डॉ. अंजली पारसनीस
भारत सरकारने २००८ साली ‘हवामान बदलावर राष्ट्रीय कृती आराखडा’ प्रसिद्ध केला. त्यापुढच्या वर्षी राज्यांनाही असा आराखडा करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्रातील हवामान बदलाचा २०१० ते २०१५ या काळात अभ्यास करून ‘द एनर्जी अॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट (टेरी)’ या संस्थेने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालात प्रामुख्याने २०३०, २०५० आणि २०७० या काळात हवामान बदलाचे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होतील, यावर भाष्य करण्यात आले आहे. त्याविषयी..
यंदाचा पावसाळा तसा अस्वाभाविकच आहे. मोसमाच्या पहिल्या महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर नंतरच्या तीन महिन्यांत राज्यात ठिकठिकाणी पूरपरिस्थितीने गंभीर आणि भीषण रूप धारण केले. दुसरीकडे पावसाळ्याच्या अखेपर्यंत मराठवाडय़ावर दुष्काळाचे सावट होते. निसर्गातील या बदलांना केवळ हवामानातील बदल म्हणून वर वर पाहून सोडून देणे योग्य ठरत नाही. हवामानातील हे बदल नेमके कशाकडे अंगुलीनिर्देश करतात, याचा अभ्यास करणे गरजेचे ठरते. त्यातूनच भविष्यात आपणास काय करायचे, याची एक किमान कल्पना येऊ शकते.
भारत सरकारने २००८ मध्ये ‘हवामान बदलावर राष्ट्रीय कृती आराखडा’ (नॅशनल अॅक्शन प्लान ऑन क्लायमेट चेंज) प्रसिद्ध केला. त्यानंतर २००९ साली प्रत्येक राज्याला असा आराखडा करण्यास सांगण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारने २०१० मध्ये ‘द एनर्जी अॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट (टेरी)’ला ‘अॅसेसिंग क्लायमेट चेंज व्हल्नरेबिलिटी अॅण्ड अॅडाप्टेशन स्ट्रॅटेजीज् फॉर महाराष्ट्र’ हा अहवाल तयार करण्याचे काम दिले. या अहवालात प्रामुख्याने २०३०, २०५० आणि २०७० या काळात हवामान बदलाचे काय परिणाम होतील, यावर भाष्य करण्यात आले आहे. पर्जन्यमान, अतितीव्र हवामानाचा (तिन्ही ऋतूंमध्ये) काळ कसा असेल, याबद्दल सर्वसाधारण पूर्वकल्पना देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या जलसंपदा, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि महसूल विभागांना यासाठी मार्गदर्शन होईल अशा बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. हा आराखडा २०१५ साली शासनास सादर करण्यात आला आणि २०१७ मध्ये मंत्रिमंडळाने तो मंजूर केला.
या आराखडय़ाने अधोरेखित केलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, पुढील काळात पावसामध्ये, तापमानामध्ये होणारे बदल. येणाऱ्या काळात पावसाचे प्रमाण तर वाढणारच आहे, पण त्याचबरोबर तापमानदेखील वाढेल. किनारपट्टीवरील आद्र्रता आणि तापमानातही वाढ होणार. आधीच दमट हवामान असणाऱ्या किनारपट्टीच्या वातावरणातील सुलभता (कम्फर्ट झोन) कमी होईल. यंदाच्या मोसमातील पावसाळा हा अस्वाभाविक आहे; असाच पाऊस लगेचच पुढील वर्षीदेखील पडेलच, असे आता सांगता येणार नाही. पण पाऊसमान वाढणार हे निश्चित. महत्त्वाचे म्हणजे, ही वाढ ‘फ्लॅश फ्लड’ स्वरूपात असण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणजेच सतत लागून राहिलेला पाऊस कमी होणार.
अहवालानुसार, २०३० सालापर्यंत नंदुरबार, धुळे या जिल्ह्य़ांत पावसामध्ये सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर कोकण किनारपट्टीवर १० टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रात साधारण पाच टक्के वाढ होईल. त्यानंतरच्या २०५० पर्यंतच्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाच्या प्रमाणात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, हीच वाढ २०७० पर्यंतदेखील होणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील पाऊसमानात त्या काळात १० टक्क्यांची वाढ होईल. सर्वसाधारणपणे पावसामध्ये १० टक्क्यांची वाढ हे प्रमाण फार मोठे नाही. दरवर्षीच्या पाऊसमानामधील तफावतीमध्ये १० टक्के कमी-जास्त प्रमाण होतच असते. परंतु पावसाचे प्रमाण कोणत्या भागात वाढेल, यावर अनेक बाबी अवलंबून आहेत. त्यादृष्टीने शेती, शहरे यांचे नियोजन करावे लागेल.
यंदाच्या मोसमात महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा ३२ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला. हवामानातील बदलाकडे पाहताना, सरासरीपेक्षा तफावतीचा भाग महत्त्वाचा आहे. तफावत किती आहे, यावर अनेक बाबी अवलंबून असतात. एखाद्या ठिकाणी पावसाचे सर्वसाधारण प्रमाण हे २५०० मिमी असेल, तर ३०० मिमी वर-खाली होणे ही तफावत ग्राह्य़ असते. मुंबईसारख्या ठिकाणी त्याचा फरक जाणवणारही नाही. पण सोलापूरसारख्या ठिकाणी, जेथे मुळातच पाऊस कमी आहे, तेथे तफावतीपेक्षा मोठा बदल झाल्यास तो गंभीर फटका ठरू शकतो. त्यामुळे अतिरिक्त पाऊस कुठे होतो, हे पाहणेदेखील गरजेचे आहे.
वेगवेगळ्या भागांत पूर येण्याची कारणे भिन्न असतात. मुंबईतला पूर हा मानवनिर्मितच आहे. काँक्रीटीकरणामुळे पाणी झिरपण्याची सोय नाही, परिणामी सखल भागात पाणी तुंबते. शहरी पूर हा ‘पूर’ नसून ते पाणी तुंबण्याचेच प्रकार आहेत. सांगली-कोल्हापूर भागातील पूर हा धरणातून पाणी सोडल्यामुळे उद्भवलेला होता. महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी जमिनीचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. त्यानुसार पाणी शोषून घेण्याची क्षमता बदलते. जेथे काळी माती आहे, तेथे मातीच्या खाली पुन्हा बेसाल्ट खडक आहे. त्यामुळे पाणी झिरपत नाही. अशा ठिकाणी ‘फ्लॅश फ्लड’चे प्रमाण वाढले, तर पूरपरिस्थिती ठरलेलीच असते. कोकणात जांभ्या दगड आहे, पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत, समुद्र जवळ आहे; त्यामुळे अति पावसातदेखील पाणी वाहून जाते. म्हणूनच पूरपरिस्थितीचे विश्लेषण करताना नैसर्गिक संरचना कशी आहे, याचा विचार सर्वप्रथम करावा लागतो. त्याचबरोर नदी पात्रातील अतिक्रमणे, परिसरातील झाडे किती तोडली आहेत, परिणामी मातीची धूप होऊन किती गाळ वाहून येतो, यावर पूरपरिस्थिती अवलंबून असते. तर दुसरीकडे, आपण बांधलेली धरणे किती क्षमतेने भरतात, त्यामध्ये किती गाळ साचला आहे आणि त्यातून सोडले जाणारे पाणी किती आहे, याचादेखील विचार करावा लागतो.
त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शेती हवामान क्षेत्र (अॅग्रो क्लायमेटिक झोन)! राज्याची विभागणी नऊ क्षेत्रांमध्ये झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात दोन क्षेत्रे असून एका ठिकाणी भरपूर, तर दुसऱ्या ठिकाणी कमी पाऊस आहे. नाशिक जिल्ह्य़ाची परिस्थितीही अशीच आहे. क्षेत्रांच्या बदलावरदेखील बऱ्याच बाबी अवलंबून असतात.
‘टेरी’च्या अहवालानुसार, विदर्भ-मराठवाडय़ात ‘फ्लॅश फ्लड’चे धोके जाणवू शकतात. कोकणात असे प्रकार झाले, तर ते पाणी वाहून जाऊ शकते. पण जालनासारख्या ठिकाणी तसे होत नाही. जालनातील पावसाची सरासरी ६०० मिमी असेल आणि एका महिन्यातील पाऊस (साधारण १५० मिमी) एकाच दिवसात पडला, तर तेथील शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. याला तेथील नैसर्गिक संरचना कारणीभूत आहे.
पावसाशी संबंधित अशा सर्व बाबींचा विचार करतानाच, पूरस्थितीची व्याख्या एकदा तपासून घ्यायला हवी. नदीचे उन्हाळ्यातील पात्र, पावसाळ्यातील नेहमीचे पात्र व तिच्या पूररेषेपर्यंतचे पात्र हे नदीचेच पात्र असते. त्यापलीकडे जेव्हा पाणी येते, तेव्हा ती पूरस्थिती असते. हाच प्रकार शहरी पुराबाबतदेखील लागू पडतो.
पावसाचे प्रमाण वाढणार असेल, तर त्याचा एकूणच चराचरावर नेमका काय परिणाम होणार, याचा विचार करताना अनेक बाबींचे भान ठेवावे लागेल. पर्जन्य म्हणजे ‘पर-जन्य’, त्यावर आपले नियंत्रण नाही. येणारा प्रत्येक थेंब कसा साठवता येईल, यासाठी तत्पर असायला हवे. धान्याचा तुटवडा आपण अन्य ठिकाणांहून भरून काढू शकतो, पण पाण्याबाबत असे करणे कठीण ठरते. ‘फ्लॅश फ्लड’ होणारच असतील, तर आपल्या नद्या कशा सशक्त आणि सृदृढ राहतील याचा विचार करावा लागेल.
पुढे काय होणार, याचे सर्वसाधारण अनुमान मांडले असले तरी ते आपल्या हातात नाही. डोंगरावरील झाडे तोडणे, धरणपात्रात गाळ वाढणे, नदी पात्रात आक्रमण, गाळ, प्लास्टिकचा कचरा या साऱ्याचे परिणाम होत राहणार. नद्यांना आपण धर्म-तत्त्वज्ञानात पवित्र म्हणून स्थान दिले आहे; पण निर्माल्य, दिवे, प्लास्टिक, मृतदेह असे सारे काही त्यांच्यात सोडतो. आपल्या नद्या समृद्ध असतील तरच शहरेही समृद्ध राहतील. नद्यांचे हे महत्त्व आपल्या पूर्वजांना माहीत होते; पण आज आपण शेखचिल्लीच्या गोष्टीसारखेच नद्यांवर घाव घालत असू, तर नागरीकरण कसे टिकणार?
यात अनियंत्रित शहरीकरणाचा मुद्दा वारंवार पुढे येतो. प्राचीन काळापासून शहरे ही नियोजकतेची द्योतक आहेत. सारी नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरून जेव्हा आपण शहरे वसवतो, तेव्हा ती नियोजितच असली पाहिजेत. आज होत असलेल्या निव्वळ बांधकामाला ‘शहर’ म्हणता येणार नाही. सर्वाना शहरीकरण हवेच आहे, त्यामुळे ते वाढतच जाणार. पण नागरीकरण हे नागर पद्धतीनेच (सिव्हिल मॅनर) झाले पाहिजे. आपल्याला नेमका याचा विसर पडला आहे. विकासाचा पर्यावरणावर, मनुष्य समाजावर काय परिणाम होणार, ते सखोलपणे पाहण्याची गरज आहे. कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्य़ांमधील पुरांवरून हेच दिसून येते. हे जिल्हे आमच्या अहवालात ‘आघातप्रवण जिल्हे’ म्हणून दर्शविलेले नाहीत. त्या जिल्ह्य़ांमधील सुपीकतेमुळे कदाचित ते या आघातातून लवकर बाहेरदेखील येतील. पण जे जिल्हे आघातप्रवण आहेत, त्यांना अशा आपत्तीनंतर सावरायला वेळ लागतो. मुंबई, धुळे, नंदुरबार, बुलढाणा हे जिल्हे सर्वाधिक आघातप्रवण आहेत. त्याखालोखाल नाशिक, जळगाव, जालना, हिंगोली, गोंदिया आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांचा क्रमांक लागतो. आघातप्रवण ठिकाणी एकाच वर्षांत दोन परस्परविरोधी हवामानाचे बदल झाले तर प्रचंड नुकसानीला तोंड द्यावे लागेल. मध्यंतरी मराठवाडय़ात पावसाळ्यात दुष्काळ होता आणि नंतर रब्बीचे पीक गारपिटीने नष्ट झाले. असे प्रसंग यापुढेही येऊ शकतात. त्यामुळे यापुढे यासाठी तयारच राहावे लागेल. गारपीट-दुष्काळ, कमी पाऊस-गारपीट अशी ‘कॉम्बिनेशन्स’ येत राहतील.
महाराष्ट्रात हवामानाबाबत विषमता होती, आहे आणि पुढेही राहणार आहे. त्यामुळे सोलापूरला दुष्काळ आहे, तर कोल्हापूरला पूरस्थिती; पण म्हणून हातावर हात ठेवून बसणे योग्य ठरणार नाही. एकाच वेळी विविध स्तरांवर वेगवेगळी परिस्थिती असणार आहे, हे लक्षात ठेवूनच पुढे जावे लागेल. आणि हा विचार केवळ सरकारनेच नाही, तर जनतेनेही करण्याची वेळ आलेली आहे.
(लेखिका या ‘द एनर्जी अॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट (टेरी)’च्या पश्चिम विभागीय केंद्राच्या सहयोगी संचालक आहेत.)
शब्दांकन : सुहास जोशी