यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना रोजगारनिर्मिती, भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा, प्रदूषणमुक्त देश व स्वच्छ नद्या यासह १० प्रमुख क्षेत्रांवर भर दिला आहे. त्यात पुढील दशकभराचा विचार करून धोरण ठरवण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत दहा क्षेत्रांवर भर देण्याचे सरकारने ठरवले असून त्यात दहा लाख कोटींची अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी सामाजिक व भौतिक पायाभूत सुविधा सुरू करण्यात येणार आहेत. रस्ते, रेल्वे, सागरी बंदरे, विमानतळे, शहरी वाहतूक, वायू व विद्युतवहन, आंतरराज्य जलमार्ग यांचा त्यात समावेश असेल. सामाजिक पायाभूत सुविधांत प्रत्येक कुटुंबाला घर, आरोग्य, स्वच्छता व चांगले पर्यावरण मिळेल, याची काळजी घेण्यात येईल, शिक्षण क्षेत्रात दर्जेदार विज्ञानाधिष्ठित शिक्षणपद्धती असलेली उत्कृष्टता केंद्रे सुरू केली जातील. डिजिटल इंडिया, प्रदूषणमुक्त देश, ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचा विस्तार, रोजगारवृद्धी, स्वच्छ नद्या यांवर भर दिला जाणार आहे. लघु व मध्यम उद्योगांचा व स्टार्ट अप उद्योगांचा वापर करून हे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल. नद्या व स्वच्छ पाणी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पाटबंधाऱ्यांच्या पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर केला जाणार असून त्यासाठी सूक्ष्म सिंचनावर भर दिला जाणार आहे. भारताला मोठा सागरी किनारा लाभला असून बंदरांचा विकास केला जाईल. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. भारताला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण करून निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सेंद्रिय पद्धतीने अन्न उत्पादनावरही भर दिला जाईल, अन्न प्रक्रिया, साठवण व निगा यासाठी शीतपेटय़ांची व्यवस्था केली जाणार असून आरोग्यातही र्सवकष योजना लागू केल्या जातील. नोकरशाही ही फार महत्त्वाची असल्याने ती जनस्नेही करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न राहील. या दहा कलमी कार्यक्रमामुळे भारतातील दारिद्रय़, कुपोषण, निरक्षरता हे प्रश्न राहणार नाहीत. देश आधुनिक, तंत्रकुशल बनेल, शिवाय यात समान व पारदर्शक समाजाची निर्मिती करताना उच्च आर्थिक दर साध्य केला जाईल.
