राज्यातील झुडपी जंगलासंदर्भात तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय कायम ठेवल्याची स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात दिली. त्याचवेळी जमीन वळती करताना राज्याकडून केंद्राकडे जाणारा पैसा भरणार नाही, अशी राज्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, असे झाल्यास वनखात्याला वनसंरक्षणासाठी मिळणारा पैसा मिळणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय मुख्यमंत्री बदलणार का, असा प्रश्न वन आणि पर्यावरणातज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
कोणत्याही प्रकल्पासाठी वनजमीन वळती करताना केंद्राकडे भरावा लागणारा पैसा राज्याच्या तिजोरीतूनच जातो. नंतरच हाच पैसा केंद्राकडून राज्याला कॅम्पाच्या स्वरूपात मिळतो. कॅम्पाच्या माध्यमातून मिळणारा हा निधी वनसंरक्षणासाठीच वापरला पाहिजे, असे केंद्राचे स्पष्ट संकेत आहेत. मात्र, आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी झुडपी जंगलाची जमीन वळती करताना राज्याच्या तिजोरीतून निधी जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. हा निधी गेला नाही तर कॅम्पाच्या माध्यमातून राज्याला वनसंरक्षणासाठी मिळणारा हा पैसादेखील मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत वनसंरक्षणावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हा निर्णय कायम होण्यापूर्वी काय तोडगा काढतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन आघाडी सरकारने विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील ८६ कोटी ४०८ हेक्टर वनक्षेत्राची जमीन खासगी कामासाठी वळते करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील ३२ हजार हेक्टर विखुरलेल्या, २७ हजार ५०० हेक्टर अतिक्रमित तर २६ हजार ६०० हेक्टर गैर वन प्रकारातील जमिनी आहेत. उर्वरित ९२ हजार ११६ हेक्टर क्षेत्र पर्यायी वनीकरणाच्या प्रयोजनासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला. असे करताना हा निर्णय पर्यावरणविरोधी नसून सिंचन प्रकल्पासोबतच विविध लोकोपयोगी कामासाठी ही जमीन वापरण्यात येईल, असे सुतोवाच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते. ही जमीन एकगठ्ठा वळती करण्यासंदर्भात त्यांनी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यासाठी साडेतीन हजार कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून केंद्राला देणे क्रमप्राप्त होते. राज्य आणि केंद्राच्या समन्वयातून हा मुद्दा सुटण्याच्या मार्गावर असतानाच राज्य आणि केंद्रातील आघाडी सरकारची सत्ता गेली.
मात्र, त्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या नागपुरातील आगमनाप्रसंगी राज्याच्या या निर्णयावर आपण कायम असल्याचे सांगितले. मात्र, राज्याच्या तिजोरीतून पैसा न देण्याचा निर्णय राज्याच्याच वनखात्यावर गदा आणणार आहे. त्यामुळे हे सरकार या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार का, हे पाहणे क्रमप्राप्त ठरेल.