शेतकरी भाजपच्याच पाठीशी कसे?

शेतकऱ्यांचा असंतोष हा दिसतच नव्हता, असे नव्हे. उलट, तो २०१५ पासूनच वाढू लागला होता, असे अधिकृत आकडेवारी सांगते. कृषी क्षेत्राचा विकासदरही खालावलेला होता. या स्थितीचा राजकीय लाभ काँग्रेससह कोणताही विरोधी पक्ष घेऊ शकला नाही, असे निकालांतून दिसून आले..

नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुका आटोपल्या. मोदी सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाले. निवडणुकीच्या निकालाने देशभरातील अनेक जण बुचकळ्यात पडले की, एवढय़ा मोठय़ा फरकाने भाजप जिंकलीच कशी..! भारत हा शेतकरीबहुल देश असून या निवडणुकीत शेतकऱ्यांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरली. एका वरिष्ठ शेतकरी नेत्याने मला एकदा नाराजीच्या स्वरात सांगितले होते की, ‘जेव्हा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पीक विमा नाकारला जातो किंवा त्यांना कर्जवसुलीसाठी बँकांकडून त्रास दिला गेला आहे, तेव्हा ते आमच्याकडे येतात. तेव्हा आम्ही शेतकऱ्यांसाठी शासकीय यंत्रणेच्या विरोधात आंदोलन, धरणे, निदर्शने करतो; पण तेच शेतकरी आम्हाला कधीच मतदान करीत नाहीत. शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत न करणाऱ्यांनाच ते मतदान करतात.’ २०१९ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचा निकाल बघितल्यावर मला त्या संभाषणाची आठवण झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने या निवडणुकीत २०१४ पेक्षा मोठय़ा प्रमाणावर जनादेश मिळविल्यानंतर कित्येक लोकांनी मला विचारले की, गेल्या पाच वर्षांत विरोधी पक्षांनी उभारलेली शेतीविषयक व शेतकरी-हितार्थ चालविलेली चळवळ या निवडणुकीत परिणामकारक का ठरली नाही? नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या उपलब्ध अधिकृत नोंदींनुसार, सन २०१४ ते २०१५ या पंतप्रधान मोदींच्या फक्त एका वर्षांच्या कालावधीचा विचार केला तर कृषीसंबंधित निदर्शनांच्या घटना ३२७ टक्क्यांनी वाढल्या. २०१४ मध्ये जवळपास ६३० प्रकरणे नोंदविली गेली, तर २०१५ मध्ये ही संख्या २६८३ झाली. या घटनांमध्ये अटक झालेल्या लोकांची (शेतकऱ्यांची) संख्या ३,५४० वरून १०,३५३ वर पोहोचली. मोदींच्या केंद्रातील सत्तेची मुदत संपेपर्यंत हा घटनाक्रम थांबला नाही; परंतु त्यानंतरच्या नोंदी अधिकृतपणे उपलब्ध झालेल्या नाहीत.

शेतकऱ्यांची ही स्थिती निव्वळ मोदी सरकारमुळे झालेली नाही. आधीची सरकारेही त्यास जबाबदार आहेत, हे अंशत: खरेच; परंतु प्रामाणिकपणे सांगायचे झाल्यास, आधीची सरकारे असताना शेतकऱ्यांच्या ज्या समस्या होत्या, त्यापेक्षा जास्त चिंताजनक समस्या या मोदी सरकारच्या काळात आहेत आणि त्या समस्या सोडविण्यात मे २०१९ पर्यंतच्या काळात सरकारची उदासीनता दिसून आलेली आहे. १९९५ ते २०१५ दरम्यान भारतामध्ये ३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; परंतु मोदींनी या संकटाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि त्या दृष्टीने अत्यावश्यक पावलेसुद्धा उचलली नाहीत. ‘इक्रिअर’मधील इन्फोसिस कृषी अध्यासनाचे प्राध्यापक अशोक गुलाटी यांनी आर्थिक उदारीकरणानंतर सर्व पंतप्रधानांच्या काळातील भारतातील कृषी विकास दराची तपासणी केली. १९९९ ते २००४ या काळात पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विकास दर २.४ टक्केच होता, ती टक्केवारी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या शासनकाळात २.९ पर्यंत पोहोचली. मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांत कृषी विकास दर ३.७ टक्के नोंदविण्यात आला होता. मोदींच्या पहिल्या चार वर्षांत मात्र तो केवळ १.९ टक्के होता. म्हणजेच सर्वात कमी. शिवाय, नोटाबंदी आणि गोमांसबंदी यांसारख्या निर्णयांचा थेट शेतकऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. हे निर्णय निवडणुकीच्या निकालांमध्ये परिवर्तित होतील, असे वाटले होते; परंतु २३ मे काही वेगळेच सांगून गेला.

नाशिक जिल्ह्य़ातील दिंडोरी मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे जे. पी. गावित यांना दहा टक्के मतेसुद्धा मिळाली नाहीत. सन २०१७ मध्ये ४०,००० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या ‘किसान लाँग मार्च’च्या आघाडीच्या शेतकरी नेत्यांमध्ये ते होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून एकत्रित करून आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक समस्या लक्षात आणून देत त्यावर समाधान करण्याचे आश्वासन मिळविले होते.

उत्तर प्रदेशमध्ये गोहत्याबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी निराश झाले, कारण या भागातील गाई-गुरे शेतामध्ये प्रवेश करतात आणि पिकांचा नाश करतात. पण जेव्हा उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा भाजपचीच सत्ता आली आणि हे पाठबळ लोकसभेच्या निकालांतही कायम राहिले. पंजाबातील भठिंडा मतदारसंघात, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीने निवडणूक लढवली आणि त्यांना फक्त २०७८ मते मिळाली. दहा लाख मतदार असणाऱ्या या मतदारसंघातील ६४८२ शेतकऱ्यांनी आजवर आत्महत्या केल्या; परंतु दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, आत्महत्यांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनीही याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या महिलेला मत दिले नाही.

मध्य प्रदेश या राज्यातील उदाहरण यापेक्षा जरा निराळे, परंतु महत्त्वपूर्ण आहे. मध्य प्रदेशच्या नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सरकार पडले आणि त्यानंतर स्थापन झालेल्या कमलनाथ सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय प्राधान्याने जाहीर केला.

मात्र याच मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे शेतकऱ्यांनी कांद्याचे भाव अत्यंत कमी झाल्याच्या विरोधात निदर्शने केली, तेव्हा राज्य पोलिसांनी सहा शेतकऱ्यांना गोळ्या घातल्या होत्या; तरीदेखील शेतकरी भाजपबरोबर उभे राहिले. या भागातील आठ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सात ठिकाणी भाजपचे उमेदवार निवडून आले. एक प्रश्न उद्भवतो की, शेतकरी हे शेतकरी म्हणून मतदान करतात की नाही. सन २०१४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी मोदींवर विश्वास ठेवला याची स्पष्ट कारणे देता येतात : मोदींनी ग्रामीण भागात प्रचार केला, कृषीविषयक समस्यांचा विषय मांडला आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचे वचन दिले.

अशी आश्वासने अनेक पक्ष देऊ शकतात. २०१८ च्या अखेरीस झालेल्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने कर्जमाफी व तांदळाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्याच्या वचनांवर राज्यात सत्ता हस्तगत केली. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाची विक्री थांबविली होती म्हणून सरकारमध्ये बदल झाल्यानंतर त्यांना थोडेफार तरी अधिक पैसे कमावता आले. काँग्रेसचे हे आश्वासन धडकी भरवणारे आणि प्रभावी होते. त्याची अंमलबजावणी झाल्याचेही उदाहरण छत्तीसगडसारख्या छोटय़ा राज्यात घडले होते; परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधी पक्ष संपूर्ण देशभरात अशा प्रकारचे आश्वासन देऊ शकत नव्हता.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत, ग्रामीण भागातील क्रोध सुस्पष्ट होता, पण त्याचा फायदा घेण्यासाठी कोणीही धजावत नव्हते. जरी शेतकरी मोदींवर नाराज झाले, तरीदेखील विरोधकांनी शेतकऱ्यांना यापेक्षा चांगले दिवस मिळतील, असे आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे शेतकरी कृषीविषयक संकटांपासून दूर जाऊ शकले नाहीत. दुसरीकडे, उत्कृष्ट संवादशैलीचा वापर करीत नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या हितासाठी एका संधीची मागणी करीत यशस्वीरीत्या सत्ता हस्तगत केली.

कृषी संकटांपासून शेतकऱ्यांचे व जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी मोदींनी जातीचे राजकारण करून हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद या मुद्दय़ांना हवा दिली. मी मध्य प्रदेशात शेतकरी कार्यकर्त्यांस मतदानाबद्दल विचारले आणि त्या शेतकऱ्याने उत्तर दिले की, ‘शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या अडीअडचणींचा विचार न करता (देशासाठी) मतदान केले.’ आपण हिंदू असून पाकिस्तानपासून आपल्याला धोका आहे, अशी धास्ती निर्माण करून आणि हिंदुत्वासंबंधी इतर प्रकारचे भीतीदायक चित्र निर्माण करून भाजपने मते मिळविली. म्हणूनच, ‘शेतकरी जेव्हा जाती, धर्म आणि राजकीय विचारधारेच्या वर जाऊन, शेतकरी म्हणून मतदान करतील तेव्हाच शेतकऱ्यांप्रति राजकीय दृष्टिकोन बदलेल आणि शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक अशा आर्थिक धोरणांमध्ये सकारात्मक बदल घडेल.’

(लेखक माजी आमदार असून शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी, शेतकऱ्यांवर वारंवार होणाऱ्या अन्यायाविरोधात, आपल्या आमदारकीची मुदत संपायच्या बऱ्याच आधी त्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता.)