पूर्व प्राथमिक शाळेतील प्रवेश प्रक्रियेस शिक्षण विभागाने चाप लावला असला तरी शहरातील अनेक शाळांमध्ये खुष्कीच्या मार्गाने ती राबविली जात असल्याने पालक संभ्रमात सापडले आहेत. शिक्षण विभागाच्या नाकावर टिच्चून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेश यादी जाहीर करणे, अर्ज स्वीकारणे, पालकांच्या मुलाखती असे सर्व सोपस्कार पार पाडत प्रवेश देण्यासही सुरूवात केली आहे. मुदतीपूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या संबंधित शाळांकडून खुलासा मागविण्यात आला असून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा इशारा महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने दिला आहे. दुसरीकडे आपल्याला हव्या त्या शाळेत पाल्यांचा प्रवेश व्हावा यासाठी पालकांनी दबावतंत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी व्यवस्थापनाने सोडतीचे कारण पुढे केल्यामुळे प्रवेशाचा विषय अद्याप अधांतरी आहे. या व्यतिरिक्त, ज्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाला आहे, त्या शाळेतील प्रवेश प्रक्रियाच शिक्षण मंडळाने रत्तबातल ठरविल्यास पालकांच्या मनस्तापात भर पडण्याची चिन्हे आहे.शहरातील बहुतेक शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळांचे प्रवेश नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात होत असतात. यंदाही शालेय व्यवस्थापनाकडून ही परंपरा खंडित झालेली नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व शाळांची प्रवेश प्रक्रिया एकत्रित होणे अपेक्षित आहे. यानुसार शिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वीच एप्रिल व मे महिन्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करताना पालक तसेच विद्यार्थी यांची कुठल्याही प्रकारची मुलाखत घेऊ नये अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाचे हे निर्देश शहरातील बहुतांश इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे दिसत आहे. कारण, प्रत्यक्षात इंग्रजी माध्यमांच्या बहुतेक शाळांनी ही प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून सुरू केली. सुरूवातीला शाळेची ओळख करून देण्याचे काम पालकांना करून देण्यात येत असल्याचे सांगत त्यांच्याकडून प्रवेश प्रक्रियेचे सोपस्कार टप्पाटप्पाने पूर्ण करून घेण्यात येत आहेत. त्यात प्रारंभी भरून घेण्यात येणाऱ्या अर्जात पालक व विद्यार्थ्यांचा आवश्यक तपशील मागविण्यात येतो. नंतर प्रवेश अर्ज या पध्दतीने शिक्षण संस्थाचे काम सध्या सुरू आहे. यानुसार काही शाळांमध्ये प्रवेश याद्याही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी व पालकांची मुलाखत घेऊ नये असा आदेश असताना प्रवेश अर्ज जमा करतेवेळीच पालक व विद्यार्थ्यांना ‘अनौपचारिक गप्पा’ या गोंडस नावाखाली मुलाखत घेतली जाते. त्यात तुझे नाव, तुला कुठल्या कविता येतात, फळांची नावे सांग, बाबा काय करतात असे साधे प्रश्न मुलांना तर पालकांना आपण मुलांना किती वेळ देऊ शकाल, त्यांचा अभ्यास कसा करून घ्याल आदी जुजबी प्रश्न विचारत मुलाखत घेतली जात आहे.शहरातील निर्मला कॉन्व्हेंट स्कूलने १६२ विद्यार्थ्यांची पहिली प्रवेश यादी जाहीर केली आहे. न्यू इरा इंग्लिश मिडियम स्कूलने तर संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून मे महिन्यात शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी पालकांना बोलावले आहे. होरायझन स्कूलने ऑनलाईन अर्जाची विक्री केली. सध्या हे अर्ज स्वीकारले जात असून त्यासाठी पालकांची सोमवारी भल्या पहाटेपासून गर्दी केली होती. पुढील काही दिवस अर्ज स्वीकारून सोडत पध्दतीने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असल्याचे पालकांना सांगण्यात येत आहे. पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून पालकांची तारेवरची कसरत सुरू आहे. काही पालकांनी तर दोन ते तीन शाळांमध्ये अर्ज भरून ऐनवेळी कुठेतरी प्रवेश मिळावा म्हणून प्रयत्न चालविला आहे. इतकेच नव्हे तर, राजकीय व शासकीय वजन वापरून काही पालक पाल्याचा प्रवेश मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. शिक्षण विभागाचे निर्देश धाब्यावर बसवून प्रवेश प्रक्रिया राबविताना कोणत्या कारवाईत सापडू नये म्हणून काही शाळांनी शाळांनी ‘सोडत’ म्हणजेच ‘लकी ड्रॉ’चा मार्ग स्वीकारल्याचे सांगितले जाते. शाळांकडून राबविली जाणारी ही प्रक्रिया म्हणजे पैसे कमाविण्याचा उद्योग असल्याचे लक्षात येते. प्रवेश अर्जासाठी १००-२०० रुपये शुल्क आकारले जात आहे. त्याची काही ठिकाणी रितसर पावतीही पालकांना दिली जाते. विशिष्ट तारखेला सोडतीत विद्यार्थ्यांचे नावे सांगण्यात येतील असे शाळांकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे पाल्याचा प्रवेश होणार की नाही, याबद्दल पालकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. या सर्व घडामोडींवर देखरेख ठेवून असलेला शिक्षण विभाग आपल्या मर्यादेचे कारण पुढे करत आहे. संबंधित शाळांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. या संदर्भात येत्या सात दिवसात खुलासा न आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षणाधिकारी डॉ. वसुधा कुरणावळ यांनी दिला. पालक आपल्याकडे एका विशिष्ट शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून आग्रह धरतात. मात्र शाळेच्या चुकीच्या पध्दतीच्या प्रवेश प्रक्रियेबद्दल कोणीही बोलण्यास तयार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांकडे दिला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई होईल. आजवर शिक्षण उपसंचालकांची कार्यपध्दती पाहता संस्था चालकांना पुन्हा मोकळे रान तर मिळणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
