03 March 2021

News Flash

‘शासनाच्या निर्णयानंतरच कारखान्यांना ऊसदराबाबतची निश्चित भूमिका घेणे शक्य’

यंदाच्या गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांसमोर शॉर्टमार्जनिची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या आíथक पेचातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी

| November 29, 2013 02:03 am

यंदाच्या गळीत हंगामासाठी साखर कारखान्यांसमोर शॉर्टमार्जनिची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या आíथक पेचातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी केलेली आहे.

त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या मदतीनंतरच साखर कारखाने ऊस दराबाबतची निश्चित भूमिका घेऊ शकतील. ऊस उत्पादनाचा खर्च वाढला असल्याचे वास्तव लक्षात घेतले तरी साखर कारखान्यांच्या आíथक समस्येवरही मार्ग काढणे अत्यावश्यक बनले आहे, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना मांडले. ऊसदरावरुन विविध शेतकरी संघटनांनी गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलनाची मालिका उभी केली असली तरी याबाबतीत अद्याप आवाडे यांनी कसलेही मत व्यक्त केलेले नाही. आज प्रथमच त्यांनी साखर उद्योगातील घडामोडींवर भाष्य केले.
आवाडे म्हणाले,की गतवर्षी ऊस गळीत हंगाम सुरु झाला तेव्हा साखरचे दर ३ हजार २०० रुपये इतके होते. हंगाम संपला तेव्हा ते ३ हजार रुपये िक्वटल इतके झाले. आणि सध्या साखरेचा दर २ हजार ७५० रुपयापर्यंत घसरलेला आहे. साखरेचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गत बाजारातील दर यावर ऊसाचा दर निश्चित केला जातो. साखरेच्या दराच्या ८५ टक्के प्रमाणात  बँकांकडून साखर कारखान्यांना गळीत हंगामासाठी कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामुळे कारखान्यांना २ हजार १०० रुपये बँकांकडून मिळणार असले तरी वाहतूक, तोडणी व प्रक्रिया खर्च लक्षात घेता १ हजार ६०० ते १ हजार ७०० रुपये देणे शक्य होणार आहे. पण एफआरपीनुसार उतारानिहाय २ हजार १०० ते २ हजार ५०० रुपये देणे आवश्यक आहे. एफआरपीपर्यंतचा दर देण्यासाठी कारखान्यांना ४०० ते ५०० रुपये इतका फरक भरुन काढावा लागणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेली दराची अपेक्षा वेगळीच आहे, हे वास्तव लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने साखर उद्योगाला मदत करावी यासाठी पाठपुरावा सुरु असून त्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटून आले आहे. साखर आयातीवरील कर १० ऐवजी २० टक्के करावा, साखर निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण १० टक्के सक्तीचे करावे आदी मागण्या केलेल्या आहेत.
शेतकरी संघटनांनी केलेल्या ऊसदराच्या मागणीबद्दल बोलताना आवाडे म्हणाले, शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनाचा खर्च सध्याच्या दरातून परवडतो असे म्हणता येणार नाही. पण याचवेळी साखर उद्योगातील आíथक स्थितीचे वास्तवही समजून घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2013 2:03 am

Web Title: sugarcane rate can be set roles to sugar factory after govt decision
Next Stories
1 लोकबिरादरी प्रकल्पातील अनोखी दुनिया कोल्हापूरकरांच्या भेटीला
2 राष्ट्रवादीने खाते उघडले, बोराटे बिनविरोध!
3 पळवून नेऊन शाळकरी मुलीवर अत्याचार
Just Now!
X