सिंचनाचे संच बसवण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी विदर्भात सिंचनाचे संच बसवताना कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांसोबतच सरकारचीही लूट सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. ठिबक आणि तुषार संच लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० ते ६० टक्के सबसिडी दिली जाते, परंतु हे संच बसवताना त्याचे कोणतेही दर निश्चित करण्यात येत नसल्याने अनेक कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मर्जीप्रमाणे बिले लावून सरकारची फसवणूक करीत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आणि या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सिंचन संच पुरवण्याच्या दृष्टीने जागतिक निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे संचांचे दरही कमी झाले. दुसरीकडे सिंचनासाठीची नोंदणीही ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा आणि राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सबसिडीची रक्कम थेट ग्राहकांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट अनुदान न देता ते उत्पादक कंपन्यांच्या नावावर दिले जात असे. कृषी खात्याने काढलेल्या निविदांमुळे संच विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना निश्चित दर ठरवून देण्यात आले असले आणि त्यापेक्षा अधिक दराने कंपन्यांना संचाची विक्री करता येणार नाही, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले असले, तरी वेगळ्या मार्गाने सरकारची फसवणूक सुरू आहे. दहा गुंठय़ांमध्ये संच लावायचे आणि ३० गुंठय़ांचे बिल काढायचे, असा प्रकार अनेक भागात सुरू असून अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे गैरव्यवहार सुरू असल्याने कारवाईही होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्य़ांमध्ये विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम राबवला जात आहे. २०१२-१३ मध्ये सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांकडून ५० हजार ६८३ अर्ज आले. त्यापैकी ४८ हजार ८११ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. आतापर्यंत ९९ कोटी २६ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. विदर्भात सुमारे १२ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रात ठिबक, तर ३८ हजार ६८ हेक्टर क्षेत्रात तुषार संच लावण्यात आले आहेत. सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत पाच एकरापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार संचासाठी ५० टक्के, तर पाच एकरापेक्षा कमी जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना ६० टक्के अनुदान दिले जाते. सरकारतर्फे सिंचन संच वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी अजूनही अनेक भागात कृषी खात्यातील संथ कारभारामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ बनली आहे. ठिबक किंवा तुषार सिंचनाचे अनुदान मिळवण्यासाठी मार्गदर्शनाअभावी अजूनही शेतकऱ्यांना कृषी अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहावे लागते. अनुदान वेळेवर मिळवण्यासाठी शेतकरी अनेक आमिषांना बळी पडतात. त्यातूनच अधिकारी आणि कंपन्यांचे फावत असून आता शेतकऱ्यांना हाताशी धरून सरकारची फसवणूक सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. प्रत्यक्ष सिंचनाचे क्षेत्र आणि उपलब्ध सिंचन व्यवस्था याचे मोजमाप करणारी यंत्रणाही सक्षम नसल्याने निश्चित अशी आकडेवारी समोर येत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सिंचनाचे संच लावल्यानंतर त्याच्या देखभालीचीही समस्या विदर्भात दिसून आली आहे. अनेक भागात सिंचनाचे संच धूळखात पडून आहेत. एकदा अनुदान दिले की कार्य संपले, अशी सरकारी यंत्रणेची भावना झाली आहे.
