म्हाडा नावाचा सरकारी बिल्डर! ‘उच्चभ्रू’ घर, पोकळ वासा

मुंबईत हक्काचे घर घेणे हे जस जसे कठीण होऊ लागले तसतसे या मायानगरीत पोटापाण्यासाठी येणाऱ्या वा वर्षांनुवर्षांपासून चाळीच्या एक-दोन खोल्यांत दाटीवाटीने संसारगाडा हाकणाऱ्या प्रत्येक मुंबईकरासाठी हक्काचे घर घेण्यासाठी ‘म्हाडा’ हेच एकमेव आशास्थान उरले. अल्प उत्पन्न मिळवणारा असो वा नवरा-बायको दोघेही कमावते असणारा आपापल्या गरजेनुसार वन रूम किचन ते दोन बेडरूम फ्लॅट घेण्याची इच्छा असल्यास एकतर मुंबईबाहेर वसई-विरार किंवा कल्याण-बदलापूर गाठायचे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे साहजिकच ‘म्हाडा’च्या सोडतीची वाट मुंबईकर आतुरतेने बघतात. पण मुंबईतील मोकळी जागा संपू लागली अन् त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचे ‘उत्पन्न’ देणारा ‘घरांचा कारखाना’ सुरू ठेवण्यासाठी ‘म्हाडा’ने मुंबईबाहेर राज्यात इतर शहरांत घर बांधणी करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले. त्यासाठी जागा विकत घेण्याचा सपाटा लावला. गेल्या वर्षभरात राज्यात पुणे, नाशिकसह ठिकठिकाणी सुमारे ५० ते ६० हेक्टर जमीन ‘म्हाडा’ने विकत घेतली आहे. लवकरच त्यावर सुमारे दहा हजार घरे उभी राहतील, असे ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांनी मे २०१३ मध्ये झालेल्या घरांच्या सोडतीवेळी सांगितले होते.  ‘म्हाडा’च्या आगमनामुळे राज्यात नव्याने उदयास येत असलेल्या वा आताच अक्राळ-विक्राळ झालेल्या शहरांत रास्त दराने घरे मिळतील अशी आशा निर्माण व्हायला हवी होती. तसे झाले असते तर सोन्याहून पिवळे. पण दुर्दैवाने चित्र वेगळे आहे..
अगदी कालपरवापर्यंत म्हणजे २००९-१० पर्यंत ‘म्हाडा’ने रास्त किंमतीत लोकांचे गृहस्वप्न पूर्ण केले. पण गेल्या दोन-तीन वर्षांत चित्र झपाटय़ाने पालटले. बघता बघता ‘म्हाडा’च्या घरांचे दर गगनाला भिडले. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे इतका पैसा घेऊनही ‘म्हाडा’च्या घरांच्या बांधकामाचा दर्जा खूपच सुमार असल्याचे आढळून येत आहे. आपल्याकडे अल्प उत्पन्न गट वा मध्यम उत्पन्न गटातील सर्वसामान्यांना आपल्याकडे फारच गृहीत धरण्यात येते. इतक्या कमी किमतीत घर मिळतेय, मग थोडेफार इकडे तिकडे असणारच असा सूर असतो. पण अगदी प्रातिनिधिक उदाहरण घ्यायचे तर ‘म्हाडा’ने अशा सुमार बांधकामाची किमया थेट त्यांच्या ‘वसरेवा’ या उच्चभ्रूंच्या गृहप्रकल्पात करून दाखवली आहे.
वसरेव्यासारख्या ठिकाणी दोन बेडरूमच्या घरांची किंमत एक कोटीच्या घरात असताना ‘म्हाडा’ने सुमारे ४५ लाख रुपयांत घरे विक्रीस आणली. साहजिकच लोकांच्या उडय़ा पडल्या. सोडतीचा निकाल लागल्यानंतर यशस्वी अर्जदारांना आभाळ ठेंगणे झाले. पण आज अवघ्या चार वर्षांत ते वैतागले आहेत.
‘‘वसरेव्यात ‘म्हाडा’चे घर लागले तेव्हा आपले भाग्य मोठे अशीच भावना होती. पण घरात आल्यावर मोठा भ्रमनिरास झाला. कधी भिंतींना ओल तर कधी छतातून पाणी गळते. आमच्या प्रवेशद्वारावर तर पावसाळय़ात असे काही पाणी पडते की जणू तेथे शॉवरच लावलाय. अवघ्या तीन वर्षांत दोन वेळा प्रवेशद्वार बदलण्याची आणि तेथे दुरुस्ती करून घेण्याची वेळ आली. प्रचंड मनस्ताप झाला. रंगरंगोटीवरचा खर्च बराच वाया गेला.’’ असा अनुभव गुजराती मालिका, सिनेमांमध्ये काम करणारे कलाकार धर्मेश व्यास यांनी सांगितला.
चौदाव्या मजल्यावरील त्यांच्या आकर्षक अंतर्गत सजावट केलेल्या त्यांच्या घरात सुमार बांधकामाच्या अनेक खाणा-खुणा दिसतात. गच्चीवर ‘वॉटर प्रूफिंग’चे काम केल्याशिवाय या अडचणी संपणार नाहीत. त्यासाठी ‘म्हाडा’कडे संपर्क साधला तर कोणीही दाद देत नाही. वर्षांला ९० हजार रुपयांचा देखभाल खर्च मात्र चोख वसूल करतात, अशी त्यांची व्यथा आहे. व्यास यांचे घर सर्वात वरच्या मजल्यावर असल्याने ही अडचण आहे असे म्हणावे तर आसपासच्या इमारतीतही हीच अवस्था. १५ मजली इमारतीच्या एका तेराव्या मजल्यावरील सदनिकेतही पाणी गळतीमुळे सदनिकाधारक हैराण आहेत. घराची फरशी चांगली टाकावी यासाठी ‘म्हाडा’ने टाकलेली फरशी काढली तर सिमेंटपेक्षा मातीच जास्त निघाली.
या प्रकल्पातील इमारतींची पाहणी केली तर अत्यंत सुंदर परिसरात केवळ दुय्यम बांधकामामुळे इमारत व घरांची दुरावस्था झाल्याचे चित्र दिसते. इमारतीच्या बाहेरून पाणी गळतीमुळे निर्माण होणारे लांबच लांब काळे-हिरवे पट्टे ठळकपणे दिसतात. मुळात या घरांसाठी ‘तयार स्लॅब’ (रेडिमेड स्लॅब) टाकण्यात आले आहेत. शिवाय बांधकाम साहित्यही दुय्यम दर्जाचे वापरण्यात आल्याचे आढळते. त्यामुळे दुर्दैवाने एखादा भूकंप आला तर इमारत कोसळण्याची भिती रहिवाशांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
या वसाहतीमधील ‘वसरेवा हाईट’ या सोसायटीमधील ‘५-अ’ या इमारतीमध्ये तर चक्क विजेचे मीटर असलेल्या खोलीत पाण्याची गळती आहे. जमिनीतून पाणी सारखे येत असते. या मीटर कक्षात अवघ्या इमारतीला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी येणाऱ्या मोठय़ा तारा आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या गळतीमुळे शॉर्टसर्किट होण्याचा धोका असून अशा परिस्थितीत मोठीहानी होऊ शकते.
आता वसरेव्यासारख्या उच्चभ्रू गृहप्रकल्पात ही अवस्था तर इतर प्रकल्पांची अवस्था काय सांगावी. शीव येथील प्रतीक्षा नगरमधील घरांमध्येही गळके छप्पर, ठिकठिकाणी ओल धरलेल्या भिंती, वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनी संडासात फ्लश सुरू केला की खालच्या घरात पडणारे पाण्याचे थेंब या सततच्या कटकटींना ‘म्हाडा’चे रहिवासी वैतागले आहेत. त्यातूनच अवघ्या चार-पाच वर्षांतच ‘नको ही इमारत. त्यापेक्षा या इमारतीचा पुनर्विकास केलेला बरा’ अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र पादाक्रांत करण्यासाठी निघालेल्या ‘म्हाडा’साठी यापेक्षा दुसरी नामुष्की ती काय असेल?

‘म्हाडा’ची मुंबईत सव्वादोन लाख घरे
‘म्हाडा’ची स्थापना झाल्यापासून मार्च २०१२ अखेर एकूण चार लाख ५२ हजार ४६९ घरे बांधली आहेत. त्यातील जवळपास दोन लाख २६ हजार ५२ घरे मुंबई मंडळाने बांधली असून, बाकीची घरे राज्यातील इतर विभागीय मंडळांनी बांधली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे :
*    कोकण : ३९ हजार ६२३
*    पुणे : ४४ हजार १५३
*    नाशिक :  ५५७७
*    औरंगाबाद : ३७ हजार ४२५
*    अमरावती : ५५३३
*    नागपूर : ४६ हजार ९२३

घरांचे दर बिल्डरांच्या सोयीचे
‘म्हाडा’कडे सर्वसामान्यांसाठी घरांची बांधणी करण्याची जबाबदारी असल्याने घरांचे दरही रास्त असायला हवेत. पण गेल्या तीन वर्षांत ‘म्हाडा’च्या घरांचे दर असे काही प्रचंड प्रमाणात वाढले की ते सर्वसामान्यांऐवजी उलट बिल्डरांसाठी सोयीचे झाले. प्रामुख्याने मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील घरांच्या बाबतीत ही दरवाढ झाली आहे.
२००९ मध्ये ‘म्हाडा’ने काढलेल्या सोडतीत मध्यम उत्पन्न गटातील घरांचे चटई क्षेत्रफळ हे साधारणपणे ३८० चौरस फूट ते ४७१ चौरस फुटांपर्यंत होते. तर उच्च उत्पन्न गटातील घरांचे चटई क्षेत्रफळ हे ५७० चौरस फूट ते ९२६ चौरस फुटांपर्यंत होते. तर घराची किंमत २१ लाख ८९ हजार रुपयांपासून ५६ लाख २४ हजार रुपयांपर्यंत होते. म्हणजेच ५७० चौरस फुटांच्या घराचा दर ३८४० रुपये प्रति चौरस फूट इतका माफक पडत होता. तर ९२६ चौरस फुटांचे घर ६०७३ रुपये प्रति चौरस फूट अशा दराने मिळत होते. बिल्डरांच्या तुलनेत हे दर जवळपास निम्मे होते.
आता २०१३ च्या सोडतीचेच उदाहरण घेतले तर कांदिवली शिंपोली आणि पवईतील उच्च उत्पन्न गटातील घरांची किंमत ही ७१ लाख ते ७५ लाखांपर्यंत गेली आहे. घरांचा दर गगनाला भिडत असताना त्यांचे चटई क्षेत्रफळ मात्र केवळ ४७६ चौरस फूट इतकेच आहेत. म्हणजेच पूर्वीच्या मध्यम आकारांच्या घरांइतके. घरांचा आकार व त्यांचा दर याची तुलना करता शिंपोलीतील ७१ लाखांच्या घराचा दर हा तब्बल १५ हजार दोन रुपये प्रति चौरस फूट इतका बसतो. तर पवईतील ७५ लाखांच्या घराचा दर हा तब्बल १५ हजार ८०२ रुपये प्रति चौरस फूट इतका बसतो. म्हणजेच गेल्या चार वर्षांत घराचे क्षेत्रफळ घटले आणि दर मात्र अडीचपट ते तिप्पट झाले.
पवईतील घरांच्या जागेपोटी मुंबई महानगरपालिकेला प्रशिक्षण केंद्र विकसित करून द्यायचे असून त्यापोटी एकूण २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याचा बोजा पवईतील घरांच्या दरावर आल्याचा युक्तिवाद ‘म्हाडा’तर्फे करण्यात येत आहे. तसे असेल तर शिंपोलीच्या घराच्या दराचे काय असा सवाल उपस्थित होतो. मालमत्ता क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सर्वेक्षणानुसार जानेवारी २०१३ ते मार्च २०१३ या कालावधीत कांदिवली पश्चिमेला घरांचा सरासरी दर हा १३ हजार रुपये प्रति चौरस फूट होता. तर मोठय़ा घरांसाठी तो दर १५ हजार ५०५ रुपये प्रति चौरस फूट इतका होता. तर पवईतील घरांचा सरासरी दर याच कालावधीत १६ हजार ४९४ रुपये इतका राहिला. याचाच अर्थ ‘म्हाडा’च्या घरांचा दर बिल्डरांच्या घरांशी स्पर्धा करत असून तो सर्वसामान्यांपेक्षा बिल्डरांच्याच अधिक सोयीचा आहे.
‘म्हाडा’च्या घरांची किंमत ही बिल्डरांच्या दराशी स्पर्धा करू लागल्याने ‘घर नको पण किंमती आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ यशस्वी विजेत्यांवर आली आहे. यातूनच २०११ सोडतीमधील शिंपोली-कांदिवलीतील यशस्वी अर्जदारांनी आणि कुल्र्यातील विनोबा भावे नगर येथील अनेक यशस्वी अर्जदारांनी ‘म्हाडा’चे घर नाकारले आहे. ताबा देण्यासाठी ‘म्हाडा’ने त्यांच्याकडून कागदपत्रांची मागणी केल्यावर अनेकांनी घर घेणे शक्य नसल्याचे सांगत त्यावर हक्क सोडत असल्याचे कळवले आहे. शिंपोलीतील २२ यशस्वी अर्जदारांनी छाननीसाठी कागदपत्रेच सादर केली नाहीत. तर सुमारे १० जणांनी घराच्या आकाराच्या तुलनेत किंमत प्रचंड असल्याचे सांगत घर नाकारले आहे. या ना त्या कारणाने घर नाकारणाऱ्यांची संख्या सुमारे ३८ होती.

आर्थिक दुर्बल वाऱ्यावर
‘म्हाडा’ने २०११-१२ या वर्षांत मुंबई आणि औरंगाबाद वगळता इतर कुठल्याही मंडळामार्फत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरबांधणी केलेली नाही. या घटकांकरिता घरबांधणी करण्यासाठी म्हाडाकडे भूखंडदेखील उपलब्ध नव्हते. कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या महसुली विभागांत अल्प उत्पन्नगटांच्या घरबांधणीसाठी म्हाडाकडे २०११-१२ मध्ये ३८८ भूखंड होते, आणि त्यावर ४४७ सदनिका बांधण्यात आल्या होत्या. म्हणजे, म्हाडाने २०११-१२ या एका वर्षांत साडेचार हजार घरे उभारली, पण त्यापैकी तीन हजार ६४९ घरे एकटय़ा मुंबईतच होती.
घरबांधणीचा मंडळनिहाय लेखाजोखा (२०११-१२)

अल्प उत्पन्न गट
नागपूर – भूखंड : ३०, घरे बांधली : केवळ दोन
कोकण – भूखंड : ११७, घरांची बांधणी : एकही नाही
पुणे – भूखंड : ७८, घरे बांधली : ३८४
नाशिक- भूखंड : ९६, घरे बांधली : ३१
औरंगाबाद – भूखंड : ६७, घरे बांधली : ३०
मध्यम उत्पन्न गट
कोकण – भूखंड : ११०, घरांची बांधणी : एकाही नाही
पुणे – भूखंड : २०, घरे बांधली : ११४
नाशिक – भूखंड : तीन, घरे बांधली : १२
औरंगाबाद – भूखंड : ४०, घरे बांधली : एकही नाही
अमरावती – भूखंड : ६३, घरे बांधली : अवघी चार
नागपूर – भूखंड : ७६, घरे बांधली : एकही नाही
उच्च उत्पन्न गट
कोकण – भूखंड : ३९, घरे बांधली : एकही नाही
पुणे – भूखंड : तीन, घरे बांधली : ११५
नाशिक – भूखंड : ४०, घरे बांधली व भूखंड संपले
अमरावती – भूखंड : ३४, घरे बांधली : सहाच
नागपूर – या गटासाठी भूखंड नाही

मुंबईतील भूखंड संपले
‘म्हाडा’कडे मुंबईत आता विविध प्रकल्पांच्या ठिकाणी छोटे-मोठे भूखंड उरले आहेत. परिणामी भविष्यात मोठय़ा मोकळय़ा भूखंडांवरील ‘म्हाडा’च्या प्रकल्पांची शक्यता जवळपास संपली आहे. पुनर्विकास योजनांच्या माध्यमातूनच प्रामुख्याने सर्वसामान्यांसाठी घरांची निर्मिती होणार आहे. पुनर्विकासासाठी जाहीर झालेल्या तीन ‘एफएसआय’मुळे ‘म्हाडा’ला या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासात सध्याच्या दोन लाख २६ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन केल्यावर एक लाख घरे सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे. मुंबईतील ‘म्हाडा’च्या मोकळय़ा जमिनी जवळपास संपल्याने या पुनर्विकास धोरणातूनच सोडतीसाठी घरे उपलब्ध होतील.

पुण्यात जादा एफएसआय कागदावर, नवी घरे तर दूरच..
पानशेतच्या पुरानंतर पेठांमधील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुण्यात ‘म्हाडा’तर्फे घरे बांधून देण्यात आली. ही बांधकामे प्रामुख्याने दोन स्वरूपांची होती. ‘म्हाडा’कडून लोकमान्यनगर, पर्वती वगैरे भागात अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटांसाठी सदनिका बांधण्यात आल्या, तर गोखलेनगर, जनवाडी, लक्ष्मीनगरसह तेरा ठिकाणी वसाहती बांधण्यात आल्या. या वसाहतींचे स्वरूप गोल घरे, ओटा वसाहती आणि चाळी असे होते. वसाहतींची उभारणी तात्पुरता निवारा अशाच स्वरूपाची होती. त्यामुळे या बांधकामांचा दर्जाही निकृष्ट होता. परिणामी, नागरी सुविधांचा अभाव आणि असुरक्षित घरांमध्ये निवास हे प्रश्न या घरांच्या निर्मितीपासूनच पुण्यात भेडसावत आहेत.
‘म्हाडा’च्या योजनेत पुनर्वसन झालेल्यांना नावावर घर करून देण्याचा विषय गेली पन्नास वर्षे प्रलंबित आहे. त्याबरोबरच ‘म्हाडा’ वसाहतींचा पुनर्विकास आणि त्यासाठी जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक हे प्रश्नही गेली अनेक वर्षे फक्त चर्चेतच आहेत. ‘म्हाडा’साठी पुण्यात दोन एफएसआय देण्याचा निर्णय महापालिकेने २००७ मध्येच घेतला असला, तरी महापालिका प्रशासनाने त्यासंबंधीची पुढील कार्यवाही राज्य शासनाकडे केली नाही. त्यामुळे हा निर्णय होऊनही त्याचा लाभ ‘म्हाडा’ला आजवर मिळालेला नाही.
‘म्हाडा’ला अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय होऊन दोन वर्षे झाली आहेत, मात्र त्यासंबंधीची नियमावली अद्यापही शासनाकडून तयार झालेली नाही. त्यामुळे अडीच एफएसआयची अंमलबजावणी सुरू करणे शक्य होत नाही, अशी माहिती ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष अंकुश काकडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. पुण्यातील घरांच्या किमती पाहता ‘म्हाडा’कडून पुण्यात गरजूंसाठी छोटय़ा सदनिकांची बांधणी हजारोंच्या संख्येने होणे आवश्यक असले, तरी या कामाला गती नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे.
विनायक करमरकर

कोकणात रया गेली..
म्हाडाने रत्नागिरीमध्ये अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांची योजना २००८ मध्ये आखली. त्या योजनेत ७० -८० घरे बांधून झाली, पण ती स्थानिक नागरिकांना मिळालीच नाहीत. मुंबईतील चाकरमान्यांनीच ती पदरात पाडून घेतली. त्यामुळे त्यातील बरीच घरे बंद आहेत. घरमालक मुंबईत असल्यामुळे तेथील परिसरात गवत माजले असून, या देखण्या वसाहतीची रया गेली आहे.
चिपळूणला ही घरे बांधण्याचा विचार होता. परंतु जो भूखंड म्हाडाला हवा होता तो वादात अडकला. त्यामुळे चिपळूणमध्ये घरे उभी राहू शकली नाहीत. मुळात कोकणामध्ये सरकारी मालकीचे भूखंड अत्यल्प असल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्य़ात म्हाडाचे घरबांधणी प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणावर आकाराला येऊ शकले नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र रत्नागिरी शहरात म्हाडाची कोकणनगर नावाची सुमारे ४५० घरांची वसाहत बऱ्याच वर्षांपासून उभी आहे.
    सतीश कामत

म्हाडाबाबत बहुतांश नाशिककरांचा भ्रमनिरासच झाला आहे. नाशिक शहरात म्हाडाने वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी जवळपास चार हजार घरकुलांची उभारणी केली. त्यातील काही नव्या घरकुलांचा अपवाद वगळता जुन्या योजनांमधील इमारती वा बैठी घरे (रो-हाऊस) ही ‘म्हाडा कॉलनी’तील आहे, हे सांगण्याची गरजही पडत नाही, इतकी त्यांची दुरवस्था झाली आहे. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, त्यामुळे पावसाळ्यात भिंतींना येणारा ओलसरपणा, व्यवस्थापनाची म्हाडाने झटकलेली जबाबदारी ही त्याची कारणे आहेत.
शहरातील सातपूर, चुंचाळे, म्हसरूळ, अमृतधाम, पाथर्डी, पंचवटी, देवळाली कॅम्प या ठिकाणी वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी सुमारे चार हजार सदनिकांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यात साधारणत: १५ इमारती आणि उर्वरित साडे- तीन हजार बैठय़ा घरांचा समावेश आहे. काही नव्या योजनांची कामे प्रगतिपथावर असली तरी यापूर्वी म्हाडाने ज्या सदनिका बांधल्या, त्यांची स्थिती पाहिल्यास नव्या योजनेत घर घेण्याची हिंमत होणार नाही. सध्या तर नाशिक विभागीय कार्यालयात स्वतंत्र मुख्य अधिकारीच नाही. मुंबईत या इमारतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी म्हाडाने स्वत:कडे घेतली आहे. परंतु, नाशिकमध्ये मात्र ती जबाबदारी सदनिका खरेदी करणाऱ्यांवर टाकण्यात आली. यातच खरी मेख आहे. व्यवस्थापनाशी आपला संबंध राहणार नसल्याचे म्हाडाने कागदोपत्री स्पष्ट करत स्वत:ची सोडवणूक करून घेतली. परंतु, अनेक इमारतींचे बांधकाम दर्जाहीन असल्याने त्यात रहिवासी भरडले गेले. घरासाठी आयुष्यभराची पुंजी गुंतविणाऱ्या नागरिकांना म्हाडाने वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे चित्र आहे.
अनिकेत साठे