आत्महत्या नकोत; धोरण हवे..

डॉ. पायल तडवी यांच्याआधीदेखील, उच्चशिक्षण संस्थांत होणाऱ्या जातिभेदमूलक अन्यायामुळे अनेक दलित/आदिवासी विद्यार्थ्यांनी स्वत:ला ऐन उमेदीत संपविले. या आत्महत्यांची कारणे कितीही नाकारली गेली, तरी ती पुरेशी स्पष्ट आहेत. समाजशास्त्रीय अभ्यासांमधून विद्यापीठ स्तरावरील जातिभेद सिद्ध झालेला आहे. तेव्हा डोळेझाक न करता, अनेक वर्षांपासून या स्थितीवर सुचविल्या जाणाऱ्या उपायांना सरकारने आता तरी धोरणाचे स्वरूप देऊन ते अमलात आणावे..

डॉ. पायल तडवी यांच्या मृत्यूमुळे वंचित समूहांतील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सन २००० पासून वारंवार हा प्रश्न चर्चेत येत असतो, त्यावर उपायही सुचविले गेले आहेत. परंतु पुन्हा तेच प्रसंग या विद्यार्थ्यांवर ओढवत राहतात. तीन वर्षांपूर्वी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर दलित विद्यार्थ्यांतही जागृती दिसून आली होती. मात्र त्याआधी, सन २००७ ते २०१३ दरम्यान एकटय़ा हैदराबाद शहरातील उच्चशिक्षण संस्थांत १३ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यांपैकी बहुतेक जण हे दलित किंवा आदिवासी समाजांतील होते. उत्तर भारतात १६ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांपैकी एखादा अपवाद वगळता सारे दलित आणि आदिवासी समाजातील विद्यार्थीच आहेत. दिल्लीतील ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थे’तील (‘एम्स’मधील) दोघा वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, तसेच २००७ ते २०११ या कालावधीत आणखी १५ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या नोंदविल्या गेल्या होत्या. डॉ. पायल तडवी यांच्याआधी, दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील मुथुकृष्णन या विद्यार्थ्यांने २०१५ साली आत्महत्या केली होती. यांपैकी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येची प्रतिक्रिया उमटल्याने विद्यापीठातील कामकाज बरेच दिवस बंद राहिले होते. तेथील विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला संप,  केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याच्या स्पष्ट आश्वासनानंतरच मागे घेण्यात आला होता. काय होते हे आश्वासन?

शैक्षणिक संस्थांतील ‘रॅगिंग’ हा ज्याप्रमाणे दखलपात्र आणि शिक्षापात्र फौजदारी गुन्हा मानण्यात आला, त्याचप्रमाणे या संस्थांमधील जातिभेदालाही फौजदारी गुन्हा मानणारा आणि कडक शिक्षेची तरतूद असणारा नवा कायदा करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याकडून मिळालेले होते. दलित/ आदिवासी तसेच अन्य गरजू विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी आणि मूलभूत विषयांच्या तयारीसाठी विशेष वर्ग सुरू केले जातील, हेही आश्वासन केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने त्याच वेळी दिलेले आहे. विद्यापीठांमधील निर्णयप्रक्रियेत दलित/ आदिवासी समाजांतील अध्यापक आणि विद्यार्थी यांचा सहभाग वाढविला जाईल, असेही केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने कबूल केलेले आहे. शिवाय, सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालये अथवा उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीवजागृती व्हावी यासाठी ‘नागरिकत्व शिक्षण’ दिले जाईल, त्यातून लिंगभाव आणि जातिभेदनिरपेक्षता, विषमता आणि वैविध्य यांना सामोरे जाणे यांसाठी विद्यार्थ्यांना सजग केले जाईल, असेही या केंद्रीय मंत्रालयाने मान्य केलेले होते.

वास्तविक त्याच वेळी, सरकारने या चार आश्वासनांवर न थांबता उच्चशिक्षण संस्थांमधील दलित/आदिवासी विद्यार्थ्यांबाबत होणारा भेदभाव बंद करण्यासाठी परिपूर्ण धोरणच आखणे उचित ठरले असते. परंतु प्रत्यक्षात असे झाले की, रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येच्या निषेधार्थ झालेल्या संपानंतर हैदराबादचे ते विद्यापीठ पुन्हा सुरू होते न होते तोच सरकारने आपल्या चार आश्वासनांकडेही पाठच फिरविली. तेथील विद्यार्थ्यांच्या भेदभावविरोधी मागण्यांवर कोणतीही कार्यवाही आजतागायत झालेली नाही. बरे, त्यानंतरच्या इतक्या महिन्यांच्या काळात सरकारने भेदभावविरोधी धोरण आखण्यासाठी काहीही पावले टाकलेली नाही. हा वेळ फुकट गेल्यामुळे, डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्येच्या वेळेपर्यंत आपल्या देशाने उच्चशिक्षण संस्थांत सर्रास चालणाऱ्या जातिभेदमूलक छळाचे प्रकार आपण कसे थांबवणार आहोत, याविषयी काहीच ठरवलेले नाही.

प्रश्न असा आहे की, उच्चशिक्षण संस्थांमधील जातिभेदमूलक छळवादाबद्दल सरकार इतके उदासीन कसे काय? त्याची कारणे आपण येथे शोधूच. परंतु या लेखाचा मूळ उद्देश हा, जातिभेदमूलक छळ थांबविण्यासाठी सुसंगत असे धोरण काय असू शकते याची मांडणी करण्याचा आहे.

‘जातिभेदमूलक छळ’ होतो आहे, ते उच्चशिक्षण संस्थांमधील आजचे वास्तव आहे, हेच सरकारला मान्य नाही, असे वारंवार दिसून येते. (रोहित वेमुलाच्या बाबतीतही ‘तो दलित नव्हताच’ असा युक्तिवाद ठसविण्याचा प्रयत्न झाला. पण जातिभेदमूलक छळाच्या मुद्दय़ावर याच आत्महत्येनंतर अन्य विद्यार्थ्यांनी संघर्ष सुरू केला होता, त्यावरील आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत). जणू सरकारला वाटते आहे की, एवढे प्रगत शिक्षण देणाऱ्या आणि उच्चशिक्षित वर्गाकडूनच चालविल्या जाणाऱ्या या उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये जातिभेद असूच कसा काय शकतो! जातिभेद हा फक्त अडाणी किंवा अशिक्षितच करतात असे नसून सुशिक्षित, उच्चशिक्षित विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनाही जातीविषयक अहंगंड किंवा वर्चस्वधारणा असू शकतात, हे समाजशास्त्रीय सत्य सरकारला जणू मान्यच नाही. विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांमध्ये रीतसर सर्वेक्षणाधारित अभ्यासही याबाबतीच झालेले असून, त्यातूनही जातिभेदाचे वास्तव समोर आलेले आहे, याकडे धोरणकर्ते सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहेत. उदाहरणार्थ, अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्थेने (एम्स) सन २००७ मध्ये नेमलेल्या समितीचा अहवाल, हा या उच्चशिक्षण संस्थेतील दलित/ आदिवासी विद्यार्थ्यांना साधारणपणे कोणकोणत्या प्रकारे जातिभेदमूलक अन्याय अथवा छळ यांना सामोरे जावे लागते, याचा अभ्यास मांडणारा आहे. (ही समिती प्रस्तुत लेखकाच्या नेतृत्वाखाली ‘एम्स’ने स्थापन केली होती, त्यामुळे हा अहवाल ‘थोरात अहवाल’ म्हणूनही ओळखला जातो.)

उच्चशिक्षण संस्थांमधील जातिभेदाचे अनेक प्रकार या अहवालातून उघड झाले. उच्चवर्णीय अध्यापकांचा दलित/ आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद/ संपर्क कमी असणे आणि अध्यापकांचे पुरेसे लक्षही या विद्यार्थ्यांकडे नसणे, मूल्यमापन किंवा गुणांकनात या विद्यार्थ्यांबाबत होणारा भेदभाव, इथपासून ते या विद्यार्थ्यांना सामाजिकदृष्टय़ा वाळीत टाकल्यासारखी स्थिती निर्माण करणे, त्यांना वसतिगृहात किंवा शिक्षण संस्थेच्या आवारातील दैनंदिन घडामोडींपासून निराळे पाडण्याचे प्रकार, इथपर्यंत. असा भेदभाव सहन करावा लागलेल्या बहुतेकांनी, जात हेच या भेदभावाचे कारण असल्याचे नमूद केले. याखेरीज अनुप सिंग यांनी १४ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे की, विशेषत: उच्चशिक्षण संस्थांमधील (प्राध्यापक अथवा विद्यार्थ्यांमध्ये आढळणारी) जातिवर्चस्वाची भावना ही दलित/आदिवासी विद्यार्थ्यांवरील अन्यायास कारण ठरते. मेरी थॉर्नटन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २०१० मध्ये भारतातील पाच उच्चशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासाअंती असा निष्कर्ष काढला की, शिक्षणसंस्थांच्या आवारातील जातिमूलक भेदभावना खोलवर पसरलेल्या असून अनेक व्यवहारांत त्यांचे प्रतिबिंब दिसते. सन २०१३ मध्ये शैक्षणिक समाजशास्त्र व उच्चशिक्षण-धोरणे या विषयांचे अभ्यासक सॅमसन ओविचेगन यांनी भारतातील एका प्रतिष्ठित विद्यापीठाचा अभ्यास केला, त्यातूनही ‘दलित आणि दलितेतर यांमध्ये दरी असते’ हाच निष्कर्ष कायम राहिलेला आहे.

यासंबंधीचा अलीकडील अभ्यास २०१६ सालचा आहे. दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. सुकुमार यांनी देशातील १० विद्यापीठांचा हा अभ्यास करताना उच्चवर्णीय किंवा कथित उच्च जातींचे विद्यार्थी, अध्यापक आणि प्रशासकीय कर्मचारीवर्ग यांना विविध प्रश्न विचारले. पाच केंद्रीय विद्यापीठे आणि राज्यांच्या अखत्यारीतील पाच विद्यापीठे त्यांनी अभ्यासली. केंद्रीय विद्यापीठांमधील ८१ टक्के, तर राज्य विद्यापीठांतील ७७ टक्के उत्तरदात्यांनी ‘विविध प्रकारचा भेदभाव आहे’ असे सांगितले. ‘भेदभाव अगदी वर्गखोलीतसुद्धा दिसून येतो’ असे सांगणाऱ्यांचे एकंदर प्रमाण ७७ टक्के होते. ‘तुझ्यात गुणवत्ता नाही’, ‘तुम्ही आळशी आहात’, ‘किती अस्वच्छ राहता तुम्ही लोक’ असे हिणवणे किंवा ‘ए कोटा’ असे संबोधून अपमान करणे, अशा प्रकारचा जातिभेदमूलक छळ अनेक दलित विद्यार्थ्यांनी अनुभवल्याचे प्रा. सुकुमार यांना आढळले. याखेरीज दिल्लीच्याच ‘नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ या संस्थेनेही असाच अभ्यास केला आहे. त्यात महाविद्यालये आणि उच्चशिक्षण संस्थांची संख्या आधीच्या अभ्यासांपेक्षा अधिक होती, तसेच महाराष्ट्रातील नागपूर येथील एक महाविद्यालयाचेही सर्वेक्षण या अभ्यासासाठी झाले होते. आधीच्या सर्व अभ्यासांचे निष्कर्ष याही अहवालाने, स्वतंत्रपणे पुनप्र्रस्थापित केलेले आहेत.

दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर तसेच त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर या भेदभावाचा, जातिभेदमूलक अन्यायाचा अत्यंत गंभीर परिणाम झालेला दिसतो, हे या अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झालेले आहे. यापैकी काही विद्यार्थ्यांचा इतका अपमान किंवा या प्रकारे सतत होणारा अन्याय यांमुळे वाढणारा मानसिक ताणतणाव हाताळण्याची क्षमता कमी पडते आणि हे विद्यार्थी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू शकतात, हेदेखील या अभ्यासांनी दाखवून दिलेले आहे. म्हणजे उच्चशिक्षण संस्थांमधील दलित/आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या आणि या संस्थांमध्ये दलित/ आदिवासींबाबत केला जाणारा जातिभेद यांचा थेट संबंध असल्याचे पुरावे सन २००० पासून उपलब्ध आहेत.

तरीदेखील, या अशा जातिभेदमूलक अन्यायापासून दलित/ आदिवासी विद्यार्थ्यांना संरक्षण देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे कोणत्याही सरकारला वाटलेले नाही.

याला कुणी शासनाची बेपर्वाई म्हणो अथवा कुणाला सरकार परिस्थितीकडे डोळेझाक करीत आहे असे वाटो, पण हा प्रश्न निव्वळ दूषणे देऊन थांबणारा नाही. उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये जातिभेदमूलक अन्याय सातत्याने घडतो आहे, हे वास्तव तातडीने ओळखून सरकारने काहीएक धोरण विकसित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, एवढे मात्र खरे.

हे धोरण कसे असू शकते, हा प्रश्न पुढील चर्चेसाठी महत्त्वाचा आहे. माझ्या मते, या धोरणात तीन महत्त्वाचे विभाग असले पाहिजेत.

पहिला भाग म्हणजे रॅगिंगविरोधी कायद्याप्रमाणेच, शैक्षणिक संस्थांमधील जातिभेद हादेखील शिक्षापात्र फौजदारी गुन्हा मानणारा कायदा करून तो अमलात आणणे. रॅगिंगविरोधी कायदा झाल्यानंतर, त्याचे यशस्वी परिणाम आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये दिसू लागलेले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीत जातिभेदविरोधी नियम सध्या आहे, पण त्याचा काही उपयोग होत नाही हे स्पष्ट असून, ‘शिक्षण संस्थांमधील जातिभेद हा शिक्षापात्र गुन्हा’ असा कायदा होणे गरजेचे आहे.

दुसरा भाग असा की, या धोरणाने एक आदर्श वर्तनसंहिता किंवा आचारसंहिता प्रस्थापित करावी. जातिभेदरहित समाजाच्या निर्मितीसाठी दलित अथवा आदिवासी विद्यार्थ्यांशी कशी वर्तणूक असावी, याचे निर्देश त्यात असावेत. स्त्रियांबाबत होणारा भेदभाव आपण याच प्रकारे थांबवू शकलो आहोत, याचे प्रमुख कारण म्हणजे महिला सहकाऱ्यांबाबतची कार्यालयीन आचारसंहिता किंवा वर्तनसंहिता बहुतेक आस्थापनांनी आज स्वीकारलेली आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात, कायद्यांमुळे भेदभाव कमी होण्यास मदत जरूर होते, पण मनातून भेद-भावना हद्दपार झाली नसल्यास भेदभावाचे तुरळक प्रकार घडतच राहतात. यावर उपाय म्हणजे समान दर्जा हे मूल्य मानणारे आणि त्यासाठी भेदभावापासून दूर राहण्याचे महत्त्व ओळखणारे समाजमन घडविणे.

खेदाची बाब अशी की, जातीपातीविषयक कल्पनांचा प्रभाव ओसरत नसल्याने आपल्या तरुण पिढीकडून दलितविरोधी वर्तन घडत राहते. याबाबतीत खरे तर, शिक्षणाने माणसे बदलायला हवी होती. राधाकृष्णन आयोग (१९४८) आणि कोठारी आयोग या दोन्ही शिक्षणविषयक आयोगांनी ‘नागरिकत्व शिक्षणा’चे महत्त्व विशद केलेले आहे. केवळ नागरिकशास्त्र नव्हे, तर नागरी समाज म्हणजे काय, समताधिष्ठित समाज कसा असतो, याचे शिक्षण आपण दिल्यास जातिभेद, वर्णभेद, धार्मिक वर्चस्वभावना आणि लिंगभावी अन्याय हे कमी होऊ शकतात. असे नागरिकत्व-शिक्षण जर दिले गेले, तर निव्वळ सांस्कृतिक सवयींचा भाग म्हणून घरीदारी पाळल्या जाणाऱ्या रूढ कल्पनांची चिकित्सा करण्यास आणि त्यातून भेदभावाची मूल्ये दिसल्यास ती सोडून देण्यास आपले तरुण प्रवृत्त होऊ शकतात. अर्थात यासाठी सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील किंवा सर्व उच्च-शिक्षणसंस्थांतील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचा अभ्यासक्रम असायला हवा. असा अभ्यासक्रम आजही अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये आहे.

या धोरणाचा तिसरा महत्त्वाचा भाग हा ज्याला शिक्षणाच्या परिभाषेत ‘उपचारात्मक शैक्षणिक साह्य़’ म्हटले जाते, तसा असायला हवा. दलित, आदिवासी अथवा अन्य काही समाजगटांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा आणि काही महत्त्वाचे विषय शिकण्यात अडचणी येतात. प्रामुख्याने भाषाविषयक अडचण अधिक असते. अशा विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी विशेष वर्ग सुरू करण्याची पद्धत विद्यापीठे आणि उच्चशिक्षण संस्थांनी सुरू करावी.

दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांना आणि अध्यापकांनाही आज विद्यापीठांच्या अधिसभांमध्ये किंवा विद्वत्सभांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, ते मिळायला हवे, ही सूचनाही धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. सरकारने धडाडीचा निर्णय घेऊन असे धोरण विकसित करणे, ही देशाची आणि काळाची गरज आहे. देशातील तरुणांमध्ये भेदभावाची दुफळी असणे आणि देशातील काही तरुणांनी यातून आत्महत्येसारखे पाऊल उचलणे, हे देशाला भूषणावह नाही. त्यामुळेच सरकारने आणखी एका- किंवा आणखी काही- दलित/ आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची वाट न पाहता धोरण आखणे आणि अमलात आणणे ही पावले उचलली पाहिजेत.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.