‘पूर्वपरीक्षे’चा कौल..

भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांसाठी कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ जागांसाठी ५ मे रोजी होणारी निवडणूक ही ‘लोकसभेच्या पूर्वपरीक्षे’सारखी आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्याही आधी कर्नाटकात आणखी एक ‘पूर्वपरीक्षा’ झाली होती..  मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ात स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीचे निकाल भाजपसाठी धक्कादायक होते. भाजपला ‘येडियुरप्पांच्या उपद्रवमूल्या’चा फटका बसू शकतो हे या निकालांनी दाखवून दिले. मात्र काँग्रेसला हात देणारे हे निकाल त्या पक्षात चैतन्य निर्माण करू शकलेले नाहीत..  
देशाच्या राजकारणात आपापल्या आघाडय़ा टिकवून २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे आव्हान काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही प्रमुख पक्षांपुढे आहेच, परंतु येत्या महिन्याभरात कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत हे दोन पक्ष एकमेकांना टक्कर देणार आहेत, तीही मित्रपक्षांविना. त्या अर्थाने कर्नाटकची निवडणूक या दोन्ही पक्षांसाठी ‘पूर्वपरीक्षे’सारखी- ‘प्रिलीम’सारखी आहे. राजकीय परिस्थिती आणि मुद्दे वेगळे असले तरी कर्नाटकचा निकाल हा आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठीची ‘इशाराघंटा’ नक्कीच असणार आहे. आधीची लहान स्तरावरील निवडणूक ही पुढील मोठय़ा निवडणुकीची पूर्वपरीक्षा मानायची तर राज्यात नुकत्याच झालेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकालही विचारात घ्यावे लागतील. या निवडणुकांतील सुमारे पाच हजार जागांपकी १९७० जागी विजय मिळवत काँग्रेसने मुसंडी मारली तर दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाचे पक्ष असलेल्या भाजप आणि जेडीएसला एकत्रितपणेही काँग्रेसइतक्या जागा मिळाल्या नाहीत. सुमारे महिनाभरापूर्वीच आलेल्या या निकालांच्या पाश्र्वभूमीवर ५ मे रोजी कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. दक्षिणेतील पहिली सत्ता उपभोगलेल्या भाजपसाठी हे चित्र अजिबात सुखावह नाही.
काँग्रेसखालोखाल देशातील दुसरा मोठा पक्ष असलेल्या भाजपसाठी सुमारे सहा वर्षांपूर्वी  कर्नाटकमधून दक्षिणेचे दार खुले झाले. २००६मध्ये ‘जनता दल-धर्मनिरपेक्ष’शी (जेडीएस) हातमिळवणी करून सत्तेचा वाटेकरी बनलेल्या भाजपला जेडीएसने केलेल्या दगाफटक्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही. पण या विश्वासघातामुळे मिळालेल्या सहानुभूतीच्या जोरावर भाजप २००८मध्ये काही अपक्षांच्या मदतीने स्वबळावर सत्तेत आला. कुशल प्रशासन आणि स्थर्य ही या विजयामागची प्रमुख अपेक्षा होती. पण गेल्या पाच वर्षांत या दोन्ही पातळ्यांवर कर्नाटकमधील भाजप सरकार सपशेल अपयशी ठरले. गेल्या पाच वर्षांत दहा वेळा आलेले अविश्वास ठराव, तीनदा बदललेले मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळात ‘सहामाही’ बदल आणि बेकायदा खाणकामप्रकरणी झालेले आरोप यांमुळे हे सरकार कमालीचे डळमळीत बनले. त्यातच २००८ मधील भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार असलेले माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी पक्ष सोडून स्वत:चा कर्नाटक जनता पक्ष (कजप) काढला. तर माजी मंत्री बी. श्रीरामुलु यांनी बीएसआर काँग्रेस पक्ष काढून भाजपचे आणखी तुकडे पाडले. राज्यात पाच वर्षांपूर्वी एकसंध असलेला भाजप कर्नाटकपुरता तरी पार विखुरलेला पक्ष झाला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील कामगिरीवरून विधानसभा किंवा लोकसभेच्या आकडय़ांची गणिते मांडणे काहीसे अन्यायकारक ठरू शकते. पण कर्नाटकच्या लहानमोठय़ा शहरांमध्ये आणि तालुक्यांत अलीकडेच झालेल्या या निवडणुकांचे विश्लेषण केल्यास अनेक मुद्दे समोर येतात. राज्यात अनेक वर्षांपासून जम बसवलेल्या काँग्रेसला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळणे गृहीत धरले जात होते. मात्र निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना नवनव्या योजनांची प्रलोभने दाखवण्याची संधी असलेल्या सत्ताधारी पक्षालाही तसाच फायदा अपेक्षित असतो. असे असताना ३० जिल्हय़ांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, तालुका पंचायतींमधील ४९५२ जागांपकी अवघ्या ९०५ जागा भाजपला जिंकता आल्या. हा आकडा जेडीएसच्या जागांइतकाच आहे. तर काँग्रेसने या दोघांच्या बेरजेपेक्षा अधिक (१९४७) जागा पटकावल्या. राज्यातील सव्वाचार कोटी मतदारांपैकी जवळपास ८५ लाख मतदारांनी दिलेला हा कौल निश्चितच गांभीर्याने घेण्याजोगा आहे.
केवळ आकडेवारीच नव्हे तर प्रादेशिक, जातीय आणि राजकीय अंगाने अभ्यास केल्यास आगामी निवडणूक भाजपसाठी किती खडतर आहे, हे उघड होते. राज्याचा किनारपट्टीलगतचा प्रदेश हा भाजपसाठी एकगठ्ठा िहदू मते मिळवून देणारा भाग आहे. पण यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांत या भागात भाजपला मोठा हादरा बसला आहे. उत्तर कन्नडा, दक्षिण कन्नडा, चिकमंगळूर, उडिपी, शिमोगा या किनारपट्टीलगतच्या पाच जिल्हय़ांत भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. उत्तर कन्नडामध्ये तर काँग्रेसने भाजपच्या दुप्पट जागा पटकावल्या. उडपी हा भाजपचा चार दशकांपासूनचा बालेकिल्ला. मात्र तेथेही ९५ पकी ४९ जागा काँग्रेसला व ४३ भाजपला मिळाल्या. या जिल्हय़ांमध्ये ब्राह्मण, िलगायत, वैश्य समाजातील मतदारांची मक्तेदारी आहे. आतापर्यंत ही मते भाजपची हमखास मते होती. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत हे चित्र बदलल्याचे दिसले. या भागांतील मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समुदायाची मते काँग्रेसला मिळाली आहेतच, पण िहदू मतांचेही विभाजन करून ती आपल्याकडे वळवण्यात पक्षाला यश आले आहे. भाजपसाठी ही बाब चिंताजनक आहे. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोठे अस्तित्व असतानाही िहदू मतांचे विभाजन होणे, हे पक्षाच्या पातळीवर शून्य काम झाल्याचे दर्शक आहे.
बी. एस. येडियुरप्पा हे भाजपचे राज्यातील सर्वात मोठे नेते. त्यांचे खमके नेतृत्व आणि प्रशासनावरील वचक यामुळे सरकारच्या हातून अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागली. पण बेकायदा खाणकामातील भ्रष्टाचाराप्रकरणी राज्याच्या लोकायुक्तांनी ठपका ठेवला व येडियुरप्पांना जुल २०११मध्ये पायउतार व्हावे लागले. तेव्हापासून त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी त्यांच्या नाडय़ा आवळण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे, केंद्रीय पातळीवरूनही या कारवायांना बळ मिळाले. त्यानंतर येडियुरप्पांनी स्वत:चा पक्ष काढणे, हा भाजपसाठी सर्वात मोठा हादरा आहे. येडियुरप्पांच्या सोबत विद्यमान सरकारमधील १० मंत्री व अनेक आमदारही या पक्षात डेरेदाखल झाले. तर अजूनही भाजपमध्ये असलेले अनेक आमदार कुंपणावर आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले येडियुरप्पा यांच्या जाण्याने पक्ष ‘स्वच्छ’ बनला, असा दावा भाजप नेते करत असले तरी येडियुरप्पांचे उपद्रवमूल्य भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत उमगले आहे. कर्नाटकच्या उत्तर भागातील गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, कोप्पल, यादगिर या पाचपैकी एकाही जिल्हय़ात भाजपला तिशी गाठता आलेली नाही. येथेही काँग्रेसला गुलबर्गा, बिदर, रायचूर या जिल्ह्य़ांत भाजपच्या दुप्पट जागा मिळाल्या आहेत. तर यादगिरमध्ये भाजपला पाच आणि काँग्रेसला ५० जागा मिळाल्या आहेत. एकेकाळी  हा संपूर्ण भाग काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जाई. मात्र, २००६मध्ये सत्तेत आल्यानंतर येडियुरप्पांनी याच भागाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले. येथील काँग्रेस आणि जेडीएसच्या बडय़ा नेत्यांना येडियुरप्पांनी भाजपमध्ये आणले. या भागात चांगल्या योजना राबवण्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री असताना अधिक भर दिला. त्यामुळे गेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत भाजपला या जिल्ह्य़ांमध्ये चांगले यश मिळाले. पण आता येडियुरप्पा बाहेर पडताच भाजपच्या या नव्या गडाचे वासे फिरले आहे. या पाचपकी तीन जिल्ह्य़ांत येडियुरप्पा यांच्या कजपला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या, तर अन्यत्र त्यांनी भाजपची मते खाण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
येडियुरप्पा यांच्या जाण्यामुळे भाजपने एक नेतृत्वच गमावले आहे, असे नाही. येडियुरप्पा यांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यातील िलगायत समाजाची नाराजीही भाजपने ओढवून घेतली आहे. वीरशैव किंवा िलगायत हा कर्नाटकमधील मोठा समाज आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये या समाजाची लोकसंख्या जवळपास १७ टक्के आहे. येडियुरप्पा हेदेखील िलगायत समाजाचे असल्याने त्यांचा या समाजाच्या विविध संस्था, संघटनांवर वरचष्मा राहिला आहे. त्यामुळे येडियुरप्पा यांना नाराज करून भाजपने या १७ टक्के समाजाचीही खप्पामर्जी करून घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत केवळ उत्तर-पूर्व कर्नाटकच नव्हे तर सर्वच ठिकाणी भाजपला या नाराजीचा फटका बसला आहे. विशेषत: राज्यातील पश्चिमेकडील विजापूर, बागलकोट, गडग, धारवाड, हवेरी या िलगायत समाजाचे बाहुल्य असलेल्या जिल्ह्य़ांत भाजपला काँग्रेसकडून हार पत्करावी लागली आहे.
म्हैसूर, बंगळुरू आणि मध्य कर्नाटक या भागांतही भाजप कमकुवत होत असल्याचे या निवडणुकांतील आकडेवारीवरून दिसून येते. बंगळुरूमध्ये भाजप आणि संघ परिवाराला मानणारा मोठा वर्ग अजूनही आहे. मात्र, या मतदारवर्गाला स्थर्य आणि कुशल प्रशासनाची हमी देणारे नेतृत्व भाजपकडे नाही. म्हैसूर आणि मध्य कर्नाटकमध्ये भाजपला संघटनात्मक पातळीवरच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ही आकडेवारी भाजपच्या केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाला जागे करणारी आहे. खंबीर आणि एकखांबी नेतृत्वाचा अभाव, भ्रष्टाचार आणि अस्थिरतेची पाच वष्रे यामुळे भाजपसाठी आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकणे चमत्कारासमान आहे.
कर्नाटकच्या मतदारांनी आजवर नेहमी केंद्रातील निकालांच्या विपरीत कौल दिला आहे. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांत काँग्रेसचा सफाया झाला असताना कर्नाटकात मतदारांनी हाताला साथ दिली, तर १९८५मध्ये राजीव गांधींच्या जादूने अवघ्या देशाला व्यापून टाकले असताना कर्नाटकात जनता पार्टीचे सरकार आले. अगदी पाच वर्षांपूर्वीही देशभरातील मतदारांनी काँग्रेसप्रणीत यूपीएला कौल दिला असताना कर्नाटकने मात्र येडियुरप्पांच्या भाजपला साथ दिली. सध्या देशभर काँग्रेसविरोधी सूर उमटत आहे. असे असताना कर्नाटकमधले वारे काँग्रेसच्या दिशेने वाहताना दिसत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांनी हे संकेत दिले आहेत.
काँग्रेसच्या गोटात सध्या उत्साह आहे, पण त्यांच्यासाठीही ही लढाई तितकी सोपी नाही. एस. एम. कृष्णा यांच्यानंतर काँग्रेसला राज्यात कोणताही तगडा आणि मोठे जनमत असलेला नेता मिळालेला नाही. भाजपने विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारास सुरुवात केली असली तरी काँग्रेसमध्ये यादी बनवण्याचेच काम अद्याप सुरू आहे. येडियुरप्पा यांच्या केजीपाने तर ६० ठिकाणचे उमेदवारही निश्चित केले आहे. अशात कर्नाटकची शर्यत जिंकायची असेल तर काँग्रेसला राज्यातील चाल बदलावी लागेल. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या जनता दल धर्मनिरपेक्ष या पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपएवढी कामगिरी केली असली तरी या पक्षावर मतदारांचा फारसा विश्वास नाही. मात्र सर्वाधिक जागा कोणत्याही पक्षाला मिळाल्या तरी त्यांना जेडीएसची मदत घ्यावी लागेल, असे दिसत आहे. कर्नाटकची खरी झुंज भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच असेल. मात्र, सत्तेच्या चाव्या कजप आणि जेडीएसकडे आहेत, असे सध्याचे चित्र आहे.