शिक्षण क्षेत्रात जगभरातील अन्य देशांमध्ये कशा पद्धतीने बदल होत आहेत, शिक्षणाची जागतिक अर्थव्यवस्था कशी विकसित होत आहे, याचा विचार करून केंद्र वा राज्य सरकारने कालसुसंगत धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असताना त्यावर विचारमंथनदेखील होत नाही. सरकार याबाबत क्रियाशील नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयच शिक्षण धोरण ठरवीत असल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्राची वाढ खुंटण्याची भीती आहे. ‘नीट’वरून सुरू असलेल्या गोंधळाच्या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्राबाबतची सरकारची धोरणात्मक अनास्था आणि या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा प्रवाह यांचा धांडोळा..
शिक्षण हे धर्मादाय असावे की व्यवसाय, या एकाच मुद्दय़ाभोवती खासगी शिक्षणसंस्था, सरकार आणि न्यायालय यांच्या पातळीवर गेली दोन-तीन दशके वैचारिक काथ्याकूट होत आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेची कास धरल्यावर अगदी संरक्षण, विमा क्षेत्र यांतही परकीय गुंतवणुकीला मुभा मिळाली. शिक्षण क्षेत्र हे मात्र त्यास अपवाद राहिले. शिक्षण हा प्रचंड मोठा उद्योग आहे आणि देशाच्या विकासासाठी तो महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी शिक्षण हे केवळ धर्मादाय न राहता त्याला उद्योगाच्या स्थानावर नेले, तर ते समाजातील तळागाळातील समाजघटकांपर्यंत पोचेल, हा विचारच कधी केला गेला नाही. खासगी उच्च व व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च हा समाजातील गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गाला परवडणारा नसल्याने ते धर्मादायच असले पाहिजे, यावर सरकार व न्यायालयाचा कटाक्ष राहिला आहे. खासगी शिक्षणसंस्था काढणाऱ्याने अन्य क्षेत्रांप्रमाणे या क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे आणि त्यावर बाजारपेठीय गृहीतकांनुसार नफा कमावणे हे उचितही असू शकते, असा विचार करणेही आपल्या देशात पाप समजले जाते. शिक्षण हे पवित्र कर्म असल्याने शिक्षणसंस्था ही ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावरच चालली पाहिजे, असा आग्रह धरला गेल्याने, अधिकृत मार्गाने नफा कमावण्याऐवजी तो गैरमार्गाने पैसा मिळविण्याचा धंदा ठरला. शिक्षण क्षेत्रातील अवैध किंवा गैरकारभार यांचे समर्थन कुणीच करणार नाही, पण त्याला आळा घालण्यासाठी वेगवेगळे कोलदांडे घालण्याऐवजी ‘मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त’ हे बाजारपेठीय तत्त्व स्वीकारून दर्जा, गुणवत्ता याबरोबरच ‘मालाची स्पर्धात्मक किंमत’, अर्थशास्त्रीय गृहीतकांवर जे सक्षम असतील, ते टिकतील हा विचार करण्याची वेळ आज आली आहे.
भारतातून उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आदी देशांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असून अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन त्यासाठी वापरले जाते. परदेशांमधील नामांकित विद्यापीठांमधील शिक्षणाचा दर्जा, संशोधन व अन्य पद्धती याबाबत आपल्या देशात केवळ परिसंवादांमध्ये चर्चा होते आणि येथेही तशा सुविधा निर्माण करायला हव्यात, अशी केवळ स्वप्नेच रंगविली जातात. राज्य सरकारनेही उच्चशिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदलासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर आणि नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नेमली होती. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (एसईझेड) धर्तीवर ‘विशेष शिक्षण क्षेत्र’ म्हणजे विद्यानगरी विकसित व्हायला हव्यात, अशी शिफारस केली गेली आहे. मात्र त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशातच त्या दर्जाच्या शिक्षणसंस्था उपलब्ध करून द्यायच्या असतील, तर शिक्षणाला उद्योगाचा दर्जा द्यायला हवा, पण ‘मेक इन इंडिया’मध्ये सुमारे आठ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. त्यापैकी शिक्षण क्षेत्रात किती गुंतवणूक येणार आहे, हा विचार आपण कधी केला का? ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढते व अधिकाधिक सुविधा निर्माण होतात, तेव्हा त्याचे त्याचे दर हे किमान पातळी गाठतात व सर्वसामान्यांना परवडतात, हे बाजारपेठीय गणित आहे. मोबाइलचा बाजारपेठेत प्रवेश झाला, तेव्हा १६ रुपये प्रति मिनिट असलेला दर हा आता काही पैशांवर आला आहे आणि घरकाम, भाजीविक्री, रिक्षा चालविणाऱ्यांनाही तो परवडतो, हे आजचे वास्तव आहे. उच्च व व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्राचा विचार त्या पद्धतीने आपण करणार आहोत की नाही, यावर या क्षेत्राची वाढ अवलंबून आहे.
या क्षेत्राला नियम व कायदेशीर तरतुदींनी बांधून टाकल्याने २००-३०० कोटी रुपये टाकून चांगले व्यावसायिक महाविद्यालय टाकण्याऐवजी उद्योजक एखादी अन्य कंपनी काढतो किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढून नफा कमावला जातो आणि त्यात अडथळे आल्यास प्रसंगी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याचा आडमार्गही स्वीकारला जातो. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी पैसे असले तरी ‘हरकिसनदास’ यांसारखी बडी रुग्णालये किंवा उद्योगपती वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. त्यात नफा नसल्याने रुग्णालयातच गुंतवणूक वाढविली जाते.
खासगी उच्च व व्यावसायिक शिक्षण हे महागडेच असते व अन्य देशांमध्येही तसेच आहे. ते न परवडणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती व अल्पदरात कर्जाची व्यवस्था आहे. आपल्या देशातही काही प्रमाणात तशी व्यवस्था असली तरी अजून त्यात बरेच बदल करावे लागतील. मात्र सरकारने उच्चशिक्षण क्षेत्रातील आपली गुंतवणूक गरजेच्या प्रमाणात वाढविलेली नाही. त्यामुळे खासगी व्यावसायिक शिक्षण हे गरीब व कनिष्ठ मध्यम वर्गाच्या आवाक्यात राहिले नाही. वास्तविक आपण भूक लागली की खिशाला परवडेल, अशाच हॉटेलमध्ये जातो; पण शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र तसा विचार करीत नाही. या साऱ्या विभिन्न परिस्थितीचे प्रतििबब साहजिकच शिक्षण क्षेत्राचे धोरण ठरविण्यामध्ये प्रतिबिंबित होते.
शिक्षण क्षेत्राचा विचार करताना जगातील विकसित देशांमध्ये कशा पद्धतीने विचार करण्यात आला व दर्जेदार विद्यापीठे आणि शिक्षणव्यवस्था निर्माण झाली, याचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. तळागाळातील प्रत्येकापर्यंत शिक्षण पोहोचलेच पाहिजे आणि त्यांना सक्षम केले पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारणच नाही; पण शासकीय गुंतवणुकीला मर्यादा असताना खासगी व अगदी विदेशी गुंतवणूकवाढीसाठी चालना दिली गेली पाहिजे. केवळ भावनिक विचार करून नियमांच्या साखळदंडात जखडण्यापेक्षा रास्त अंकुश ठेवणारी धोरणे न्यायालयाने नाही, तर सरकारनेच आखायला हवीत. मात्र क्रांतिकारी विचारबदलांसाठी समाजघटकांचे व न्यायालयांचे पाठबळही मिळविणे यासाठी सरकारची कसोटी लागणार आहे. सध्याचे चित्र बदलणे निकडीचे असून जागतिक अर्थव्यवस्थेचेचे भान राखून शिक्षण क्षेत्राने भरारी घ्यायला हवी.
शिक्षण धोरणाची जबाबदारी न्यायदेवतेकडेच?
महाराष्ट्रात काही धनदांडग्यांनी मोठय़ा शिक्षणसंस्था उभ्या केल्या असल्या तरी त्या राजमार्गाने नव्हे तर गैरमार्गाने पैसा कमावत आहेत आणि त्यातून काळ्या पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था जोर धरत आहे; पण ज्याप्रमाणे कृषी, घर, शहरे आदी क्षेत्रांसाठी केंद्र व राज्य सरकार जे काही बरेवाईट धोरण ठरविते, ते शिक्षण क्षेत्राचे आणि विशेषत: व्यावसायिक शिक्षणाचे ठरविते का, असा विचार केल्यास त्याचे उत्तर नकारार्थीच येते. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखून ठेवून ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ असे धोरण ठरविण्यापलीकडे गेल्या दोन-तीन दशकांत सरकारने काही केले असे दिसत नाही. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणे आखून दिली, त्यात वेळोवेळी बदल केले आणि केवळ न्यायालयाचे आदेश पाळले गेले, यापलीकडे सरकारची कृती राहिली नसल्याने अन्य क्षेत्रांपेक्षाही व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात ‘न्यायालयेच धोरणे ठरवीत आहेत’ असे चित्र निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी खासगी विद्यापीठे निर्माण करण्यासाठी पावले टाकली गेली. त्याला काही प्रतिसाद मिळाला, पण ती कोणत्या दर्जाची आली आहेत व या विद्यापीठांच्या स्थापनेचा विचार करता त्यांची कामगिरी काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या महत्त्वाच्या धोरणांपैकी या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविणारा टप्पा म्हणजे ‘उन्नीकृष्णन’प्रकरणी दिला गेलेला ऐतिहासिक निकाल. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह सर्व व्यावसायिक खासगी महाविद्यालयांमध्ये जर गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना प्रवेश द्यायचा असेल, तर त्यांच्यासाठी परवडणारे शुल्क हवे. या विचारातून खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के फ्री सीट, ३५ टक्के पेमेंट सीट आणि अनिवासी भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्थापन कोटय़ातील १५ टक्के जागा असे सूत्र ठरविले गेले. फ्री सीटसाठी सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणे अत्यल्प शुल्क ठेवले गेले आणि महाविद्यालय चालविण्याचा खर्च पेमेंट व व्यवस्थापन कोटय़ातील विद्यार्थ्यांकडून चालविला जावा, अशी ती रचना होती. ती बहुतांश घटकांनी स्वीकारली आणि १२ वर्षे सुरू राहिली. मात्र काही शिक्षणसम्राटांना पैसा कमावण्यासाठी ५० टक्के फ्री सीटही हव्यात असे वाटू लागले होते. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ सदस्यीय घटनापीठापुढे पुन्हा एकदा व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या अधिकार, स्वायत्तता यांचा मुद्दा विचारार्थ ठेवला गेला. ‘एका विद्यार्थ्यांला दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षण खर्च सक्तीने करायला लावणे योग्य नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला समानच शुल्क हवे,’ अशी भूमिका घेत घटनापीठाने फ्री व पेमेंट सीटची रचना घटनाबाहय़ ठरवून मोडीत काढली. खासगी संस्थाचालकांना महाविद्यालय चालविण्याचे, विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे व शुल्क ठरविण्याचे सर्वाधिकार आहेत, असा ऐतिहासिक निकाल २००२ मध्ये घटनापीठाने दिला. मात्र तरीही तामिळनाडूसारख्या राज्यात खासगी संस्थाचालकांच्या संमतीने सरकारी यंत्रणेने ही व्यवस्था सुरू आहे आणि विद्यार्थी व पालकांचाही त्याला पाठिंबा आहे. खासगी संस्थाचालकांना मोकळे रान दिले गेले तरी काही प्रमाणात वचक ठेवण्यासाठी प्रवेशासाठी देणग्या घेण्यास बंदी घालण्याबरोबरच खासगी शिक्षणसंस्थांच्या प्रवेश व शुल्क विनियमनासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमण्याचे आदेश दिले गेले. त्याचबरोबर केंद्र किंवा राज्य सरकारने सर्वसमावेशक कायदा करावा, अशाही सूचना घटनापीठाने दिल्या. मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी पावले टाकली नाहीत आणि राज्यात नुकताच हा कायदा अस्तित्वात आला. अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना सर्वाधिकार बहाल केला गेला आणि सरकारला व्यवस्थापनात कोणतीही ढवळाढवळ करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले. टीएमए पै, इस्लामिक अ‍ॅकेडमी, पी ए इनामदार अशा काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ लावत काही मुद्दे अधिक विस्तारले. त्यामुळे खासगी शिक्षणसंस्था अर्निबध होत आहेत आणि विद्यार्थ्यांची कोंडी होत आहे, हे पुढील काही वर्षांत लक्षात आल्यावर संस्थाचालकांना वेसण घालण्याची गरज निर्माण झाली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देण्याची पद्धत सर्व राज्यांमध्ये होती, पण राज्य शिक्षण मंडळांबरोबरच सीबीएसई, आयसीएसई व अन्य मंडळांचे प्रस्थ वाढल्यावर सर्व मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी प्रवेशपरीक्षेचा आदेश दिला गेला. शासकीय महाविद्यालये, खासगी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे यांच्या स्वतंत्र प्रवेशपरीक्षा होऊ लागल्या. मग विद्यार्थ्यांचा अनेक परीक्षांचा त्रास कमी करण्यासाठी व प्रवेशात गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी केंद्रीय पातळीवर ‘नीट’सारख्या प्रवेशपरीक्षेचा आदेश देण्यात आला. ‘नीट’ सुरू होताच अल्पावधीतच म्हणजे २०१३ मध्येच ती रद्द झाली आणि नुकतेच तिचे पुनरुज्जीवन यंदाच्या वर्षीपासूनच न्यायालयाच्या बडग्याने अचानकपणे झाल्याने विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आतापर्यंत सर्व निकाल खासगी व्यावसायिक शिक्षणालाच नव्हे, तर देशातील शिक्षणव्यवस्थेला दूरगामी दिशा देणारे आहेत. मात्र जे निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेऊन शिक्षण क्षेत्राचे धोरण ठरविणे व दिशा देणे अपेक्षित आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी झाले आहे. अगदी गेल्या आठवडय़ातही वैद्यकीय शिक्षण परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा योग्य पद्धतीने विचार करीत नसल्याबद्दल असमाधान व्यक्त करीत त्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी माजी सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. हे सगळे पाहता सरकारऐवजी न्यायालयेच धोरणे ठरवीत असल्याचे चित्र उभे राहिलेले आहे.
उमाकांत देशपांडे
umakant.deshpande@expressindia.com
