महेश सरलष्कर
देशातील बहुसंख्याक समाजासाठी कणखर पंतप्रधान महत्त्वाचा असतो. मोदींइतकाच कणखर पंतप्रधान कोण होऊ शकतो, याचे उत्तर अमित शहा यांनी द्यायला सुरुवात केली आहे..
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा देशाचे राजकारण बहुसंख्याकवादी झालेले नव्हते, अन्यथा लालकृष्ण अडवाणी हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाले असते. गेल्या पाच वर्षांत केंद्रात नरेंद्र मोदी यांची सत्ता स्थापन झाल्यापासून देशाचे राजकारण झपाटय़ाने बहुसंख्याकवादी बनले. मोदींना पुन्हा सत्ता मिळण्यामागच्या काही महत्त्वाच्या कारणांपैकी हे एक आहे! हिंदू धर्म, परंपरा, चालीरीती यांना प्राधान्य देणारी राजकीय संस्कृती प्रस्थापित झाली पाहिजे असे मानणाऱ्या मोठय़ा वर्गासाठी आत्ता तरी पंतप्रधान मोदी हेच एकमेव राष्ट्रीय नेते आहेत. पण मोदींच्या पाठोपाठ बहुसंख्याकांचा नवा नेता म्हणून अमित शहा यांचा उदय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदींवर अतोनात प्रेम करणारा विशिष्ट समाज शहांवरही तितकाच प्रेम करू शकतो.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारातील अनेक मुद्दय़ांपैकी एक होता देशाच्या नेतृत्वाचा. देशाला कणखर नेता हवा, कमकुवत नेतृत्वामुळे देशाचे नुकसान झाले आहे, गेली पाच वर्षे मोदींचे सक्षम नेतृत्व अनुभवलेले आहे. मोदींशिवाय सशक्त नेता आहेच कोण? मोदींना पर्याय नाहीच.. असा भाजपने नेतृत्वाभोवती प्रचार केला. मतदारांनीही मोदींना प्रतिसाद देत भाजपला पुन्हा केंद्रात सत्तेत आणले. देशातील बहुसंख्याक लोकांसाठी कणखर पंतप्रधान महत्त्वाचा ठरतो. मोदींइतकाच कणखर पंतप्रधान कोण होऊ शकतो याचे उत्तर अमित शहा यांनी द्यायला सुरुवात केली आहे. मोदी ६८ वर्षांचे आहेत. आणखी पाच वर्षांनी ते ७३ वर्षांचे होतील. भाजपच्या वयाच्या अटीत बसत असल्याने पुढील लोकसभा निवडणूक मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाऊ शकते हे खरे, पण अमित शहांचे वय जेमतेम ५५ आहे. त्यामुळे देशाचे पंतप्रधान होण्यासाठी त्यांचे वयही आड येणार नाही. आत्ता मोदी-शहा हे सत्तेचे समीकरण अत्यंत पक्के असले तरी आगामी काळात शहा देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी घेणारच नाहीत असे नव्हे.
आगामी पाच वर्षांत अमित शहा स्वत:ला किती ‘कणखर’ सिद्ध करतात यावर त्यांची पुढील राजकीय उडी अवलंबून असू शकते. भाजपचे नेते-पदाधिकारी-कार्यकर्ते, भाजपचे मतदार, भाजपचे समर्थक अमित शहा यांचा ‘आधुनिक चाणक्य’ असा गौरव करतात. चाणक्याचा मुत्सद्दीपणा शहा यांच्याकडे असल्याचा ठाम विश्वास भाजपला आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, पक्षाध्यक्षापासून पन्नाप्रमुखापर्यंत पक्षाची घडी बसवली ती अमित शहा यांनीच. यापूर्वी कोणाही पक्षाध्यक्षाला भाजपची पक्षसंघटना इतकी मजबूत करता आली नव्हती.. भाजपमध्ये ‘एक नेता एक पद’ असा नियम असल्याने शहा यांना पक्षाध्यक्षपद सोडावेच लागेल. भाजपचा अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष कोणीही असेल. भाजपच्या मुख्यालयात बसून खलबते करणाऱ्या एखाद्या पदाधिकाऱ्यालाही पक्षाध्यक्ष बनवता येऊ शकते. पण पक्षावर पकड शहा यांचीच असणार हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना पक्के माहिती आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे ‘प्रेम’ अमित शहा यांच्यावरच आहे. लोकसभेची निवडणूक मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेली आणि मोदींकडे पाहून मतदारांनी भाजपला मते दिली हे खरे असले तरी शहा यांचा वाटाही तितकाच मोलाचा असल्याची भावना भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला त्या दिवशी दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयात अमित शहांचे झालेले स्वागत मोदींपेक्षाही अधिक जंगी होते. संध्याकाळी मोदी-शहा या दोघांनीही भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. पण पक्षाध्यक्ष शहा यांच्या भाषणाला तमाम कार्यकर्त्यांनी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहण्याजोगा होता. शहा यांच्या भाषणानंतर मोदींचे भाषण झाले पण, त्यांचे भाषण सुरू असताना अनेक कार्यकर्ते मुख्यालयातून निघून जाताना दिसले. सामान्य जनतेत मोदी लोकप्रिय असतील, पण पक्षामध्ये शहा अधिक लोकप्रिय असल्याचे हे लक्षण होते!
देशाचे गृहमंत्रीपद अमित शहा किती कौशल्याने आणि कठोरपणे सांभाळतात याकडे बहुसंख्याक समाजाचे लक्ष आहे. काही लोकांना वाटते की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात एकमेव कणखर गृहमंत्री झाले ते म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल. त्यानंतर कदाचित लालकृष्ण अडवाणी. पटेल आणि अडवाणी या दोघांनाही पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते. शहांच्या पाठीशी मोदी आहेत, भाजपला मिळालेले प्रचंड बहुमत आहे. या दोन्ही गोष्टींचा वापर करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोदींच्या मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री म्हणून स्वत:चे स्थान पक्के केलेले आहे. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीमध्ये मोदीनंतर राजनाथ सिंह यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली पण, ते क्रमांक दोनचे मंत्री राहिलेले नाहीत. आठ मंत्रिगटांची फेररचना करताना राजनाथ यांना फक्त दोन मंत्रिगटांमध्येच सामील करून घेतले गेले होते. राजकीय ध्येय-धोरणे ठरवणाऱ्या मंत्रिगटातूनही त्यांना वगळण्यात आले होते. या मंत्रिगटांना कायदेशीर आधार नाही. पण केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील हे गट महत्त्वाचा दुवा आहेत. राजनाथ संतप्त झाल्यानंतर त्यांची सहा मंत्रिगटांमध्ये नियुक्ती केली गेली. राजनाथ यांच्यासारख्या पक्षांतर्गत विरोधकांचे अवमूल्यन केले तर किती तीव्र प्रतिक्रिया येऊ शकते हे आजमावण्यासाठी राजनाथ यांना डावलण्याचा प्रयोग केला गेला असावा. पाच वर्षांनंतर केंद्रात भाजपचे सरकार आले तर मोदी वा शहांच्या मंत्रिमंडळात राजनाथ असतीलच असे सांगता येत नाही.
पंतप्रधान मोदी विदेश दौऱ्यावर गेले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय गृहमंत्री आणि क्रमांक दोनचे मंत्री या नात्याने अमित शहा यांच्याकडे आहे. गृहमंत्रीपदाची सूत्रे घेतल्यावर शहा यांनी लगेचच मॅरॅथॉन बैठका घेतल्या. निर्मला सीतारामन, राजनाथ सिंह यांच्यापासून भाजपच्या नेत्यांनाही बैठकांसाठी बोलावले गेले. त्यातून मोदींच्या मंत्रिमंडळात शहांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याचा महत्त्वाचा संदेश दिला गेला. हा संदेश पक्ष कार्यकर्त्यांपेक्षाही भाजपच्या मतदारांसाठी अधिक होता. वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळातदेखील सत्तेचे संतुलन अशाच पद्धतीने राखले गेले होते. राष्ट्रहितासाठी कठोर निर्णय घेणारे कणखर नेते अशी आपली प्रतिमा अडवाणींनी बनवलेली होती. शहा आता अडवाणींच्याच पावलावर पाऊल टाकून पुढे निघाले असल्याचे दिसते. भारतातील मध्यममार्गी नेता अशी वाजपेयींची प्रतिमा जागतिक स्तरावर तयार झालेली होती. मोदी आता वाजपेयींचे अनुकरण करताना दिसतात. ज्यांनी मते दिली नाहीत तेही आमचे, त्यांचा विकास करणे हेही आमचे कर्तव्य, असे मोदी म्हणू लागले आहेत. मोदींना मुस्लीम समाजात भाजपबद्दल विश्वास निर्माण करायचा आहे. मुस्लिमांचा आर्थिक विकास घडवून आणायचा आहे. मुस्लिमांना बरोबर घेऊनच भारताला २१ शतकातील अग्रणी देश बनवायचा आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वा पंतप्रधान बनल्यानंतर एकदाही सर्वसमावेशक राजकारणाची भाषा मोदींनी केली नव्हती. या वेळी निकालानंतर भाजपच्या मुख्यालयात केलेल्या पहिल्या भाषणात मात्र मोदींनी व्यापक भूमिका घेतलेली दिसली. कित्येक वर्षे मोदी कणखर नेते होते, आता हा ‘कणखरपणा’ त्यांनी शहांकडे सोपवण्यास सुरुवात केली असावी.
अमित शहा यांना नक्षलींचा बीमोड करायचा आहे. शहरी नक्षलींना धडा शिकवायचा आहे. प्रज्ञा ठाकूर खासदार झाल्यामुळे हिंदू दहशतवाद नावाच्या ‘बनावट’ संकल्पनेला चोख प्रत्युत्तर दिले गेले आहे. आता खऱ्या दहशतवाद्यांचा नायनाट करायचा आहे. शहा यांनी काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची यादी तयार केलेली आहे. त्यांच्या विरोधात यथावकाश कारवाई होईलच. घटनेतील काश्मीरविषयक अनुच्छेद ३७० आणि ३५-अ हे दोन्ही काढून टाकण्यासाठी लोकशाहीने दिलेली ताकद पाठीशी आहे. काश्मीरमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली तर दगडफेकीच्या घटना पुन्हा होतील, पण त्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पॅलेट गनचा ‘यशस्वी’ वापर केला गेला आहे. हा वापर पुन्हा करता येऊ शकतो. काश्मीरमधील तरुण पिढीचे खच्चीकरण जितके अधिक तितके काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरणनिर्मिती होऊ शकते. अमित शहा धोरणी (!) आहेत. मुत्सद्दी (!) आहेत. कठोर निर्णय घेण्याची क्षमताही (!) त्यांच्याकडे असल्याचे भाजपमध्ये मानले जाते. काश्मीर प्रश्नाची उकल करणे शहा यांच्याच हातात असेल तर भाजपचे मतदार अमित शहा यांच्यावर अधिक प्रेम करू शकतील. हे पाहता शहा यांची वाटचाल बहुसंख्याकांचे लोकप्रिय नेते बनण्याकडे होऊ शकते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
