सांगलीवाडी येथील टोल हटविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने कृती समितीने टोल बंद होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. टोल रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी बांधकाम विभाग करत असून, त्यासाठी विधिमंत्रालयाची मान्यता घेण्यात येणार आहे. दुसऱ्या बाजूला ठेकेदार कंपनीशी चर्चा करून सामोपचाराने टोलचे भूत गाडण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहेत.
बुधवारी रात्री केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मदन पाटील यांच्यासह कृती समिती, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांची टोल हटाव आंदोलनासंदर्भात बठक झाली. मात्र या बठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. सांगलीवाडी येथील टोलवसुली बेकायदेशीर असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून येत असले तरी न्यायालयीन बाबींमुळे निर्णय घेण्यात अडथळे येत आहेत. यामुळे टोल रद्द होण्यासाठी सर्वेच्च न्यायालयात जाणे हाच पर्याय उपलब्ध असल्याने विधिमंत्रालयाची परवानगी घेऊन कायदेशीर बाबी पडताळूनच निर्णय घेण्याची मानसिकता वरिष्ठ पातळीवर असल्याचे बठकीत सांगण्यात आले. कोळसा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी टोल रद्द होण्याबाबत प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा अन्यथा मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली.
टोल हटविण्यासंदर्भात योग्य ती कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहेत. गुरुवारी ही कागदपत्रे जिल्हाधिका-यांना देण्यात येणार असून, जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह जिल्हा प्रशासनाची भूमिका सचिव पातळीवर मांडणार आहेत.
दरम्यान, टोल हटविण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय होऊ न शकल्याने कृती समितीच्या सदस्यांनी बठकीतच घोषणाबाजी करीत सभात्याग केला. गुरुवारी दिवसभर टोल नाक्यावर धरणे आंदोलन सुरू होते. टोल रद्द होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे कृती समितीचे अध्यक्ष बापूसाहेब पाटील व निमंत्रक प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी सांगितले.