07 March 2021

News Flash

सिडको परिसरात बेकायदा माडय़ांचे पेव

तळमजल्यावरून माडी आणि माडीवर चढविलेल्या इतर चार माडय़ा, त्या माडय़ांमधील खोल्यांचे येणारे रोख भाडे आणि या रोख पैशांच्या जिवावर चाळमालकांचे चाललेले अर्थकारण, अशी बेकायदा बांधकामांची

| July 31, 2015 03:34 am

तळमजल्यावरून माडी आणि माडीवर चढविलेल्या इतर चार माडय़ा, त्या माडय़ांमधील खोल्यांचे येणारे रोख भाडे आणि या रोख पैशांच्या जिवावर चाळमालकांचे चाललेले अर्थकारण, अशी बेकायदा बांधकामांची चाळसंस्कृती सिडको वसाहतींच्या कुशीमध्ये सध्या पोसली जात आहे. पनवेल तालुक्यामधील नवीन पनवेल, खांदेश्वर, कळंबोली, आणि खारघरसारख्या नियोजित वसाहतींमध्ये अत्यल्प व मध्यम गटासाठी बांधलेल्या चाळपद्धतीला बकाल स्वरूप आले आहे.
पनवेल तालुक्यामध्ये सिडकोने पंचवीस वर्षांपूर्वी नियोजित वसाहती बांधल्या, परंतु या वसाहतींमधील बांधकामांवर नियंत्रण न ठेवल्यामुळे ही बेकायदा बांधकामे फोफावली. समुद्रसपाटीपासून सात फूट खोल असलेल्या कळंबोली वसाहतीमध्ये याच बेकायदा बांधकामांनी शेकडो नागरिकांना आधार दिला, परंतु त्यानंतर झपाटय़ाने चाळींच्या जागेवर इमले बांधण्याची स्पर्धा सध्या लागली आहे. तळमजल्याच्या परवानगी असणाऱ्या कळंबोली वसाहतींमधील तीन हजार बैठय़ा घरांची १२ हजार घरे तयार झाली आहेत. अशीच काहीशी परिस्थिती नवीन पनवेल सेक्टर ७ व ए टाइप येथील घरांची आहे.
खारघरमधील बैठय़ा वसाहतींमध्येही मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत. आजही या चाळींमधील रहिवाशांना दरुगधीयुक्त पाणी प्यावे लागते. चाळ बांधताना सिडकोने अग्निशमन बंबाची जलवाहिनी भूमिगत केली, मात्र पंचवीस वर्षांनी ती वाहिनी माडीच्या तर विजेच्या वाहिनी घरांखाली पुरल्या गेल्या आहेत. एखादी विजेची डीपी जळाल्यावर घराखालून धूर येण्याचे प्रकार येथे प्रत्येक पावसाळ्यात घडतात. तरीही खोल्यांचे मिळणारे भाडे यामुळे या सर्व धोकादायक घटना दुर्लक्षित होतात. या चाळींमधील रहिवाशांची लोकसंख्या चारपटीने वाढल्याने या बडय़ा मतदारराजाला दुखावण्याची धमक सध्याच्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींमध्ये नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकामाला अप्रत्यक्षपणे पािठबाच मिळत आहे. पनवेल नगर परिषदेच्या परिसरात धोकादायक इमारती आहेत. त्याही पूर्णपणे रिकाम्या झाल्या नाहीत. या रहिवाशांना पुनर्वसनाचा प्रश्न भेडसावत आहे. नगर परिषदेच्या परिसरामध्ये ५३ बांधकामे बेकायदा आहेत. याबाबत सिडकोच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाशी संपर्क साधला असता, या विभागाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी ई. एम. मेनन यांनी तारांकित प्रश्नांचे उत्तर बनविण्यात विभाग व्यस्त असल्याने सांगून या गंभीर प्रश्नी माहिती देण्याचे टाळले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2015 3:34 am

Web Title: cidco takes on political might over razing illegal structures
टॅग : Cidco
Next Stories
1 नवी मुंबईत पालिका प्रशासन आणि नगरसेवकांच्या संगनमताचे अनधिकृत इमले
2 तपासणी नाक्यावरील पोलिसांच्या बॅरीकेट्सचे नवे रूप
3 दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या दोनशेच्या घरात
Just Now!
X