छोटे उद्योग चालावेत, यासाठी सरकारने विविध माध्यमांद्वारे अनुदान देऊ केले आहे. गेल्या १ एप्रिलपासून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ८० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन शर्मा व जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एम. एच. माने यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
२५ लाखांपर्यंत उत्पादक उद्योगास व १० लाखांपर्यंत सेवाउद्योगास सूक्ष्म उद्योगांतर्गत, तसेच २५ लाख ते ५ कोटी उत्पादक लघुउद्योगास व १० लाख ते २ कोटी लघुसेवा उद्योगास ८० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. अशा स्वरूपाचे अनुदान ५ कोटी ते १० कोटी उत्पादक उद्योग व २ कोटी ते ५ कोटी मध्यम सेवा उद्योगासही देण्यात येणार आहे. उद्योजकांना अनुदान थेट रकमेत न मिळता विविध करांमधून सवलत दिली जाणार आहे व अनुदानाचा कालावधी १० वर्षांचा राहणार आहे.
मोठय़ा उद्योगासाठी ५० टक्के अनुदान राहणार असून त्याचा देय कालावधी ७ वर्षांचा राहणार आहे. जिल्हय़ातील सर्व तालुक्यांचा समावेश औद्योगिक विकासाच्या प्रतवारीनुसार ड प्लस वर्गवारीत केला आहे. अन्न व कृषी मालावरील प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना १० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान व अनुदानाचा पात्रता कालावधी एक वर्षांसाठी जास्तीचा मिळणार आहे.
जिल्हय़ात अनुदान मिळवण्यासाठी उद्योग चालवण्यापेक्षा उद्योग चालवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर उद्योजकांचा भर आहे. या उद्योगात स्थानिकचे ९० टक्के कामगार असल्याचेही माने यांनी सांगितले. प्रदूषणमुक्त उत्पादनासाठी अनुदानात वाढ केली आहे. जिल्हय़ात उद्योजक निर्माण व्हावेत, यासाठी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण व मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजनही करण्यात येत असल्याचे माने यांनी सांगितले.