अमरावती महापालिका प्रशासनाने स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) नोंदणी आणि करभरणा न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारलेला असतानाच सुमारे ५०० व्यावसायिकांना यासंदर्भात एकाच वेळी नोटिसा बजावण्यात आल्याने व्यापारी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. एलबीटीची नोंदणी आणि कराचा भरणा न केल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
सध्या राज्यात एलबीटीच्या विरोधात वातावरण तापले आहे. अमरावतीत एलबीटी लागू होऊन आठ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. सुरुवातीला व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध केला. पण, सरकारने त्यांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्याने ही करप्रणाली व्यापाऱ्यांनी नाखुशीने स्वीकारली. आता महापालिका प्रशासनाने कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे. अजूनही निम्म्या व्यावसायिकांनी एलबीटीची नोंदणी केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. एलबीटीला स्थगिती मिळेल, अशी आशा बाळगून अनेक व्यापारी नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, त्यामुळे महापालिका प्रशासनासमोर वेगळ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत जकातऐवजी एलबीटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेसमोर उत्पन्नाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. चालू आर्थिक वर्षांत एलबीटीतून सुमारे १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महापालिकेचा सर्वाधिक उत्पन्नाचा स्रोत सध्या एलबीटीच असल्याने महापालिका प्रशासनाने त्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. एलबीटी पथकाने आतापर्यंत धडक मोहीम राबवून करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर दंड वसूल केला आहे. यामुळे इतर व्यापाऱ्यांना जाग येईल, असा प्रशासनाचा होरा होता. पण, अजूनही व्यापारी नोंदणी करण्यास राजी नसल्याने महापालिका प्रशासनाने ५०० व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या. व्यावसायिकांना पंधरा दिवसांच्या आता नोटिसचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यानंतरही कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे उपायुक्त रामदास सिद्धभट्टी यांचे म्हणणे आहे.
एलबीटीचा भरणा न करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून दहा टक्के दंड वसूल केला जात असताना व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यात नोटिसांची भर पडली आहे. अमरावतीत आधीच व्यापार मोडकळीस आला आहे. त्यात आता एलबीटीमुळे व्यापाऱ्यांना कागदपत्रांमध्येच गुंतून पडण्याची वेळ आली आहे. सरकारचे धोरण हे धरसोडीचे आहे. एलबीटीच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनात एकवाक्यता नसल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात व्हॅट लागू झाल्यानंतर जकात किंवा एलबीटी रद्द करण्यात येईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. पण, सरकारने व्हॅट लागू करतानाच हा दुहेरी कर आकारणे सुरूच ठेवले आहे. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसत आहे. ग्रामीण भागात कर नसल्याने वस्तूंचे दर कमी आहेत. त्या तुलनेत महापालिकेच्या हद्दीत नव्या करामुळे अधिक किमतीत माल विकावा लागत आहे. ग्राहकांची संख्या रोडावत आहे. शहरांमधील व्यापार थंडावला आहे. त्यातच सरकारचे धोरणही संभ्रम निर्माण करणारे आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरून कारवाई टाळावी, असे आवाहन महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.