07 July 2020

News Flash

केंद्र सरकारचे निर्णय शेतकरीहिताऐवजी ग्राहकहिताचे

जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार देशात आयात होणाऱ्या मालावर र्निबध टाकायचे नसल्याचे बंधन आपल्यावर आहे. शेतकऱ्यांचा कोणताही विचार न करता ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदा

| August 15, 2014 02:02 am

जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार देशात आयात होणाऱ्या मालावर र्निबध टाकायचे नसल्याचे बंधन आपल्यावर आहे. शेतकऱ्यांचा कोणताही विचार न करता ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर र्निबध आणले. ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. देशात आयात होणाऱ्या मालावर र्निबध घालता येत नसताना केंद्र सरकार देशातून निर्यात होणाऱ्या मालावर र्निबध टाकत आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी कोणत्याही कृषी मालाच्या निर्यातीवर र्निबध टाकू नये, यासाठी राज्य शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. कृषी, कृषी संलग्न क्षेत्र व फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांना राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचे वितरण गुरुवारी येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी ते बोलत होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अतिशय दिमाखदार पद्धतीने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी विकासकामांची माहिती देत केंद्रात नवे सरकार आल्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर बोट ठेवत प्रचाराची संधी सोडली नाही.
येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या धन्वंतरी सभागृहात झालेल्या सोहळ्यास पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे, फलोत्पादन मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत, कृषी राज्यमंत्री संजय सावकारे आदी उपस्थित होते. कृषी क्षेत्रात सातत्याने प्रयोगशील वृत्तीने नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०१३ वर्षांसाठी विविध स्वरूपांचे ८० पुरस्कार देण्यात आले. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न पुरस्काराने मुरलीधर फुलाटे व अनिल मेहेर यांना सन्मानित करण्यात आले. ७५ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. तसेच वसंतराव नाईक कृषिभूषण १६, जिजामाता कृषिभूषण सहा, वसंतराव नाईक शेतीमित्र सात, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी २६, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) नऊ, उद्यानपंडित ११, पीक स्पर्धा विजेते ३ याप्रमाणे पुरस्कार्थीना सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. राज्यातील १८ टक्के शेती सिंचनाखाली असून उर्वरित ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. या क्षेत्रातील शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक संकटांना सामोरे जात राज्यातील शेतकऱ्यांनी अन्य क्षेत्राप्रमाणे कृषी उत्पादनात आघाडी घेऊन महाराष्ट्राच्या वैभवात भर टाकल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. अधिकाधिक क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी केंद्राने राज्याला अधिक निधी देणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तीवेळी आजवर राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. जवळपास १२ हजार कोटींची मदत दिली गेली. देशातील कोणत्याही राज्याने आजवर इतक्या तातडीने मदत दिलेली नाही हेदेखील त्यांनी सांगितले. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण योजना आखल्या. कांदा व तत्सम कृषीमालावर र्निबध आणल्यावर आम्ही काँग्रेस आघाडी शासनाशी भांडायचो. यामुळे कांदा निर्यातीवर र्निबध लादले गेले नाही. परंतु, केंद्रातील आताचे सरकार मात्र शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकहिताला प्राधान्य देत आहे. कांदा निर्यातीवर टाकलेली बंदी हा त्याचा भाग आहे. उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी निर्यातीवर र्निबध टाकण्याची केंद्राची कार्यपद्धती असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.

शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू करा
राज्यातील ५६ टक्के लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. सर्वत्र विखुरलेला हा घटक असंघटित आहे. संघटित क्षेत्रासाठी शासन विविध योजना राबवत असून शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. फलोत्पादन मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बळीराजाला निवृत्तिवेतन मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. उभयतांच्या मागणीचे उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मात्र त्याबद्दल बोलणे टाळले.

तेव्हा घरातील माणसावर कांदाफेक केली..
सध्या देशाचे कृषीमंत्री कोण, हे आता कोणाला सांगता येणार नाही. कांदा निर्यातीच्या विषयावर बरीच चर्चा करणाऱ्यांनी त्यावर बंदी आणली आहे. घरातील माणसावर आपण कांदाफेक करायचो, याची आठवण करून देत फलोत्पादन मंत्र्यांनी माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यावर नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या कांदाफेक आंदोलनाची आठवण करून दिली. भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात कांदा प्रश्नावर पवार हे तत्परतेने कसे निर्णय घेत असत याची माहिती दिली. सध्या केंद्रातील मंत्र्यांना काही कळत नाही. प्रश्न कळले तर उपाय माहीत असायला हवेत. त्यांना स्वारस्य असायला हवे. इतकेच नव्हे तर संबंधित मंत्र्याच्या शब्दाला मंत्रिमंडळात किंमत असली पाहिजे. याचा शेतकऱ्यांनी विचार करायला हवा. योग्य मनुष्य योग्य ठिकाणी असला पाहिजे याचा विचार करा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

पुरस्कार्थीमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील १४ जणांचा समावेश
पुरस्कार्थीमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील शरद ढोकरे (खेडगाव, जि. नाशिक), प्रभाकर उपाख्य (हरिपुरा, जि. जळगाव), चंद्रकला वाणी (वणी, जि. धुळे), भिमराव बोरसे (आमळी, जि. धुळे), सदाशिव शेळके (मानोरी, जि. नाशिक), जळगावची श्री छत्रपती शिवाजी पर्यावरण व शेती विकास प्रतिष्ठान,
बाळकृष्ण पाटील (गणपूर, जि. जळगाव), प्रवीण पाटील (फरकांडे, जि. जळगाव), सुरेश कदम (नेऊरगाव, जि. नाशिक), उल्हास जाधव (शेनीत, जि. नाशिक), दत्तू ढगे (बेळगावढगा, जि. नाशिक), विजय पवार (काळदर, जि. धुळे), दिलीप सूर्यवंशी (केळझर, जि. नाशिक),
नाना पावरा (मांडवी, जि. नंदुरबार) या १४ व्यक्ती व संस्थांचा समावेश आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 15, 2014 2:02 am

Web Title: central government decision in the interest of the customer rather than the benefit of farmers
Next Stories
1 ‘आनंदी जीवनासाठी स्वत:चा आत्मविश्वास वाढविण्याची गरज’
2 विधी शाखेतील पुनर्मूल्यांकनासाठी मुदतवाढ
3 मागास विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी आज आंदोलन
Just Now!
X