राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या चाळीस टक्के जागा रिक्त राहण्याच्या पाश्र्वभूमीवर नव्या महाविद्यालयांना मान्यता न देण्याची राज्य शासनाची भूमिका केंद्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेने फे टाळून लावल्याने रिक्त जागा असणाऱ्या महाविद्यालयांच्या जागांवर नियंत्रण आणण्याचा विचार केल्या जात आहे. यावर्षी राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ५३ हजार २६४ जागा रिक्त असून हे प्रमाण एकूण संख्येच्या ४० टक्के एवढे आहे. एवढया मोठया प्रमाणात जागा रिक्त असल्याने राज्यात यापूढे नव्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता न देण्याची भूमिका राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने घेतली. मात्र अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण विभागाने ही भूमिका फे टाळून लावली आहे. अपेक्षित निकष पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना मान्यता न देण्याची भूमिका घेऊ शकत नसल्याने स्पष्ट करीत या विभागाने देशभरात आवश्यक असणाऱ्या अभियंत्यांची गरज लक्षात घेऊन अशी मान्यता नाकारण्याची भूमिका अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट केले. आता राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने संचालनालयाने या अनुषंगाने नव्या शिफोरसींचा अहवाल तयार केला आहे. अभियांत्रिकी संस्थेच्या दर्जानुसार शाखानिहाय तुकडयांची मर्यादा निश्चित करणे, ७० टक्के जागा रिक्त असणाऱ्या महाविद्यालयांची आकस्मिक तपासणी व महाविद्यालयाचा रोजगार विभाग व उद्योग यातील समन्वय पडताळल्या जाईल. तसेच उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम, अनिवार्य मानांकन व मानांकनप्राप्त महाविद्यालयांना स्वायत्त करणे, अशा अन्य शिफोरसी आहेत. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते या शिफोरसींची उपयुक्तता संस्था, उद्योग विश्व व राज्यशासनाच्या भूमिकेवर ठरेल. रातुम नागपूर विद्यापिठाच्या अभियांत्रिकी शाखेचे माजी अधिष्ठाता व व्यवस्थापन परिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रा.डॉ.डी.के.अग्रवाल हे म्हणाले, तंत्रशिक्षण विभागाच्या अशा शिफोरसी स्तुत्य आहेत. आयआयटी पातळीवर देखील जागा रिक्त राहण्याचे दिसून आले आहे. जागा रिक्त राहण्याचा प्रश्न गंभीरच असून राज्यशासन, केंद्रीय तंत्रशिक्षण परिषद व राज्यशासन हे जोपर्यंत एकत्र येऊन याविषयी विचार करीत नाही, तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही. या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात होणाऱ्या कॅम्पस इंटरव्हयू मधून किती विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध होतो. हे तपासले म्हणजे सर्व स्पष्ट होते. जागतिक पातळीच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे, अशीही टिप्पणी डॉ.अग्रवाल यांनी केली.राज्यातील संस्थांची स्थिती दयनीययापूर्वी तंत्रशिक्षण विभागाच्या एका समितीने महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षण संस्थाचा आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत तुलनात्मक अभ्यास केल्यावर त्यात राज्यातील संस्थाची स्थिती दयनीय असल्याचे आढळून आले होते. केंब्रिज, हार्वर्ड व बोस्टन येथील संस्थांचे रोजगारपूरक प्रमाण अनुक्रमे ९५ टक्के, ८३ टक्के व ८२ टक्के एवढे होते. तर महाराष्ट्राचे हे प्रमाण केवळ ४४ टक्के असल्याचे दिसून आले. राज्यात अध्यापकांचे प्रमाण १९ विद्यार्थ्यांमागे एक तर बोस्टनचे चार विद्यार्थ्यांमागे एक असे प्रमाण आहे. एवढेच नव्हे तर सवौत्कृष्ट दहा आशियाई विद्यापीठाच्या तुलनेत राज्यातील एकही विद्यापिठ या निकषावर पात्र ठरू शकले नव्हते. या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मूठभरच पदवीधर हे रोजगारास पात्र ठरत असल्याची ओरड उद्योगविश्वातून होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील रिक्त जागांची बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे असल्याचे मत या शाखेतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
