून अन्य पर्याय उरत नाही.’ त्या वेळी हिजरात करण्यासाठी ज्यांनी अफगाणिस्तान निवडला. त्यामागचे कारण असे, की टर्की, अरेबिया व पर्शिया हे देश युरोपीय ख्रिस्ती राजवटीखाली होते आणि अफगाणिस्तान हा एकमात्र देश असा होता की जिथे इस्लामचे राज्य होते, म्हणून मुसलमानांसाठी ती सुरक्षित भूमी होती.
निजामनाम्यातील आश्वासने
अफगाणिस्तानावर त्या वेळी अमिर अमानुल्ला हे राज्य करीत होते. ९ फेब्रुवारी १९२० रोजी त्यांनी केलेल्या भाषणात खिलाफतीसाठी आपण कुर्बान होण्याची तयारी असल्याचे सांगितले आणि भारतातून हिजरात करून येणाऱ्या मुहाजिरांच्या स्वागताची त्यांनी इच्छा दर्शवली. या भाषणाची भारतात मोठय़ा प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात आली आणि त्याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली (संदर्भ : १९२० चे हिजरात आणि अफगाणिस्तान, अब्दुल अली, इंडियन हिस्टरी काँग्रेसच्या कामकाजाची माहिती, खंड ३, पृष्ठ ७२६, ७२७). अमिर अमानुल्लाने हिजरातींसाठी एक निजामनामा घोषित केला. महाराष्ट्र सरकारने १९८२ मध्ये स्वातंत्र्य आंदोलनाचा इतिहास आणि खिलाफत आंदोलन यावर प्रकाशित केलेल्या संदर्भ ग्रंथ, भाग १० मध्ये याचा उल्लेख आहे. या निजामनाम्यात- भारतातून अफगाणिस्तानात येणाऱ्या व्यक्तींसाठी पारपत्र (पासपोर्ट) कुठे उपलब्ध होईल, अफगाणिस्तानात त्याला शेती करण्यासाठी जमीन किती देण्यात येईल, पहिले पीक येण्याअगोदर रेशनवर त्याला किती व कोणत्या धान्याचे मोफत वाटप होईल, त्यांची निवासव्यवस्था इ. व अन्य सोयीसुविधांची माहिती देण्यात आली आहे.
२५ एप्रिल १९२० रोजी खिलाफत कार्यकर्त्यांची दिल्लीत एक परिषद झाली. अमिरच्या प्रस्तावाचे यात स्वागत करण्यात आले, परंतु हिजरातच्या कार्यवाहीसंदर्भात ‘उलेमा’मध्ये दोन मतप्रवाह होते. हिजरातचा ज्यांनी हिरिरीने पुरस्कार केला त्यातील एक होते मौ. अबुल कलाम आझाद. मौ. शौकत अली, मौ. महम्मद अली हे धार्मिक पुढारी होते, तर मौ. अबुल कलाम आझाद हे धार्मिक आणि राजकीय असे दोन्ही प्रकारचे पुढारी होते. आझाद हे खलिफाच्या व तुर्कस्तानच्या बाजूचे होते. ते म्हणत की, जागतिक इस्लामसाठी तुर्की साम्राज्य व खलिफा या दोन्ही गोष्टी राहणे आवश्यक आहे. ‘दार-उल-इस्लाम’ म्हणजे तुर्की साम्राज्य. ते बळकावणाऱ्याविरुद्ध धर्मयुद्ध पुकारणे हे प्रत्येक मुसलमानाचे कर्तव्य आहे. (संदर्भ : ‘हिंदू-मुसलमान ऐक्य : भ्रम आणि सत्य’, ब. ना. जोग, पृष्ठ १९८)
२८-२९ फेब्रुवारी, १९२० रोजी कोलकाता येथे खिलाफत परिषद झाली. या परिषदेत खिलाफतीचे त्यांनी पूर्ण समर्थन केले. त्यांनी ‘मसला-ए-खिलाफत’ वा ‘जझीरात-अल-अरब’ या नावाने इस्लामसंदर्भात प्रबंध लिहिला आहे. त्यात भारतीय मुसलमान आणि खिलाफत याबद्दल त्यांनी आपले विचार मांडले आहेत. आझाद यांनी हिजरातला पूर्ण समर्थन दिले होते. त्यांनी त्यासाठी एक फतवा जारी केला होता. तो ‘हिजरात का फतवा’ या नावाने ओळखला जातो. ३० जुलै १९२० रोजी अमृतसर येथील ‘अल-ए-हादीथ’ या उर्दू वर्तमानपत्रात तो प्रसिद्ध झाला. ते फतव्यात असे नमूद करतात की, ‘भारतातील मुस्लिमांना स्थलांतराशिवाय दुसरा पर्याय नाही. जे मुसलमान स्थलांतर करू शकत नाहीत त्यांनी मुहाजिरीनांना मदत करावी.’ (संदर्भ : ‘हिजरात – द फ्लाइट ऑफ द फेथफुल; ए ब्रिटिश फाइल ऑन द एक्सोडस ऑफ मुस्लीम पीझन्ट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टु अफगाणिस्तान इन १९२०’, डमयट्रिच रिट्झ, बर्लिन, १९९५, पृष्ठ ३५, ३६) इस्लामच्या मतप्रणालीस वाचविणे हे आझाद यांचे बृहद लक्ष्य होते.
खिलाफत समितीची भारतात मार्च १९१९ मध्ये स्थापना झाली. हिजरातच्या प्रचाराची मुख्य संघटनात्मक धुरा या समितीने सांभाळली. हिजरातसाठी एक मध्यवर्ती कार्यालय व राज्याराज्यांत त्याच्या शाखा उघडण्यात आल्या व स्थानीय पातळीवरदेखील हिजरात समित्या कार्यरत झाल्या. हिजरातला प्रोत्साहन देण्यासाठी मशिदींचा उपयोग करण्यात आला. काही ठिकाणी मौलवी आपल्या प्रवचनांतून असे सांगत होते की, जे मुसलमान स्थलांतर करणार नाहीत ते धर्मिनदक ठरतील. अफगाणिस्तानात जाणाऱ्या मुहाजिरीनांचे स्वागत केले जाईल, असे गुलाबी चित्र उभे करून हिजरातसाठी अधिकाधिक लोक उद्युक्त होतील याकडे विशेष लक्ष दिले जात होते. १५ मे १९२० रोजी खैबर खिंडीतून ५३ लोकांनी पहिले हिजरात केले. त्यानंतर पुढच्या चार-पाच महिन्यांत अंदाजे ६०हजार मुहाजिरांनी हिजरात केले. मुहाजिरांपैकी बहुतेक जण वायव्य सरहद्द प्रांत, पंजाब व सिंध या भागांतील होते. (संदर्भ : कुरेशी, पृष्ठ १४८)
स्थलांतर करणाऱ्यांचे हाल
या मुहाजिरांनी भारताची सीमा पार केल्यानंतर त्यांना मार्गात ओसाड डोंगर लागले. अन्न व पाण्याचा तुटवडा भासू लागला. अमिरने मुहाजिरींनासाठी जी आश्वासने दिली होती, त्यापैकी केवळ काहींचीच अल्प कार्यवाही झाली. अमिरच्या प्रजेने या स्थलांतरितांना सन्मानपूर्ण वागणूक दिली नाही. स्त्रियांचा अपमान झाला. ऑगस्ट १९२० च्या मध्यास काबूलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हिजरातींमुळे अधिक गर्दी होऊ लागली. हिवाळा जवळ येऊ लागला. १२ ऑगस्ट १९२० रोजी अमिरने हिजरात पुढे ढकलण्याचा निर्णय घोषित केला. मुहाजिरीनांना अफगाणी लोकांनी बंदुका दाखवून पुन्हा मागे जाण्यासाठी बाध्य केले. निराश झालेल्या मुहाजिरीनांना पुन्हा भारतात जावे असे वाटू लागले, पण त्यापूर्वी खोस्त भागातील काही अफगाणी गटांनी भारतीय भागात येण्याचा प्रयत्न करून प्रति-हिजरात केले. खोस्त भागात यामुळे तणाव निर्माण झाला. भारतातून गेलेल्या मुहाजिरीनांपैकी ७५ टक्के भारतात परतले. (संदर्भ : डमयट्रिच रिट्झ, पृष्ठ ३५, ३६)
येथील मुसलमानांनी खिलाफतीत जागतिक इस्लामच्या आशेने केलेले हिजरात एका अर्थाने असफल ठरले हे खरे असले, तरी खिलाफतीमागील देशबा निष्ठेचे ते एक दिग्दर्शक उदाहरण होते. खिलाफत चळवळ झाली ती भारताच्या आस्थेपोटी नसून जागतिक इस्लामच्या प्रेमामुळे झाली. ही चळवळ तुर्कस्तानसापेक्ष होती. खिलाफतीचे पुरस्कत्रे असलेल्या अलीबंधूंनी खिलाफतीसाठी अफगाणिस्तानच्या अमिराला भारतावर स्वारी करण्याचे आमंत्रण दिले होते. तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया आणि इराण या तीन इस्लामी सत्तांनी खलिफाचा आणि खिलाफतीचा धिक्कार केला होता, तरी या देशात ही चळवळ हाती घेण्यात आली. खिलाफत चळवळीने तुर्कस्तानात खिलाफतीची स्थापना होऊच शकली नाही, परंतु आधुनिक राजकारणातील एका हिंसक युगाला भारतात मात्र सुरुवात झाली. ऐन खिलाफतीत मलबारात मोपल्यांनी केलेले बंड व पुढे गतीने झालेली भारताची फाळणी ही त्याची परिणती होती.
लेखक ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’चे महासंचालक आहेत. ravisathe64@gmail.com