प्रासंगिक : विद्यापीठांतील राजकारण

सध्या सर्वच विद्यापीठांतील वातावरण राजकारणाने गढुळले आहे. विद्यापीठातील, उच्चशिक्षण संस्थेतील एकूणच राजकारण हा संशोधनाचा विषय ठरावा इतके त्याने गंभीर वळण घेतले आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका असोत की महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सिनेट वगैरेच्या निवडणुका असोत, तिथे लोकशाहीच्या नावाखाली चालते ते फक्त पक्षीय अन् जातीय राजकारण. उद्याचे नेते, भावी राजकारणी, मंत्री ह्य तरुण पिढीतूनच निर्माण होणार आहेत असे म्हणून ह्य निवडणुकीकडे मोठय़ा आशेने पाहिले जाते. काही ठरावीक मंडळी विशिष्ट रंगाच्या झेंडय़ाखाली एकत्र येतात. विशिष्ट रंगाचे उपरणे गळ्यात घालतात, विशिष्ट रंगाचा टिळा लावतात, अन् त्या त्या पक्षाची आगलावी भाषा बोलून प्रशासनाला धारेवर घेतात. पूर्वी तर विद्यार्थी निवडणुका म्हटल्या की रणकंदन असेच समीकरण होते. म्हणजे शैक्षणिक वातावरण राहिले एकीकडे, ह्य निवडणूक काळात हाणामारी, भांडणे, उणेदुणे, जहाल भाषणे ह्यलाच महत्त्व. पक्षाचा पाठिंबा असल्यामुळे अशा निवडणुकांतदेखील पैशांची उधळपट्टी, किमती गाडय़ांचे ताफे, मोटारसायकलवरून भरधाव रॅलीतून धावणारी धनदांडगी तरुणाई हे कुठल्याही विद्यापीठ कॅम्पसमधील त्या काळातील कॉमन दृश्य होते. गेली काही वर्षे ह्य निवडणुका बंद असल्या अन् गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड होत असली तरी त्यामागेदेखील राजकारणी पक्षीय बलाबल कार्यरत असल्यामुळे, निकाल लागल्यानंतर बातम्या येतात ते ह्य विद्यापीठावर अमुक पक्षाचा झेंडा अन् त्या विद्यापीठावर तमुक पक्षाचे वर्चस्व अशाच.

याशिवाय आजकाल, म्हणजे गेल्या दहा-बारा वर्षांत विद्यापीठ परिसरात छोटय़ा छोटय़ा अनेक विद्यापीठ संघटनांचे पेव माजले आहे. नेतेगिरी दाखविण्याच्या नादात कुणीही वीस-बावीस वर्षांचा तरुण चार-पाच जणांचे टोळके जमवून स्वत:ला कुठल्याही सेनेचा, ब्रिगेडचा, शक्तीचा, पक्षाचा स्वयंघोषित अध्यक्ष होतो. अशा संघटनांचे तण काँग्रेसी गवतासारखे पसरले आहे. लोकशाही म्हटले की प्रत्येकाचे प्रशासनाने ऐकायला हवेच. प्रत्येकाला महत्त्व द्यायला हवेच. एरवी फर्निचरची, संगणकाची, मालमत्तेची तोडफोड हे ठरलेलेच. त्यामुळे प्रशासनालादेखील प्रत्येक तक्रारीची, निवेदनाची दखल घेणे, त्यावर कारवाई करणे हे सोपस्कार पार पाडावे लागतातच. त्यातच माहितीचा अधिकार आल्यामुळे कुणालाही, कुठलीही माहिती हवी असते. आजकाल ह्य अधिकाराचा उपयोग पारदर्शी कारभाराचा आग्रह जोपासण्याऐवजी चक्क ब्लॅकमेलिंगसाठीदेखील केला जातो. म्हणजे कायद्याला जशी चांगली बाजू असते तशी दुरुपयोगामुळे काळी किनारदेखील असते.

तेलंगणा राज्य निर्माण होण्यापूर्वी वर्षांनुवर्षे एका विद्यापीठाला वेठीस धरले गेले. अशीच आंदोलने वेगवेगळ्या निमित्ताने इतर राज्यांतदेखील झालीच. १९७० च्या दशकात पश्चिम बंगालमध्ये नक्षलवादी चळवळीने जोर धरला होता. त्या वेळी कलकत्त्यातील अनेक विद्यापीठांत विद्यार्थी, प्राध्यापक ह्य विचारधारेच्या प्रवाहात वाहात होते. अगदी आयआयटी खरगपूरमध्येदेखील ते लोण पोहोचल्याची चर्चा होती. कालांतराने ही चळवळ तिकडे मंदावली अन् आजूबाजूला पसरली, फोफावली. अयोध्या प्रकरणाच्या वेळी, मंडल कमिशनच्या वेळीदेखील अनेक विद्यापीठ परिसरातील वातावरण राजकारणामुळे पार गढुळले होते. शैक्षणिक अजेंडा अशा वेळी बॅकफूटवर फेकला जातो. नुकसान होते ते तरुण विद्यार्थ्यांचे.

विद्यापीठातील बहुतेक समस्या ह्य स्वाभाविकपणे विद्यार्थ्यांशी संबंधित असतात. त्यातही जास्तीत जास्त मागण्या परीक्षा विभागाशी, पीएच.डी. (संशोधन) विभागाशी अन् प्रवेशासंबंधी निगडित असतात. केंद्रीय विद्यापीठे किंवा आयआयटीसारख्या संस्था सोडल्या तर परीक्षा विभागावर संलग्नित महाविद्यालयाच्या अन् त्यातील दरवर्षी वाढत जाणाऱ्या विद्यार्थिसंख्येचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे निकाल उशिरा लागणे, गुणपत्रिकेत चुका असणे, उत्तरपत्रिका नीट तपासल्या न जाणे अशा तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. तशातही उत्तरपत्रिकांची झेरॉक्स मिळण्याची सोय झाल्यामुळे कॉन्फिडेन्शियल असे काहीच उरले नाही. ह्यपैकी सर्वच तक्रारी निर्थक असतात असे कुणीही म्हणणार नाही. काही प्राध्यापकांचा (सर्व नव्हे) निष्काळजीपणा, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे परीक्षा विभागातच होणारा गलथानपणा अन् संभाव्य चुका, संगणकीकरण झाल्यानंतरदेखील चुकीच्या प्रोग्रामिंगमुळे, चुकीची माहिती (डेटा) दिल्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ, हे सगळे बहुतेक सर्वच विद्यापीठांत कॉमन झाले आहे. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीत अर्थ असतो हे खरे आहे. फेरतपासणीच्या नावाखाली, विद्यापीठातीलच काही जणांना हाताशी धरून गुणवाढ ‘मॅनेज’ करण्याचे प्रकारही माध्यमातून चर्चिले जातातच. इथेही संघटना अन् त्यांचे श्रेय स्वघोषित नेते महत्त्वपूर्ण ‘भूमिका’ बजावतात, श्रेय लाटण्याची धडपड करतात. कुणीही कुणाचेही काम फुकट करीत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक देवघेव आलीच. इथे संबंध असो वा नसो, प्रशासनिक प्रमुख ह्य नात्याने धारेवर धरले जाते ते कुलगुरूंनाच. हा प्रकार म्हणजे सिग्नल दोषामुळे रेल्वे अपघात झाला की रेल्वेमंत्र्याच्या राजीनाम्याचा आग्रह धरण्यासारखेच आहे.

विद्यार्थ्यांचा ज्या विभागांशी संबंध येतो त्या परीक्षा, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह अशा विभागातील काही उर्मट कर्मचाऱ्यांचादेखील विद्यार्थ्यांना क्वचित त्रास होतो. खरे तर अशा बाचाबाचीच्या घटना कधी कधी बँक, रेल्वे, बसस्थानक, दवाखाना अशा इतर ठिकाणीदेखील घडतातच. कारण माणूस म्हटला की कधी तरी चुका होणारच, दिरंगाई होणारच. काम तत्परतेने करण्याऐवजी, वेळच्या वेळी करण्याऐवजी, अचूक करण्याचा कटाक्ष बाळगण्याऐवजी, आपल्यापैकी काही जणांच्या मनोवृत्तीत टाळाटाळ, आळस, बेजबाबदारपणा आढळतोच. अर्थात त्याचा ताप विद्यार्थ्यांना भोगावा लागतो. ह्या तरुण पिढीचे रक्त सळसळते. त्यामुळे कधी कधी स्वाभाविकपणे उद्रेक होतो. एम.फिल., पीएच.डी.साठी संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही हेच घडते. आजकाल प्राध्यापकांचे पगार वाढल्यामुळे त्यासाठी पीएच.डी. आवश्यक झाल्यामुळे कसे तरी करून ही पदवी पदरात पाडून घेण्याची धावपळ वाढली आहे. यूजीसीचे नियम कागदोपत्री कडक अन् गुणवत्तेवर भर देणारे असले तरी प्रत्येक विद्यापीठाचे अ‍ॅकेडमिक कौन्सिलने केलेले नियम हे बरेच शिथिल असतात. म्हणजे इथे परस्परांच्या सोयीसाठी दुधात भरपूर पाणी घालण्याचा प्रकार सुरू असतो. इथे एकटा कुलगुरू कडक शिस्तीचा किंवा गुणवत्तेचा आग्रह धरणारा असला तरी नियम/ कायदे हे प्राधिकरणाद्वारे ठरतात. तिथेही भरपूर राजकारण अन् गटबाजी असते. ज्या ग्रुपचे संख्याबळ अधिक ते आपल्या सोयीचे नियम मंजूर करून घेतात. मग ते प्रवेशासंबंधी असोत, परीक्षा पद्धतीसंबंधी असोत किंवा फीवाढीसंबंधी असोत. गेल्या काही वर्षांत बोगस विद्यापीठे, बोगस पीएचडी प्रवेश, बोगस संशोधन (कॉपी प्रकरणे) हे सगळे वाढले आहे; उघडकीला आले आहे. प्रकरणे तेवढय़ापुरती तापतात. माध्यमातून चर्चिली जातात. त्यापोटी एखाद्या कुलगुरूचा बळीदेखील दिला जातो. कालांतराने सारे काही शांत होते. हे प्रकार पुनश्च घडू नयेत यासाठी उपाययोजना, गंभीर चर्चा, कडक धोरणे हे राहते बाजूलाच- राजकारण म्हटले की प्रत्येकाला समस्या चिघळत ठेवण्यातच स्वारस्य असते. समस्या सोडविण्यात रस नसतो. कारण समस्या संपली की नेत्यांचे, आंदोलनकर्त्यां संघटनांचे महत्त्व संपणार!

पीएचडी संशोधनाच्या बाबतीत काही गैरसमज दूर होणे गरजेचे आहे. अमुक विद्यापीठात अमुक विभागात इतक्या जागा रिक्त आहेत. तरीही प्रवेश मिळत नाहीत, ही सर्वसामान्य तक्रार असते. प्रत्येक मार्गदर्शकाला आठ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची मुभा असली तरी तेवढे विद्यार्थी घेतलेच पाहिजेत, असा आग्रह करता येणार नाही. काही प्राध्यापक विविध संशोधन प्रकल्पांत व्यस्त असतात. पीएचडीचे संशोधन हे नाही म्हटले तरी प्राध्यापक अन् संशोधक विद्यार्थी यांच्या परस्पर टय़ूनिंगवर अवलंबून असते, कारण संशोधनाचा विषय अन् मार्गदर्शकाचे स्पेशलायझेशन, विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट या सर्वाचा मेळ जमणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. एरवी हा ताळमेळ जमला नाही, जबरदस्तीने एखाद्या विद्यार्थ्यांला नको त्या प्राध्यापकाबरोबर काम करावे लागले तर विनाकारण ताणतणाव निर्माण होतात. संशोधनाचे काम रेंगाळत जाते. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. नैराश्य येते. भविष्यावरही परिणाम होतो. त्यामुळे निदान पीएचडी मार्गदर्शनासाठी तरी विद्यार्थी, मार्गदर्शक प्राध्यापक यांच्यात दिलजमाई, परस्पर सामंजस्य आवश्यकच असते. वर्गात शिकवताना प्राध्यापक मी अमुक विद्यार्थ्यांला शिकवणार नाही, असे म्हणू शकत नाही. सर्व विद्यार्थ्यांना अध्यापनाच्या बाबतीत सारखाच न्याय देणे, त्याचे कर्तव्य असते, पण संशोधनाच्या बाबतीत हे टॉपिकवर, पीएचडी प्रॉब्लेमवर सर्वस्वी अवलंबून असते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची आवड, त्या विषयातील तयारी, मार्गदर्शकाचे त्या क्षेत्रातील ज्ञान, आधीचे संशोधन ही सगळी गोळाबेरीज महत्त्वाची ठरते. ती नीट जमली तरच संशोधन उत्कृष्ट दर्जाचे होते. भविष्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्याही हिताचे ठरते. मार्गदर्शक प्राध्यापकाने अशा वेळी केवळ अ‍ॅकेडमिक गुणवत्तेचाच विचार न करता बरोबरीने विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक अडीअडचणींची दखल घेणे, त्याची मानसिक, आर्थिक जडणघडण समजून घेऊन त्याला प्रोत्साहन देणे, वेळोवेळी कौन्सिलिंग करणेदेखील महत्त्वाचे असते.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वच समस्या दुर्लक्षित करण्यासारख्या नसतात. त्यांच्या अडीअडचणींचे खोलवर विश्लेषणदेखील आवश्यक असते. कारण बावीस-पंचवीस वर्षांच्या तारुण्याच्या उंबरठय़ावरचे हे वय सर्वच दृष्टीने नाजूक असते. शैक्षणिक गुणावगुणांबरोबरच या तरुण पिढीची सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक, मानसिक पाश्र्वभूमी समजून उमजून वडीलकीच्या नात्याने आपले कर्तव्य बजावणे ही प्राध्यापकाची जबाबदारी. म्हणजे माणूस म्हणून आपण जातपात, धर्म, लिंग हे सारे विसरून किती आपुलकीने वागतो ते महत्त्वाचे. समस्या सोडविण्याच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा मुळात समस्या निर्माण होणार नाहीत, ही दक्षता प्रत्येकाने घ्यायला हवी.

विद्यापीठातील राजकारणाचे आणखीन एक अंग म्हणे प्राध्यापक वर्गातील हेवेदावे. इथेदेखील पक्षनिहाय, जातीनिहाय गट असतात. कुणाचे प्रमोशन डावलले गेलेले असते; कुणाला संशोधन प्रकल्पाअंतर्गत भरपूर अनुदान मिळालेले असते; तर कुणी डावलले जाते. प्रशासनातील विविध पदांवरील नेमणुकांच्या बाबतीतदेखील डावलल्याची नाराजी असते. प्रमुखांचा कल स्वत:च्या विश्वासातली, मर्जीतली माणसे निवडण्याकडे असतो. शिवाय ‘क्षमता’देखील गृहीत धरली जाते. तरीही प्राध्यापकांची आपसात नाराजी असते. वादावादी होते. एकमेकांचे पाय ओढण्याचे प्रकार घडतात. लैंगिक शोषणाचेदेखील प्रकार घडतात. आपल्याकडे रिवॉर्ड अन् पनिशमेंटसंबंधीचे कडक धोरण नसल्यामुळे चौकशी समित्या नेमल्या जातात. अहवाल येतात. काही काळ प्रकरण हॉट टॉपिक म्हणून चर्चेत असते. हळूहळू धुरळा हवेत विरून जातो. कडक शिक्षा फार क्वचित अपवादात्मक परिस्थितीतच होते. कारण कुणालाही प्रकरण वाढवायचे नसते. ज्या उच्च शिक्षणसंस्थेत मी दहा वर्षे अध्यापन केले तिथे मी संस्था सोडल्यानंतर एकाच विभागात दोन प्राध्यापकांनी आत्महत्या केल्याचे कळले. त्यामागचे कारण माहिती नसल्यामुळे त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. पण या घटनादेखील दुर्लक्षित करण्यासारख्या नसतात. ताणतणाव हे वयावर अवलंबून नसतात. आजकाल शाळेतली लहान मुले जशी तणावाखाली असतात तसेच वय झालेले प्रौढदेखील प्रत्येकानेच प्रत्येकाला समजून घेणे, परस्परांशी माणुसकीचा, आपुलकीचा लळा, जिव्हाळ्याने वागणे महत्त्वाचे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे विद्यापीठाची सर्व प्राधिकारणे ही निवडणुकीने भरली जातात. (जुन्या कायद्याप्रमाणे) तिथे या सभासदांच्या माध्यमातूनदेखील वेगळे राजकारण खेळले जाते. प्राध्यापक/ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या असोत की संलग्न महाविद्यालयांच्या, खासगी संस्थांच्या फायद्याचे निर्णय असोत- एका विशिष्ट गटाची दबावनीती सारे काही धोरण ठरविते. सिनेटमध्ये कुलगुरूंना धारेवर धरणे, छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींसाठी जाब विचारणे, कधी दबाव आणून राजीनामा द्यायला भाग पाडणे असे प्रकार सर्रास घडतात. त्यामुळे कुलगुरू, प्रिन्सिपल, डीन ही पदे म्हणजे ‘हेडशिप इज हेडेक’ असेच मानले जाते. राजकारणाने झालेला, साफ न करता येणारा चिखल याला कारणीभूत आहे.

विद्यापीठाच्या विद्यार्थिकेंद्रित निर्णयांमध्ये जास्तीतजास्त पारदर्शिता आणणे, निर्णयप्रक्रियेत सर्व संबंधितांना विश्वासात घेणे, शिकण्या-शिकवण्याची प्रक्रिया जास्तीत जास्त आनंददायी असणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रमात सर्व स्तरांतील संबंधितांना सामावून घेणे, प्रत्येक निर्णयामागची कारणमीमांसा स्पष्ट करणे यांसारख्या काही उपायांची शिस्तबद्ध अंमलबजावणी केली तर सुधारणेला निश्चित वाव आहे. हार्वर्डसारख्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी संपूर्ण पारदर्शीपणा, पण अतिशय कडक पद्धत वापरली जाते. म्हणजे प्रवेश दिला तर तो कोणत्या मापनावर दिला अन् नाकारला तर कोणत्या कारणामुळे नाकारला हे सर्व संबंधितांना स्पष्ट सांगावे लागते. प्राध्यापकांच्या नियुक्तीची पद्धतदेखील पूर्ण पारदर्शी असते. आपल्याकडे शिफारस, फोन, दबाव सेटिंग याद्वारे सारे काही ठरते.

स्वच्छ भारत म्हणजे केवळ रस्त्यांची साफसफाई नव्हे. सर्व शैक्षणिक संस्थांतील राजकीय कीड साफ करणेदेखील आवश्यक आहे. हे काम सरकारचे नाही. ते विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी, प्राध्यापकांनीच करायचे आहे.
डॉ. विजय पांढरीपांडे – response.lokprabha@expressindia.com