जिल्हा प्रशासनाच्या चुकीमुळे शहरातील हजारो लोकांच्या ‘अ' मालकी हक्क प्रकारातील जमिनी ‘ब' मालकी हक्क प्रकारात झालेल्या आहेत. प्रशासनाने या चुका स्वत: सुधारण्याऐवजी जमीनधारकांना वेठीस धरले आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो लोकांना यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उंबरठे झिजवावे लागत आहे. महसूल खात्याने या शहराची सिव्हील लाईन, जटपुरा, जटपुरा २, भानापेठ, बालाजीपुरा, समाधी पुरा, बाबूपेठ अशी विभागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मोहल्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या चुकीमुळे अ मालकी हक्क प्रकारातील जमिनी ब मालकी हक्क झालेल्या आहेत. नझूल म्हणजे शहरी भागातील अकृषक जमीन असा अर्थ होतो. या शहरात नझूल परिक्षेत्रातील जागेचे २००६ पर्यंत खसरा अस्तित्वात होते. भूमी अभिलेख विभागाच्या कामाचे सूत्रबध्दता व अभिलेख सुव्यवस्थित ठेवणे, निगा राखणे, २००४-०५ मध्ये खसऱ्याचे रूपांतर आखिव पत्रिकेत करण्याचे ठरविले. त्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीने मालकी हक्क बदलाचे संपूर्ण काम केले. आखिव पत्रिका तयार करतांना कर्मचाऱ्यांना कोणतेही मार्गदर्शक सूचना व तत्व दिले गेले नाही. खसरा हा १५ रकानेमध्ये होता. आखिव पत्रिका ३-४ रकान्यात आहे. त्यामुळे सारा असलेल्या सर्व जमिनीला ब हा मालकी हक्क प्रकार देऊन सर्व जमिनी शासनाने वाटप केल्या, असे भासविण्यात येत आहे. शासनाच्या चुकीमुळे व मिळकत पत्रिका मालकी हक्क प्रकार चुकीचा लिहिल्याने व बऱ्याचशा लिहितांना झालेल्या चुका तशाच राहून गेल्या. याची धारकांना कोणतीही माहिती नाही. चंद्रपूर शहरात नझूल जमिनी करारनाम्यावर ज्या दिल्या अथवा शासनाच्या योजनेनुसार दिल्या त्या जमिनी पूर्वी परवानगीनुसार हस्तांतरण करता येत नाही, अशा अटी टाकून दिलेल्या जमिनी व मालकी हक्क प्रकारात येतात. ३० वर्षांच्या मुदतीने दिलेल्या जमिनीची शासनाने पूर्ण किंमत घेऊन स्थायीरित्या नझूल जमिनी दिलेल्या आहेत. त्याचे ३० वर्षांंनी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. या जमिनी अनंत काळासाठी देण्यात आलेल्या असून त्या संपूर्ण अ मालकी हक्क प्रकारातील आहेत. त्यावरील मुदत फॉर्म एच या विहित नमुन्यात दर ३० वर्षांनी मुदत वाढवून सारा निश्चित केला जातो. आता सारा असलेल्या जमिनी ब मालकी हक्क प्रकारात देण्यात आल्यामुळे त्याचे आता हस्तांतरणास बंदी असल्याचे भासवले जाते. महसूल अधिनियम कलम ३३७ नुसार सर्व जमिनी वर्ग १ मध्ये अ मालकी हक्क प्रकारात मोडतात. तसेच अकृषक झालेल्या जमिनीही चुकीने ब मालकी हक्क प्रकार लावण्यात आला. अशा जमिनीचेही नूतनीकरण झालेले आहे. खसऱ्यात अकृषक झालेल्या जमिनीचे परावर्तित अकृषक अशा कुठेही नोंदी दर्ज नाही. कार्यालयाच्या चुका दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकारी आदेश मागवित आहेत. चुकाची दुरुस्ती करण्यास जमीनधारकाला वेठीस धरतात, हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. तसेच आखिव पत्रिका लिहिल्यानंतर नकाशातही नंबर देतांनाही चुका झालेल्या आहेत. संपूर्ण अभिलेख त्याच कार्यालयात असल्याने व खात्याकडून चूक झाल्याने त्या जमिनीची दुरुस्ती करण्याचे अधिकारी कार्यालयात अभिलेख पाहून त्यांना देणे संयुक्तीक आहे, परंतु ते देण्यासही जिल्हा प्रशासन आडकाठी करत आहे. त्यामुळे मालकी हक्क प्रकाराची हजारो कामे प्रलंबित आहेत. उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलिल यांना बढती व बदलीचे वेध लागले आहेत. जिल्हाधिकारी बैठका घेऊन कामे मार्गी लावत आहेत. पंचशताब्दीच्या निधीतून होणारी विकास कामे ते मार्गी लावत आहेत, परंतु जमिन प्रकरणाची कामे त्यांच्याच कार्यालयात प्रलंबित आहेत. या साऱ्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिपिक वानखेडे किंवा भूमिअभिलेख अधिकाऱ्याची मदत घ्यावी लागते. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी ही कामे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी जमीन कायद्याची मराठी व इंग्रजीतील मोठी पुस्तकेही मागविली. मात्र, यात अनेक अडचणी येत असल्याने ही कामे त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे वळती केली आहेत. मालकी हक्क बदलल्याशिवाय जमिनीची खरेदी-विक्री होत नाही. एखाद्याला अडचणीत जमीन विकायची असेल तर सत्ताप्रकारात बदल करावा लागतो. त्यासाठी त्याला आर्थिक भरुदड सहन करावा लागतो. सर्वसामान्यांना होणारा हा त्रास लक्षात घेता ही सर्व प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावी, अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा सवरेदय मंडळाचे सचिव ईश्वर गहुकर यांनी केली आहे.
