बैलांच्या झुंजी, बैलगाडय़ांच्या शर्यती आदी खेळांना मुभा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जल्लिकट्टूसारख्या खेळांमध्ये किंवा बैलगाडय़ांच्या शर्यतीतील विजयासाठी बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते. राज्य सरकारनेही २४ ऑगस्ट व १२ सप्टेंबर २०११ रोजी निर्णय घेऊन बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवर बंदी घातली होती. ती उच्च न्यायालयाने वैध ठरविली. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या बंदीच्या भूमिकेवर ठाम राहणार की केंद्राबरोबरच राज्यातही भाजपचे सरकार आल्याने बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवरील बंदीला असलेला विरोध मागे घेणार, याबाबत अजून तरी प्रश्नचिन्ह आहे. राजकीय दबावापोटी लोकप्रिय निर्णय घ्यायचा की मुक्या प्राण्यांना क्रूर वागणूक देणे थांबवायचे, याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घ्यावा लागणार आहे.. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाशी निगडित विविध पैलूंचा हा आढावा..
तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडय़ांच्या शर्यती याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बैलांच्या झुंजी, शर्यती व अन्य खेळांवर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोसे यांच्या खंडपीठाने या मुद्दय़ांचा विस्तृत आढावा घेऊन विवेचन केले आहे. मुक्या प्राण्यांना क्रूर वागणूक देणाऱ्यांना माणूस तरी का म्हणावे, असा प्रश्न त्यातून पडावा. वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या प्रथा, परंपरा, धार्मिक रूढींच्या नावाने मुक्या प्राण्यांवर अनन्वित अत्याचार करणे, हे कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. प्राण्यांना क्रूर वागणूक प्रतिबंध कायद्यातील कलम २१, २२ आणि ११ अशा कलमांचा हा उघड भंग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुक्या प्राण्यांवर अत्याचार रोखण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व पोलिसांवर असताना बंदोबस्तासाठी असलेले पोलिसही काही ठिकाणी दंडुक्यांचा वापर बैलांना पळविण्यासाठी करतात, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी माजी न्यायमूर्ती एस. एन. वरियावा यांच्याकडूनही बैलांच्या प्रदर्शनास मुभा देण्याविषयी प्रतिकूल मत नोंदविण्यात आले. सुसंस्कृत समाजात केवळ माणसांनाच नव्हे, तर पशु-पक्षी व प्राण्यांनाही आनंदाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांचे हाल करून आणि क्रूर वागणूक देऊन आपले मनोरंजन करण्याची पाशवी मानवी वृत्ती ही कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही. पण निवडणुका आणि राजकीय सोय याला सर्वस्वी महत्त्व देणाऱ्या राजकीय पक्षांना मुक्या प्राण्यांचे सोयरसुतक नाही की लोकप्रियतेकडे झुकण्यासाठी बधिरता आली आहे, हा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारला जर मुक्या प्राण्यांविषयी प्रेम असेल तर त्यांचे हाल रोखण्यासाठी बंदीचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाही भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने राज्य सरकारला त्यांच्याविरोधात भूमिका मांडण्याची राजकीय अडचण आहे, तर प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यासह काही राजकीय नेत्यांनी बंदी उठविण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार राजकीय सोय म्हणून बंदी उठविण्याची भूमिका मांडणार की बैलासारख्या मुक्या प्राण्यांना क्रूर वागणूक देण्याचे रोखणार, हे लवकरच ठरेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपंचमीतील  र्निबधही हटविणार?
बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवरील र्निबध हटविले आणि बैलासारख्या प्राण्यांचे प्रदर्शन किंवा खेळाचे अधिकार मान्य करून बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना मुभा दिली, तर तोच न्याय नागपंचमीसाठीही लावावा लागणार आहे. बत्तीसशिराळासह अन्य ठिकाणी जिवंत साप व नागांचे प्रदर्शन करून त्यांची पूजा, मिरवणूक काढली जाते. त्यामध्ये त्यांचे खूप हाल होतात. त्यामुळे या प्रदर्शनावर बंदी आहे. बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना मान्यता दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा पुढील टप्पा नागपंचमीमध्येही जिवंत साप-नागांच्या प्रदर्शनास मान्यता देण्याचा असू शकतो.

असे घडतात शर्यतीचे बैल
साधारणपणे २० ते २५ हजारांना एक वर्षांच्या आतील खोंड घेऊन पाच ते सात महिन्यांत त्याला शर्यतीसाठी तयार केले जाते. साधारण: तीन वर्षांनंतर त्याला शर्यतीसाठी तयार केले जाते. रोज शेतात ७०० ते १००० फुटांपर्यंत पळवले (राप) जात असल्याचे पंकजने सांगितले. आठवडय़ातून एकदा दुसऱ्या बैलाबरोबर त्याचा सराव केला जातो असे बैलगाडा शर्यतीत सहभागी होणारे आकाश गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. शर्यतीमधील खोंडाला जपले जाते. तूप, दूध, केळी, मक्याची कणसे असा आहार दिला जातो. बहुतेक वेळा शेतीसाठी वेगळे व शर्यतीसाठी वेगळे बैल असतात. शर्यतीच्या तयारीसाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च केला जातो.
आपल्याकडे साधारणत: यात्रेच्या प्रसंगी शर्यतींची परंपरा आहे. बऱ्याच कालखंडानंतर गेल्या आठवडय़ात सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव येथील शर्यतीत लाखाच्या आसपास प्रेक्षक होते. शर्यतीत गट, उपांत्य फेरी व अंतिम फेरी अशी तीन वेळा गाडी पळते. अर्थात त्यासाठी गटात क्रमांक मात्र यायला हवा. स्पर्धेत गाडा उलटू नये म्हणून त्याची चाके थोडी मोठी असतात.

शर्यतीला विरोध का?
* जगात सर्वत्र अश्वशर्यती होतात. बैलांच्या टकरी होतात. बुलफाईट हा तर स्पेनमधला लोकप्रिय खेळ आहे. अशा परिस्थितीत भारतातच बैलगाडा शर्यती, जल्लिकट्टूजलिकट्टू यांवर बंदी घालण्याचा आग्रह का धरला जातो?
– मुद्दा प्रथमदर्शनी रास्त वाटतो. पण त्यात एकच समस्या आहे. ती म्हणजे बैल हे काही शर्यतीचे जनावर नाही. बैलाचे काम कष्टाचे असते. त्यासाठी शेतकरी त्याला राबवून घेतात. शर्यतीत धावण्यासाठी मात्र त्यांच्या शरीराची रचना नसते, असे प्राण्यांच्या छळवणुकीविरोधात काम करणाऱ्या ठाण्यातील शकुंतला मुजुमदार सांगतात.

* बैलांवर अत्याचार केला जातो हे म्हणणे चुकीचे आहे. शेतकरी त्यांच्यावर पोटच्या गोळ्याहून अधिक माया करतो. त्यांना पौष्टिक खाद्य देतो. प्रसंगी बदामही खिलवले जातात. त्यांना वर्षभर अन्य काम दिले जात नाही.
– मुलाच्या मायेने वाढविलेल्या बैलाला शर्यतीत धावायला लावणे हाच मुळात अत्याचार आहे. जल्लिकट्टूमध्ये बैलाला अनेकदा मद्य पाजले जाते. त्याला मैदानात सोडण्यापूर्वी त्याच्या तोंडात मिरचीची पावडर टाकली जाते. बैलगाडा शर्यतीतील बैलांना चाबकाने फटकाविले जातेच, पण अनेकदा त्यांना अणुकुचीदार पराण्यांनी रक्तबंबाळ केले जाते. त्याच्या शेपटय़ा पिरगाळल्या जातात. अनेकदा तर त्याच्या शेपटय़ांना गाडीवान चावतात. या क्रौर्याला गाडा शर्यतीत शेमले उडविणारांचे प्राणिप्रेम म्हणावे काय?

* ग्रामीण शेतकऱ्याच्या मनोरंजनाचे हे साधन आहे. त्यावर बंदी आणून शेतकऱ्याला त्या मनोरंजनापासून वंचित ठेवले जाते. याशिवाय बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात सुमारे ४०० वर्षांची परंपरा आहे. तिला विरोध कसा करता येईल?
– मुक्या प्राण्यांवर प्रेम करण्याची परंपराही याच मातीतील आहे. त्या प्राण्यांचा आपल्या मनोरंजनासाठी खेळ करणे हे काही सुसंस्कृततेचे लक्षण नाही. शेतकऱ्याच्या मनोरंजनाचे साधन गणल्या जाणाऱ्या या शर्यतीत अनेक जण कायमचे जायबंदी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्रसंगी जीवितहानी झाल्याचेही दाखले आहेत. जल्लिकट्टूमध्ये तर दरवर्षी हमखास दुर्घटना घडतात. तेव्हा प्राणी आणि मनुष्य दोघांच्याही अहिताची असलेली ही परंपरा बंद झाली तर त्यात सगळ्यांचेच कल्याण आहे.

* शर्यतीवर उदरनिर्वाह करणारे छोटे व्यावसायिक आणि कारागीर यांची रोजीरोटी बंदीमुळे बंद झाली. राज्यात सुमारे १५ हजार नोंदणीकृत बैलगाडा मालक असून, प्रत्येकाकडे पाच बैल गृहीत धरले तर शर्यतबंदीमुळे असे सुमारे ७५ हजार बैल बांधून आहेत. शर्यतीच्या चांगल्या बैलाची किंमत एक लाखाहून दहा लाखांपर्यंत आहे. बंदीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सुमारे तीन हजार कोटींचा वार्षिक फटका बसतो आहे, असा बैलगाडा मालक संघटनेचा दावा आहे आणि म्हणून बंदी उठवावी अशी त्यांची मागणी आहे.
– एक लाख ते दहा लाख रुपये किमतीचे बैल पाळू शकणाऱ्या बडय़ा शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीची काळजी वाटते. शर्यतीत बैलांचा होणारा छळ, अनेकदा हकनाक बळी जाणारे अनमोल जीव याचीही काळजी त्यांनी करावी असे प्राणीमित्रांचे म्हणणे असते.

वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणविषयक कायद्यांबाबत शिफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या टीएसआर सुब्रमण्यम समितीने जल्लिकट्टू बैलगाडी शर्यत, नागपंचमी यांसारख्या पारंपरिक खेळांना हिरवा कंदील दाखविला होता, हे विसरता कामा नये.
– समितीने अशी शिफारस केली होती हे खरे असले, तरी संसदेने समितीचा अहवालच फेटाळून लावला होता. या समितीने विविध प्रश्नांमधील गुंतागुंतच लक्षात घेतली नव्हती, हे त्यातील एक कारण होते.
– प्रतिनिधी

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court permission to bull fight
First published on: 17-01-2016 at 03:57 IST