एकटय़ा बुलढाणा जिल्ह्यात ११३ गावात १४४ टँकर्स

अमरावती विभागात तीव्र पाणीटंचाई
अमरावती विभागात पाणीटंचाईचे संकट तीव्र होत आहे. सध्या विभागात २५० टँकर्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वाधिक ११३ गावांमध्ये १४४ टँकर्स आहेत. येत्या काही दिवसात टँकर्सच्या संख्येत वाढ करावी लागेल, अशी स्थिती आहे. विभागात टंचाईनिवारणासाठी २८ कोटी ६९ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
विभागात सर्वाधिक पाणीटंचाई बुलढाणा जिल्ह्यात आहे. या जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जलसंकट निर्माण झाले आहे. मुख्य जलस्त्रोत आटले आहेत. लघू सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. विहिरीही आटल्या आहेत. या जिल्ह्यात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ४१९ खाजगी विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या. ११९ विहिरींचे खोलीकरण आणि गाळ काढण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी सर्वाधिक १७ कोटी ७५ लाख रुपये बुलढाणा जिल्ह्याला देण्यात आले आहेत. अमरावती जिल्ह्यासाठी १ कोटी ५४ लाख, अकोल्याला ४ कोटी २ लाख, यवतमाळ २ कोटी ४७ लाख, तर वाशीम जिल्ह्यासाठी २ कोटी ८९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अमरावती विभागात सद्यस्थितीत ग्रामीण भागातील सुमारे २ लाख ७४ हजार गावकरी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर विसंबून आहेत.
पाणीटंचाई निवारणासाठी आखण्यात आलेला कृती आराखडा जूनअखेपर्यंत राबवण्यात येणार आहे. यानुसार विभागातील ३ हजार ६४ गावांमध्ये ४ हजार ६६८ उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांवर ३८ कोटी ४५ लाख रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील ९६६ गावांचा टंचाई निवारण आराखडय़ात समावेश आहे. मार्चअखेपर्यंत ६१२ गावांमध्ये ९४१ उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्यात ३३६ गावांमध्ये ३६१ उपाययोजना, अकोला जिल्ह्यात ४७५ गावांमध्ये ६६६, यवतमाळ जिल्ह्यात ८६२ गावांमध्ये १००८, तर वाशीम जिल्ह्यातील ४२५ गावांमध्ये १ हजार २४९ उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. जलाशयांमधील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात हातपंप आणि वीज पंपाद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विभागातील २४ हजार ३३४ हातपंप आणि ८९९ वीज पंपांच्या दुरुस्तीसाठी ५१ विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. जलसंकटावर मात करण्यासाठी मोठय़ा, मध्यम आणि लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमधील जलसाठय़ाचे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले असून यात ३ मोठय़ा, ७ मध्यम आणि ८३ लघू प्रकल्पांचा समावेश आहे.