माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीची बारा पाने यापुढे विनाशुल्क देण्याचा निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने घेतला आहे. त्यापुढील पानांसाठी मात्र दोन रुपये प्रति पान शुल्क घेतले जाणार आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागविण्यासाठी अर्ज करताना दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप लावावा लागतो. अथवा रोख भरून पोच पावती घ्यायची आणि ती अर्जाला जोडावी लागते. माहितीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित माहिती गोळा झाली की, माहिती अधिकारी अर्जदारास ती माहिती किती पाने आहेत, त्यासाठी किती शुल्क भरावे लागेल, माहिती टपालाने पाठवायची असल्यास साध्या की नोंदणीने, आदी माहिती अर्जदारास कळवितात. जितकी पाने माहिती असेल तेवढे दोन रुपये प्रमाणे शुल्क अर्जदारास भरावे लागते. ही सध्याचा प्रचलित पद्धत आहे. मागितलेल्या माहितीच्या मजकुराची बारा पाने (ए-४ आकार) विनाशुल्क देण्याचा निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने घेतला आहे. त्यापेक्षा अधिक पाने लागत असतील तर त्यासाठी प्रत्येक पानाला दोन रुपये आकारले जाणार आहेत. माहिती अधिकारी व अर्जदार यांच्यामधील अकारण कागदी कार्यवाही तसेच वेळ वाचवता येणार आहे. अर्जदारालाही कमी वेळात माहिती उपलब्ध होईल. कागदपत्रांचे शुल्क भरण्याचे कळविल्यानंतर संबंधित अर्जदाराकडून अनेक दिवस कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा अनुभव अनेकदा माहिती अधिकाऱ्यांना येत असतो. परिणामी या प्रकरणांचा अनेक दिवस निपटाराच होत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या बाबी लक्षात घेता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. अर्जदाराला सूचित केल्यानंतर त्याच्याकडून प्रतिसादाची ४५ दिवस वाट पाहिली जाईल. तोपर्यंत त्याचा प्रतिसाद न मिळाल्यास अर्जदाराला माहितीची गरज नाही, असे समजून हे प्रकरण बंद करण्यात येईल, अशी माहिती जनसंपर्क विभागाने दिली. असे असले तरी दक्षिण पूर्व रेल्वेच्या विविध विभागांच्या माहिती अधिकाऱ्यांना विविध प्रकरणात परिस्थितीनुसार योग्य तो निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासंबंधी अधिक माहिती दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचा हा चांगला निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी व्यक्त केली. काही शासकीय विशेषत: केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये ५-१० पानांची माहिती असल्यास त्याचे शुल्क घेतले जात नाही. मात्र, माहितीच्या मजकुराची पहिली बारा पाने विनाशुल्क देण्याचा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे कागदपत्रे, खर्च तसेच वेळही वाचू शकतो. अर्जदाराला सूचित केल्यानंतर त्याने त्यासंबंधी प्रतिसाद देण्यास उशीर लावणे योग्य नाही. त्याची वाट पाहण्याचा ४५ दिवसांचा कालावधी भरपूर आहे. मात्र, त्यानंतर लगेचच प्रकरण बंद न करता आणखी एकदा त्याला सूचित करून वाट पाहिली पाहिजे, असे मत कोलारकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
