चेहेडी-चांडेगाव परिसरातील प्रभाग क्र. ३४ मध्ये महापालिकेच्या प्रस्तावित आराखडय़ात कचरा आगाराचे आरक्षण दाखविण्यात आले असून त्याविरोधात चेहेडी बुद्रुक-चांडेगाव विकास समिती व प्रभाग ३४ मधील शेतकरी एकवटले आहेत. हे आरक्षण कायम राहिल्यास परिसरातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भूमिहीन होण्याची वेळ येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.प्रस्तावित कचरा आगाराचे आरक्षण वगळण्याची मागणी परिसरातील शेतकरी व रहिवाशांनी केली आहे. हे कचरा आगार दारणा नदीकिनारी होणार असून या आगारामुळे नदी प्रदूषणात अधिकच वाढ होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. नदी प्रदूषणाचा सर्वाधिक धोका चेहेडी व चाडेगाव या गावांना आहे. शेतकरी कुटुंबाच्या आयुष्याचा विचार करून कचरा आगार जुन्या विकास आराखडय़ातून वगळण्यात आले होते. परिसरात सर्व शेती बागायती असून द्राक्षे, ऊस, भाजीपाला यांचे उत्पादन घेतले जाते. कचरा आगारामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन यापूर्वीच शासकीय तंत्रनिकेतन, म्हाडा वसाहत, इतर शासकीय वसाहती, मनपा घरकुल, ट्रक टर्मिनस, मलनिस्सारण केंद्र यासह इतर अनेक मोठी आरक्षणे १९९३ पालिकेच्या विकास आराखडय़ात मंजूर करण्यात आली आहेत. बहुतेक क्षेत्र महापालिकेने संपादित केले आहे. पुन्हा नव्याने कचरा आगारासाठी जमीन विकास आराखडय़ात दाखविण्यात आल्याने परिसरातील शेतकरी हादरले असून त्यांनी नगररचना विभागाचे सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे साकडे घालण्यात आले आहे.परिसरातील बहुतेक शेतकरी अल्पभूधारक असून यापूर्वी बहुसंख्य शेतकऱ्यांची जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. पुन:पुन्हा नव्याने त्याच शेतकऱ्यांची जमीन आरक्षित करण्यात येत असून त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकरी पूर्णत: भूमिहीन होण्याचा धोका आहे. परिसरातील सर्व शेती बागायती असून शेती हाच त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. आरक्षण न काढल्यास शेतकऱ्यांची उपासमार होणार असल्याने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदन देताना शाम पगारे, राम दौंड, चंद्रभान ताजनपुरे, संजय पगारे आदी उपस्थित होते.
