एलबीटीच्या फरकापोटी आलेल्या साडेसहा कोटींच्या निधीबाबत प्रभागनिहाय प्रत्येकी सात लाख रुपये अशा वाटणीवर सर्वाचे एकमत होऊन तसा निर्णय महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मूलभूत कामांसाठी राज्य सरकारकडून मिळालेल्या २० कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांसाठीही सर्व नगरसेवकांच्या शिफारशी घेऊन तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे या सभेत ठरले.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आज महापौर शीला शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून २० कोटींच्या निधीसाठी सुरू असलेल्या लठ्ठालठ्ठीच्या पाश्र्वभूमीवर मनपाच्या सभेतील निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. प्रत्यक्षात सत्ताधारी शिवसेनेचेच बाळासाहेब बोराटे यांनी काही आक्षेपांवर चर्चा घडवून आणल्याचा अपवाद वगळता हा विषय सुरळीतपणे ‘मार्गी’ लागला. या विषयावर खरंतर राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र विषयपत्रिकेवरील कर्मचारी आकृतिबंधाच्या विषयावर अभ्यासासाठी वेळ मागवून घेत सुरुवातीला ही सभा अर्धा तास तहकूब करण्यात आली. या अध्र्या तासात मूलभूत सुविधांचा ‘२० कोटीं’च्या अनुषंगाने तो निधी आणि एलबीटीच्या फरकाच्या निधीवरच सत्ताधारी आणि विरोधकांची बंद खोलीत चर्चा होऊन सगळे वाद मिटले. संग्राम जगताप यांनी त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुढे सभेत बोराटे यांनीच फक्त काही आक्षेप नोंदवत चर्चा घडवली. पाऊलबुद्धे यांनीही त्यावर विभागनिहाय गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव करण्याची सूचना केली. २० कोटींच्या निधीबाबत आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. तेवढाच निधी मनपाने देण्याची अट असली तरी त्यात शिथिलता मिळू शकते असे सांगितले. वेगळय़ा परिस्थितीत खास बाब म्हणून हा निधी मिळाला असून त्यामुळेच ही सवलत मिळू शकते असे ते म्हणाले. या चर्चेच्या सुरुवातीलाच हा निधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला.     
सभा सुरू होताच काँग्रेसचे निखिल वागळे यांनी कर्मचारी आकृतिबंधावर अभ्यासासाठी वेळ मागितल्याने अध्र्या तासासाठी सभा तहकूब झाली. या अध्र्या तासात प्रत्यक्षात निधीच्या विनियोगाचाच निर्णय झाला आणि सभेत मात्र कर्मचारी आकृतिबंधाचा विषय त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्याचा निर्णय घेऊन हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला. सचिन पारखी, अनिल लोखंडे यांनी सभेत तशी सूचना मांडली. मनपाच्या गाळे हस्तांतरण शुल्काबाबत बराच वेळ चर्चा झाली. प्रशासनाने सुचवलेल्या १ लाख रुपयांना संजय चोपडा यांनी विरोध करून हा छोटय़ा व्यावसायिकांवर अन्याय असल्याचे सांगितले. अखेर चर्चेअंती छोटय़ा गाळेधारकांकडून ३० हजार व मोठय़ा गाळेधारकांकडून ६० हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा ठराव करण्यात आला.
पावसाळापूर्व नालेसफाईच्या कामांबाबत सभेत वादळी चर्चा झाली. वारे यांच्यासह संगीता खरमाळे, गणेश भोसले, किशोर डागवाले, अंबादास पंधाडे, विनीत पाऊलबुद्धे, नज्जू पहेलवान, हाजी नजीर शेख आदी सर्वानीच संबंधित विभागाला धारेवर धरत या कामांबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. अपुरा कामगारवर्ग, कामचुकार कामगार यामुळे पावसाळा सुरू झाला तरी ही कामे रखडल्याचे सांगून या सदस्यांनी संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली. अखेर आयुक्तांनी त्यात लक्ष घालण्याचे मान्य केले.
मनपाच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रास भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांचे नाव देण्याचा ठराव वादंगातच मंजूर करण्यात आला. पाऊलबुद्धे यांनी त्यावर काही आक्षेप घेत चर्चेचा आग्रह धरला. बोराटे यांनी प्रबोधनकार केशवराव ठाकरे यांचे नाव सुचवून सत्ताधाऱ्यांची आणखी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. केडगाव येथील महाराणी ताराबाई कन्या शाळेस मनपाचा खुली जागा क्रीडांगणासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली, दिलीप सातपुते यांनी त्यासाठी आग्रह धरला होता.
राजदंडही आगीच्या भक्ष्यस्थानी
भाजपचे शिवाजी लोंढे यांनी कौन्सिल हॉलला लागलेल्या आगीचा विषय उपस्थित करून विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महापौरांचा राजदंडही या आगीत भस्मसात झाल्याचा खुलासा करण्यात आला. त्यामुळे या सभेत राजदंड नव्हता. लोंढे व डागवले यांच्या आग्रहामुळे चौकशी समितीचा अहवाल या सभेत वाचून दाखवण्यात आला. त्यावर आयुक्तांनी आणखी काही उपाययोजना वेगळय़ा योजनेतून घेणार असल्याचे सांगितले.