परिवहन उपक्रम कार्यान्वित होऊन आता चौदा वर्षे झाली तरी कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिक असुविधांचा वनवास भोगत आहेत. आर्थिक डबघाईला आलेल्या परिवहन उपक्रमास आता कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वेळेत देता येत नाही. त्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय चिंतेत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर परिवहन उपक्रमाने सन २०१४-१५ साठी २१० कोटी ७२ लाख जमा व २१० कोटी १२ लाख खर्च असा ५९ कोटी ९६ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक तयार केले आहे. परिवहन महाव्यवस्थापक सुधीर राऊत यांनी सभापती राजेश कदम यांना हा अर्थसंकल्प सादर केला.
सन २०१३-१४ चे सुधारित ६५ कोटी ८५ लाखांचे १० लाखांचा शिलकी अर्थसंकल्प यावेळी सादर करण्यात आला. जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानातून परिवहन उपक्रमास १८५ बस मिळणार असून त्यासाठी १०४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या वाढीव निधीमुळे उपक्रमाचा अर्थसंकल्प १४५ कोटीने वाढविण्यात आला आहे. नवीन बस उपलब्ध झाल्यानंतर ठाणे, नवी मुंबई, बदलापूर, मीरा-भाईंदर, मुंबई, ग्रामीण भागात बस सुविधा देण्याचा विचार करण्यात येणार आहे.
परिवहन उपक्रमात महाव्यवस्थापक सुधीर राऊत यांचा कोणताही वचक नसल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. केवळ महसूल वाढविण्यासाठी वातानुकूलित दालनातून कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावणे, कर्मचाऱ्यांची मानसिक छळवणूक करणे, एवढेच उपक्रम परिवहनमध्ये अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. उपक्रमात बस वाढल्या, मद्यप्राशन चाचणी यंत्रणा ठेवली, अत्याधुनिक तिकीट प्रणाली सुरू केली, बायोमेट्रिक हजेरी सुविधा सुरू केली तरी परिवहनच्या महसुलात एक पैशाचीही नव्याने भर पडली नाही.
याऊलट परिवहनमधील अनेक कर्मचारी या आस्थापनेवर काम करून अन्य उपक्रमात, तर काही खासगी नोकऱ्या करीत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे परिवहन उपक्रमाचा अर्थसंकल्प रकमेने वाढला तरी प्रवाशांचे दुर्दशेचे फेरे कमी होण्याची शक्यता कमी आहे.
परिवहन बस सेवा सक्षमपणे चालली तर रिक्षा चालकांचे भवितव्य काय असे अनेक प्रश्न परिवहनमधील धुरिणांना भेडसावत आहेत. परिवहन उपक्रम आणि समिती म्हणजे भंगार विकणे, निविदा काढणे आणि पक्षीय कार्यकर्त्यांना बसण्यास सुविधा उपलब्ध करून देणे एवढय़ापुरताच मर्यादित असल्याची टीका होत आहे.