हकीम समितीच्या शिफारशींनुसार गेल्या तीन वर्षांमध्ये रिक्षाची ७२ टक्के भाडेवाढ झाली असून, या काळातली महागाई लक्षात घेता सर्वसामान्यांचा पगार काही ६० ते ७० टक्क्यांनी वाढलेला नाही. ग्राहक पंचायतीने दिलेल्या लढय़ामुळे अखेर राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी मनमानी शिफारशी करणारी हकीम समिती रद्द केली आहे. आता नवीन समिती भाडेसूत्र तसेच विविध प्रश्नांवर न्याय्य तोडगा काढेल अशी अपेक्षा.गेल्या आठवडय़ात परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यातील टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षाचे भाडेसूत्र निश्चित करण्यासाठी २०१२ मध्ये नेमलेल्या हकीम समितीच्या शिफारशी रद्द करीत असल्याची घोषणा केली आणि महाराष्ट्रातील रिक्षा-टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. आपल्या या देशात रिक्षासारखे तीन चाकी वाहन हे सार्वजनिक वाहतुकीचं उत्तम साधन. ही तीन चाकी रिक्षा रस्त्याची जागाही जास्त घेत नाही तसेच ती एका व्यक्तीलाही परवडणारी होते असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही. रिक्षाचा प्रवास हा सर्व स्तरांतल्या माणसांकडून होत असतो. त्यामुळे रिक्षाचं भाडं सर्वसामान्यांना परवडणारंच असलं पाहिजे हे आवश्यक ठरतं. मात्र, शासनाने नेमलेल्या हकीम समितीने रिक्षा-टॅक्सीचं भाडं अवाच्या सवा वाढवण्याची शिफारस केली. एप्रिल २०१२ मध्ये रिक्षाचं भाडं ११ रुपयांवरून १२ रुपये केलं. नंतर ऑक्टोबरमध्येच हकीम समितीच्या शिफारशींनुसार रिक्षाचं किमान भाडं चक्क १५ रुपये करण्यात आलं. तसंच भाडय़ाचा पहिला किमान टप्पा १.६ कि.मी.ऐवजी १.५ कि.मी. केला गेला. म्हणजे प्रत्यक्षात ही भाडेवाढ ३ रुपयांची नसून ४ रुपयांची होती. त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये १५ रुपयांवरून १७ रुपये किमान भाडेवाढ करण्यात आली. आणि आता जून पासून रिक्षाचं किमान भाडं १८ रु. करण्याचं मुंबई महानगर परिवहन प्राधिकरणाने ठरविलं आहे. म्हणजेच गेल्या तीन वर्षांमध्ये रिक्षाची ७२ टक्के भाडेवाढ दिसून येते. मागच्या तीन वर्षांतली महागाई लक्षात घेता सर्वसामान्यांचा पगार काही ६० ते ७० टक्क्यांनी वाढलेला नाही. २०१२ मध्ये हकीम समिती नेमल्यापासून ते या शिफारशी रद्द होईपर्यंत मुंबई ग्राहक पंचायत सातत्याने यासंबंधीचा पाठपुरावा सनदशीर मार्गाने करीत होती. त्यासाठी या शिफारशींना ग्राहक पंचायतीने न्यायालयात आव्हानही दिलं आहे. कुठल्याही व्यवसायाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास होताना तांत्रिक, आíथक, कायदेशीर, सामाजिक अशा बहुविध अंगांनी विचार व्हायला हवा, पण या एकसदस्यीय समितीने ज्या निकषांच्या आधारे हे ‘भाडेसूत्र’ तयार केलं ते चुकीच्या ठोकताळ्यांवरच आधारलेलं होतं. (त्याची माहिती चौकटीत ) वाहनाचे भाडेसूत्र ठरवताना या वाहनांची सरासरी धाव, इंधनावर आधारित प्रति किमी. धाव या व अशा गोष्टी अगदी मूलभूत होतात. त्यामुळे याबाबतचं शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण घ्यावं, त्यासाठी विशेष मीटर्स वापरले जावेत (असे मीटर्स १९९३ च्या सर्वेक्षणात वापरले गेले होते. आता तर तंत्रज्ञान खूपच प्रगत आहे) अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीने मागणी केली होती. पण समितीला शिफारशी सादर करण्याची प्रचंड घाई होती. जेमतेम दोन/चार दिवसांतल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे समितीने शिफारशी केल्या. या समितीची कार्यकक्षा ‘महाराष्ट्राकरिता’ होती. समितीने ‘मुंबईतील’ वाहनांच्या सर्वेक्षणावर, ‘महाराष्ट्रभरातील’ रिक्षा व्यवसायाचं भाडेसूत्र तयार केलं व पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या इंधनांकरिता फक्त भाडेसूत्रात बदल सुचवले. मुळात मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या ऑटो/ टॅक्सीच्या सेवेत काय फक्त इंधनाचाच फरक का? मुंबईजवळच्या पुणे-नाशिकमधल्या प्रवास सेवेमध्ये फरक आढळतो. पुणे-नाशिकसुद्धा दूर राहिले, वसई-विरारच्या सेवेमध्ये आणि मुंबईच्या प्रवास सेवेमध्ये फरक आहे. मुंबई, पुणे वगळता रिक्षाच्या प्रवासाचं भाडे मीटरप्रमाणे कुठे घेतलं जातं? नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा इत्यादी ठिकाणी मीटर तर नाहीतच, परंतु शेअर रिक्षांचं ‘नियमन’ही नाही. रिक्षा संघटनांच्या मनमानीप्रमाणेच प्रवाशांना नाचावं लागतं. आज महाराष्ट्रात १६ आरटीओ कार्यालयं आहेत. पण सगळीकडेच नियमनाचा अभाव आहे. पुण्यातल्या अनेक प्रवाशांच्या तक्रारींनुसार रिक्षात अगदी छोटय़ा टप्प्यासाठी पाय टाकला तरी रिक्षावाले २० रुपये आकारतात. नाशिकसारख्या शहरातही सात-सात, आठ-आठ लोकांना कोंबलं जातं. प्रत्येक सीटनुसार भाडं आकारलं जातं. ही सर्व वस्तुस्थिती नजरेआड करून या एकसदस्यीय समितीने भाडेसूत्र तर ठरवलंच, पण ३० एप्रिल २०१२ पर्यंत मुंबई, नवी मुंबई या ठिकाणी ई-मीटर्सची सक्ती केली आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ३१ डिसेंबर २०१३ ही अंतिम तारीख ठरवली. जिथे मेकॅनिकल मीटर्सचा पत्ताच नाही तिथे ई-मीटर्सची सक्ती हे हास्यास्पदच नाही का?या एकसदस्यीय हकीम समितीने वरकरणी शास्त्रशुद्ध अभ्यासाची झूल पांघरली, मात्र आíथक निकष मनमानीपणे लादले. वाहन घेताना कर्जावरचे व्याजदर, वाहनाचा घसारा, देखभाल खर्च, विमा इ.बाबत धरलेली गृहीतकं ही तर्कसंगतीला धरून नव्हती. याबाबतची आकेडवारी लक्षात घेताना अनेक ठिकाणी अहवालात ‘समजा’ किंवा आपण इथे उदार दृष्टिकोन बाळगू या, असा विचार आढळतो. कुठल्याही शास्त्रशुद्ध अभ्यासात आकडेवारीच्या अखेरीत अपूर्णाकातली किंमत पूर्णाकात करण्यात येते. स्वत: हकीम समिती अहवालात याचा उल्लेखही करते, पण प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक टप्प्यावर अपूर्णाकांचं रूपांतर पूर्णाकांत करते. हकीम समितीला दिलेल्या कार्यकक्षेच्या पहिल्या विषयामध्ये राज्यभरातील रिक्षा-टॅक्सींसाठी योग्य व वाजवी भाडेरचनेची शिफारस करणं आणि तत्कालीन १.६ किमी. या अंतराऐवजी १ किमी. अंतराच्या भाडय़ासाठी शिफारस करणं हा होता. हकीम समितीने योग्य व वाजवी भाडं तर नाहीच ठरवलं, पण १ किमी. अंतराऐवजी दीड किमी.चा पहिला टप्पा ठरवला. मुंबईसारख्या शहरात ई-मीटर्सची अंमलबजावणी करणं हेही भाडेवाढीचं एक कारण होतं. ई-मीटर्स आल्यामुळे मेकॅनिकल मीटर्समध्ये फेरफार करून भाडं वाढवण्याच्या क्लृप्त्यांवर मर्यादा येणार होती. रिक्षा-टॅक्सी युनियन्सच्या ई-मीटर्सना होणाऱ्या विरोधाची धार बोथट व्हावी हाही त्यामागचा एक विचार होता. पण हे करताना या वाढीव भाडेसूत्राचा उर्वरित महाराष्ट्रावर होणारा परिणामच लक्षात घेतला नाही. मुंबईतले दर इतके आहेत, आम्हालाही नाही परवडत, अशा रिक्षावाल्यांच्या मग्रुरी दाव्यांना कुठलाच प्रवासी तोंड देऊ शकत नाही. त्याचबरोबर मुंबईच्या आधारावरच भाडं हेही याच प्रवाशांना परवडू शकत नाही. मग काय जीव मुठीत धरून सात-आठ माणसं कोंबलेल्या रिक्षामध्ये प्रवास करायचा, नाही तर छोटीशी टू-व्हीलर घ्यायची! मागच्या तीन वर्षांत टू-व्हीलरचं प्रमाण सगळ्याच ठिकाणी खूप वाढलेलं दिसतं आणि पर्यायाने अपघाताची संख्यासुद्धा! हल्ली सगळे स्व-केंद्रित झाले आहेत. प्रत्येक जण गाडी-घोडा घेऊन धावतात. त्याच्यामुळे ट्रॅफिक जाम होत असताना सर्वसामान्यांना दोष देत राहतो, पण जर सार्वजनिक प्रवास वाहतुकीचा पर्याय नसेल व तो परवडणारा नसेल तर काय करायचं, हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे. मुंबई ही देशाची आíथक राजधानी आहे. मुंबईतल्या निर्णयांची मोहोर नुसती महाराष्ट्रावर नव्हे, तर देशावर उमटते. त्यामुळे इथले निर्णय जबाबदारीनेच घ्यायला हवेत. आज टॅक्सी-ऑटोसाठीची ही एकसदस्यीय हकीम समिती रद्द करून परिवहनमंत्र्यांनी एक ठाम पाऊल उचललं आहे. नेमली जाणारी नवीन समिती या सर्वच गोष्टींचा साकल्याने विचार करून निश्चितच न्याय्य असा तोडगा काढील, अशी अपेक्षा आहे.हकीम समितीच्या एकतर्फी आणि मनमानी शिफारशी’रिक्षा-टॅक्सी खरेदीसाठी लागणाऱ्या कर्जावर हकीम समितीने १७ आणि १६ टक्के व्याज धरले आहे. ते अतिरंजित आणि अवास्तव आहे. प्रत्यक्षात हे ११ ते १२ टक्केच धरणे आवश्यक होते. ’रिक्षा-टॅक्सीसाठीचे घेतलेले कर्ज साधारणपणे ५ ते ७ वर्षांमध्ये फेडले जाते. त्यामुळे पुढील कालावधीसाठी त्यावर व्याज देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशा जवळजवळ ८० ते ९० टक्के कर्जमुक्त रिक्षा आणि ५२ टक्के कर्जमुक्त टॅक्सींवर ‘गुंतवणुकीचा परतावा’ या नावाखाली मूळ रिक्षा-टॅक्सीच्या खरेदी किमतीवर १३ टक्के प्रतिवर्षी मंजूर केले आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकला, जो संपूर्णतया चुकीचा आहे. ’घसारा- रिक्षा आणि टॅक्सीच्या मूळ किमतीवर घसारा देण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी रिक्षाचे आयुष्य ७ वष्रे तर टॅक्सीचे आयुष्य १२ वष्रे धरले जाते. त्यामुळे ७ वर्षांपर्यंतच्या रिक्षा आणि १२ वर्षांपर्यंतच्या टॅक्सीजवर घसारा देण्याच्या तरतुदीला कोणाचाच आक्षेप नाही. परंतु हकीममहाशयांनी या कालावधीपार केलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सीजनासुद्धा डस्र्स्र्१३४ल्ल्र३८ उ२३ या गोंडस नावाखाली जादा रक्कम मंजूर केली आहे. अशा रिक्षांचे प्रमाण ७० टक्के तर टॅक्सीजचे प्रमाण ३२ टक्के असल्याचे हकीम समितीनेच मान्य केले आहे. ’उदारमतवादी हकीम-रिक्षा व टॅक्सी खरेदीवरील कर्जाचे व्याजदर १७ आणि १६ टक्के आपण उदारपणे (छ्रुी१ं’’८) घेतले असल्याचे हकीम स्वत:चे आपल्या अहवालात म्हणतात. ग्राहकांच्या जिवावर हा उदारपणाचा उद्योग हकीम महाशयांना कोणी सांगितला होता.’रिक्षा-टॅक्सीचा देखभाल खर्च-ग्राहकांच्या जिवावर ‘दिलदारपणा’ दाखवण्याचे सूत्र देखभाल खर्च विचारात घेतानाही हकीमसाहेबांनी पाळलेले दिसते. दरवर्षी रिक्षाचा मालक २३ हजार रुपये तर टॅक्सीचा मालक चक्क ९२ हजार रुपये खर्च करतो, असा साक्षात्कार हकीमसाहेबांना झालेला या अहवालात दिसून येतो. याचा अर्थ साधारणपणे रिक्षामालक आपल्या रिक्षासाठी दरमहा २ हजार रुपये तर टॅक्सीसाठी दरमहा ७ ते ८ हजार रुपये देखभालीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी खर्च करतो, यावर आपला विश्वास बसेल काय?’रिक्षा-टॅक्सी किंबहुना कोणत्याही वाहन मालकाला ळँ्र१ िस्र्ं१३८ विमा घेणे बंधनकारक आहे. तो ग्राहकांकडून वसूल करणे हेही योग्य. पण हकीमसाहेबांचा अमर्यादित ‘दिलदारपणा’ येथेही दिसून येतो. रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी सर्वसमावेशक विमा गृहीत धरून त्याचा महागडा हप्ता ग्राहकांच्या माथी मारला आहे. ’वाहनाची सरासरी धाव- प्रत्येक रिक्षा/टॅक्सी एका पाळीमध्ये सरासरी किती किलोमीटर धावते ही आकडेवारी भाडे दरनिश्चिती करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची. इथेसुद्धा हकीममहाशयांनी कोलांटउडय़ा मारत रिक्षा/टॅक्सी-वाल्यांच्या पारडय़ात झुकते माप टाकले आहे.वर्षां राऊत
