राज्यात सर्वाधिक जंगलक्षेत्र विदर्भात असले तरीही गावकऱ्यांचे जंगलावरील अवलंबन आणि लाकूड तस्करांमुळे जंगलक्षेत्र कमीकमी होत चालले आहे. त्याचवेळी जंगलक्षेत्रात येणारे सिंचन प्रकल्प, कोळसा खाणी, वीज प्रकल्पांसह इतरही प्रकल्पांचा परिणाम वने आणि वन्यजीवांवर होत आहे. जंगलक्षेत्र वाढवण्याबरोबरच वन कायद्यामुळे विकासालाही खीळ बसू नये, या सर्वाचा विचार करूनच केळकर समितीने वनांच्यासंदर्भात काही शिफारशी केल्या आहेत.यात प्रामुख्याने विदर्भ प्रदेशाकरिता वन जमीन संपादित करणे, वनांतून विस्थापित करणे आणि वनांची जागा याकरिता आवश्यक असणारी रक्कम सध्याच्या निव्वळ मूल्याच्या (एनपीव्ही) आधारे प्रदान करण्याची गरज समितीने अहवालात व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी अशी रक्कम प्रदेशातील प्रकल्प खर्चात न आकारता पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प यासारख्या आकस्मिकता निधीतून आकारण्याची सूचनासुद्धा करण्यात आली आहे. पाण्याखाली गेलेल्या प्रदेशातील वनक्षेत्र हे ०.५ पेक्षाही कमी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विदर्भातील तुलतुली, कारवाफा यासारख्या सिंचन प्रकल्पांचा समावेश होतो. अशा प्रकल्पांकरिता राज्यपालांची विशेष परवानगी घेण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. वैनगंगा-प्राणहिता-इंद्रावती खोऱ्यातील नियोजन न केलेल्या जलसंपत्तीचे पुढील पाच वर्षांमध्ये नियोजन करावे, विदर्भाचा विकास साधण्यासाठी अपूर्ण असलेले प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने तातडीने पूर्ण करण्यात यावे आणि वैनगंगा व तिच्या उपनद्यांमधील जलसंपदाही बंधारे व उपसा जलसिंचनाद्वारे वापरण्यात यावी, विदर्भात सर्वाधिक जंगलक्षेत्र असले तरीही राज्याच्या इतर प्रदेशात मात्र कमी आहे. ते वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यातील कमी वने असणाऱ्या प्रदेशांमध्ये आणि जिल्ह्यात पुरक वनीकरण करण्याची सूचना यात करण्यात आली आहे. यामुळे सिंचनातील तसेच जंगलांनी व्यापलेल्या क्षेत्रातील प्रादेशिक समतोल साधता येईल, असेही मत समितीने यात नोंदवले आहे. विदर्भ प्रदेशातील माजी मालगुजारी तलावांचे नूतनीकरण करण्यात यावे आणि त्यांची साठवण क्षमतादेखील वाढवण्यात यावी, जेणेकरून एक लाख हेक्टर्सपेक्षा अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल. केळकर समितीच्या अहवालातील या शिफारशींमुळे जंगलक्षेत्र कायम राखण्याबरोबरच राज्याचा विकासही साधला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
