कधीकाळी पूर्व खान्देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील वनक्षेत्राची स्थिती लक्षात घेतल्यास भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादीत करण्यासाठी चोपडा व यावल यांचा अपवाद वगळता उर्वरित १३ तालुक्यांमध्ये ७ ते ३१ टक्क्यांपर्यंतचे क्षेत्रावर मोहीम राबविण्याची जबाबदारी वन विभागाला पार पाडावी लागणार असल्याचे लक्षात येते. अमळनेर व एरंडोल तालुक्यात त्याची प्रकर्षांने गरज भासणार आहे.
सातपुडा, हट्टी व अजिंठा (सातमाळा) अशा तीन पर्वतराजीत वसलेले जळगाव दख्खन पठाराचा एक भाग असून तो विविधतेने नटलेला आहे.
राज्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद करणाऱ्या या जिल्ह्यात राज्याच्या वनधोरणानुसार ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादीत करताना बरीच कसरत करावी लागणार असल्याचे लक्षात येते. सद्यस्थितीत एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या केवळ १८ टक्के क्षेत्र वनाच्छादीत आहे. म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यातील १५ टक्के क्षेत्र नव्याने वनाच्छादीत करावे लागणार आहे. या मुद्याचा तालुकानिहाय विचार करता चोपडा व यावल असे दोनच तालुके त्यास अपवाद ठरू शकतात. चोपडा तालुक्यातील ४३ टक्के तर यावल तालुक्यातील ३८ टक्के इतकी वनक्षेत्राची टक्केवारी आहे. अर्थात, या दोन तालुक्यात नव्याने वृक्षारोपण करण्याची गरज भासणार नाही. परंतु, उर्वरित तालुक्यात वनक्षेत्राची स्थिती बिकट आहे. रावेर, मुक्ताईनगर तालुक्यात प्रत्येकी सात टक्के, बोदवड (२३ टक्के), भुसावळ (२०), जळगाव (२४), एरंडोल (२१), धरणगाव (३१), अमळनेर (३०), पारोळा (१७), भडगाव (२०), चाळीसगाव (१९), पाचोरा (२४), जामनेर (२०) इतके क्षेत्र वनाच्छादीत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. धरणगाव व अमळनेर तालुक्यात सध्या केवळ अनुक्रमे दोन व तीन इतकीच वनक्षेत्राची टक्केवारी आहे. त्यामुळे धरणगावमध्ये १४,८४० तर अमळनेरमध्ये २५,४४९ हेक्टर क्षेत्रावर हा कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे.
वनेतर क्षेत्रावर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या झाडांचा विचार या अंतर्गत करण्यात आलेला नाही. उद्दीष्ट साध्य करावयाचे असले तरी अतिरिक्त झाडोरा हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने बफर स्टॉक राहील, असे वन धोरणात म्हटले आहे. जळगाव जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ११, ६३, ८९८ हेक्टर असून जंगलव्याप्त क्षेत्र २, ०८, ५७० हेक्टर आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात आगामी काळात १, ९१, ९९६ हेक्टर क्षेत्र जंगलव्याप्त करावे लागणार आहे. त्याकरिता वनेतर शासकीय व अशासकीय पडीत जमीन, अनुत्पादक शेतजमीन, खासगी जमीन, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, रेल्वे व कालव्यालगतच्या जमिनी यावर वनीकरण घेण्याबाबत विचार करण्यात आला आहे. ही योजना राबविताना महसूल, पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण आदी शासकीय यंत्रणा, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग घेतला जाणार आहे.
राष्ट्रीय वननितीच्या धोरणास अनुसरून राज्यात अधिकाधिक क्षेत्र वनाच्छादीत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या वन धोरण २००८ ला शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या धोरणातील अनेक उद्दीष्टांसोबत एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र हे वृक्षव्याप्ती खाली आणणे हे एक महत्वाचे व प्रमुख उद्दीष्ट आहे. त्यातील जळगाव जिल्ह्यातील नियोजनावर टाकलेला हा प्रकाशझोत..