महाराष्ट्र व तेलंगण राज्यात सिंचन प्रकल्प उभारणीबद्दल अलीकडेच करार झाला. या करारानुसार राज्याचा निम्न पैनगंगा प्रकल्प धोक्यात आला असून त्यावर खर्च केलेले ११०० कोटी वाया जाण्याची भीती आहे. एकूणच हा करार आपल्यासाठी कमी तर तेलंगणासाठी अधिक फायद्याचा कसा ठरणार आहे, याचा ऊहापोह करणारा लेख.. महाराष्ट्र व तेलंगण राज्यात सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीवरून झालेला करार काही बाबतीत दिलासा देणारा, तर काही मुद्दय़ांवर अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. हा करार करताना राज्य सरकारने गावे बुडणार नाहीत व बुडीत क्षेत्र वाढणार नाही, याची काळजी घेतली. कोणताही खर्च न करता ३० हजार हेक्टरची सिंचनक्षमता पदरात पाडून घेतली, हे दिलासा देणारे असले तरी नव्यानेच निर्माण झालेल्या तेलंगण राज्याने थोडे दान महाराष्ट्राच्या पदरात टाकून स्वत:कडे भरपूर काही ओढून घेतल्याचे दिसून येते. गोदावरी पाणीतंटा लवादानुसार राज्याला केव्हा तरी या मुद्दय़ावर भूमिका घेणे व करार करणे भाग होते. हे खरे असले तरी या करारामुळे निर्माण होणारे प्रश्न व महाराष्ट्राने घेतलेली काहीशी नरमाईची भूमिका यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. ती करण्याच्या आधी या सिंचन प्रकल्पांचा इतिहास व त्यावर तेलंगण, तसेच आधीच्या आंध्र सरकारने वेळोवेळी केलेला नियमभंग यावरही प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. मुळात गोदावरी तसेच प्राणहिता नदीवर गेल्या ४० वर्षांपासून आंध्रने प्रस्तावित केलेले हे सिंचन प्रकल्प तेथील निवडणुकीच्या राजकारणात अनेक वर्षांपासून प्रमुख मुद्दे ठरले आहेत. त्यामुळे निवडणुका जवळ आल्या की महाराष्ट्रासोबत करार करायचे व नंतर काहीच नाही, असे अनेकदा झाले. त्याची परिणती म्हणजे, आजवर याच प्रकल्पावरून दोन्ही राज्यांत तीनदा करार झाले. तेलंगण राज्य निर्माण होण्याच्या दोन वर्षांआधी जेव्हा शेवटचा करार झाला तेव्हा तुमडहेट्टी व मेडीगट्टा या दोनचा मिळून एकच प्रकल्प होता व त्याचे नाव प्राणहिता चेवेल्ला होते. या आंतरराज्यीय प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्याचे विभाजन करून हे दोन प्रकल्प तयार करण्यात आले. तेव्हाच्या एक व आताच्या दोन्ही प्रकल्पांना महाराष्ट्रातील जनतेचा विरोध आहे. हा विरोध बुडीत क्षेत्र व गावे बुडण्यावरून होता. आता राज्य सरकारने तुमडहेट्टीची उंची १५२ वरून १४८ वर आणायला तेलंगणला भाग पाडल्यामुळे हा धोका टळला व बुडीत क्षेत्र अवघे २६३ हेक्टरवर आले असले तरी या प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या पुराच्या धोक्याचे काय, हा प्रश्न कायम आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळच्या सीमावर्ती भागात पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. दर वर्षी पावसाळ्यात या मोठय़ा नद्या फुगतात व अनेक गावांना पाण्याचा वेढा पडतो. हे प्रकल्प झाले तर बुडीत क्षेत्र महाराष्ट्राच्या बाजूने असल्याने पुराचा धोका वाढणार, हे निश्चित. अशा वेळी सरकार काय भूमिका घेणार, हा प्रश्न आहे. दोन राज्यांत झालेल्या करारात पाण्यामुळे नुकसान झाल्यास तेलंगण भरपाई देईल, असा मोघम स्वरूपाचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे पूरबाधित गावांनी भरपाईसाठी तेलंगणच्या चकरा मारणे सरकारला अपेक्षित आहे का, असा प्रश्न आतापासूनच विचारला जात आहे. करार करताना सर्व गोष्टी मान्य केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी अनेक अडचणी येतात. प्रश्न जर दुसऱ्या राज्याशी संबंधित असेल तर अडचणी आणखी वाढतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशा वेळी सरकारची अवस्था बिकट होईल व स्थानिक नागरिक भरडले जातील, ही भीती आहे. या प्रकल्पांच्या पाणी पातळीवर दोन्ही सरकारचे नियंत्रण राहील, असे राज्य सरकारचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाल्यावर या संदर्भात अनेक अडचणी येतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. याच करारात पैनगंगावरील चनाखा कोर्टा प्रकल्पालासुद्धा मान्यता देण्यात आली, यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला तरीही चर्चेत असलेला राज्याचा निम्न पैनगंगा प्रकल्प धोक्यात आला आहे. तेलंगणचा चनाखा प्रकल्प नदीच्या वरच्या बाजूला आहे, तर निम्न खालच्या बाजूला, त्यामुळे राज्यावर हा प्रकल्प गुंडाळण्याचीच पाळी येणार आहे. तसे झाले तर निम्न पैनगंगावर राज्याने आजवर खर्च केलेले ११०० कोटी वाया जाणार आहेत. हा प्रकल्प येत्या २५ वर्षांत पूर्ण होईल, असे शपथपत्र राज्याने नुकतेच उच्च न्यायालयात दिले होते. गोदावरी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राला स्वत:चे प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुभा आहे व तसे करारात नमूद आहे, असे स्पष्टीकरण सरकारतर्फे देण्यात येत असले तरी चनाखाला मंजुरी देऊन राज्याने अडीच लाख हेक्टरची सिंचनक्षमता असलेल्या निम्न पैनगंगाचे भवितव्य अंधकारमय केले, असा आरोप आता विरोधकांकडून होत आहे. या करारामुळे तेलंगणची सिंचनक्षमता २० लाख एकरने वाढणार आहे, तर महाराष्ट्रात केवळ ३० हजार एकर सिंचन होणार आहे. राज्यात होणाऱ्या सिंचनासाठी सरकारने ९ उपसा सिंचन योजनेचा संदर्भ दिला आहे. त्यांपैकी केवळ तीन योजना कार्यान्वित होऊ शकतील, अशा अवस्थेत आहेत. उर्वरित ६ केवळ कागदावर आहेत. या सर्व उपसा योजना येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करायच्या असतील, तर ११०० कोटी लागणार आहेत. हा खर्च करण्याची सरकारची तयारी आहे का, हा मधुकर किंमतकर यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. प्रचंड वीज देयकांमुळे उपसा योजनांचा प्रयोग राज्यात अनेक ठिकाणी फसला आहे. जेथे शेतकरी देयके भरू शकतात अशा ठिकाणीच या योजना सुरू आहेत. वर उल्लेख केलेल्या तीन जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था बघता हे उपशाचे सिंचन दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा स्थितीत सरकारने हा करार करताना तेलंगणसमोर मान तर तुकवली नाही ना, अशी शंका घेण्यास बरीच जागा आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची पद्धत लक्षात घेतली, तर महाराष्ट्र व तेलंगणच्या कार्यपद्धतीत बराच फरक आहे. तेलंगणमध्ये सारे काम घडय़ाळाच्या उलटय़ा काटय़ाप्रमाणे चालते. आधी प्राणहिता चेवेल्ला व आता तुमडहेट्टी व मेडीगट्टा या दोन्ही प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होण्याच्या आधीच तेथे कालव्याचे काम सुरू झाले. बंधारा अथवा धरणाची उंची ठरलेली नसताना ही कामे कशी काय करता, असे म्हणत पर्यावरण खात्याने या सरकारला अनेकदा फटकारले आहे. आताही तुमडहेट्टीचा प्रस्ताव तेलंगणने हा करार होण्याआधीच पर्यावरण खात्याला सादर केला व नुकतेच खात्याने त्यावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणाचे काम महाराष्ट्रातील नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना करूच दिले नाही. अखेर ड्रोनने सर्वेक्षण केले, असे सांगत तेलंगण राज्याने करारासाठी मसुदा तयार केला. ही सारी वस्तुस्थिती ठाऊक असतानासुद्धा महाराष्ट्राने हा करार करण्यात घाई का केली, हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे सारे मुद्दे तेलंगणशी संबंधित आहेत. त्यात महाराष्ट्राने पडण्याचे काही कारण नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका राहू शकते, पण ही पळवाट ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. या कराराच्या अनुषंगाने उपस्थित होणारा शेवटचा प्रश्न कृष्णा खोरे पाणीवाटपाशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र, आंध्र व कर्नाटक या तीन राज्यांच्या पाणीवाटप लवादाने या खोऱ्यातील ८१ टीएमसी अधिकचे पाणी महाराष्ट्राला दिले होते. नवे राज्य झाल्यानंतर तेलंगणने यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुळात तेलंगणने या पाण्यासाठी प्रथम आंध्रशी चर्चा करणे अपेक्षित होते, पण तसे न करता त्यांनी थेट वाटपावरच आक्षेप घेतला. हा करार करताना हा मुद्दा राज्याने रेटून धरावा, अशी मागणी खुद्द जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केली. तेलंगणने आक्षेप मागे घेतला तर हे पाणी दुष्काळी भागासाठी वापरता येईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, सरकारने याकडे लक्षच दिले नाही. करार करतानासुद्धा शिवतारेंना बाजूला ठेवण्यात आले व कराराच्या मसुद्यात कृष्णा खोरे वाटपाबद्दल दोन्ही राज्यांत कोणताही वाद नाही, भविष्यात तोडगा काढला जाईल, असे मोघम वाक्य टाकण्यात आले. त्यामुळे हा करार करताना सरकार कुणाच्या दबावात तर नव्हते ना, अशी शंका आता घेतली जाते. करारात मंजुरी देण्यात आलेले तीनही प्रकल्प तेलंगण सरकारसाठी आता प्रतिष्ठेचे झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत करार व्हावाच, यासाठी के. चंद्रशेखर राव धडपडत होते. अशा वेळी कृष्णा खोऱ्याचा मुद्दा राज्याला सहज निकाली काढता आला असता, पण तसे घडले नाही. ही सारी पाश्र्वभूमी बघितली तर राज्याच्या या झुकण्यामागील कारण पुन्हा राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्यापर्यंत जाते. या कराराशी कोणताही संबंध नाही अथवा राज्य सरकारवर दबाव टाकला नाही, असे स्पष्टीकरण राव यांनी याआधीच दिले असले तरी त्यांनी हे पद सांभाळल्यानंतर तेलंगण सरकारने आयोजित केलेल्या सत्कार कार्यक्रमात दोन राज्यांतील सिंचन प्रकल्पाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मदत करेल, असे जाहीर आश्वासन दिले होते, याची आठवण आता अनेकांना होऊ लागली आहे. आंतरराज्यीय संबंध सांभाळताना असे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबावाचे राजकारण होतच असते, हे खरे असले तरी असे करार करताना राज्याला जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळेल, याकडेही सरकारने लक्ष देणे गरजेचे असते. ते यात पूर्णाशाने झालेले दिसत नाही, हे वास्तव आहे. पाणी ओढण्यात दक्षिणेकडची राज्ये अधिक हुशार असतात, हे या करारामुळे तेलंगणने सिद्ध करून दाखवले आहे. - देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
