‘एनपीआर’ हवेच, तेही अचूक!

दशकाअंती होणाऱ्या जनगणनेमध्येदेखील जर सहा कोटी इतका फरक राहू शकतो, तर ज्या राष्ट्रव्यापी लोकसंख्या नोंदवहीचा (एनपीआर) आधार पुढेमागे २००३ चा कायदा वापरून ‘एनआरसी’साठी घेतला जाऊ शकेल, ती प्रक्रिया तरी बिनचूक हवीच.. कसे करणार हे काम? पूर्वानुभव काय सांगतो?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ (सीएए),  राष्ट्रव्यापी लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) व राष्ट्रव्यापी नागरिक नोंदवही (एनआरसी) याबद्दलची जनतेच्या विविध गटांतील मते अतिशय टोकदार झाली आहेत. भारतीय संविधानाला आदर्श मानणाऱ्या लोकांच्या मते ‘सीएए’ हा संविधानाच्या विरुद्ध आहे व तो कोणत्याही परिस्थितीत राबविला जाऊ नये. हिंदुत्वाने भारलेल्या लोकांना हा कायदा म्हणजे मोदी सरकारने केलेले अतिशय स्तुत्य काम आहे असे वाटते. कारण त्यांच्या मते, शेजारील तीन मुस्लीमबहुल देशांतील छळामुळे भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर लोकांना भारताचे नागरिकत्व देणे हे गांधी-नेहरूंपासून ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत सर्वच नेत्यांची इच्छा असूनही त्यांनी त्यावर कार्यवाही न केल्याने आता ते केले जाणे ही योग्य बाब आहे. तसेच देशातील वंचित व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांचा, ‘एनपीआर’मुळे त्यांच्या नागरिकत्वाच्या हक्कांना गदा येईल अशा भीतीपोटी या नोंदवहीला तीव्र आक्षेप आहे. सर्वसाधारणपणे आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीत असणाऱ्या लोकांना ‘एनपीआर’ हे देशाच्या सुरक्षेसाठी फक्त योग्य नव्हे तर आवश्यक पाऊल आहे असे वाटते.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीच्या बाबतीत मात्र कमीत कमी मतमतांतरे आहेत. ही नोंदवहीची प्रक्रिया २०१० मध्येसुद्धा राबविली गेली होती. त्याला कोणाचाही आक्षेप नव्हता. नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम २००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ‘एनपीआर’ बनविल्यानंतर त्या नोंदवहीतील माहितीच्या आधारे ‘एनआरसी’ (राष्ट्रव्यापी नागरिक नोंदवही) बनविली जाऊ शकेल. म्हणजेच या अधिनियमाप्रमाणे ‘एनआरसी’चा आधार ‘एनपीआर’ असेल असे स्पष्ट आहे. सन २०१० मध्ये फक्त ‘एनपीआर’ बनवली होती व ‘एनआरसी’ बनविली नव्हती. मात्र २०१९ मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत नि:संदिग्धपणे जाहीर केले होते की, आधी एनपीआर तयार करून त्यावरून एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. ते पुढे ठासून असेही म्हणाले होते की, ‘ये सीक्वेन्स समझ लीजिये’. नंतर मात्र पंतप्रधानांनी संसदेबाहेर असे सांगितले की, ‘एनआरसी’चा विषय अजून मंत्रिमंडळापुढे आलेला नाही. मात्र ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया सुरू होणारच नाही असे स्पष्टपणे जाहीर झालेले नाही. साहजिकच, ‘एनपीआर’वरून ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, जनगणना व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीची माहिती अनेक प्रशासकीय व आर्थिक निर्णयांसाठी उपयुक्त ठरत असते. त्यातूनच देशाची प्रगती होत असते. ही बाब डोळ्यापुढे ठेवूनच ‘एनपीआर’ ही नोंदवही तंतोतंत बनवली जाणे या क्षणी तरी आवश्यक झाले आहे.

मात्र मागील अनुभवावरून ‘एनपीआर’ बिनचूक वा तंतोतंत बनविण्यात काय अडचणी आहेत, याची माहिती मांडताना येथे उपलब्ध आकडेवारीकडे लक्ष वेधू इच्छितो. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे माजी अध्यक्ष पी. सी. मोहनन यांच्या फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमधील दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९च्या लेखात दिलेल्या माहितीनुसार २०११च्या जनगणनेतील अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, दर एक हजार लोकांमध्ये जनगणनेतून सरासरीने २३ लोक सुटून जातात. याशिवाय जनगणना व राष्ट्रव्यापी (लोकसंख्या) नोंदवही यात आणखीच फरक पडतो. २०११च्या जनगणनेत १२१ कोटी लोकांची नोंद झाली तर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीच्या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसमध्ये फक्त ११८ कोटी लोकांची नोंद होती. अशा या दोन्ही उणिवा लक्षात घेता ‘एनपीआर’मधून त्या वेळी एकूण प्रत्यक्ष लोकसंख्येपेक्षा जवळपास सहा कोटी लोक सुटून गेले होते.

याचा अर्थ २०१०-११ मध्ये ‘एनपीआर’ बनविताना खूप काही निष्काळजीपणा केला होता, असे नव्हे. पूर्णपणे काळजी घेतल्यानंतरसुद्धा असे होणे साहजिक असते. शासनाने शौचालयांसाठी दिलेल्या अनुदानाच्या अहवालानुसार बांधली गेलेली एकूण शौचालये याची तुलना प्रत्यक्ष बांधलेल्या शौचालयांच्या गणनेशी केल्यावर, प्रत्यक्ष बांधलेली शौचालये खूप कमी आढळली तेव्हा शासनाने असे जाहीर केले होते की, ‘गणनेत चुका होणे ही सामान्य बाब आहे’. जर एका ठिकाणी स्थिर असलेल्या शौचालयांच्या गणनेत चुका होऊ शकतात तर पोटापाण्यासाठी कायम इकडेतिकडे निवासस्थान बदलत राहणाऱ्या माणसांची तंतोतंत गणना करणे एक निश्चितच कठीण काम आहे.

या नोंदवह्य़ा बनविणे एक जिकिरीचे काम असल्यामुळे त्या दर दहा वर्षांनी नव्याने बनविण्याऐवजी त्या वेळच्या वेळी अद्ययावत करत गेले तर दर दहा वर्षांनी त्या फक्त सुधारित करण्याचे काम राहील. या नोंदवह्य़ा वेळोवेळी अद्ययावत करणे म्हणजे काय, तर जो जन्मला त्याचे नाव टाकले जाणे व जो मरण पावला त्याचे नाव काढून टाकणे. हे वेळच्या वेळी झाले पाहिजे. मात्र यात पुन्हा एक अडचण आहे. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. सुहास पळशीकर यांनी पुण्यात दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या एका भाषणात अशी माहिती उद्धृत केली आहे की, भारतात जन्माची नोंद फक्त ८० टक्के लोकांची होते व मृत्यू नोंद फक्त ६८ टक्के लोकांची होते. एकदा नोंदवही बनविल्यानंतर ती अद्ययावत राहण्यासाठी आधी जन्म-मृत्यूच्या नोंदी वेळच्या वेळी कशा होतील हे पाहणे आवश्यक आहे.

आता ‘एनपीआर’ या नोंदवहीवरून जी पडताळणीवजा ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकणार आहे, त्यावर चर्चा करू या. काही गोष्टी तत्त्वत: खूप चांगल्या असतात, पण त्या अमलात आणण्यात बऱ्याच व्यावहारिक अडचणी असतात. उदाहरणार्थ, घुसखोरांना देशाबाहेर काढणे. या गोष्टीला कोणाचा विरोध असू शकेल काय? अर्थातच मुळीच नाही. हे करायचे असेल तर पहिली पायरी म्हणजे घुसखोर शोधणे. घुसखोर शोधून काढलेच पाहिजेत यात काही वाद नाही. पण ते शोधणार कसे? कोणी म्हणेल, अगदी सोपे आहे. ज्यांच्याजवळ भारतीय असण्याचा काही एक पुरावा नाही, तो घुसखोर. आता नागरिकत्वाचा कोणता पुरावा ग्राह्य़ धरायचा यावर वाद आहेतच. तरीही आपण थोडा वेळ असे गृहीत धरू की, नागरिकत्वाचा कोणता पुरावा ग्राह्य़ धरायचा हे निश्चित झालेले आहे. मग पुढचा प्रश्न असा की, नागरिकत्वाचा पुरावा देऊ न शकणारे जे लोक आहेत, यातील कोण कोण धार्मिक छळामुळे आलेले आहेत (आपण त्यांना स्थलांतरित म्हणू) व कोण कोण पोटापाण्यासाठी आलेले आहेत (आपण त्यांना घुसखोर म्हणू)? थोडक्यात काय, तर स्थलांतरित व घुसखोर यांची विभागणी कशी करायची? ही फारच कठीण बाब आहे. तरीदेखील आपल्या देशातील जवळजवळ प्रत्येकास असे वाटते की, भारताने स्थलांतरितांना सामावून घेतले पाहिजे व घुसखोरांना हाकलून दिले पाहिजे. मात्र या दोन्ही गटांमधील विभागणीसाठी आधार काय असावा (किंबहुना असा काही आधार असू शकतो काय), यावर जवळपास कोणीच विचार करीत नाही.

घुसखोरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अशीच नागरिकत्व नोंदवही बनविण्याचे व प्रत्येक नागरिकास ओळखपत्र देण्याचे इंग्लंडच्या संसदेनेसुद्धा सन २००६ मध्ये ठरविले होते. त्यानुसार कार्यवाही सुरू होऊन काही नागरिकांना ओळखपत्रेही दिली गेली होती. जसजसे काम पुढे सरकू लागले तसे लक्षात आले की, ही नोंदवही तंतोतंत बनविणे शक्य नाही. त्यामुळे २०११ मध्ये २००६चा हा कायदा रद्दबातल करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर ज्यांना ज्यांना ओळखपत्रे दिली गेली होती, ती परत मागवण्यात येऊन नष्ट करण्यात आली व जी काही माहिती संकलित झाली होती, तिचा पुढे दुरुपयोग होऊ नये म्हणून, ती माहितीसुद्धा नष्ट करण्यात आली.

‘जे इंग्लंडला जमले नाही ते आपल्याला जमणारच नाही’ असे नाही. जमू शकेल; पण जर आपण अपूर्ण तयारीनिशी मदानात उतरलो तरच! नाही तर जशी ‘निश्चलनीकरण’ व ‘जीएसटी’नंतर देशाची दशा झाली त्यापेक्षा वाईट अवस्था ‘एनपीआर’मध्ये जे काही दोष राहून जाऊ शकतात त्यामुळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तर मग पूर्ण तयारी करायची म्हणजे काय करायचे? प्रक्रियेच्या भागाबद्दल बरेच काही सांगता येईल, पण त्या प्रक्रियात्मक तपशिलात मी जात नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे खरी आणि योग्य माहिती मिळवायची असेल तर जनतेला विश्वास वाटला पाहिजे की ही माहिती आपल्या देशासाठी उपयोगाची असून तिचा दुरुपयोग केला जाणार नाही. ही माहिती लोकच देणार आहेत, म्हणून सर्वप्रथम या प्रक्रियेसाठी सर्व लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होणे अतिशय आवश्यक आहे.

हा विश्वास येण्यासाठी पुढील दोन प्रश्नांवर निर्णय घेऊन ते पारदर्शीपणे जाहीर होणे आवश्यक आहे : ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही’ (एनआरसी) बनविली जाणार आहे काय? जर बनविली जाणार असेल तर नागरिकत्वाचे कोणकोणते पुरावे ग्राह्य़ धरले जाणार आहेत? या गोष्टी ठरल्याशिवाय जनतेत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीबद्दल विश्वास निर्माण होणे आणि पर्यायाने, ही वही अचूक बनविली जाणे अशक्य आहे. साहजिकच त्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.

snsonwane@gmail.com