गेल्या काही दिवसांपासून थकलेली चारा छावण्यांची १८ कोटी ५२ लाख रुपयांची रक्कम सरकारकडून प्राप्त झाली असून ती लवकरच छावणी चालकांपर्यंत पोहोचेल, असे विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले. मराठवाडय़ात सर्वत्र फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये फळबागा वाचवता येऊ शकतात, अशा शेतकऱ्यांना सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात १५ हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विभागात १६० कोटी रुपये या कामासाठी लागतील, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तालयाने सरकारला सादर केला.
गेल्या महिन्याभरापासून नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांना अनुदान देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे छावण्याच टिकतील की नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह दौऱ्यावर आले असता भाकरवाडी येथे चारा छावणीला भेट दिल्यानंतर अनुदानच मिळाले नसल्याचे तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांनी कबूल केले होते. बहुतांश चारा छावण्यांची देयके न दिल्याने छावणीचालक वैतागले होते. खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी या प्रश्नासह मदत देताना भेदभाव केला जात आहे, असा आरोप करत ८ एप्रिलपासून उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर १८ कोटी ५२ लाख रुपये प्रशासनास मिळाल्याने अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
छावणीचे सर्वाधिक १५ कोटी २० लाख रुपयांचे अनुदान बीड जिल्ह्य़ात वितरीत होणार आहे. जालना १ कोटी २० लाख, औरंगाबाद १ कोटी १ लाख, उस्मानाबाद १ कोटी ६ लाख या प्रमाणे अनुदान वितरीत केले जाणार आहे. मराठवाडय़ात पाणीटंचाईची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून आष्टी तालुक्यात टँकरने दुरून पाणी आणावे लागते. हे अंतर काही ठिकाणी ६०, तर काही ठिकाणी ८० किलोमीटर असल्याचे सांगितले जाते.
पाणीटंचाई व दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाकडून कोरडय़ा धरणांमधील गाळ शेतकऱ्यांनी लोकसहभागातून उचलून न्यावा, यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेला चांगलाच वेग आला आहे. उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्य़ांत मोठय़ा प्रमाणात गाळ काढला जात आहे. शुक्रवारपासून जायकवाडीतून गाळ काढण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली. येत्या एक-दोन दिवसांत या मोहिमेला वेग येईल, असा विश्वास विभागीय आयुक्त जयस्वाल यांनी व्यक्त केला. पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर औरंगाबाद शहराभोवतालच्या सातारा परिसर व बीड बायपास रस्त्यांवरील बांधकामे थांबविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत. बंदीचे आदेश देण्यात आले असले तरी बांधकाम करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई मात्र प्रस्तावित केलेली नाही. मराठवाडय़ातील काही जिल्ह्य़ांतून स्थलांतरित झालेले मजूर बांधकामावर काम करीत असल्याने या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होईल, या विषयी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम आहेत. दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकांनीही बंदीच्या आदेशाचे पालन करू, मात्र अवैध बांधकामे प्रशासनाने थांबवावीत, अशी भूमिका घेतली आहे.