‘देशात हजारो वर्षांपासून स्त्रीला जीवनव्यापी गौणत्व प्राप्त झाले आहे. मुला-मुलींनी शारीरिकदृष्टय़ा वयात येणे आणि त्यांना त्याची बौद्धिक समज येणे यादरम्यानच्या काळात स्वत:च्या भावनांचे नियंत्रण कसे करावे, हे शिकविण्याची कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे नाही. बुवा- बाबांची स्त्रियांवरील अत्याचार प्रकरणांतील वैचारिक दिशाभूल करणारी विधाने हा मानसिक बलात्कारच आहे.’ असे मत अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी व्यक्त केले. समितीच्या वतीने सोमवारी आसाराम बापू व अनिरुद्ध बापू यांनी स्त्रियांवरील अत्याचारप्रकरणी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांची चित्रफीत दाखवून त्यावर खुल्या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी दाभोलकर बोलत होते. दाभोलकर म्हणाले, ‘‘अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीतर्फे स्त्रियांवरील अत्याचारांविरोधातील कडक कायद्याचे प्रारूप सरकारला सादर करण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुक्यात महिला दक्षता समित्या स्थापन करून समितीत पाच महिला पोलिसांचा समावेश करावा अशी तरतूद या कायद्यात सुचविण्यात आली आहे. या महिला पोलिसांची नावे सर्वत्र प्रकाशित करून कोणत्याही महिलेला गरज भासताच तिला या पोलिसांशी संपर्क साधता यावा. अत्याचारप्रकरणी ६० दिवसांत खटला दाखल व्हावा. तपासात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यास एक वर्ष सश्रम कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. जिल्हा पातळीवर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून त्यातील दोन न्यायमूर्तीपैकी एक महिला असावी. तसेच गुन्हेगारास सुनावण्यात आलेल्या दंडाची ८० टक्के रक्कम पीडित महिलेला मिळून तिच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास गुन्हेगारास फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात आहे. अत्याचाराचे आरोप असणाऱ्या व्यक्तीस निवडणुकीस उभे राहण्याची परवानगी नसावी, असेही या प्रारूपात सुचविण्यात आले
