अभद्र युती तोडण्याची संधी..

परमबीर सिंह – अनिल देशमुख यांच्या सामन्यामुळे, अशी युती तोडण्याची महत्त्वाची संधीदेखील दृष्टिपथात आली आहे.

ज्युलिओ एफ. रिबेरो

पोलीस आणि राजकारणी यांना पैसा बेकायदा कृत्ये करणाऱ्यांचा.. या परिस्थितीने गाठलेल्या तळातून आपण वर येणार का?

भारतीय पोलीस सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी मॉर्निग वॉकच्या निमित्ताने भेटतात, अनौपचारिक गप्पाटप्पा होतात, हे नेहमीचेच. हल्ली मात्र या गप्पांमध्ये एक विषय बऱ्याचदा निघतो तो म्हणजे न्यायालयाने फरार घोषित केलेले आणि पुढे चंडीगढमार्गे मुंबईत शरण आलेले आरोपी  – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त – परमबीर सिंह यांचा.  मुळात फरार आरोपी असा शिक्का बसणे हेच किती अपमानास्पद, याची कल्पना या माजी अधिकाऱ्यांना तरी निश्चितच असते. कारण न सापडलेले आरोपी आणि फरार म्हणून घोषित झालेले आरोपी यांमधला फरक ते जाणतात. इतक्या मोठय़ा पदावरील व्यक्ती फरार आरोपी घोषित होण्याची ही पहिलीच वेळ.

भारतीय पोलीस सेवा ही भारताच्या नागरिकांसाठी न्याय मागण्याचे पहिले आणि म्हणून महत्त्वाचे आशास्थान असल्याचीही पुरेपूर जाणीव मी ज्या ज्या निवृत्त अधिकाऱ्यांशी बोललो, त्यांना असल्याचे दिसून आले. त्यामुळेच, परमबीर सिंह यांनी भारतीय पोलीस सेवेच्या लौकिकास शरमेचा डाग लावला असल्याबद्दल या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मनांत तिळमात्र शंका नव्हती.

आयसीएस आणि आयपी म्हणजे इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिस आणि इंडियन पोलीस या दोन्ही सेवा भारताच्या भूमीवर ब्रिटिशांनी सुरू केल्या, परंतु म्हणून त्यांना परक्या मानायचे आणि स्वातंत्र्यकाळात त्यांचे विसर्जन करून टाकायचे, असल्या कोणत्याही विचाराला अजिबात थारा न देण्याचे श्रेय स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे. सरदार पटेल यांनी पूर्ण विचारान्ती या सेवांना अनुक्रमे भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) आणि भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अशा नव्या नावांनिशी नवजीवन दिले. या दोन्ही सेवांमध्ये उमदे, चारित्र्यवान अधिकारी असावेत आणि या सेवा नेहमीच निष्पक्षपाती व प्रामाणिक राहून त्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या नव्या लोकशाहीतील धोरणात्मक पदे भूषवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना प्रसंगी कायद्यांची आखणी आणि अंमलबजावणी यांतही मदत करावी, असा सरदार पटेल यांचा विचार त्यामागे होता.

सरदार पटेलांची ती अपेक्षा स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांत पूर्ण होत राहिली कारण तेव्हा खाबूगिरी ना राजकारण्यांत बळावली होती, ना प्रशासकांत किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांत. पुढल्या काळात पक्षासाठी पैसा लागतो म्हणणारे राजकीय पक्ष सत्ता मिळवणे किंवा सत्ता टिकवणे हेच उद्दिष्ट मानू लागल्यामुळे त्यासाठी अधिकाधिक पैसा आणि अधिकाधिक बाहुबल जमवले जाऊ लागले. अशाने प्रशासकीय शिस्तदेखील खालावू लागली. ती खालावण्याचा वेग हा काही राज्यांमध्ये जास्त तर काहींमध्ये कमी होता, इतकाच फरक. या घसरणीतसुद्धा महाराष्ट्राने मात्र आपला आब टिकवला होता, तोही मुंबईसारखे प्रचंड व्यावसायिक उलाढाल असलेले शहर या राज्यात असताना.

मात्र गेल्या काही वर्षांत, झटपट श्रीमंतीच्या प्रलोभनांना बळी पडलेल्या आयएएस वा आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या गेल्या अनेक वर्षांत हळूहळू वाढताना दिसते आहे. या प्रवृत्तीला राजकीय आश्रय मिळतो, असेही दिसते. राज्य सेवेतील भरपूर अधिकाऱ्यांना प्रमाणाबाहेर संख्येने, तशी गरज नसताना नियुक्त्या दिल्या जाणे, हा असल्या राजाश्रयाचाच प्रकार.  राज्य पोलीस सेवेमध्ये एका वर्षभराच्या काळात तब्बल ५६ अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या मिळाल्या! मग हे असे राजाश्रय मिळालेले अधिकारी पुढे जातात ते प्रशासकीय किंवा पोलीस सेवेच्या वरिष्ठ पातळ्यांवर, त्यामुळे तर बजबजपुरी आणखीच वाढते.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांतून आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीसाठी २४ ही वयोमर्यादा होती, ती शिथिल करणे हे या घसरणीचा मार्ग खुला करणारे दारच ठरले. स्वत:च्या महत्त्वाबद्दलची कल्पना घट्ट झालेल्या वयाच्या व्यक्तींची मने प्रभावित करणे, त्यांच्यावर सेवेच्या गुणवत्तेसाठी संस्कार करणे हे सोपे नसते. त्यातच, वयाच्या उशिराच्या टप्प्यावर निवड झाल्यानंतर पदांचे शिखर गाठण्याची केविलवाणी स्पर्धा तिशीच्याच आसपास सुरू होते आणि सेवेमधील अधिकाऱ्यांच्या या स्पर्धेत आणखी पुढे जाऊ न शकणारे जे असतात, त्यांच्या वर्तणुकीत विचित्र फरक दिसू शकतो. हा झाला एक मुद्दा.

दुसरा मुद्दा राजकारण्यांशी संबंधित. त्यांच्याकडे या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांचे अधिकार असतात. ते पुरेपूर वठवलेच नव्हे तर वटवलेसुद्धा जातात. मघाशी वर्णिलेल्या स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागलेले जे अधिकारी असतात, त्यांपैकी काहींना या डेरेदार राजाश्रयाची सावली खुणावू लागते. या अशा राजाश्रयाच्या मार्गाने वरिष्ठ पदांवर गेलेले अधिकारी, त्यांच्या राजकीय आश्रयदात्यांना सत्ता राखण्यासाठी मदत करण्यासही मागेपुढे पाहात नाहीत!  प्रशासन असो वा पोलीस यंत्रणा, वरिष्ठ नोकरशाही ही स्वतंत्रच असावी अशी अपेक्षा असते. परंतु केवळ स्वत:च्या फायद्यासाठी संधीच्या शोधात असणारे आणि त्यासाठी कोणतीही तडजोड करण्यास तयार होणारे हे असले अधिकारी, आपला आत्माच विकत असतात. कोणत्या राजकारण्याची लॉबी किती मोठी, यांसारख्या चर्चाना यापूर्वी थाराच नसे कारण लॉबिइंग हिणकस मानले जाई. आता मात्र, नियुक्त्यांचे निर्णय घेणारे हे ‘लॉबिइंग’चे मार्ग प्रशस्त करीत असतात, असे दिसून येते.

उच्चपदासाठी केलेली निवड चुकीची असल्यास फटका मोठाच असतो. मुंबई शहर पोलिसांसारख्या चांगल्या पोलीस दलाला अशा चुकीच्या निवडीमुळे फटका बसला आहे. या असल्या- स्वत:चेच हित पाहणाऱ्या व्यक्तींच्या- नियुक्त्या उच्चपदी करणे हा राजकारण्यांचा दोष आहेच, कारण यातून लोकहिताऐवजी स्वहित पाहणारी व्यक्ती लोकांवर लादली जात असते.

परमबीर सिंह शरण आले ते केव्हा, तर पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला ठेवून. तोवर या परमबीर यांच्या अटकेला तसेच त्यांच्यावरील मालमत्ता जप्तीच्या टांगत्या तलवारीला सर्वोच्च न्यायालयानेच (२२ नोव्हेंबर रोजी) स्थगिती दिली त्यानंतर. बंद पेटीतूनही गायब होणारा आणि अनपेक्षित जागेवरून प्रकट होणारा हौदिनी हा जादूगार काहींना आठवत असेल. त्या हौदिनीच्या थाटात हे परमबीर आधी चंडीगड आणि मग मुंबईत प्रकटले. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत त्यांच्या हाताखालील एक कनिष्ठ आस्थापना असणाऱ्या आणि आता त्यांच्यावरील खंडणीखोरीच्या आरोपांचा तपास करणाऱ्या आस्थापनेसमोर, चौकशीतील जाबजबाब नोंदवण्यासाठी हजर झाले.

आपल्यावरील आरोपांची सारी प्रकरणे आपण ठाणे येथे असतानाच्या कार्यकाळातील आहेत आणि या प्रकरणांचा गवगवा आताच, म्हणजे सत्ताबदलानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहमंत्र्यांवर हप्ता-वसुलीचा आरोप आपण पत्राद्वारे केल्यानंतरच का केला जातो आहे, असे युक्तिवाद करीत परमबीर सिंह जरूर स्वत:ची बाजू लढवतील (परंतु हा आधीचा कार्यकाळ त्यांना मिळाला, याचे कारण ठाण्यात त्यांची नियुक्ती विशेष बाब म्हणून झाली, आणि त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे चांगले परिचित असलेल्या नागपूरच्या एका खासदार महोदयांनी शब्द टाकला होता).  अर्थात, अशी बाजू लढवण्याचा त्यांना कायद्याने हक्कच आहे.

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, महाविकास आघाडीचे सरकार परमबीर यांना नमवण्यासाठी पोलीस खात्याचा वापर करीत असेल, तर उलटपक्षी केंद्र सरकारसुद्धा सीबीआय, ईडी यांसारख्या तपास संस्थांचा वापर करून महाविकास आघाडी सरकार उलथवण्याचे प्रयत्न करीत आहे! 

थोडक्यात या झगडय़ाला राजकीय स्वरूप आहे आणि त्यात दोन्ही बाजूंवर बेकायदा कृत्यांचे आरोप आहेत. त्यातही, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे अधिक अडचणीत येऊ शकतात कारण त्यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्ताविषयक आरोपांबाबत काहीएक कागदपत्रांचा पुरावा सक्तवसुली संचालनालयाने, म्हणजे ईडीने जमवला आहे. त्यांच्याच वरील दुसरा आरोप १०० कोटी रु. दरमहा खंडणी मुंबई पोलिसांकरवी, किंबहुना या दलातील निधी-संकलक अशीच ख्याती असलेल्या आणि पदाने कनिष्ठ असूनही दलातील वरिष्ठाखेरीज राजकीय वरिष्ठांच्याही विशेष मर्जीतील असलेल्या सचिन वाझे यांच्याकरवी जमवू पाहिल्याचा त्याचा आधार मात्र एक तोंडी विधान हा असल्याने त्यास कठोर कसोटय़ा लागू शकतात.

या अशा गोंधळाच्या स्थितीने लोकांचा काहीही लाभ होत नाही. गुन्हेगार, पोलीस आणि राजकारणी यांच्यातील अभद्र युती खरोखरच तोडली गेली, तरच लोकांचे भले होऊ शकते. हे इतक्या स्पष्टपणे यासाठी सांगायचे की इथे, या परमबीर सिंह – अनिल देशमुख यांच्या सामन्यामुळे, अशी युती तोडण्याची महत्त्वाची संधीदेखील दृष्टिपथात आली आहे. पण यातील दोन्ही बाजूंच्या पारडय़ात सारखेच माप टाकले जाण्याची शक्यता मात्र, बऱ्याच जणांचे परस्परविरोधी राजकीय हितसंबंध असल्यामुळे दुरापास्त दिसते.

सचिन वाझेसारखा गणवेशधारी गुंड, ज्याच्यावरील हत्याप्रकरणाची सुनावणी अद्याप न्यायालयापुढे असल्यामुळे तो निलंबित ठरला, त्याला पुन्हा कार्यरत होण्याची संधी मिळणे हेच कायद्याच्या आणि नैतिकतेच्याही नियमांविरुद्ध आहे. त्याची पुनस्र्थापना करणारे कागद मिळाले, की मग पुराव्यांना खरे बळ येईल. पुनस्र्थापनेमागचा हेतू बेकायदा कृत्ये करणाऱ्यांकडून परस्पर पैसा उकळणे हा असल्याचे तर उघडच झालेले आहे. सचिन वाझे हा याकामी नेमला गेलेला तज्ज्ञच जणू ! पण ही निवड केली कोणी? आणि वाझेने मुकेश अंबानी यांच्या घराच्या परिसरात स्फोटके असलेली मोटार का ठेवली? सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा कोणताही अधिकारी, तो अगदी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असला तरी, हे असे काम आयुक्तांना माहिती असल्याविना करील यावर माझा विश्वास नाही. त्यातही, गुन्हे शाखेतला नेमका हाच अधिकारी थेट फक्त परमबीर यांना जबाबदार होता, हे तर सारे जाणतात. वाझे आणि आयुक्त परमबीर यांची जानपहचान अधिक असल्यानेच आयुक्तांच्या बंगल्याभोवती आलिशान गाडय़ा दिसू लागल्या आणि खुद्द वाझे आपल्या कारवाया पार पाडताना पंचतारांकित हॉटेलात मुक्काम करू शकला. यापैकी कशाचीही माहिती मला नव्हतीच असा बचाव जर तत्कालीन आयुक्त करत असतील, तर असले दुर्लक्ष हेच कारण त्यांना हटवण्यासाठी पुरेसे आहे!

(लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त तसेच निवृत्त पोलीस  महासंचालक  आहेत.)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Julio f ribeiro article about illegal money police and politicians zws