|| देवेश गोंडाणे ‘महाआयटी’- यूएसटी ग्लोबलनामक कंपनीचे ‘महापरीक्षा’ संकेतस्थळ आणि मग खासगी कंपन्या. यांतून महाराष्ट्रातील शासकीय पदभरतीची कशी वाताहत होत गेली, याचा हा आढावा. ‘कल्याणकारी राज्य’ असा मोठेपणा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील नोकरभरतीला सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने खासगी कंपन्यांनी भ्रष्टाचाराचे कुरण केले. याविरोधात आता तरुण वर्ग पेटून उठला आहे. ‘महाआयटी’ची स्थापना आणि खासगी कंपन्यांची नोकरभरतीसाठी निवड हा प्रकार मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम’ घोटाळ्यालाही मागे टाकणारा तर आहेच शिवाय महाराष्ट्रातील आजवरच्या सर्वात मोठ्या भ्रष्ट अर्थतंत्राचा भाग होऊ पाहतो आहे. परीक्षार्थींच्या विरोधाला न जुमानता राज्यकर्त्यांची भ्रष्ट मानसिकता मर्जीतील खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा घेण्याच्या अट्टहासाने, राज्यातील ३४ लाख परीक्षार्थींचे भविष्य दावणीला लागल्याचे वास्तव दाहकच म्हणावे लागेल. याहीपुढे जाऊन, कंपन्यांनीच परीक्षा घ्यावी अशी व्यवस्थाच सरकार उभी करीत आहे. विरोधी पक्ष आणि युवकांचे नेते म्हणवणारे राजकारणी, बुद्धिजीवीही याविषयी गप्प असून राज्यकर्त्यांची ही भ्रष्टाचारप्रिय संकल्पना भविष्याचे गोड स्वप्न रंगवू पाहणाऱ्या होतकरू तरुण मनाला अस्वस्थ करीत आहे. महाराष्ट्रात सरळसेवा भरतीसाठी खासगी कंपन्यांच्या निवडीची पाळेमुळे ही ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी ‘महाआयटी’ची स्थापना झाली, तिथपासून शोधावी लागतात. राज्यातील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांची भरती जिल्हा निवड समितीकडून होत असे. यासाठी ‘महाऑनलाइन’ संकेतस्थळाची व्यवस्था होती. पण त्याऐवजी केंद्रीय पद्धत असावी म्हणून माहिती व तंत्रज्ञानाचे काम बघणारे ‘महाऑनलाइन’ संकेतस्थळ अचानकच बंद करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ‘महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ’ म्हणजेच ‘महाआयटी’ची स्थापना झाली. मंडळावर प्रथेप्रमाणे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक असे तीन प्रशासकीय आणि अन्य अप्रशासकीय संचालकांची (पण ‘प्रथेप्रमाणे’च तेही सरकारच्या मर्जीतील) यांची नियुक्ती केली जाते. ‘महाआयटी’मार्फत नोकरभरती ही खासगी कंपन्यांकडूनच कशी करता येईल याची संपूर्ण व्यवस्था राज्यकर्त्यांनी तयार के ली. याला लाखो तरुणांनी विरोध करूनही खासगी कंपन्यांकडूनच परीक्षा घेण्याचा फेरविचार करण्याची तयारी सरकारने कधीही दाखवलेली नाही. यामुळेच भ्रष्टाचाराचा संशय बळावतो; कारण सरकारशी करार के ल्यानंतर खासगी कंपन्यांवर कुठलेही उत्तरदायित्व नसते. परीक्षार्थींना उत्तर देण्यास ते बांधील नसतात. एकदा परीक्षा घेतली व निकाल जाहीर केला की त्यांची जबाबदारी संपली. हा आजवरचा इतिहास आहे. परीक्षार्थी किंवा त्यांच्या संघटनांकडून परीक्षेतील चुका, गैरप्रकारांवर काही आक्षेप आलेच तर सरकार या कंपन्यांवर कारवाई म्हणून केवळ काही लाखांचा दंड ठोठावते व संपूर्ण भरती प्रक्रिया नियमित करते, असा आजवरचा अनुभव. एका परीक्षेसाठी २० ते ३० कोटींचे कंत्राट घेणाऱ्या खासगी कंपन्यांना काही लाखांचा दंड ही मोठी शिक्षा ठरत नाही. उलट या खासगी कं पन्यांमुळे सरकारमधील त्यांच्या समर्थकांचे मात्र उखळ पांढरे होते, अशीही कुजबुज आहे. महापरीक्षा संकेतस्थळावरून झालेल्या परीक्षांमधील गैरप्रकाराच्या पुराव्यांमुळे ती अधिकच स्पष्ट होते. खासगी कंपन्यांमार्फत होणाऱ्या सरकारी पदभरतीत कोट्यवधींचे अर्थकारण दडले आहे. ‘महाआयटी’च्या स्थापनेनंतर राज्य सरकारच्या विविध ऑनलाइन सेवांसाठी २०१७ मध्ये अमेरिकन ‘यूएसटी ग्लोबल’ या कंपनीची निवड करण्यात आली. कंपनीला आठ प्रकारच्या सेवा पुरवठ्याच्या कामाचे कंत्राट देण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७२ हजार पदांसाठी मेगाभरतीची घोषणा करताच ‘यूएसटी ग्लोबल’ने ‘महापरीक्षा पोर्टल’ तयार करून या माध्यमातून भरती प्रक्रिया आरंभली. २०१८ आणि २०१९ या दोन वर्षांत घोषित ७२ हजारांपैकी किमान १८ हजार ८५४ पदांची भरती झाली. त्यासाठी सरासरी १२ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याच्या पुराव्यानिशी तक्रारी आहेत. (याविरोधात न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.) परीक्षा प्रक्रियेतील उणिवा, कंपनीच्या निवडीवर ‘कॅग’ने ठेवलेला ठपका, निवड यादीतून एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांची समोर आलेली नावे, काळ्या यादीतील उमेदवारांची नियुक्ती, तोतया उमेदवारांची निवड उघड करणारा अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल, ‘पीडब्ल्यूसी’ या मापनसंस्थेने लेखापरीक्षणात परीक्षेतील उणिवांवर ठेवलेला ठपका, उत्तरपत्रिकांचे होणारे री-लॉगिंग आणि तत्कालीन सरकारने ‘यूएसटी ग्लोबल’ला कंत्राट देताना नियम शिथिल केल्याबाबतचे पुरावे हे सारे पाहता, तत्कालीन सरकारने स्थापन केलेली ‘महाआयटी’ आणि तिने दिलेले कंत्राट चौकशीच्या फेऱ्यात येणे अटळच होते. तसेच परीक्षा घेणारी कंपनी, महाआयटीमधील संचालक मंडळ आणि तत्कालीन सरकारची भूमिकाही संशयास्पद असून उपलब्ध कागदपत्रांवरून, आर्थिक देवाणघेवाण करून नोकरभरती झाल्याच्या आरोपांना वाव मिळतो. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास यात सहभागी बडे मासे गळाला लागू शकतात. मात्र राज्यातील सरकार बदलले तरी व्यवस्था अजूनही जुनीच कायम आहे. जणू गैरप्रकारासाठीच नवनवीन मार्ग शोधले जात आहेत. विद्यमान सरकारकडूनही खासगी कंपन्यांकडूनच नोकरभरती घेण्याचा आग्रह हीच बाब अधोरेखित करतो. ‘महापरीक्षा’ संकेतस्थळावरून झालेल्या गैरप्रकाराच्या विरोधात विद्यार्थी संघटनांनी व काही लोकप्रतिनिधींनी तक्रार के ल्यावर विद्यमान सरकारने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद केले. पण त्यापलीकडे व्यवस्था पारदर्शक करण्यासाठी कुठलीच पावले उचलली नाहीत. दरम्यान स्पर्धा परीक्षामध्ये होणारा घोळ व त्यातून होणारा अन्याय यामुळे परीक्षार्थींचा खासगी कंपन्या आणि त्यांचे हित जोपासणाऱ्या भ्रष्ट शासकीय यंत्रणेवरून विश्वास उडाला. त्यातूनच सरकारी नोकरभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) केली जावी, अशी मागणी होऊ लागली. यासाठी काही संघटनांनी निवेदन, आंदोलन करीत समाजमाध्यमांवर मोहीम सुरू केली. ‘एमपीएससी’ ही यंत्रणा सरकारला बांधील आहे; तसेच विद्यार्थ्यांना काही शंका असेल तर ते या यंत्रणेला जाब विचारू शकतात, माहिती अधिकारात परीक्षा, निकालाचे इतिवृत्तही मागवता येते. खासगी कंपन्यांना असे कुठलेही बंधन नसते. त्यामुळेच ‘एमपीएससी’कडून परीक्षा घेण्याची मागणी न्यायोचित नाही असे कोण म्हणेल? वास्तविक, ‘एमपीएससी’ची भूमिकाही याबाबत अनुकूल होती. सक्षम यंत्रणा उभी करून दिल्यास अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांची परीक्षा घेण्यास तयार आहोत, असे त्यांनी स्पष्टही के ले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांची ही मागणी नोकरभरतीतील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे नष्ट करणारी असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट महापरीक्षा संकेतस्थळ, ‘यूएसटी ग्लोबल’चा पूर्वानुभव पाठीशी असतानाही महाविकास आघाडी सरकारने परीक्षेसाठी पुन्हा खासगी कंपनीची निवड करण्याची जबाबदारी ‘महाआयटी’कडे दिली. ‘महाआयटी’ने २०२० मध्ये चार कंपन्यांची निवड केली. त्यांना एमपीएसीच्या कार्यकक्षेबाहेरील ‘वर्ग ब’ आणि ‘वर्ग क’च्या परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामधील विविध पदांची परीक्षा ‘मे. अ‍ॅपटेक लिमिटेड’ कंपनीतर्फे घेण्यात आली; मात्र या कंपनीला आधीच अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने काळ्या यादीत टाकले होते. त्यानंतरही ‘महाआयटी’ने या कंपनीची निवड केली. आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील गोंधळामुळे राज्यभर हाहाकार माजवणाऱ्या ‘न्यास कम्युनिकेशन प्रा.लि.’ या कंपनीवर परीक्षेत गैरप्रकाराचे आरोप आहेत. २०१८ मध्ये भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने (‘इक्रिसॅट’ने) याच ‘न्यास’शी झालेला करार रद्द करून दुसऱ्या कंपनीकडून पुनर्परीक्षा घेतली होती. खासगी कंपन्यांच्या अक्षमतेची अशी धडधडीत स्पष्ट उदाहरणे असतानाही ‘महाआयटी’ या सरकारी संस्थेकडून मात्र, त्यांच्याकडे परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्यांचा पूर्वेतिहास (काळ्या यादीविषयी) तपासणारी कुठलीही मध्यवर्ती यंत्रणाच नसल्याचे हास्यास्पद उत्तर दिले जाते! मुळात पदभरतीसाठी खासगी कंपन्यांची निवड करणे हा सरकारसाठी भ्रष्टाचाराचा सोपा मार्ग ठरला आहे. नियम शिथिल करून आपल्या संबंधितांच्या खासगी कंपन्यांना कोट्यवधींचे परीक्षांचे कंत्राट देणे, कंपन्यांकडून गैरमार्गाने मर्जीतील उमेदवारांना उत्तीर्ण करणे, पक्षातील पदाधिकारी, आप्तस्वकीयांना आर्थिक लाभ पोहोचवणे असे सारे काही याच मार्गाने सहज शक्य होते, हा सार्वत्रिक अनुभव! राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारची भक्कम यंत्रणा असताना ती का मोडली, तसेच एमपीएससीसारखी सक्षम आणि विश्वासार्ह संस्था परीक्षा घेण्यास सकारात्मक असताना ते न करता खासगी कंपन्यांनाच कंत्राटे का हे प्रश्न सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना, संबंधित मंत्र्यांना जणू महत्त्वाचे वाटतच नाहीत! यामुळे राज्यातील लाखो होतकरू, स्पर्धा परीक्षार्थींच्या स्वप्नांचा चुराडा होतो आहे आणि त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही, हे तर दिसतेच आहे. devesh.gondane@expressindia.com
